लुम्बिनीमा सञ्‍चारसम्बन्धी विधेयक

प्रदेश प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मन्त्री

बिक्रम खड्का | जेठ २८, २०७८

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि भन्दै सञ्‍चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार छ । दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना नि:शुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन-प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।  प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै संचार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको छ । 

मुख्यतया संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका विषय छन् । यस्तै प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ  ।  मिडिया काउिन्सलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । 

तथापि ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयममा सरोकारवालाहरू अनविज्ञ छन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बा‍ट पास भइसेको बताउँदै आफूलाई पनि केही बुँदाहरू मन नपरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान पनि परेको रहेछ, व्यक्तिगत रूपमा यो मलाई मन परेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारतर्फबाट ड्राफ्ट बनाएका कारण त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारकै हो ।' पत्रकार महासंघलगायतका सघ संस्थाहरूले पनि प्रस्तावित विधेयकमाथि आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रस्तावित विधेयक तत्काल निरंकुश-शैलीको आएको भन्दै सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ठ छलफल आवश्यक भएको बताए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सभाको कानुन समितिमा छलफलका लागि माग गरिएको बताए । 

यस्तो छ  मिडिया काउन्सिलको कार्य समिति 


 

सञ्चार माध्यमसम्‍बन्‍धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै पत्रकार महासंघद्वारा सभामुख र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

इकागज | असार ४, २०७८

बुटवल : नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक पुर्नलेखनक…

पार्टीको लेटरप्याडमा प्रदेश प्रमुख यादवले नियुक्त गरे मुख्यमन्त्री

काठमाडौँ : लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा ‘मु…

एक पक्षले अर्कोलाई ह्वीप र स्पष्टीकरण सोध्‍ने क्रम नियमित

बिक्रम खड्का | असार २, २०७८

बुटवल : केद्रको आन्तरिक विवाद प्रभावले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशमा गाईजात्रामा देखिएको छ…

कोभिड केन्द्रित लुम्बिनीको बजेट: स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता छन् कार्यक्रम ?

इकागज | असार १, २०७८

बुटवल : आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बजेटमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्…

वर्षाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध, आपतकालिन अवस्थाका यात्रु अलपत्र

इकागज | असार १, २०७८

बुटवल : दुईदिन देखि जारी वर्षाका कारण लुम्विनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याए…