सिइओका रूपमा प्रधानमन्त्री

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइसहितको समाचारमा सुनियो, ‘विद्युत् प्राधिकरण र पिआइडीले धेरै दुःख दिएको छ, न समन्वय गर्छ न त राम्ररी काम गर्छ, उनीहरू बिगारिरहेका छन्, हामीले गाली खानुपरेको छ ।’

यसको सन्दर्भ स्पष्ट छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । यो खबर किन छापामा छापियो ? बुझ्न गाह्रो छैन । ‘मेरो मन्त्रालयको काममा अमुक मन्त्रालयले सहयोग गरेन’ भनी मन्त्रीले सार्वजनिक तहमा व्यक्त गरेको गुनासो हो । यो गुनासो कसलाई सुनाएको होला ? ‘म त आफू ओभानो छु’ भनी टकटकिएर मन्त्रीले पार पाउँछन् त ?  

सिंहदरबारभित्र अनगन्ती गुनासा गुम्सिएर बसेका छन्, ‘भौतिक मन्त्रीले व्यहोरेजस्तै विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन तान्न वनले सहयोग गरेन । निर्माण कार्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न भूमिसुधारले सहयोग गरेन । अवैध सुकुम्बासी हटाउन गृहले सहयोग गरेन । विकास कार्यलाई गति दिन अर्थले सहयोग गरेन । राम्रो काम नगर्ने कर्मचारी सरुवा नगरिदिएर सामान्य प्रशासनले सहयोग गरेन ।’ यस्ता अनगन्ती गुनासा होलान्, एक निकायले अर्काे निकायलाई सहयोग नगरेका गुनासाहरू ।

एउटा मन्त्रालयको मन्त्रीले अर्को मन्त्रालयको मन्त्रीमाथि समन्वय लाद्न सक्दैन । अन्तर–मन्त्रालय इनटरमिनिस्ट्रेरियल संयन्त्र बनेर प्रभावकारी ढंगले काम नगर्दासम्म मिडियामा प्रकाशन÷प्रसारणले भरमा माखो मर्दैन । सबैले बुझेका छन् । शासकीय काम कारबाहीमा सुशासनको पालना गर्न खोज्नेले समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरा पहिल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।

 यस्तो समन्वय कायम गर्ने कुरा एकमना सरकारले काम गर्दाकै समयमा पनि अनुभूति गरिएकै हो, अब त गठबन्धनको सरकार हाम्रो संस्कृति नै बनेकाले अन्तर–मन्त्रालय समन्वयबेगर नतिजामूलक ढंगबाट काम हुन गाहै्र छ । यस्तो संयन्त्र बनाउन स्वयं प्रधानमन्त्रीले पहल नगर्दासम्म केही हुनेवाला छैन, यो पनि सबैले बुझेका छन् । 

प्रस्तुत सन्दर्भमा, कुनै समयमा कुशल व्यवस्थापक मानिएका मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको क्वालालम्पुर, पुत्रजयास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय परदाना पुत्र (हाम्रो सिंहदरबारजस्तै) मा घुम्ने र बुझ्ने अवसर पंक्तिकारलाइ पनि प्राप्त भएको थियो । एक समय थियो, नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट मलेसियाको प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्न जानेको लहर नै चलेको थियो ।

यसरी मलेसिया जाने टोली ठ्याक्कै यति संख्यामा थियो त भन्न सकिन, तर यो संख्या सयभन्दा बढी नै थियो भनी उसबखतका पदाधिकारीहरूले बताएको सम्झन्छु । यही लहरमा अनौपचारिक छलफलको दौरान पंक्तिकारले सीमित रूपमा समेटेको सूचना तथा जानकारी देहायको प्रकरणमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । 

महाथिरको कार्यशैली र कार्यसमयबारेमा हामी जस्तालाई बताउन पाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरू निकै उत्साहित देखिन्थे । उनीहरूले कर्मचारीको मनोबल उकास्ने क्रममा महाथिरले गरेका कामहरू उत्साहपूर्वक हामीलाई बताउँथे । उनीहरूका भनाइमा, दैनिक १८ घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय (परदाना पुत्र) मै बिताउने महाथिरको बढीभन्दा बढी समय मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बित्ने गर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कामको प्रगति विवरण आवधिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था थियो ।

महाथिरको उपस्थितिमा बस्ने बैठक ज्यादाजसो बैठक अन्तर–मन्त्रालय समन्वयकै लागि आयोजना गरिएको हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्बद्ध कार्यक्षेत्रका अनुभवी कर्मचारी अलग–अलग डेस्कका रूपमा राखिएका हुन्थे । प्रत्येक बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुभवी कर्मचारीको संलग्नता हुन्थ्यो । 

