बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि भन्दै सञ्‍चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार छ । दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना नि:शुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन-प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।  प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै संचार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको छ । 

मुख्यतया संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका विषय छन् । यस्तै प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ  ।  मिडिया काउिन्सलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । 

तथापि ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयममा सरोकारवालाहरू अनविज्ञ छन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बा‍ट पास भइसेको बताउँदै आफूलाई पनि केही बुँदाहरू मन नपरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान पनि परेको रहेछ, व्यक्तिगत रूपमा यो मलाई मन परेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारतर्फबाट ड्राफ्ट बनाएका कारण त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारकै हो ।' पत्रकार महासंघलगायतका सघ संस्थाहरूले पनि प्रस्तावित विधेयकमाथि आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रस्तावित विधेयक तत्काल निरंकुश-शैलीको आएको भन्दै सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ठ छलफल आवश्यक भएको बताए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सभाको कानुन समितिमा छलफलका लागि माग गरिएको बताए । 

यस्तो छ  मिडिया काउन्सिलको कार्य समिति