ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर ‘तपाईंको कार्यसम्पादन कमजोर भयो, राजीनामा दिनूस्’ भन्ने निर्देशन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा ‘भाइरल’ भयो । मन्त्रीले निकै पौरख गरेको जस्तो देखियो ।

मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पनि बितेको छैन । कसरी उनले ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन’ गर्न भ्याइन् भन्ने प्रश्न मात्र उठेन, एउटा मन्त्रीले प्राधिकरणमा ३० वर्ष काम गरेर सर्वाेच्च पदमा पुगेको सम्मानित व्यक्तिप्रति गरेको व्यवहार पनि उजागर भयो । भुसाल र उनका अन्य नेताहरूले मुलुकमा अहिलेसम्म के ‘कार्यसम्पादन’ गरेका छन् र ? नेताहरूको चाहिं कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुन नपर्ने ? जनताले कार्य सम्पादन मूल्यांकन अवश्य नै गर्नेछन्— चुनावमा । तर यस्ता धेरै चुनावमा धेरै नेताहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन भइसके । घुमिफिरी यिनीहरूकै हालीमुहाली हुन्छ ।  

निश्चय पनि सरकार परिवर्तनसँगै दलका झोलेहरूले ठूला ठूला सार्वजनिक संस्थान र निकायहरूमा भर्ती पाउँछन् । २०४६ सालपछि सुरु भएको यो क्रम गणतान्त्रिक कालमा समेत जारी छ । कुनै पद्धति र प्रणाली नबसेपछि झोलेहरू नै आउने हो । यद्यपि प्राधिकरणमा विगतमा इतिहास कायम गरेर प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिने प्रसंगमा मन्त्रीले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई त्यस्तो अपमानजनक व्यवहार गर्नु हुँदैनथ्यो । मन्त्रीजस्तो उपल्लो ओहोदमा बसेको व्यक्तिले बडो शालीनता र कूटनीतिक तवरबाट पनि शाक्यलाई सम्झाउन सक्थिन् ।

शाक्यलाई अर्कै सरकारले नियुक्ति गरेको हो । अहिलेको सरकारको जात र चरित्र फरक छ । ओली सरकारले नियुक्त गरेकै कारण शाक्य अयोग्य त हुन सक्दैनन् । तैपनि शाक्य र मन्त्री (सरकार) बीच अविश्वासको खाडल भने जहिले पनि रहिरहने स्थिति हुन्छ । शाक्यले मरिमेटेर काम गरे पनि ‘यो त ओलीको मान्छे’ भन्ने हीनताबोध मन्त्रीमा आउन सक्छ ।

मन्त्रीले पनि जतिसुकै सदाशयता देखाएर काम गर्ने वातावरण मिलाए पनि शाक्यमा ‘म यो सरकारको मान्छे होइन’ भन्ने मनोवैज्ञानिक भाव कहीं न कही, कतै न कतै प्रकट भइहाल्छ । त्यही भएर शाक्य र मन्त्रीलाई असहजताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । यी कुरालाई मन्त्रीले सहज रुपमा ‘सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईंलाई सरकारले के गर्नुपर्छ ?’ भन्नुपर्नेमा एकैचोटिक तपाईंको कार्य सम्पादन खस्क्यो, चुहावट पनि बढ्यो, नाफा पनि घट्यो भनेर मन्त्रीले जुन् भनिन्, त्यो उनको पदको गरिमालाई समेत चोट लाग्ने वचन भयो । 

भुसाल अहिले भाग्यले मन्त्री भइन् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पाइन् । अर्थात् शाक्यको हाकिम हुन पाइन् । प्राधिकरणलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन भुसालको के योगदान छ ? भुसालको मात्र होइन उनको दल र उनका नेताको के योगदान छ यो देशमा ? योगदान त केही पनि छैन । तर शाक्यको योगदान भने अवश्य छ । पछिल्लोपटक बालुवाटारमा केपी ओलीका सल्लाहकारको दबाबका कारण शाक्यले एकाध राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराउने प्रयत्न गरे । त्यो भनेको एयरपोर्टमा भारतीय सोलार राख्‍ने ।

यो सोलार अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र ओलीका सल्लाहकारहरूको मिलेमतोमा आएको थियो । ओलीकै सल्लाहकारको योजनामुताबिक शाक्यले आफ्नै वरिष्ठ निर्देशकलाई जबर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारे । यो उनको पदीय हिसाबले गर्ने उचित कार्य थिएन । यीबाहेक अहिलेसम्म शाक्यले प्राधिकरणमा नराम्रो काम गरेर संस्थालाई धराशायी नै पार्ने काम त गरेका छैनन् । शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएपछि बालुवाटारसँग साँठगाँठ गरी एउटा झुण्डले महत्वपूर्ण स्थान कब्जा गर्‍यो । हो त्यही झुण्डले शाक्यलाई काम गर्न दिएन ।

