अब यस्तो कहिल्यै नहोस्
दशक अगावै मित्र, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको सिफारिसमा सुप्रसिद्ध इतिहासकार बाबुराम आचार्य लिखित ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ पुस्तक पढेको थिएँ । राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा देशले भोगेको नियति नदोहोरियोस् भन्ने तथ्य-फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्, इतिहासकार आचार्यले । तीस महिनाको उमेर नपुग्दै श्रीपेच पहिरेका राष्ट्र-निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जस्ताका नाति रणबहादुर शाह सन्काहा, उद्दण्ड तथा निरंकुश राजा यो देशले पुनः पाएन । इतिहास दोहोरिन्छ, फरक स्वरूपमा भन्ने सुनेको हुनाले होला उक्त पुस्तकको शीर्षकप्रतिको मेरो आकर्षण बढ्दो छ । प्रत्येकचोटि शासक परिवर्तन हुनासाथ अनायासै मनमा प्रश्न उब्जिने गर्छ, ‘कतै यी शासक पनि ती कालखण्डका रणबहादुर शाहकै शैलीमा रूपान्तरित त हुने होइनन् ?’
हालका प्रधानमन्त्री कलिलो उमेरमै ‘क्रान्तिकारी’ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुँदै गर्दा भारतको नक्सलवादी आन्दोलन दीक्षित भएर झापा विद्रोहका हर्ताकर्ता हुन पुगे । त्यसपछिका दिनहरूमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्राका कोसेढुंगाहरू हुन्, हत्या-हिंसा फैलाउने उद्योगमा संलग्न भएबापतको चौध वर्ष जेल सजाय । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र लोकतन्त्र बहालीपछि उनको राजनीतिक जीवनको ‘ग्राफ’ले उकालो लागिरह्यो, पछाडि फर्कन नै नपर्ने गरी । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको प्रथम कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारको उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र । अनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ‘भद्र समझदारी’को कार्यान्वयन परिणामस्वरूप गठन भएको एमाले-माओवादी संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री ।
प्रथम प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा उखान टुक्का वाचक हुँदै गर्दा ‘राष्ट्रवादी’ अडानको पगरीले उनी सुशोभित भए । नेपालको संविधान २०७२ को विरोधमा सञ्चालित मधेस आन्दोलन-२ को समर्थनमा भारतले लगाएको छ महिना लामो ‘अघोषित’ नाकाबन्दी तथा चीनसँग बढ्दो सामीप्यका कारणले । ओलीको दोस्रो कार्यकालमा देशले भोगेको दुर्दशालाई आत्मसात् गर्दा भने अनुभव हुन्छ, भविष्यका इतिहासकारहरूले बाबुराम आचार्यकै शब्दावली दोहोर्याउनेछन्, गणतान्त्रिक नेपालले यस्तो नियति बेहोर्न नपरोस् ।
हर्ष-उत्साहबीच तीन वर्ष पूर्वसंविधान २०७२ ले गरेको प्रावधान (संघीय संसद्मा शपथ ग्रहण गर्ने) उल्लंघन गर्दै खड्गप्रसाद ओलीले राष्ट्रपतिका सामुन्ने प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ ग्रहण गरे । तिनले पदभार सम्हाल्दा देशको अर्थ-राजनीतिक धरातलमा सकारात्मक लक्षण देखापर्न थालेका थिए । भर्खर एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्व स्थापित भइसकेको थियो, तिनै तहका सरकारहरूमा (स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय) । भूकम्पले तहसनहस तुल्याएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका कार्यहरूले गति लिँदै गर्दा । कृषि उत्पादनको उत्साहजनक वृद्धि हँुदै थियो । पर्यटक आगमन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिँदै गरेको ‘रेमिट्यान्स’लगायत औद्योगिक उत्पादनको ग्राफ उकालो उन्मुख थिए । सरकारले घन्काएको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ले देशवासीको मन छोएको थियो ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित नगद तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिहरूको ‘निगाहपूर्वक बक्सिस’ दिने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजा-महाराजहरूको रेकर्ड तोडिसकेका छन् ।
