कोरोना बीमामा नियामक र बीमा कम्पनी मिलेमतो, अर्थ मन्त्रालय रमिते

कमल धिताल | पुस २८, २०७८

काठमाडौँ - कोभिड-१९ सुरु हुने ताका नेपालमा कोरोना बीमाका लागि सरकारको पहल र बीमा कम्पनीको सहमतिमा कोरोना बीमा सम्बन्धि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ल्याएर लागू गरी सर्वसाधारणबाट कोरोनाको बीमा गराई रकम उठाइयो । पहिला १ लाख रुपैयाँ बीमांकको लागि १ हजार तथा ५० हजारको लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने एवं परिवारको सगोलको बीमा १ लाख रुपैयाँको ६ सय रुपैयाँ तथा ५० हजारसम्मको बीमा ३ सय रुपैयाँमै बीमा गर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो । 

जब कोभिड संक्रमणदर बढ्न थाल्यो त्यसलाई ७७ भदौमा परिमार्जन गरियो । यस अन्तर्गत सामूहिक बीमा मात्र हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेको छ भने १ लाखको बीमा गर्नेले २५ प्रतिशत मात्रै रकम पाउने र बाँकी रकम अस्पताल जानुपरेको र उसले गरेको कोभिड सम्बन्धी उपचारको खर्चका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने भनेर निर्णय समेटिएको थियो । त्यस्तै एकल बीमा पनि नहुने भनेर मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो ।

कोरोना बीमाको दाबी अत्यधिक हुन थालेपछि बीमा कम्पनीहरूको दबाबमा रातारात कोरोना बीमा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो ।

यसरी बीमा कम्पनीहरू तथा सरकारको समेत मिलेमतोमा कोरोना बीमा लेख बिक्री गरी शुल्क (प्रिमियम) उठाइएपनि दाबी भुक्तानीमा भने आलटाल भइरहेको छ । जसले गर्दा बीमा कम्पनीले विश्वसनीयता गुमाउने, नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नै बीमा कम्पनीको पक्षपोषणमा लाग्दा आम मानिसमा बीमाप्रति भरोसा टुट्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ कोरोना बीमाको रकम व्यहोर्ने दायित्व

दाबी रकम

दायित्व व्यहोर्ने निकाय

१ अर्ब रूपैयाँसम्म

बीमक

१ अर्बमाथि २ अर्बसम्म

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लि.

२ अर्बभन्दा माथी २.५ अर्ब सम्म

बीमकको महाबिपत्ति पुल

२.५ भन्दामाथि देखि ३.५ सम्म

बीमा समिति

३.५ देखि माथिको हकमा

नेपाल सरकार

झन्डै अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी

कोरोना बीमाको दाबी रकम हालसम्म ११ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। कोरोना बीमा गरेका मध्य हालसम्म करिब ५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र बाँकी सरकारको दायित्व भन्दै बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरू पन्छिएका छन् । दाबी भुक्तानीमा १ अर्ब रूपैयाँ बीमा समिति, १ अर्ब रूपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमकको महाबिपत्ति पुलबाट ५० करोड, बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ तथा कोरोना बीमामा उठेको रकम गरेर १ अर्ब रूपैयाँ गरी हाल सम्म ५ अर्ब ३ करोड भुक्तानी भएको र बाँकी अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने भन्दै हाल बाँकी रहेको भुक्तानी बन्द रहेको छ । यसरी केहि रकम भक्तानी गरेर बाँकी मन्त्रालयको दायित्व भन्दै बीमा कम्पनी पन्छिएका छन् ।