समन्वयको अभावमा हाम्रा भौतिक मन्त्रीले व्यहोरे जस्तै समस्या मलेसियामा कसरी सल्टिन्थ्यो भन्ने केसलाई आधार मानी एकछिन छलफल गरौं । यस्तोमा भौतिक मन्त्रीले पठाएको प्रतिवेदनमा विद्युत् प्राधिकरणले तार बिछ्याउन र पोल गाड्न खनेको खाल्डो समयमै नपुरिदिँदा सडक मर्मतमा अप्ठेरो आइपरेको र यस्तै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने निहुँमा भौतिक मन्त्रालयलाई अग्रिम रूपमा जानकारी नै नगराई जुनै बेला जहाँ पनि खन्ने अनि खनेको ठाउँ समयमा नपुरिदिँदा सडक निर्माण वा मर्मतमा अप्ठेरो परेको कुरा (प्रतिवेदनमा) समावेश गरिएको हुन्थ्यो । 

यस्तो समस्याको जानकारी पाएपछि समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जामन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई आ–आफ्नो सचिवसाथै लिई आउन आग्रह गरिन्थ्यो । त्यही बमोजिम आयोजना गरिएको बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने गरिएको थियो । दुवै सचिवको तर्फबाट समस्या सुनिसकेपछि समाधानका लागि विकल्प पनि सम्बन्धित सचिवहरूलाई नै सोधिन्थ्यो ।

स्वभावतः सम्बद्ध सचिवहरूले आआफ्नो ढंगले सम्भाव्य समाधानका बाटो पनि सुझाउनु पर्दथ्यो । एकथरीले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्काथरीलाई अप्ठेरो छ भने सो कुरा पनि बैठकमै व्यक्त गर्नुपर्दथ्यो । समस्या समाधान नहुँदासम्म बैठक अर्को दिन पनि जारी रहन्थ्यो । समस्या समाधान भएपछि सम्बन्धित सचिव समाधान बोकी आफ्नो मन्त्रालय फर्कन्थे । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका बाधा अड्काउ फुकाउन भरमग्दुर सहयोग गर्ने गर्दथे । काम सम्पन्न भएपछि अर्थात् समस्या समाधान भएपछि सम्बद्ध निकायले पठाएको प्रतिवेदन महाथिरको स्तरसम्म जाहेर हुने गरेको थियो । 

कुनै कारणले एकभन्दा बढी मन्त्रालयको समन्वयसँग सम्बन्धित समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका बैठकबाट समाधान निस्केन भने सम्बन्धित सचिवहरूलाई बस्ने खान सुविधासहित निश्चित दिन तोकेर कुनै एउटा टापुमा पठाइन्थ्यो । यसरी काम गर्न पठाइने टापुमा टेलिफोन आदि सञ्चारसम्बन्धी उपकरण प्रयोग गर्न बर्जित थियो । जति दिनसम्म समस्याको सामाधान हुँदैन त्यति नै दिन सम्बन्धित सचिवहरू त्यसैस्थलमा सँगै बस्नु अनिवार्य गरिएको हुन्थ्यो । सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै सुत्ने गरी पठाइएका सचिवहरू के गरुन् ?

हरतरहबाट समाधानका विभिन्न विकल्प पहिल्याई एउटा कार्ययोजनमा मतैक्य भएपछि उक्त योजना लिएर पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित हुने अभ्यास सुरु गरिएको थियो । यस रूपमा समाधान निस्केपछि पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहले कार्य योजनाको अनुगमन गर्न र सोको आवधिक प्रतिवेदन महाथिरसमक्ष पेस गर्न सक्रिय रहने गरेका हुन्थे । एकपटक जुन विषयमा छलफल भई समाधान पहिल्याइसकेपछि पुनः सोही विषयमा समस्या उब्जाउने सचिवको नेकीबदीमा विशेष निगरानी राख्ने गरिन्थ्यो । 

महाथिरको अफिसमा एउटा समीक्षालय पनि राखिएको हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति स्पष्ट देखिने गरी सूचना तथा जानकारीलाई अद्यावधिक गर्ने गरिएको थियो । कुन आयोजना कुन रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, समीक्षालयमा रहेको तालिका र प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्थ्यो । बेलाबखत हुने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पालना प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने परिपाटी रहेको थियो ।  

हाल हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण रहेको कुरा सार्वजनिक गरेपछि यस दिशामा केही सकारात्मक पहल हुने कुरा धेरैले अनुमान गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि मलेसियाका अपनाएका कतिपय व्यावहारिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु सान्दर्भिक हुन सक्छ । यसको साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठनात्मक सुधारमा संलग्न निकायले छुटाउनै नहुने देहायका बुँदामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ :

- मन्त्री र सचिवले गर्ने कामको सीमांकन स्पष्ट हुनुपर्छ । यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने विषयदेखि बाहेक सम्पूर्ण काम–कुरा सचिवको तहबाट टुंगिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रचलनमा रहेको कार्यसम्पादन नियमावलीको अनुसूचीमा अनुकूल संशोधन आवश्यक भए सोसमेत गरिनुपर्छ ।
- निजामती कर्मचारीको हैसियतमा सचिवले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने काम तोकिएजस्तै मन्त्रीको आचरणमा पनि ‘डुज’ र ‘डोन्ट डुज’ (गर्नुपर्ने र गर्न नहुने) का कामहरूको विवरण सविस्तार तोकिनुपर्छ । यसमा पनि विशेषतः मन्त्रीले तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि प्रत्यायोजित अधिकारमा अतिक्रमण गर्न नहुने कुरा विशेष रूपमा इंगित गरिनुपर्छ । 
- सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई पर्दा उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना गुनासो राख्ने सुविधा पाउनुपर्छ ।
- मन्त्रालयको कर्मचारीलाई वा मन्त्रालयमा सचिवको सहमतिबेगर कर्मचारी पदस्थापना वा सरुवा नगर्ने परिपाटी बसालिनु पर्छ । यसैगरी मन्त्रालयको सचिवलाई निश्चित अवधि नपुगी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइसाथ पालना गराइनु पर्छ । 
- मन्त्रालयको निजी सचिवमा सरकारी कर्मचारी नै राख्ने, स्वकीय सचिव मन्त्रीको क्वार्टरमा काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु पर्छ ।
- प्रधानमन्त्रीको बढीभन्दा बढी समय सिंहदरबारभित्रै अनि सिंहदरबारकै प्रयोजनमा बित्नुपर्छ । 

नबिर्सौं, कर्मचारीको मुख्य हाकिम प्रधानमन्त्री नै हुन् । पार्टी नेताका रूपमा चुनावी घोषणापत्रमा जे गर्छु भनी चुनाव जितेका छन् त्यो सबै गर्ने कर्मचारीले नै हो । कर्मचारीले हात बाँधेर बस्दा साख गिर्ने प्रधानमन्त्रीकै हो । त्यसै भएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने पनि सचिवलाई नै हो । मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको तहमै हो । 

यो भूमिकामा रहेका कर्मचारीलाई ‘हामी राम्रा’ अनि ‘हाम्रा कर्मचारी नराम्रा’ भन्दै कर्मचारीको हुर्मत लिने काममा उद्यत मन्त्रीलाई ठेगानमा राख्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । कर्मचारीले नचाहँदा वरको भाँडो पर नसर्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै राम्रा कर्मचारीको मनोवल उकास्ने र नराम्रा कर्मचारीलाई समयमै दण्डित गरी राम्रालाई हौस्याउने काम पनि प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्रीकै हो, किनभने कर्मचारीको एक मात्र संरक्षक प्रधानमन्त्री मात्र हुन् । 

कर्मचारी आस्था लगायत विभिन्न आधारमा काखापाखा भएको हदसम्म निगरानी पु¥याउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीकै हो । सरकारी कामको दौरान कर्मचारीलाई सेवाग्राही वा राजनीतिक नेताले चड्कन हान्छन् भने त्यो चड्कन प्रधानमन्त्रीलाई हानेको सम्झनु पर्छ । यिनै कुरालाइ ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापनमा सुधार जरुरी छ । 

दीक्षितको अर्को लेख

मोहम्मद मोहसिन र रमेशनाथ पाण्डेहरूले सम्झाएको ‘राष्ट्रिय कथा’

हरिबहादुर थापा | माघ १९, २०७९

२७ साउन, २०५६ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका निम्ति चुनाव हुँदै थियो । त्यो चुनावले निकै कौतूहल जगाएको थियो ...

एक सातामा दुईवटा ठूला साइवर आक्रमण, सरकार किन उदासिन ?

सन्तोष सिग्देल | माघ १७, २०७९

गत हप्ता नेपालमा साइवर सुरक्षासम्बन्धित दुई घटना भए। पहिलो घटनामा नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सञ्चार प्रणाली ह्...

कांग्रेस संवैधानिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष हो कि होइन ?

नारायण कँडेल | माघ १६, २०७९

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय भूमिकाका सन्दर्भमा अनेक थरी व्याख्याहरू भएका ...

न्यायाधीशको मनले जेसुकै भनोस् तर उसको फैसलाले कानुन मात्र भन्छ

सुशीला कार्की | माघ १५, २०७९

न्यायालयका न्यायाधीशहरूले प्रिय–अप्रिय जे सुकै भए पनि संविधान र कानुनतः सबै किसिमका फैसला गर्नुप...