विगतमा लम्बिँदै गएको संक्रमणकालको अन्त भएको विश्वास थियो, जनमानसको मन-मस्तिकमा । अस्थिर सरकारकै कारणले गर्दा देश गन्तव्यविमुख हुन नसकेको निक्र्याेल निकाल्ने नागरिकहरू धरातलमा देखापर्दै गरेको आर्थिक-राजनीतिक स्थिरताका लक्षणहरूले शुभ-बिहानीको आरम्भ भएको महसुस गर्दै थिए । अँध्यारो सुरुङको अर्को किनारामा उज्यालो देखेर हर्षित भएका नागरिकहरूलाई सुरुङको लम्बाइ बढ्दै जान थाल्दा भने निराशा तथा असन्तुष्टिको भाव बढ्न थाल्यो । पत्यारिलो हाउभाउमा गरिने अपत्यारिला गफहरू सुन्दै गर्दा आफूले भोगेको दैनिकी समस्याहरूप्रति कुनै सरोकार राख्न नचाहेको थाहा पाउन थालेपछि असन्तुष्टि मौलाउन थाल्यो । सिर्जनशील भएर विगतका विकास निर्माण तथा जीवनस्तर उकास्ने कार्यहरूमा आइपरेका कठिनाइ र कमी-कमजोरीहरूलाई पाखा लगाउँदै सही मार्गतिर उन्मुख हुने आवश्यकता सरकारले महसुस गर्न सकेन ।
नयाँ आयोजनाहरूको उद्घोषण तथा उद्घाटन मोहमा चुर्लुम्म डुब्दा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको समापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हँुदै गयो । सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको प्रतिफलहरूलाई निरन्तरता दिन मर्मत-सम्भार कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । रेल तथा पानीजहाज कार्यालयहरूको उद्घाटन तथा खरिदको चटारोमा पर्दा खरिद गरेको रेल घुम्टो ओढाएर लुकाउनुपरेको तथा पानीजहाज कल्पनाको सागरमा तैरिँदै गरेको वास्तविकताहरू जनताको नजरबाट लुकिन्न । ‘विवाहको हतारमा दुलहीको व्यवस्था नगरी हिँड्ने जन्ती’मा परिणत भयो, सरकार । धन्न काठमाण्डू-निजगढ द्रूत मार्ग निर्माण कार्य समापन कहिले हुने त्यसको ठेगान लाग्नुपूर्व प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका निमित्त कटान गरिने भनिएको लाखाँै-लाख सालका रुखहरू कटान हालसम्म हुन सकेको छैन ।
‘नेपालको विकास देखेर विश्व चकित’ भएको वर्णनमा नतमस्तक प्रधानमन्त्रीलाई अधिकांश नागरिक र विशेष गरी भुइँमानिस कष्टप्रद हुँदै गरेको दैनिकीप्रति सरोकारसम्म पनि राखेन । विपन्न नागरिकहरूले रगत पसिना बगाउँदै पटुका कसेर तिरेको तिरो अनियन्त्रित रूपमा बाँड्नमा नतमस्तक सरकारलाई सरकार सञ्चालन खर्च (चालु खर्च) आपूर्तिकै निमित्त ऋणको भारी बिक्नुपरेको अवस्थालाई पनि सरकारले आत्मसात् गर्न चाहेन ।
दुई दशमलबको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गुड्डी हाँक्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारी लगानी (पुँजीगत खर्च) घट्दै गरेको यथार्थप्रति सचेत हुने आवश्यकता ठानेन । सरकार सञ्चालन खर्च कटौती गर्नुका विपरीत सत्तासीन तथा तिनका आसेपासेहरूको बिलासीपूर्ण जीवनशैली, सरकारी निकायहरूमार्फत कार्यकर्ताहरूलाई दिइने अनुदान सहयोग, क्षतिपूर्ति, परामर्श खर्च आदि अनुत्पादनशील खर्चहरूको मात्रा बढ्दै गए । विगत तीन वर्षको अवधिमा सरकारले लिएको कर्जा रकम अकासिँदै गरेको वास्तविकता प्रति कुनै चासो रहेन । आजका दिनमा सरकारले लिएको ऋण अन्ततोगत्वा भोलिका पिँढीले तिर्नुपर्ने अवस्थाप्रति सकारले सरोकार देखाउनसम्म पनि चाहेन ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित नगद तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिहरूको ‘निगाहपूर्वक बक्सिस’ दिने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजा-महाराजहरूको रेकर्ड तोडिसकेका छन् । जीवित तथा मृतक नेताहरूको नाममा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठान तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सहयोग रकमको वितरण गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता संस्थाहरूको औचित्य वा आवश्यकताप्रति कुनै सरोकार राख्नु जरुरी सम्झेनन् ।
मन्त्रीहरूको स्तर राणाकालीन आठपहरियाको भन्दा उच्च हुन पाएन । संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना भक्तजनहरूलाई नियुक्त गरेर ती संस्थाका नेतृत्व तह मनोनित गर्दै तिनलाई मतियार तुल्याए ।
धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई मुनको होली वाइनमा लठ्ठ भएबापतको क्षतिपूर्ति गर्न पशुपतिनाथलाई सुनको जलहरी पहिराउन ३० करोड रुपैयाँ खर्चनु अथवा काल्पनिक रामजन्मभूमि निर्माण गर्न करोडौँको दान दिन हृदय खोलेर तिनी लागे । सरकारी ढुकुटी अपुताली पाएसरह खर्च गर्दा कोभिड-१९ महामारीको प्रकोपमा अलपत्र परेर भोको पेट तथा औषधि उपचारविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील हुनुको बदलामा ‘भोको पेटले कोही पनि बस्नु नपर्ने रोगले कोही मर्न नपर्ने’ खोक्रो आश्वासन बढ्न उनी अग्रसर रहे । मन्दिरले भरिपूर्ण भएको राष्ट्रको पहिचानलाई ओलीले ‘भ्यू टावर’, ‘कन्भेन्सनल हल’ तथा स्पोर्ट्स स्टिडियम निर्माणले विस्थापन गर्दै छन् ।
