लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न
बाँके - प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्र्तक्रिया हुने, आ–आफनो क्षेत्रका समस्याबारे परामर्श गरी सहजीकरण गर्ने दायित्व बोकेको लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक यो वर्ष पनि बस्न सकेन । अझ प्रदेश सरकार स्थानीय तहका काम आफैँले गर्ने गरी प्रदेशमै कार्यालय स्थापना गरेको विषयमा कहीँ कर्त सामान्य छलफल हुने गरेको पाइँदैन । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने साना योजनामा आफँैले लिएको छ ।
यसले प्रदेश समन्वय परिषदमा सदस्य रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आफैँ परिषदका काम कारबाहीबारे अलमलमा (अस्पष्ट) छन् । यो विषयमा महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव खट्किएको प्रसंग उठाएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्की सदस्य समेत रहेकी पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनाल भन्छिन्, ‘पूर्व सरकारको कार्यकालमा एउटा बैठकमा गएकी हुँ । फेरि बोलाइएन । कसैलाई सोध्न पर्ला कि ? तर कसलाई सोध्ने हो, त्यो पनि कुनै जानकारी छैन ।’
प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बस्न नसक्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले केही कानूनी अप्ठेरा झेल्नुपरेको उनले सुनाइन् । उपाध्यक्ष खनाल भन्छिन््, ‘नयाँ सरकार आएपछि एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा हालेपछि मुख्यमन्त्री ग्रामप्ण विकासका २५ वटा योजना हाम्रै पालिकामा कटेका छन् । स्थानीयस्तरमा संचालित क्याम्पसका मापदण्ड, कर लगायतका बिषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, प्रदेश समन्वय परिषदमा समिक्षा गर्नुपर्ने हो, परिषदको बैठक नै बसेको छैन ।’
यता प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मुकाम, बुटवलले २९ भदौ २०७८ मा चलानी नं. ३१८ को सूचनाको हक अन्र्तगत माग गरिएअनुसार पठाएको विवरणको पत्र अनुसार प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बर्षमा कम्तीमा १ पटक बस्ने ब्यवस्था भएपनि परिषदकै लागि छुट्टै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र जनशक्ति नरहेको उल्लेख छ । साथै प्रदेश समन्वय परिषद हाल सक्रिय अवस्थामा रहेको र आवश्यकता अनुसार बैठक बसी छलफल र अन्र्तक्रिया हुने गरेको दाबी पनि पत्रमा गरिएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा ब्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको गठन हुन्छ । नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकारीता, समन्वय, पारस्परिक सहयोग ब्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्र्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषदको गठन गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना ब्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधानको उपयोग र बाँडफाँट लगायतका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरुमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने ब्यवस्था छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदले खासगरी विकास आयोजना वा साझा अधिकारका बिषयको कार्यन्वयन प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्दछ । आवश्यकताअनुसार समिति गठन गर्ने, कुनै बिषय राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा बिषय खुलाई प्रदेश समन्वय परिषदले अनुरोध गर्न सक्छ ।
विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषदले सक्रिय भुमीका निर्वाह गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक नै नभएपछि परिषदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भएयता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ४ पटक मात्र बैठक गरेको थियो । परिषदको पहिलो बैठक २०७५ असोज ९ र १० गते बसेको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ बैशाख ३० गते, तेस्रो बैठक २०७६ असोज ६ गते र चौथो बैठक २०७७ माघ १८ गते बसेको थियो । त्यसयता प्रदेश सरकार फेरिएसँगै समन्वय परिषदको बैठक पनि बस्न सकेन । अघिल्लो सरकारले ४ पटकको बैठकमा ९२ वटा निर्णय गरेको छ ।
परिषदको पहिलो बैठकमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच र प्रदेश सरकारको समृद्धि, प्रदेश सुखी जनता भन्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले ५ बर्षे आबधिक योजना बनाउने, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनमा लगाउने बढाउने, कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, करको किसिम तथा दरहरु निर्धारण गर्दा संविधान र कानून अनुरुप एक अर्काको अधिकार हस्तक्षेप नहुने एवंम् कर भार दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह अन्र्तगतका सार्वजनिक सम्पतीहरुको अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गर्ने लगायतका निर्णाय गरिएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो बैठकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय सहकार्यमा ५ बर्षभित्र शतप्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई, विद्युत सेवा पु¥याउने संकल्प गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, साधन विनियोजन र कार्यन्वयन गर्ने, राजस्व बाँडफाँटको काम ब्यवस्थित गर्ने, विकास आयोजनाहरुको निर्माण स्थलमा पर्ने वन क्षेत्रको कटानीसम्बन्धी निर्णय, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय नेपाल सरकारलाई सुझाव पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
