जलविद्युत् ऊर्जामा कांग्रेस, घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषय

दिगो र सन्तुलित पर्यावरणीय आर्थिक विकासमा स्वर्गीय महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला त्यागी र समर्पित हुनुहुन्थ्यो । बीपीले अँगाल्नु भएको समाजवाद गरिबीप्रति परिलक्षित थियो । बीपीको आदर्शलाई अहिले तीव्रता दिने बेला आएको छ । अब नेपालीको जिवनस्तर माथि उकास्ने चुनौती एकातिर छ भने आर्थिक विकासमा नेपाललाई आत्मनिर्भर स्वाधीन राष्ट्र बनाउन बीपी समाजवादलाई नयाँ सोचबाट परिष्कृत गर्नपर्ने देखिएको छ । बीपीको आदर्शलाई अनुसरण गर्न नेपाललाई समावेशी सहितको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित नेपाली मोडेलमा बदल्नुपर्छ । ७ दशक अघिको समाजवादी चिन्तनलाई अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिसँग जुध्न पुँजीवाद र समाजवादको सम्मिश्रणबाट नेपालको मौलिक अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्ने हुन्छ । आधुनिकतातर्फ उन्मुख अहिलेको समाजलाई आर्थिक फड्को मार्न पर्ने अभियानतर्फ लैजान जलविद्युत् ऊर्जालाई प्रमुख साधन बनाउन सकिनेछ । समुन्नत नेपालको परिकल्पनाबाटै परिणाम लिन सकिनेछ । आर्थिक विकासको प्रमुख मुद्दा ऊर्जा र पूर्वाधारलाई पहिलो शर्तभित्र पार्न सके समग्र आर्थिक लक्ष्य भेट्न गाह्रो छैन ।

वि.स. २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेस सहितको अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दिएको थियो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर निजीक्षेत्रको भूमिका सीमित थियो । विशेष गरी जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई सीमित गर्न खोजिएको थियो । जलविद्युतले प्रवेश पाएको थिएन । २०४७/०४८ ताका नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहसको नेतृत्व गरेकोे थियोे । बहसमा भएको निष्कर्षले एउटा औद्योगिक लगानी मञ्च खडा गर्ने निधो भयो । राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा स्थापना भएका विभिन्न औद्योगिक कल–कारखानाहरूलाई पञ्चहरूले कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो उद्योगहरू घाटामा थिए । द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनिरहेको थियो । घाटामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिता सहितको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बनेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई सेलनै गठन गरियो । नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो त्यतिबेला । यसैको फलस्वरूप विद्युत् विकास नीति २०५० तथा विद्युत् ऐन २०४९ जारी भयो । ऐनको मूल उद्देश्य नै निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अनुसरण गर्दै काँग्रेसले लिएको नीतिलाई स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला कुलेखानी जलाशय, मर्स्याङ्दी र मध्य–मर्स्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युतले माग धानेको थियो । सुशासन तथा समावेशी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्ने नर्वे र खुला बजारले गर्दा अमेरिकी कम्पनीबाट खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदै गए । यसैको फलस्वरूप विद्युत् मागलाई राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि ईन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा लगायतका जलविद्युत् आयोजना निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन र आगमन र ax'/fli6«o sDkgLx¿ g]kfnaf6 knfog / cfudg / Millennium Challenge Corporation (MCC, USA) g]kfn / BRI China sf]z]9'ª\uf x'g;Sg] हुनसक्ने

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारणबाट नेपालको जलविद्युत् ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै चीनको Belt and Road Initiatives (BRI) को नीतिमा नेपालले समर्थन जनाइसकेको छ । चीनबाट प्राप्त हुने समग्र आर्थिक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नेपालले अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनमा लानसके चीन र अमेरिकाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ । यस विषयमा बहस र विवाद चलिरहे पनि नेपालको पक्षमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिनेछ ।