दाबी भक्तानी पाउनै सास्ती

कोरोना बीमा गरेका अधिकांसले दाबी भक्तानीको लागि बीमा कार्यालय चक्कर लगाउँदा पनि नपाएपछि हाल पाउने आश नै मरिसकेको बताउँछन् । कोरोनाको लागि आकर्षक अफर रहेको यदि कुनै समयमा यसको संक्रमण हुँदा समेत निश्चित रकम हातमा पर्ने भन्दै बीमा गरियो तर हाल सम्मपनि रकम भुक्तानी नभएको सिन्धुपाल्चोककी सुनिता भन्डारी बताउँछिन् । 'गत वर्षको कार्तिकमा कोभिड-१९ संक्रमण भइ बीमा कम्पनीमा बीमा रकम भुक्तानीको लागि कागजपत्र बुझाउँदा पनि बीमा रकम पाएको छैन् लिन जाँदा प्रोसेस हुँदै छ भन्ने आश्वासन मात्र आउँछ' उनले भनिन् । आफूसँगै बीमा गरेका ६ मध्ये ३ जनाले हालसम्म बीमा रकम पाएको ३ जनाले हालसम्म नपाएको भण्डारी बताउँछिन् ।

मन्त्रालयको रकम कुर्दै

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । तर बीमितले कम्पनीमा दाबी गर्दा त्यसको दायित्व बहन बारे भने उनले त्यसमा ध्यान दिएका थिएनन्।

त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीलाई ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएर बक्यौता फर्छौट गर्न आदेश दिएका थिए । तर उनकै कार्यकाल छँदै कम्पनीहरुले दायित्व अनुसारको बीमा दाबी रकम पठाउन पत्रचार गर्दा भने त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन् । हाल अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले पनि मन्त्रालयबाट रकम भक्तानीको लागि छलफल गरेता पनि हालसम्म रकम निकासा गरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा नगरेसम्म बीमा गरेकाहरूले दाबी भुक्तानी पाउने देखिदैन् । बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई बीमाको दाबी सहितको पत्र पठाइसकेको र गत साता बीमा समितिको भवन शिलान्यासको अवसरमा भेटेरै पनि यसबारेमा चाँडो निष्कर्समा पुग्नको लागि अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । 'हामीले अर्थमन्त्रालयलाई यससम्बन्धमा रकम निकासा गर्नको लागि पत्राचार गरिसकेको र अब मन्त्रालयको निर्णयले मात्रै बीमा गरेकाहरूले रकम पाउनेछन्', उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिको पत्रको सम्बन्धमा केहि दिनमा बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउँछन् । 'बीमा समितिको पत्र मन्त्रालयल प्राप्त भएको र यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि केहि दिनमा बैंठक बसेर यसको बारेमा सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ,'  शाक्यले इकागजसँग भने ।

कोरोना बीमा ल्याउनु नै गलत

उता बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा ल्याउनु र बीमा गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । एक त बीमा कम्पनीले यो बीमा योजना ल्याउनु नै गलत रहेको र यसलाई अझै मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्नु नै गलत रहेको घिमिरे बताउँछन् । कोरोना बीमाले बीमाको सिदान्त नै उल्लेख गरेको छैन् यो ल्याउनु नै गम्भिर त्रुटि रहेको घिमिरे बताउँछन् । 'बीमामा रहेको सिदान्तको नै खिल्ली उडाएको छ । धेरैको बीमा गरेर थौरैलाई रकम दिनु भन्नेमा यहाँ त बीमा गरेको सबैलाई रकम दिनुपर्ने अवस्था छ ।' उनले भने । अब दाबी रकम भने सम्झौता अनुसार भक्तानी गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

कोरोना बीमा भुक्तानीमा आनाकानी, अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

इकागज | असोज १३, २०७८

काठमाडौँ - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड-१९ बीमादाबी भुक्तानी सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बीम…

जीवन बीमा कम्पनीले भदौमा मात्रै संकलन गरे साँढे ११ अर्ब, सबैभन्दा धेरै संकलन नेपाल लाईफले गर्‍यो

इकागज | असोज ११, २०७८

 काठमाडौँ -  जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै भदौं महिनामा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैंया बराबरको &nb…

१० अर्ब बढी पुँजीको दोस्रो पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आवेदन खुल्यो

इकागज | बैशाख १६, २०७८

काठमाडौं : बीमा समितिले थप एक पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले निजी क्षेत्रलाई पुनर्…