सम्पादकीय

सम्पादकीय

म्यादी–मन्त्री मानसिकताको उपज समाजवादी मन्त्री–सांसद विद्रोह

इकागज | असार १०, २०७९

हुकुमी शैलीमै नेतृत्व वृत्तले मन्त्री फेरबदल गर्न खोजेपछि एकीकृत (नेकपा समाजवादी) विग्रह र विद्रोहको बाटोमा लम्किने शैली देखापरेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमतिविपरीत पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै मन्त्री फेर्न खोजेसँगै समाजवादीमा विग्रहको सम्भावना प्रखर रूपमा बढेको हो ।

नेताद्वयको मन्त्री बदल्ने निर्णयलाई ‘अपरिपक्व निर्णय’को संज्ञा दिएका छन्, उनैका पार्टीका मन्त्री–सांसदले । खासमा बजेट पारित भएपछि फेरबदल गर्ने आन्तरिक सहमति हुँदाहुँदै क्षण–क्षणमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै हुर्मत काटिनु ठीक नभएको तर्कसहित असन्तुष्टि पत्र दर्ता गराएका छन् । ती मन्त्रीहरूले संसद्बाट बजेट पारित भएपछि पद छाड्न तयार नै थिए । तर नेताद्वयको हतारो–चटारो शैलीसँगै मन्त्री मात्र होइन कि समाजवादीका सांसदहरू समेत असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

मन्त्रीकै लोभमा नयाँ पार्टीमा गएका सांसदहरूले पद नपाउने देखेपछि ‘विद्रोही–कित्ता’मा दर्ज भएका हुन् । नेतृत्व वर्गको ‘हुकुमी प्रवृत्ति’कै कारण एमालेमा विद्रोह–विग्रहको उपजका रूपमा करिब एक वर्ष एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मिएको थियो । नयाँ पार्टीका शीर्ष नेताद्वय नेपाल र खनालमा पनि पूर्ववर्ती–प्रवृत्ति देखिएको तर्कसहित विद्रोहको झिल्कासँगै डढेलो लगाउने सूर देखापर्दैछ ।

पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्रीका निम्ति पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । त्यसप्रति मन्त्री–सांसद् गरी दश जनाको औपचारिक विरोध आएको छ। नयाँ मन्त्रीका निम्ति नेताद्वयले तय मापदण्ड पनि नमिलेको देखिन्छ, त्यसले पनि तिनमा असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीको नाममा महिला परेका छैनन् । एकै जिल्लाबाट दुई जनाको नाम सिफारिस भएको छ । नेतृत्व वृत्तलाई मन परेका व्यक्ति चाहिँ राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीको बढोत्तरीमा परेका छन् । अर्थात्, मन्त्री फेरबदलमा पक्षपातपूर्ण शैली पनि हाबी भएको छ । कसैलाई छ महिना नियम लाग्ने र कसैको हकमा बढोत्तरी गर्ने नेतृत्वको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जाहेर भएको हो । त्यसअतिरिक्त ‘गैरसांसद’लाई पनि मन्त्री बनाउन खोजिएपछि त्यसले बाहिर विवाद सिर्जना गरेको छ ।

अर्कातिर समाजवादी नेतामा देखापरेको ‘म्यादी–मन्त्री’ सोच या प्रवृत्ति राज्यको हित अनुकूल छैन । कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री भएपछि मन्त्रालयको भेउ पाउन छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । अझ प्राविधिक मन्त्रालयको हकमा त झन् त्यो भन्दा बढी समय लाग्छ । समाजवादीका मन्त्रीहरूले भर्खरै मन्त्रालयको भेउ पाउँदै थिए, तिनीहरू बाहिरिनु परेको छ । नयाँ जाने मन्त्रीहरूलाई पनि सिक्न लामै समय लाग्छ ।

उनीहरूले मन्त्रालयका कामका विषयमा सिक्दा नसिक्दै बाहिरिनु र नयाँ गएपछि तिनलाई सिकाउँदै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको पनि समय बर्बादी हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनलाई यसरी बीचैमा हटाउनु र नयाँ पठाउनुको कुनै तूक छैन ।
हो, कुनै मन्त्रीको कार्यसम्पादनस्तर राम्र्रो भएन भने प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शमा फेरबदल गर्न सकिन्छ । तर, पार्टीमा ‘भागबण्डा’ पुर्‍याउनकै निम्ति ‘म्यादी–मन्त्री’ प्रवृत्तिमा जाँदा शासकीय संयन्त्रमै अस्थिर हुन पुग्छ । फेरि नयाँ मन्त्रीसँगै मन्त्रालयको सचिवालयकै संरचनामै फेरबदल हुन पुग्छ भने नयाँ मन्त्रीका राज्यले प्रारम्भमै चुकाउनु आर्थिक मूल्य जोडिन्छ । 

समाजवादीको शीर्ष नेताद्वय नेपाल–खनाल दुवै मन्त्री–प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । यसरी छ–छ महिना मन्त्री बदल्दा राज्य भार पर्छ भन्ने जानकार नहुने सवाल नै रहेन । आर्थिक रुपले तन्नम हुँदै मुलुकका निम्ति भार बोकाउन कुनै कसर नराख्ने प्रवृत्ति देखाउनु भनेको दुवै नेता राज्यप्रति संवेदनशील नहुनु हो भन्ने निष्कर्षमा सहजै पुगिन्छ । झन् अब छ महिनाभित्रै संघ–प्रदेश चुनाव हुन्छ नै ।

चुनावको मुखमा मन्त्री हेराफेरिले ‘तदर्थवादी’ राज्य सञ्चालन गर्न उद्यत् भएको सन्देश जानेछ । यस्ता सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धन दलका नेताहरूलाई बेमौसमे मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तूक र औचित्य नभएको खुलाउँदै सम्झाउनुपर्छ । समाजवादीका नेताद्वय नेपाल–खनाल दुवैले ‘म्यादी मन्त्री’को मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्ता निर्णयले तिनमा दीर्घकालीन सोच र नीति नभएको सन्देश जानेछ ।