चौथो बैठकमा जनशक्ति ब्यवस्थापन, कोभिड रोकथामका लागी कार्य संचालन गर्ने, भूमि समस्या समाधान, सार्वजनिक यातायात सुदृढिकरण, सडक दुर्घटना न्युनिकरण, प्राकृतिक स्रोत साधानको उच्चतम र दिगो उपयोगका लागि समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था गर्ने लगायतका २६ वटा निर्णय गरिएकोे थियो ।
परिषदका सदस्य समेत रहेकी बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख सुष्मा चौधरीले भनिन्, ‘परिषदले गरेका निर्णायहरु कार्यन्वयन भए कि भएन्न ? अझैसम्म अनुगमन भएको छैन । कोभिडले गर्दा बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा सरकार परिवर्तन भयो, कार्यविधि अनुसार गठित पुरानै परिषदलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिई बोलाउनुभयो भने हामी बैठकमा जान्छौं ।’
उपप्रमुख चौधरीले प्रदेश समन्वय परिषद्लाई सक्रिय बनाइराख्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न थप उर्जा प्राप्त हुने बताइन् । उनले थपिन्, ‘समन्वय परिषदमा हामीले जनप्रतिनिधिका हिसाबले राख्नुपर्ने सबै कुराहरु राख्छौं, अप्ठेरा, चुनौतीबारे छलफल गरी निर्णय गछौं । यसले समन्वय र सहकार्य पनि बढाउँछ ।’
कस्तो छ व्यवस्था ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुको सहभागितामा प्रदेश समन्वय परिषद गठन हुने गर्छ । प्रदेश समन्वय परिषदमा प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख वा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक जिल्लाबाट १ जनाको दरले मुख्यमन्त्रीले तोकेका ब्यक्ति सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिलासम्बन्धी बिषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी बिषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रि सदस्य रहने ब्यवस्था छ भने प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, सदस्य सचिव रहने गर्दछन् । लुम्बिनी प्रदेशको चौथो वैठक हुँदासम्म परिषद १७ सदस्यीय रहेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको चौथो बैठक बस्दासम्म सहभागीहरुको विवरण
१. प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्री
३. आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्री
४. प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सचिव
५. नवलपरासी ब.सु.प. प्रमुख, बर्दघाट न.पा.
६. रुपन्देही प्रमुख, बुटवल उ.न.पा.
७. कपिलबस्तु प्रमुख, कृष्णनगर न.पा.
८. पाल्पा उपाध्यक्ष, रिब्दीकोट गा.पा.
९. गुल्मी अध्यक्ष, छत्रकोट गा.पा.
१०. अर्घाखाँची प्रमुख, सन्धिखर्क न.पा.
११. प्युठान उपाध्यक्ष, सरुमारानी गा.पा.
१२. बाँके अध्यक्ष, खजुरा गा.पा.
१३. दाङ्ग प्रमुख, घोराही उ.म.न.पा.
१४. रुकुमपूर्व उपप्रमुख, जि.स.स.
१५. रोल्पा प्रमुख, जि.स.स.
१६. बर्दिया उपप्रमुख, बाँसगढी न.पा.
१७. प्रदेश मुख्यमन्त्रिको कार्यालयका सचिव सचिव
स्रोत : प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बुटवल ।
प्रदेश समन्वय परिषद् ऐनद्धारा गठन भएको हुनाले पदासिन ब्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ । तर, अन्य ब्यवस्था गरी खारेज नहुँदासम्म यो परिषद सक्रिय रहन्छ । प्रदेश समन्वय परिषदसँग सम्बन्धित ऐनहरु ३ वटा छन् जसमा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेको छ ।
नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश समन्वय परिषदमा भीड कम गर्ने भन्दै १२ वटै जिल्लाबाट एक÷एक जना छानिएपनि त्यसमा आफ्नो दल निकट रहेका जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मात्र परिषदमा ठाउँ दिएको आरोप लाग्यो । शुरुमा सबै जनप्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाइए पनि पछिल्ला बैठकमा भने सीमितलाई मात्र बोलाइयो ।
परिषदमा असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकले २० औं नम्बरको निर्णयमा ‘आगामी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा सबैको सहभागितालाई समावेश गराउने अभ्यासको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिहरुको तर्फबाट १, नगरपालिकाहरुको तर्फबाट १ र गाउँपालिकाहरुको तर्फबाट २ वटा प्रस्तुतिहरु तयार पारी प्रस्तुत गर्ने’ भनी निर्णाय नै गरेको पाईएको छ ।
चौथो बैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक संञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ पारित ग¥यो । तर, काम गर्न नपाई मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकार हाँकिरहेका छन । तर, प्रदेश समन्वय परिषदबारे केसी नेतृत्वको सरकारले औपचारिक निर्णाय सार्वजनिक गरेको छैन । केसी नेतृत्वको सरकार २८ साउन २०७८ मा गठन भएको हो ।
अघिल्लो सरकारको पालामा गठन भएको प्रदेश समन्वय परिषदलाई अब सरकारले कसरी अगाडी बढाउँला त ? भन्ने जिज्ञासामा प्रदेश समन्वय परिषदका सदस्य समेत रहेका, मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला रोल्पा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजबहादुर बुढा भन्छन, ‘प्रदेश समन्वय परिषदको सदस्य छु । ३ वटा बैठकमा पनि सहभागी भएको थिएँ, अघिल्लो सरकारले भन्दा राम्रो गर्न सबै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सन्तुलन मिलाएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’
प्रमुख बुढाका अनुसार ‘परिषदमा नीतिगत छलफल हुन्थ्यो, सबैले आ–आफनो कुरा राख्थ्यौं, त्यसैको आधारमा निर्णयहरु हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुन पाएको छैन ।’
(विश्वकर्मा, ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर खोजी पत्रकारिता गर्छन ।)