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ पुनित अभिव्यक्तिको सुगा-रटान गर्दा अर्बौँको भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए । त्यस्ता घोटालाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेतिर अग्रसरता देखाउनु बदलामा प्रधानमन्त्री त्यस्ता घोटालालाई कार्पेटले छोप्ने चटारोमा लागिपरे । प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा प्रकरण होस् अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय निर्माणमा भएका अनियमितता, ३३ किलो सुन, वाइडबडी बडी खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद जस्ता घोटाला काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्दागर्दै कोभिड-१९ महामारीको समयमा औषधि तथा उपकरण खरिद प्रकरण जस्ता जघन्य अपराधहरूको दोषी सार्वजनिक गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुको बदलामा उनीहरू निर्दोष भएको घोषणा गर्ने न्यायाधीशमा परिणत भए उनी । विगत तीन वर्षमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू कसको निर्देशन र लाभका निमित्त हुँदैछन् त्यो लुकाउन खोजे पनि लुक्न नसक्ने अवस्था छ ।
मिथ्यांकहरूको सहारामा भए-नभएका उपलब्धिहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै आफूले आफैँलाई स्याबासी दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूलाई ‘सहयोगीको हैसियत’सम्म पनि दिन चाहेनन् । मन्त्रीहरूको स्तर राणाकालीन आठपहरियाको भन्दा उच्च हुन पाएन । संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना भक्तजनहरूलाई नियुक्त गरेर ती संस्थाका नेतृत्व तह मनोनित गर्दै तिनलाई मतियार तुल्याए । संवैधानिक संस्थालाई निष्क्रिय, निकम्मा एवं निरर्थक तुल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । त्यसैगरी तिनले स्थायी सरकारको स्वरूप मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्र निरीह, अमर्यादित तथा अस्थिर संयन्त्रमा परिणत गरिदिएका छन् । उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूलाई अस्थिर, असुरक्षित एवं उद्देश्यविहीन तुल्याइदिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको धरोहर प्रधानमन्त्री पदको गरिमा तथा विश्वसनीयता गिराएर त्यो पदलाई अमर्यादित तुल्याइदिएका छन् । हालै सिंहदरबार परिसरमा तिनले उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय (अर्ब रुपैयाँ लगाएर निर्माणमा भन्दा सजावटमा अत्यधिक खर्च गरिएको) विश्वकै सबैभन्दा महँगो प्रधानमन्त्री कार्यालय किन नहोस्, त्यसमा आसिन हुने व्यक्तिले विगत तीन वर्षमा गरेका कार्यहरूले गर्दा उक्त कार्यालयको गरिमा घट्दै ऋणात्मक पुर्याइदिएका छन् तिनले ।
संविधानले निषेध गरेको अधिकार प्रयोग गरेर देशको राजनीतिमा प्रलयकरी भूकम्प निम्त्याउने तिनको कार्यलाई न्यायालयले उल्टाइदिएको छ । त्यसपछिका दिनहरूमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुको साटो जुन प्रकारले सल्बलाउँदैछन्, त्यसले तिनी केटाकेटी हुँदा गाउँले सताउने बूढोको अन्तिम इच्छाको लौरो मुखमा कोच्न लगाउने जस्तो हुँदै गरेको छ राष्ट्रका निमित्त । सबै राजनीतिक नेताहरूले ‘लिगेसी’ छाड्न खोज्दैछन् । ओलीको ‘लिगेसी’ पद छाडनुपरे आसिन कुर्सी भाँच्ने तथा नयाँ नेपालको निर्वाचित रणबहादुर शाह हुने निश्चित छ ।
सिजापतिका अन्य लेखहरू
के ओलीले ‘गर्ने’ निर्वाचनमा दल सहभागी हुन्छन् ?
राणाकालमै रैती-दुनियाँलाई निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा ‘समाजवाद’मा चाहिँ सशुल्क हुँदै मुनाफामुखी भइदियो
कलंकको भारी बोकाइमा ‘विश्व कीर्तिमान’
खड्ग प्रहारको चोटले रन्थनिएको मुलुक
सरकार विघटन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै किन महेन्द्रले संसद् भंग गरे ?
बीपीका साथी जो बने महेन्द्रका सत्तासारथि
रहनुभएन भौतिकशास्त्री-वैज्ञानिक डा. केदारलाल श्रेष्ठ