वैयक्तिक विवरणमा जालझेल गरेर जबर्जस्ती अवकाश दिलाउन लगाउनेहरू तुलाराम गिरी, विश्वनाथ शर्मा, प्राधिकरणको रोस्टरमा रहेका वकील शरद कोइरलाजस्ता व्यक्तिहरूको गलत सल्लाहमा शाक्यले गलत निर्णय लिन पुगे । यो उनको कमजोरी हो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा विगतमा छवि राम्रो नभएका र वालुवाटारको तोक आदेशमा भर्ती भएका व्यक्तिले काम गर्न सकेनन् । त्यसको अपजस नेतृत्वमा रहेका कारण शाक्यकै भयो ।  

अब रह्यो मन्त्रीले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने कुरा । ऊर्जा मन्त्री भुसालले यो कुरा बुझिनन् कि शाक्य र नेपाल सरकार (ऊर्जा सचिव) बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ भनेर । कार्य सम्पादन मूल्यांकन एक, एक वर्षमा हुन्छ । ५० अंकभन्दा कम आएमा हटाउन सकिन्छ । त्यो अंक दिंदा पनि त्यसका मापदण्ड छन्, पूर्वाग्रही भएर दिन पाइँदैन । र, उक्त सम्झौताअनुसार मन्त्रीले शाक्यलाई हटाउन सक्दिनन् । हटाएमा अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरेको नजीरहरू छन् । शाक्यलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र जबर्जस्ती पेलेर सरुवा गर्न पनि पाइँदैन ।

अनि अदालतबाट शाक्य पुनःस्थापित भएर आए भने के भुसालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छिन् ? नैतिकता नदेखाउने हो भने उनको र शाक्यबीच हुने ‘टसल’ (खिचातानी) ले अन्ततः प्राधिकरणलाई घाटा पार्नेछ । प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । ऊर्जा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ । होइन भने सचिवलाई अध्यक्ष छाड्नुपर्छ । शाक्यलाई विस्थापित गर्ने भनेको उनलाई राजीनामा गर्न लगाएर मात्र हो । तर मन्त्रीले जुन अपमानजनक ढंगले राजीनामा मागिन्, त्यसको आधारमा शाक्यले राजीनामा गरेनन् भने हटाउन सक्दिनन् ।

निश्चय पनि शाक्य आफ्नो प्राविधिक क्षेत्रमा योग्य छन् । एकाध मुद्दाबाहेक हालसम्म विवादमा परेका छैनन् । मान्छे सोझा छन् । यो राजनीतिक तिकडम र जालझेल बुझ्न सक्दैनन् । उनको सोझोपनको फाइदा केपी ओलीका सल्लाहकारहरूले नउठाएका होइनन् । उनी त्यसै पनि सरकारले चाहेमा आफू जता पनि जान तयार छु भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छन् । एउटा सम्मानित व्यक्तिलाई सरकारले सम्मानजनक रुपमा निकास दिनुपर्छ ।

यो सामान्य धर्म नै हो । यति धर्म पनि निर्वाह गर्न नजान्ने र पदको अहंकारले छोपिएर मन्त्रीले जुन व्यवहार गरिन्, त्यसले मन्त्री हुनुको दम्भ देखायो । केपी ओली पनि यही दम्भले सकिएका हुन् । मन्त्री भयो कि राजा नै भएको जस्तो सोच र फुर्ती आउने नेपाली समाजमा यस्तै दम्भले उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । अर्ती र उपदेश दिन थाल्छन् । जे विषयमा पनि म नै जान्ने हुुँ गर्ने प्रवृत्ति ओलीमा पनि थियो । त्यही प्रवृत्ति अहिले भुसालमा देखापरेको छ । यो प्रवृत्तिले अन्ततः भुसाललाई नै घाटा पार्ने निश्चित छ ।

शाक्यले पनि बुझेका छन् कि सरकार परिवर्तन भइसकेपछि आफू पनि नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहनु हुन्न भन्ने । तर मन्त्रीले अपमानित ढंगले निकाल्ने, निस्कने बेला कलंकित तुल्याउने, होच्याउने, आत्मसम्मानमा प्रहार गर्ने कार्य कुनै पनि व्यक्तिलाई सह्य हुन सक्दैन । त्यसकारण मन्त्री भुसालको घमण्ड र रवाफले आगामी दिनमा आफू मुनिका कर्मचारीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नेछिन् भन्ने अहिले नै देखाइसकेको छ ।

अहिलेको जमानामा कसैलाई थर्काएर, कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएर कोहीबाट पनि काम लिन सकिंदैन । तसर्थ मन्त्री भुसालले शाक्यलाई सम्मानजनक तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । शाक्य आफैले राजीनामा दिने एउटा विषय हो । तर जबर्जस्ती गर्न थालिन् भने त्यो भुसाललाई मात्र होइन, सरकारलाई नै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।