Ekagaj Logo
२९ कात्तिक २०८१, बिहीबार
(Thursday, 14 November, 2024)

संसद्

द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष

इकागज | कात्तिक २८, २०८१

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै समयमै पूरा हुने विश्वास लिएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले आज गरेको अनुगमनबाट सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हासिल भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले द्रुतमार्गको काम द्रूततर गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “नेपाली सेना अहोरात्र खटेर आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । केही व्यवधान छन् भने त्यसलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । सन्तोषजनक रुपमा काम भएको छ । सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”

विकास निर्माणका लागि सबैले द्रुतगतिमा काम गर्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँदै सभापति खतिवडाले भने, “यहाँको प्राविधिक टोलीको काम हेर्दा सुरुङ निर्माण गर्न नेपाली सेनासक्षम हुने देखिएछ । गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पाइएमा मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ ।” उनले राष्ट्रिय गौरवको सर्वाधिक महत्त्वको सो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनालाई विभिन्न १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण काम भइरहेको छ । प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको कूल लम्बाइ ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर छ ।

द्रुतमार्ग पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भू–भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत ललितपुरमा नौ, काठमाडौँमा चार दशमलव छ, मकवानपुर ४९ दशमलव ७७ र बारामा सात दशमलव सात दशमलव छ किमी सडक रहनेछ ।

द्रुतमार्गमा १० दशमलव ३०९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ रहनेछ । सो सडकमा विभिन्न स्थानमा कूल १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ । बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक÷एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्राल प्लाजा निर्माण गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए । एसियाली मापदण्डका आधारमा निर्माण भइरहेको सो सडक आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ११ अर्ब  ९३ करोड लागत रहेको छ ।  सो आयोजनामा हालसम्म रु ६४ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले काठमाडौँमा बसेर गरिएको अन्दाजभन्दा सडक निर्माणमा भएको प्रगति भिन्न रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  “फास्ट ट्र्याकबारे पढ्थेँ, राज्यव्यवस्था समितिमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो, काठमाडौँमा बसेर जे अन्दाज गरेका थिएँ, त्योभन्दा अहिले यहाँ आउँदा बेग्लै देखेँ”, उनले भने, “धेरै राम्रो काम भएको छ, बाँकी काम पूरा गरौँ, त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न आफ्नोतर्फबाट सक्दो कोसिस गर्छु ।”
रासस

सांसहरूले एकै स्वरमा भने - पूर्वप्रशासकहरूलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्न हुँदैन

इकागज | कात्तिक २६, २०८१

काठमाडौँ - सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वप्रशासकहरुलाई नियुक्त गर्न नहुने धार...

दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने : मन्त्री राई

इकागज | कात्तिक २६, २०८१

काठमाडौँ - रक्षामन्त्री मानवीर राईले दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बत...

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा काखापाखा नगरि अनुसन्धान गर्न सांसदहरूको सुझाव

इकागज | कात्तिक १२, २०८१

काठमाडौँ - सांसदहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा काखापाखा नगरि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ...

अनुचित विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न समस्या - प्रमुख राई

इकागज | कात्तिक १२, २०८१

काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनुचित विषयमा अनुसन्धान गर्...

सर्वोच्चमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीश र राजदूत लम्सालको सुनुवाइ कात्तिक १४ मा हुने

इकागज | कात्तिक १२, २०८१

काठमाडौं : बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय न...

प्रधानमन्त्री ओलीको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द

इकागज | कात्तिक १२, २०८१

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नजाने भएक...

प्रधानमन्त्री ओली राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै

इकागज | कात्तिक १२, २०८१

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जाने भएका छन् । ...