काठमाडौं - काठमाडौंको बौद्धस्थित हायात होटेलले प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १४८ रोपनी जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको छ । यो भाडा अति नै सस्तो भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पुनरावलोकन भएन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि जग्गा भाडासम्बन्धी प्रकरणको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी हालै प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ । केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्ट र प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले पनि उक्त जग्गा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । केन्द्रले गत असार १६ गते, साउन ३२ गते र भदौ १७ गते छानबिन गर्न निर्देश गर्दै समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले हालै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावअनुसार केन्द्रले तारा गाउँ विकास समितिलाई दुईवटा कार्य गर्न निर्देश गरेको छ । पहिलो, हायात होटेलले लिजमा लिएको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनी (होटल) को नाममा हस्तान्तरण गरिने सम्झौताको बुँदा संशोधन गरी तारा गाउँकै नाममा कायम हुनुपर्ने, दोस्रो उक्त १४८ रोपनीको भाडा समय सापेक्ष तुल्याउनुपर्ने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असोज २ गते ‘उचित तवरले पुनः मूल्यांकन गरी उपयोग गर्ने’ सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन हालसम्म कारबाही नभएको उल्लेख गर्दै तारागाउँ विकास समितिलाई कार्यान्वयनका लागि ‘सुझाव’ दिएको थियो । उक्त सुझावसँगै आयोगले संसदीय समितिको निर्देशन समेत पालना नभएकोमा चिन्ता जनाएको थियो ।

तारागाउँ विकास समिति तथा तारा गाउँ रिजेन्जी होटल्स लिमिटेडबीच २०५१ जेठ ५ गते भाडा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको बुँदा नं. १.२ मा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि एक वर्ष पूरा भएको दिनमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले एक वर्षको अग्रिम भाडा कम्पनीले समितिलाई प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही सम्झौताको बुँदा नंं १.३ मा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि १० वर्षको अवधिभित्र भाडामा दिइएको जग्गाको रकम नबढ्ने तर १० वर्ष समाप्त भएपश्चात् प्रतिवर्ष आधार बहाल रकममा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले बहाल रकम वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

बुँदा नं. २.१ ले सम्झौताको अवधि ४९ वर्ष हुने प्रावधान राखियो । तारा गाउँ विकास समितिले २०५१ वैशाख ४ गते बैठक गरी सम्झौता अवधि २९ वर्ष राखेको थियो । पछि २०५१ जेठ ५ गतेको निर्णयले २९ वर्षबाट ४९ वर्ष पुर्‍याइएको इकागजलाई प्राप्त केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी सम्झौताको बुँदा नं. २.३ ले आपसी सहमतिमा यस अवधिको लागि यो सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । बुँदा नं. २.४ मा १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेपश्चात् यो सम्झौता स्वतः समाप्त हुने भनिएको छ । 

बुँदा नंं. ५.१ मा होटल व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभित्र तारा गाउँ विकास समिति आफ्नो अधीनमा रहेको तथा भाडामा दिएको पूरै १४८ रोपनी जग्गा पारस्परिक रूपमा सहमत गरिएको समयमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भनी समितिले गरेको बिना शर्त तथा परिवर्तित प्रतिज्ञा रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तारा गाउँ विकास समितिको हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुरुप लिजमा दिइएको जग्गाको समय सापेक्ष मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ,’ अख्तियारले २०७६ असोज २ गते गरेको निर्णयमा छ । 

त्यस्तै सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले पनि १४८ रोपनी जग्गा पूरैको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न/नगराउन तथा लिज सम्झौताको उल्लिखित (सम्झौताको बुँदा नं. २.४ र ५.१) दफाको स्वामित्व हस्तारण गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न/गराउन समितिलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ठहर्‍याएको छ ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ मंसिर ५ गते गरेको निर्णयविपरीत समिति र कम्पनीबीच लिज सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले तारा गाउँको कूल ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले होटलमा शेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविपरीत कम्पनी (हायात होटेल) र तारा गाउँ विकास समितिबीच ‘होटल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभित्र लिज सम्झौता बमोजिमको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

सोही सम्झौतामा ‘तर पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामितव हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परमा सहमति गरिएको मितिमा हुन सक्नेछ’ उल्लेख भएको हुँदा उक्त १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको पनि केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । 

‘लिज सम्झौताको धारा २ को (२.४) र धारा ५ को (५.१) बमोजिम समितिको १४८ रोपनी जग्गा पूरै स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न÷नगराउन र ती दफाहरू (२.४ र ५.१) संशोधन गर्न÷गराउन निर्देशन दिने’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ ।