आज २१ मार्च, ५८ औं अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवस संसार भर मानवीय समानता र सामाजिक न्यायका लागि मनाइँदैछ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि २१ मार्चलाई जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । खास गरेर नेपालका दलित समुदायले जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको अभियानका रुपमा यस दिवसलाई मनाउने गर्दछन् । संसारमा मान्छेले मान्छेलाई जात र रंगका आधारमा गरिने विभेदहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, समानता र स्वतन्त्रता विपरितका कार्य हुन् । नेपाली समाजमा रहेका सिमान्तकृत तथा दलित समुदायलाई जातीय आधारमा राज्यबाट विभेद गरिँदै आएको छ । तर नेपाली समाज र राज्य विकासका लागि दलित समुदायले गरेका योगदान र बलिदानहरू निकै उल्लेखनीय रुपमा रहेका छन् । सरकारले दलित समुदायमाथि एकातिर विभेद गर्ने, अर्कोतिर गैरजिम्मेवार रूपमा जेष्ठ २१ गते वि।स।२०६३ सालमा  छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । 

छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणासंगै समाजमा जातीय विभेद र अपमानका घटनाहरू बढ्दै गए । राज्यले जातीय भेदभाव र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा त गर्यो तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र समाजमा परेको प्रभावका बारेमा भने कहिल्यै संवेदनशिलता देखाएन । फलस्वरूप, वि।स।२०७७ साल जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीमा नवराज बिक र उनका साथीहरूको हत्या गरियो । अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर गरिएको हत्या नेपालको सामाजिक तथा दलित आन्दोलनमा निकै दुखद् र गणतन्त्र प्राप्त पछिको कहालीलाग्दो घटना हो ।

 वि।स। २०७९ फागुन २५ गते सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाँउपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नो आमाको १३औं दिनको तिथिमा दलित,गैरदलित र मुस्लिमलाई बोलाएर भोजमा जातीय विभेद गरेका छन् । आज अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने यस्ता खालका विभिन्न घटनाहरूले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको छ । खास गरेर सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना अधिकारकर्मी मारिए । 

यसै घटनालाई लिएर सन् १९६६ देखि राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । रंगभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाले सबै मानिसहरू समान छन् भन्ने कुरा उल्लेख गर्दछ । नेपालमा भने जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशतमा रहेका दलित समुदायहरूलाई राज्य,राजनीतिक दल र समाजबाट सधैं विभेद भोग्न बाध्य बनाइएको छ । २१ मार्च स्व। संसद मनबहादुर विश्वकर्माको पहलमा सन् २००१ बाट नेपालमा मनाउन थालिएको हो । 

यति लामो समयदेखि मनाउँदै आएको२१ मार्चलाई दलित समुदायले विभेद र असमानताका विरुद्धको संघर्षको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । दलित मुक्ति र समानताको संघर्ष संघर्षमै सीमित रहेको छ । विश्वमा लामो समय कोभिड(१९ को महामारी रह्यो । कोभिड(१९ ले सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा संसारको अवस्थालाई निकै फेरबदल गरिदियो । कोभिड(१९ कै कारण विश्वमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने हाल विश्व आर्थिक संकट तर्फ जाँदै छ । निरन्तर रुपमा सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायहरूले कोभिड(१९ को समयमा पनि सामाजिक रुपमा र आर्थिक रुपमा थुप्रै किसिमका भेदभावहरू सहनु पर्यो । 
कोभिड(१९ भन्दा खतरनाक जातीय विभेद र छुवाछुतको भाइरस नेपालमा कहिले हट्ने हो । यो सबैको साझा सवाल बन्न सकेन । विभेद र छुवाछुत रूपी भाइरसले अधिकांश दलित समुदायहरूमा मानसिक रूपमा निकै समस्या सिर्जना गरेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत स्थानिय स्तरमा नै बढी छ । यस्ता खालका घटनामा स्थानिय सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलगनता देखिन्छ । 

वि।स।२०७९,पुश २६ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का ,अध्यक्ष भरत बहादुर अधिकारीले आफ्नै वडासदस्य मैया नेपालीलाई जातीय भेदभाव गरे । मैया नेपालीमाथि गरिएको विभेदका विरुद्ध प्रहरीले वडाअध्यक्षलाई पक्राउ पनि गरेको थियो । नेपाली समाजको विकाससँगै राज्य सत्तामा रहेका राजा, राणाहरूको पालाबाट नै दलित समुदाय माथि भेदभाव गर्न सुरु गरियो । 

प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि वि।स। २००७ सालको आन्दोलन , वि।स। २०४६ सालको जनआन्दोलन , त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीले सुरु गरिएको जनयुद्ध वि।स।२०५२ साल देखि वि।स।२०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा दलित समुदायको बलिदानि सहित राष्ट्र निर्माणको कार्यमा निकै ठूलो भूमिका छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि–१९६५ मा हस्ताक्षर गरेको छ । 

राज्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जातीय भेदभाव र विभेद विरुद्धका सन्धि तथा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर्फ केन्द्रित देखिन्छ । वि। सं।२०७९ साल मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनाव मार्फत आएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायका सांसदहरूको संख्या निकै सुन्य रहेको छ । प्रमुख दलहरूले चुनावमा दलित समुदायका व्यतिहरूलाई उम्मेदवारी नदिएकै कारण प्रतिनिधि सभामा जम्मा १५ जना संसदहरू छन् । 

त्यस्तै प्रदेश तर्फ ३१ जना संसदले प्रतिनिधत्व गरेका छन । गणतन्त्र र समावेशीताको हिमायती मान्ने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ । वि। स। २०७२ सालको संविधानको आधारलाई मान्ने हो भने पनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूमा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । संविधानको व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा दलित समुदायको सहभागिता सुन्य छ । प्रदेश सरकारहरूमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुन्य नै मान्नुपर्दछ । 

७ वटा प्रदेशहरूमा दलित समुदायबाट मन्त्री पाउने नेकपा एमाले प्रदेश सभा सांसद सिता कुमारी सुन्दर एक्ली हुन् । उनले गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय सम्हालेकी छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा सुशिला श्रीपाइली सहभागी छन् । २१ मार्चको सन्दर्भमा राज्य बेखबर जस्तै छ । किनकि राज्यमा एकल जातीय वर्चस्व कायम छ । त्यसले गर्दा पनि दलित ,महिला ,जनजाति र पछाडि परेका समुदायको सवालका सम्वन्धमा राज्य बेखबर जस्तै रहने गर्दछ । देशमा ४२ प्रतिशत दलितहरू चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । राजनीतिक पार्टीहरूले दलित समुदायको मुक्तिका लागि कुनै पनि ठोस किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइँदैन । बोलीमा समाजवाद, व्यवहारमा अवसर र आफन्तबादको भुमरीमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबाट दलित मुक्ति सम्मवभ देखिदैन । यसको उदाहरण पछिल्ला दिनहरूमा दलित समुदाय माथिका विभेद र मृत्युसम्म घटनाहरू घटि रहदा राजनीतिक पार्टीहरूको मौनताले नै धेरै कुरा प्रस्ट गर्दछ । २०६८ सालमा कालिकोटका मनवीर सुनारले चुलो छोएकै निउमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । 

वि।स।२०७३ सालमा काभ्रेका अजित मिजारले अन्तरजातीय विवाहको विषयमा ज्यान गुमाए । अजित मिजारको लास विगत ७ बष देखि राजधानीको शिक्षण अस्पतालमा छ । अजितको न्यायको लागि सरकार,दल र सरोकारवालहरू बेखबर छन । छुवाछुत मुक्त , २१ मार्च जस्ता दिवशहरू मनाइ रहदा अजित मिजार र रूकुमका नवराजहरूले न्याय पाउने निश्चित नै हुन सकेन । वि।स।२०७८ फागुन ३० गते रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ का ६३ वर्षीय शेरबहादुर श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती बालकुमारी श्रेष्ठले १२ बर्सिया बालिका सरिता परियारलाई घर भित्र पसी दही चोरेको आरोप लगाए । 

उक्त आरोप अनुसार २१ घन्टा घरको दलिन खाँबोमा बाँधेर सिस्नो पानी लगाइ यातना दिएका थिए । विगतका र अहिले सम्म घटेका यस्ता धेरै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ तर यी जातीय विभेद र छुवाछुतको घटनाहरूमा पिडितले न्यायिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अहिलेसम्म पाएको पाइँदैन । संवैधानिक कुरा गर्दा मुलुकी अपराध ९संहिता० २०७४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सामाजिक फौजदारी अपराधका रुपमा उल्लेख पनि गरेको छ । जन जनआन्दोलन वि।स।२०६२र६३ पछि पुनस्थापित संसदले वि।स।२०६३ जेष्ठ २१ गतेबाट देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणासंगै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ९कसूर र सजाय० ,ऐन २०६८ पनि लागू भएको छ । यस ऐनले वि ।स। १९१० को मुलुकी ऐन खारेज गरेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कायविधि,२०७३ पनि लागु भएको छ । यसरी सरकारले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गदैमा , कानुन बनाउदैमा दलित समुदाय माथिका विभेद अन्त्य हुने देखिदैन । हालै मात्र छुवाछुत र भेदभावका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि नेपाल प्रहरिले केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडैँ उपत्यका कार्यालय र देशका ७७ वटै जिल्लामा ८६ वटा दलित सेल स्थापना गरेको छ । तर गएको फागुन ८ गते सिद्धिचरण नगरपालिका ४ ओखलढुंगा रूम्जाटारमा शिवरात्रि पुजामा दलित समुदायलाई मन्दिर रेखदेख गर्ने लक्ष्मण गुरुङ लगायतले भेदभाव गरे उक्त घटनालाई जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएसपि बसेर मिलापत्र गराए । यसरि विभेदका मुद्दालाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दा पनि डर र तरासमा मिला पत्र गराइदिने चलन बढेको छ । संविधान,कानुन अनुसार समान अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने राज्यले कसरी विभेद अन्त्य गर्ला । एकीकृत र संगठित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको दलित आन्दोलनले सडकमा दिवसहरू मनाउने मात्र गरेको देखिन्छ ।

 पद र अवसरका लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा दलित नेताहरू सक्रिय छन् । दलित समुदायलाई समुदाय स्तरबाट नै सचेत गराउने, राजनीतिक पार्टी र सरकारलाई दबाब दिने र दलित आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउने काममा भने दलित अभियन्ताहरू चुकेकै छन् । २१ मार्च एक दिने सडक दिवसमा मात्र सीमित नरहोस् । सामाजिक न्याय र दलित मुक्तिको लागि दलित आन्दोलनको एकीकृत र संगठित दिनको रुपमा विकसित हुन सकोस्, सबैमा शुभकामना । 
(लेखक दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन् ।)