रणनीतिक चासोको आधारमा लगानी गर्न अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी, हार्जा, पाण्डा, International Resource Group (IRG), South Asia Regional Initiative for Energy Programme (SARI/E USA), एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, लिज क्राफ्ट, एस.एन. पावर जस्ता कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन हुँदै गए । वि.सं. २०५४ अर्थात सन् १९९६ मा नेपालको जलश्रोत ऊर्जामा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट भारतको कोलकत्तामा बृहत्तर शिखर सम्मेलन भएको थियो । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नु थियो । सम्मेलनको प्रमुख विषय नै “उदीयमान पूर्व” थियो । त्यस सम्मेलनबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भारत र चीनका लगानीकर्ताबाट अनुमति लिने होड नै चल्यो । विद्युत् बजारको पर्याप्त खपत नहुने देखेकोले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, ब्राजिलको ब्रास पावर जस्ता कम्पनी पनि नेपालबाट पलायन भए । २०५२ सालमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत् निर्यात गर्ने विवाद र ५ हजार मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरूको प्राकृतिक स्रोतलाई दुई तिहाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा एनरोन बाहिरियो ।

२०५४ सालमा महाकाली सन्धी दलहरूको समर्थनबाट अनुमोदन भयो । तर नेपालले प्राप्त गर्ने लाभबाट खर्बौं रुपैयाँ गुम्न पुग्यो । ३५ वर्ष अघिदेखि अध्ययन थालिएको पञ्चेश्वर र बुढीगण्डकी अझै सुरु हुन सकेन । बुढीगण्डकीमा फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इलेक्ट्रिक डे फ्रान्सले लगानी प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन समेत लिने कारणले विवादित रह्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा जलश्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेर राणा थिए । त्यसैगरी नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया लगायत द्धिपक्षीय बहुपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलियामा सहयोग पुर्‍याए ।

जलविद्युतको पूरानो इतिहास हेर्ने हो भने चन्द्र शम्सेरको पालामा बनेको फर्पिङ, बेलायत सरकारले सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै सोभियत संघ रुसको पनौती, त्यस्तै चीनको सुनकोशी, त्यसैगरी भारतको त्रिशुली देवीघाट विद्युत् केन्द्रहरू रणनीतिक चासोमा आधारित थिए । जर्मन सरकारको प्राविधिक सहायतामा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जा थिए । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा नेपाल सरकार मार्फत सहयोग पुर्‍याएका थिए । तर निजी क्षेत्रलाई सहभागी गरिएन । विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा आउन लागेको अरुण तेस्रोबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रोलाई छुट्याइएको सहुलियत ऋण निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने भनिएको ऊर्जा विकास कोष कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसैगरी एसियन विकास बैंकबाट कालीगण्डकी जलविद्युतमा सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावट विद्युत उत्पादनमा सफलता हासिल भयो । 

नेपालको जलविद्युत् विगत र वर्तमान एक सिंहावलोकन

विद्युत् ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवासहुलियत र लगानीबाट आकर्षित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत् ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भएपनि लगानी गरे । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकी नेपाली कांग्रेस सरकारको उद्देश्य राजस्वमात्र असुल्ने थिएन । बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युतलाई आकर्षित हुन सकुन् भनेरनै कम राजस्व निर्धारण गरिएको थियो । कम राजस्वले गर्दा गुणस्तरीय आयोजनाको पहिचान, अध्ययन तथा लगानी जुटाउन धेरै प्रवर्द्धकहरूलाई राहत र हौसला मिल्यो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बढी हुँदा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । त्यसको मूल कारण, उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने नीति नेपाली कांग्रेस सरकारले गरेको हो । सुरक्षा एवं बजारको सुनिश्चितताको साथै राष्ट्रियकरण नहुने ऐनले प्रत्याभूति गरेकालेनै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमति लिने होड नै चल्यो । कुनैपनि स्तरको साना, मझौला तथा ठूला आयोजना पहिचान गर्न सर्वेक्षणदेखि विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्मको अनुमतिले गर्दा अर्बौं पुँजी लगानी हुँदै गए ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । त्यसका बावजुदमा पनि जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेनन् । जोखिम भित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भनेजस्तै, लगानी दायित्व र सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा पुगे । केही प्रवर्द्धकहरूलाई लाइसेन्स जोगाउनै कठिन हुन थाल्यो । सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमती खारेजीको समस्या र लगानीको सुरक्षा चुनौती थियो । काबु बाहिरका असीमित समस्यालाई चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत् प्रवर्द्धक बताउनेहरू जलविद्युत् ऊर्जाबाट अनुचित लाभ लिने होड नै चल्यो । एकथरी संघर्ष गर्ने प्ररेक प्रवर्द्धकहरूको चीरहरणसम्मको स्थितिमा पुगे । यस्ता अनगिन्ती विभेदकारी वास्तविक कथाहरूको मूल्याङ्कन अनुगमन गर्न नेपाली कांग्रेसलाई थप जिम्मेवारी बढेको छ ।

सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत् विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासन देखी हालसम्मको स्थितिसम्म आइपुग्दा जलविद्युतमा जनसंख्या र जडित क्षमताको गार्हस्थ उत्पादन (GDP) अनुपातमा ३ प्रतिशत विद्युतको योगदान अझै पुग्न सकेको छैन । ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतको पहुँच भित्र पुर्याउने कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन । गुणस्तरीय विद्युतमाग तथा आपूर्ति बढाउन सकिएन भने नेपालको आर्थिक परिसूचकमै असर पुग्ने देखिएकोछ । गुणस्तरीय विद्युत् वितरण प्रणालीको संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन लगभग हाराहारी जस्तै छ । लागतको अनुपात हेर्दा सरकारका आयोजना दोब्बर बढी देखिएका छन् ।

झण्डै एघार दशकमा आइपुग्दा सरकारले लगभग ९०० मेघावाट (माथिल्लो तामाकोशी सहित) उत्पादन गर्‍यो । झण्डै ३ दशकभित्र निजी क्षेत्रले लगभग ८९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनले देखाइसकेको छ । नेपाल भारत बीच इनर्जी बैंकिङ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसो हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात भईरहेको छ । यसलाई सोच्ने विषय बनेको छ । निजी क्षेत्र लगायत अन्य गरी हालसम्म २८ हजार मेगावाट अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरिरहेका छन् । यसभित्र १८०० मेगावाट प्रणालीमा (Grid Connection) जोडिसकेको । ४००० मेगावाट निर्माणाधीन छन् । ३००० मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री प्रक्रियामा (PPA) छन् । १८००० मेगावाटका विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेका छन् । अनुमति लिएका प्रवर्द्धकहरूका लागि लगानी जुटाउन करिब २५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत पुग्ने देखिन्छ । यसरी प्रवर्द्धकहरू सक्रिय हुँदा पनि सरकारले विद्युत् क्षेत्रका अनुमति रद्द गरेर आरक्षित सूचीसहित बास्केटमा परेका छन् । आयोजनाहरू निजी लगानीमा पहिचान, अध्ययन भइरहेका हुन्छन् ।

आयोजनालाई प्रथमत आन्तरिक रूपमानै आर्थिक श्रोत परिचालन गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रोतबाट पनि पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ । जस्तो NORDIC Fund, Global Investment Foundation (NGIF)  जुटाउन सकिन्छ । यस्ता लगानी पुँजी सकेसम्म पुँजी बाहिरिनबाट (Drainout) लगानी फिर्ता नहुने गरी स्वदेशमा नै पुनः परिचालित हुनुपर्छ । यस्ता लगानी कोषलाई भित्र्याउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, कर छुट, विश्वास आर्जन (रेटिङ) अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन र संशोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड, हङकङ (कर मुक्त) राष्ट्रहरूको पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाता राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरियासँग आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा पुर्‍याएको योगदानले गर्दा लोडसेडिङ हटेको बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र वित्तीय ऋणलाई व्यक्तिगत जमानत दिएर विद्युत् आयोजनामा होमिएका नेपालका निजी क्षेत्रप्रति आत्मविश्वास अझै बढ्न सकेको छैन । दक्षिण कोरियाबाट लगानी भइरहेको २१६ मेगावाटको त्रिशुली आयोजनामा दोब्बर लागत वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न सुविधा दिएर सहजीकरण गरिएको छ । नेपाली लगानीबाट आउने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विभेद गरिएको छ । त्रिशुली आयोजनाबाट नेपाललाई अरबौं घाटा हुने अनुमान छ । विदेशी मुद्रा डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री हेजिङ मूल्यवृद्धि लगायत आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement - PDA) मा सरकारनै जमानत सरह बसेको छ । पहिचान तथा अध्ययन भएका आयोजनाहरूको उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तिमा गणना हुने प्रावधान छ । बैंकहरूले जमानत लिएर दायित्व सिर्जना गरेका कारणले प्रवर्द्धकहरूको भविष्य अन्योल छ । यसमा अन्तरसरकारी निकाय र वित्तीय क्षेत्रले पुनरावलोकन हुने गरी कर्पोरेट ग्यारेन्टी मात्र जमानत लिने व्यवस्थालाई सोच्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि (Price Index) पाँच प्रतिशत ३० वर्षसम्मका लागि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ प्रतिशत बढीमा ८ वर्षसम्मलाई मूल्य वृद्धि निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र २०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन गएको छ । 

पर्यावरणीय विकासमा जलविद्युत् ऊर्जा

जलवायु परिवर्तन (Climate Change), हाइड्रोलोजीमा उतारचढाब वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने सरकारले अब अनुमति जारी गर्न सोच्नुपर्ने हुन्छ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई लगानी गर्ने रणनीतिमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । अबको युगलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसाथ गर्दै, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थप समय आएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय जलाशयलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जलाशय आयोजनाबाट दिगो विकास र पर्यावरणीय समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) का कार्यक्रमलाई अनिवार्य शर्तमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको बहावलाई दिगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न थप मद्दत पुग्ने निश्चित छ । 

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय

ऐन, नियमले निदिृष्ट गरेका कार्यविधिलाई आवश्यक र औचित्य तजविजिको आधारमा अनुमतिमा तोडमोड भइरहेका हुन्छन् । प्रक्रियागत कानुनी अड्चनले गर्दा अनुमति समयमा प्राप्त गर्न कठिन भएका छन् । प्रवर्द्धकहरूलाई हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्त प्रति सरकारको ध्यान कम पुगेको छ । कार्यविधिमा सरकारी निर्देशकहरूले मिहिन तबरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानुपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन सकिएको छैन । अहिले तयार पारिएको कार्य निर्देशिका      (Guidelines 2018) लाई संशोधित तथा परिमार्जित गर्दै सहजीकरणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । खोला पहिचान गर्न प्रारम्भिक अध्ययन (Desk Study) देखि लिएर सर्वेक्षण अवधिभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको अनुमति एवं विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासम्म आइपुग्दा प्रवर्द्धकहरूको घरखेत जमानतमा बन्दकी रहेको हुन्छ । ३० वर्षसम्म लाभहानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङहरू केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने आधारभूत कागजातहरूको आधारमा सहजीकरण हुन सकेको छैन । केही अपवादका प्रवर्द्धकहरू भने गुणस्तरीय आयोजना बनाउन सम्झौता गर्ने गरेका पनि छन् । प्रवर्द्धकहरूले दरखास्त दिए पछिको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई सम्बन्धित निकायहरूबीच एकद्वार प्रणालीको समन्वय अझै हुन सकेको छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI), लगायत अनुत्पादक तथा अनौपचारिक पुँजीलाई लगानी आकर्षित हुने गरी पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यस्ता अनुत्पादन पुँजी परिचालन हुन नसक्दा दर्जनौं आयोजनाहरू प्रभावित भैरहेका छन् । यसलाई सरलीकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताबाट सहुलियत कर्जा, पुनरकर्जा (Refinancing)को व्यवस्था मिलाउने गरी विद्युत् खरिद बिक्रीमा पुनरावलोकन गर्न नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ । साना जलविद्युत् आयोजना र केन्द्रहरूलाई पुनरउत्थान गर्न सकेको छैन ।

१० मेगावाटभन्दा तलका विद्युत् केन्द्र र निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने नयाँ आयोजनालाई प्रति मेगावाट ५० लाख राहत अनुदान दिने नीतिलाई तीव्रता नपुगेर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्ता सहायताहरू विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सहयोग पुर्‍याउने नीतिलाई प्राथमिकता भित्र परेको छैन । विद्युत् आयोजनाले भोग्नु परेका कठिनाई प्रति सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन । प्रशारण लाइन, पहुँच मार्ग, वातावरणीय स्वीकृतीमा ढिलाई, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध, बैंकको ब्याजदरले गर्दा करिब ४५ विद्युत् केन्द्र र आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यस समाधानका लागि नेपाली काँग्रेसको सरकारले अविलम्ब समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । संकटग्रस्त जलविद्युतलाई पुनरुत्थान गर्न मात्र करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अनुमान छ ।

यसपाली आएको बाढी र पहिरोको कारणले एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनालाई क्षति पुगेको छ । २०८ मेगावाट क्षमताको आयोजना र विद्युत् केन्द्रमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुग्यो । यसको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि राहत कार्यक्रम बनाएर बैंकको ब्याजमा अनुदान, सञ्चालन खर्च, बीमामा लाग्ने प्रिमियममा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने थप जिम्मेवारी बढेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तनको कारण, मानवीय कारणले पनि आर्थिक तथा भौतिक रूपमा नोक्सान भइरहेका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रहरू छन् । त्यसैगरी लमजुङ, मनाङ, कास्की, पर्वत आदि क्षेत्रहरूमा बाढी र पहिरोले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । 

निष्कर्ष 

माथि प्रस्तुत विश्लेषणबाट जलविद्युत् ऊर्जाका विषयहरूलाई केलाइएको छ । देशको आर्थिक विकासमा विगत र वर्तमान परिदृष्यमा आधारित रहेर आधारभूत रूपमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रले निश्चित वर्षभित्र आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आसाप्रद तहसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलविद्युत् ऊर्जामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रस्तावित परियोजनाहरू आधारित रहेका छन् । लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी र निजी, लाभ लागतको अनुपात, वैदेशिक लगानी, विद्युत् ऊर्जाको बजार, प्रतिफल र आर्थिक लागत, कर छुट, मूल्य अभिवृद्धि (Price Escalation), पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, रोजगारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रगत प्राथमिकता, क्षेत्रीय सन्तुलन, पर्यावरणीय जलाधार विकास, आरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलवायु प्रकोप, नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन व्यापार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, एकल विन्दु, विद्युत् निर्यातको साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, वैदेशिक सहायता र लगानी विश्वास आर्जन (क्रेडिट रेटिङ), मौद्रिक नीति, अनौपचारिक औपचारिक पुँजी परिचालन रणनीतिलाई समेट्ने गरी दिगोपनको विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । यो दस्तावेज अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यदिशा सहितको भावी कार्ययोजना बनाउन सुझाव गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाहरूको राम्रो सम्भावना भएकोले यसप्रकारको परिकल्पना गरिएको हो । नेपाली काँग्रेस सरकारले यो दस्तावेजको आधारमा नीतिगत निर्णय लिने गरी ऊर्जा तथा पूर्वाधारका आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तल प्रस्तुत ३३ बुँदे कार्यक्रमहरू बनाउन समाविष्ट गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिको घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने ऊर्जाका विषयहरू

१.नेपाल भित्रिरहेका विभिन्न माध्यमबाट नदी फर्काउने (डाइर्भसन) आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाको रूपमा विकास गरी, कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अख्तियार गर्ने । जसले गर्दा लाखौं हेक्टर जमीनमा कृषि उत्पादनको साथसाथै जलविद्युत् विकास गर्ने ।
२.हरेक जलाशय आयोजनाहरूको ४ किल्ला क्षेत्र भित्रका आयोजनाहरूमा शहर विस्तार गर्न नपाइने गरी नीति बनाउने । यथास्थितिमा रहेको प्राकृतिक बनोट आयोजनाको कारणले वातावरणीय प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि, जलाशय आयोजना विकास गर्दा झनै पर्यावरणीय विकास पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । यस्ता मोडेलहरू विकसित राष्ट्रदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा ज्यादै प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् ।
३.सन् १९६४ देखि नै जापान सरकारको (जाइका) ले गण्डकी, कोशी, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिन अध्ययन गरेको पाइन्छ । जाइकाको परामर्शमा अध्ययन गरिएका आयोजनालाई एकीकृत विकासको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके ठूलै रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक समृद्धिमा नवीनतम परिणाम आउने अपेक्षा गरिन्छ ।४.कालीगण्डकीको उद्गम विन्दुदेखि भारतको सीमासम्म बहने नदीलाई गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । काली गण्डकीलाई 
(शालीग्राम) महाशिला धार्मिक सभ्यताको केन्द्र विन्दुमा राखेर पर्यावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर अविच्छिन्न कालदेखि बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई यथास्थितिमै संरक्षण गरिन जरुरी छ । डाइभर्सन गरिनु हुँदैन । कालीगण्डकीमा अब कुनै पनि जलविद्युत लगायतका भौतिक निर्माण बन्द गरिनुपर्छ । जलविद्युतमा अनुमति लिएर अध्ययन गरेको खर्च सरकारले सोध भर्ना गरिदिनुपर्छ । 
५.१० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना बनाउने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ । उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको नै २० औँ वर्ष भईसकेको छ ।
६.ऊर्जामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाई जगेडा विजुली भारत हुँदै बङगलादेशसम्म निकासी गर्ने रणनीति बनाउन कूटनीतिक पहलबाट अधिकार सम्पन्न त्रिदेशीय उच्च स्तरीय कार्यदल च्याम्पियन ग्रुप Task Force  गठन गर्ने । जसमा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा भएका गतिविधिको अनुशरण गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

७.फूलबारी बङगलाबन्दन नाका हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग कूटनीतिक पहल गर्ने । यो नाका झण्डै १८ .कि.मी. भारतको भूमि हुँदै बङ्गलादेश पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनलाई सहज र छोटो दूरी पर्छ ।

८.स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिलाउन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ सहयोग पु¥याउनु पर्नेछ । उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइन (Direct Current ) DC सर्किट) ४०० के.भि. भन्दा माथि ७६५ के.भि. भन्दा माथिका भोल्टेजबाट आन्तरिक र अन्तरदेशीय लाइन बनाउन गुरुयोजना(Master Plan) कार्यक्रम बनाएर ५००० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गरिनुपर्दछ । 

९.विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव आएमा हाइड्रोलोजी (Q) ROR को मापदण्ड (सिलिङ) हटाउने गरी नीति ल्याउने । Captive Power Policy मा प्रोत्साहित गर्ने । 

१०.मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकास गरी सोलार, वायु ऊर्जा, वायोमास, उच्च प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्ने गरी २० हजार मेगावाट नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्ने र सोलारका लागि सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई प्रमुख अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र बनाई लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विभिन्न सहयोग र सहजीकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रम निर्माणमा प्रोत्साहित तथा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने ।

११.पूर्ण जलाशय र आंशिक जलाशयबाट मात्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रणनीति अख्तियार गरी स्वदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय सहुलियत ऋण लगानीका लागि आमन्त्रण गर्ने । लगानीका लागि नेपाललाई लगानी योग्य राष्ट्र भनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने गरी श्वेतपत्र जारी गर्ने । 

१२.हालसम्म नेपाल सरकारबाट जारी भएका करिब २८ हजार मेगावाटका अनुमति पत्रहरूको विश्लेषण गरेर लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय निकायहरूमा अनुरोध गर्ने र विद्युत् आयोजना बनाउन मात्र करिब २५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने । एकल विन्दुको आधारमा वैदेशिक श्रोतबाट आउने विभिन्न कोष परिचालन गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने । पुँजी फिर्ता नहुने गरी Global Fund Debt Free Finance Investment  नीतिलाई अवलम्बन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने ।

१३.जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित विद्युत् विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समिक्षात्मक विश्लेषण गरेर मात्र विधेयक पास गरिनुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

१४.जलविद्युत् ऊर्जा र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा नै विकास गर्ने गरी रणनीति नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५.नेपालको जलविद्युत ऊर्जालाई आर्थिक सम्बृद्धिका लागि गरिबी उन्मुलन कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर शेयर किन्न चाहेमा २५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत सहुलियत ऋण गरी ५० प्रतिशत शेयरमा सहभागी गर्ने । यसबाट २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ । अनिमात्र गरिबी निवारण हुँदै जानेछ । शेयर किन्ने मापदण्ड ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि नहुने गरी । यसलाई जोडेर विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ । जस्तै वीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक तालिम जोड्न सकिन्छ । विशेषगरी गरिबीको रेखामुनिका युवायुवती लक्षित कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । 

१६.नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित गर्ने र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रमुखताका साथ आवाज उठाई कार्यान्वनमा ल्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनुको साथै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millenium Challenge Goal) मा सहयोग पुग्न सकिनेछ । 

१७.डिजेल र पेट्रोललाई निरुत्साहित र विस्थापित गर्दै, विद्युतीय सवारी रेलसेवा, केबलकार सवारी साधनको विकास गर्ने गरी मोटर एसेम्बल कारखाना विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको साथै व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्युत् खपत र रोजगारी सिर्जनाको साथै प्रदूषण न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । 

१८.एक प्रदेश एक ठूला जलविद्युत् आयोजना वा नदी बेसिनको आधारमा मझौला र ठूला जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम लागू गर्दै जाने । १० मेगावाट भन्दा मुनिका विभिन्न ऊर्जालाई प्रति मेगावाट पाँच करोडसम्म अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालको समग्र आर्थिक व्यापारघाटा कम हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । 

१९.प्राकृतिक प्रकोप तथा कोभिड महामारिको कारणबाट प्रभावित जलविद्युत् ऊर्जाका लागि निश्चित अवधिसम्मका लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने र अनुदान दिने नीति ल्याउने । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० वर्ष सम्मका लागि नपुग पुँजी (Viability Gap Fund) को आधारमा चालू पुँजीको व्यवस्था मिलाउने र Challenging fund को व्यवस्था मिलाउने ।

२०.द्वन्द्वकालमा निर्माण भएको विद्युत् उत्पादन गरिरहेका १० मेगावाट भन्दा कमका करिब ३५ साना विद्युत केन्द्रहरू संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । यसको व्यवस्थापन र राहत, पुनरउत्थान कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने गरी समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ 

२१.व्यापारिक उत्पादन Commercial Operation Date (COD) सुरु नहुँदा सम्मको ब्याजदरलाई पुँजीकरण गर्ने र विशेष पुनरकर्जा बापत प्रति मेगावाट पाँच करोड रुपैयाँ तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत चालू पुँजीको व्यवस्था मिलाउने । नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि (Price Escalation) ३० वर्षसम्मलाई ५ प्रतिशत कायम गर्न पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

२२.दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका निर्माणमा जाने र निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई विशेष अनुदान र चालू पुँजीको व्यवस्था मिलाउने । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा चालू पुँजी दिने गरी ।

२३.जलवायु परिवर्तन (Climate Change) बाट प्रभावित हुने आयोजनाहरूलाई Climate Impact Fund (CIF) बाट अनुदान सहयोग पुर्‍याउने गरी नीति बनाउने । पेरिस अभिसन्धीमा घोषणा भएको छ । 

२४.वैदेशिक लगानी (FDI) बाट आउने ऋण वा संयुक्त लगानीका क्षेत्रहरूमा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी आउने प्रतिफललाई सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी नीति बनाउने । स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विना भेदभाव सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । 

२५.जलविद्युत् तथा ऊर्जामा आउने स्वदेशी तथा वैदेशिक पुँजीलाई श्रोतको निगरानी नराखी अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

२६.ऊर्जा क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीलाई न्यूनतम् ७ प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्ष सम्मका लागि निश्चित ब्याजदर तोक्ने । (स्वदेशी लगानीका लागि मात्र) ।

२७.निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा सडक, प्रसारण लाईनका पूर्वाधारमा भएका खर्चलाई सरकारले सोधभर्ना गर्ने भनिएको छ उक्त कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न पहल गनुपर्ने ।

२८.प्रत्येक जलविद्युत् गृह तथा निर्माणमा जाने आयोजनाहरूको (Catchment) क्षेत्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) अनिवार्य लागू गर्ने र बजेटको व्यवस्था मिलाउने । 

२९. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन IEE/EIA  लाई एकीकृत नीतिको आधारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने । यसबाट समय बचत हुनुको साथै झन्झटिला प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

३०.काठमाडौं राजधानीबाट नजिक रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ज्थमचय Hydro Lab Station Modeling तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने । 

३१.जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई (Clean and Green) अभियानको घोषणा गर्ने । कार्वन प्रदूषण न्यूनीकरण गरे वापत कार्बन व्यापार (Carbon Trade) लागू गरेर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट पाउने सुविधालाई कार्यान्वयन गराउने । यसबाट नेपालले खर्बौं आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अहिले भारत, चीन र अमेरिका कार्बन वृद्धिको चपेटामा परेका छन् । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रम वृद्धिले गर्दा नेपाल झनै प्रभावित भइरहेको छ । 

३२.विद्युत् खपत बढाउने उद्योग, बजारीकरण रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेसले उच्च प्राथमिकताको साथ लागू गर्ने । विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू ५ वर्ष भित्रमा एक करोड रोजगारी सिर्जना गराउने अभियानलाई तीव्रता दिने । यो नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण, दुरगामी र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने अपेक्षा छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपाल अधिराज्यभित्र १०० प्रतिशत पहुँचमा पुर्‍याउने र एल.पी. ग्याँसलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको नेपालमै विकास गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरेलु उद्योगमा खपत हुने विद्युतलाई पूरै मिनाहा वा विद्युतमा अनुदान दिने नीति ल्याउने । 

३३.माथि प्रस्तुत गरेका विषयहरू हालको परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न Energy Engineering and Infrascture ऊर्जा तथा पूर्वाधार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जरुरी देखिएको छ । गुणस्तरीय प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट अर्बौं आर्थिक श्रोत बाहिर जानबाट जोगिनेछ भने उच्च शिक्षाका लागि बाहिरी राष्ट्रबाट आउने विद्यार्थीहरूले गर्दा शैक्षिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

नोट : माथि उल्लेखित विषयहरू स्वेतपत्र घोषणा सहितको दस्तावेज हुनेछ । काँग्रेसको आगामी १४ औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी लागू गर्न यो प्रस्ताव पेश गरेको छु । 
जय नेपाल !
निजी जलविद्युत् तथा ऊर्जा प्रवर्द्धक
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सदस्य

संविधान नमान्‍ने राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशबारे कानुनका विद्यार्थी के भन्छन् ?

सदिक्षा आचार्य | असोज १०, २०७९

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट दुई पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डार...

कानुनको विगत

सचिन खनाल | असोज ७, २०७९

नेपालको कानुनी इतिहास लिखित र अलिखित गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ । लिखित इतिहास धेर...