संसद्

लुम्बिनीको उपनिर्वाचनमा मतदाता नामावली स्वीकृत

इकागज | बैशाख २९, २०७८

काठमाडौं : जेठ १७ हुने लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आयोगले बुधबार मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदानकेन्द्रसमेत निर्धारण समेत गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य ७९ जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख २१७ जना गरी जम्मा २९६ जना मतदाता छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्य गरी जम्मा ३०५ जना मतदाता रहेकोमा हाल विभिन्‍न कारणले प्रदेश सभा सदस्य ८ र स्थानीय तहका सदस्य १ गरी जम्मा ९ मतदाताको स्थान रिक्त छ । 

 निर्वाचनका लागि दाङ जिल्ला, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रलाई मतदानस्थल तोकिएको छ । उक्त मतदानस्थलमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि केन्द्र (क) र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको लागि केन्द्र (ख) गरी दुई वटा मतदान केन्द्र समेत तोकिएको छ । 

यसैगरी आज निर्वाचन अधिकृत, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी र कम्प्यूटर अपरेटरका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्‍न भएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गरेर मात्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरु सञ्‍चालन गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु, सचिव लगायत कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । 

लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन : जेठ १ मा नामावली प्रकाशन, २ गते मनोनयन

इकागज | बैशाख २८, २०७८

काठमाडौं : जेठ १७ गते सोमबार हुने लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन कार्यक्रम निर्व…

'मुलुक र नागरिकका हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले, कहिले र कहाँ रोक्यो ?'

शेरबहादुर देउवा | बैशाख २७, २०७८

कोभिड-१९ को महामारीका कारण धेरै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ । म यस दुःखद घड…

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिको मात्र हो र लाेकतन्त्र : शम्भु थापा

विनोद देवकोटा | बैशाख २५, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले राष्ट्रपतिमार्फत मंगलबार दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश…