संसदीय व्यवस्थाका लागि धेरै नेपालीहरू शहीद भए । कयौं घाइते भए । अझ कतिपय शरीरभित्र गोली लिएर बाँचेका छन् । धेरैका अंगभंग भएका छन् । आम नेपाली नागरिकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पटक–पटक खोसिएको संसदीय व्यवस्था विभिन्न रूपमा फिर्ता आयो । यो व्यवस्थाले आम नेपालीलाई त केही दिएन, पछिल्लोपटक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संघ, प्रदेशमा समानुपातिकसमेत गरी ८८४ जनाले सांसदको ‘जागिर’ पाए । १३३ जनाले संघ र प्रदेशमा मन्त्री पद पाए । यिनीहरूको राम्रो बन्दोबस्ती भयो । यिनीहरूका घरमा चुल्हो कहिल्यै निभेन । यिनका सन्तान, दरसन्तानलाई विदेश गई पाखुरा बेचेर घरखर्च चलाउनु परेन । यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन वीरगति प्राप्त गरेका, काख खोसिएका, सिउँदो पुछिएकादेखि घाइते भई असहज जीवन जीउन बाध्य भएकाहरू भने सधैं उपेक्षित नै रहे । अझै उपेक्षित हुने नै छन् । यिनलाई सत्तामा पुर्याएपछि गिरीबन्धु टीस्टेट, यती, ओम्नी, वाइड बडी, लाउडा, धमिजा, चेज एयर, नक्कली भुटानी, ललिता निवास, सुकुम्बासी जग्गा के के हो के के काण्ड आइरहे । झुक्किएर छानबिन भएका काण्डहरूमा पनि टाउकेहरूमाथि मुद्दा त के कहिल्यै अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याइएन ।

यस्तो सोच, नियत भएका नेता, मन्त्री र सांसदहरू झेलिएकै हुन् । अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर यिनीहरूलाई सांसद बनाइन्छ, तर संसदमा यिनका उपस्थिति कम मात्रै होइन, गणपूरक संख्या नपुगेर बैठककै स्थगित गर्नुपर्ने भएपछि यो व्यवस्था कसलाई चाहिएको हो ? मतदाताको त यिनीहरू कदर गर्दैनन् नै, हाजिर गरेर भत्तामात्र लिन्छन् । यी सांसदहरूका टाउके नेताहरूले भाषण छाँट्ने दिन परेको छ भने सबैजना उपस्थित हुन्छन् । विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्यो भने टाप ठोक्छन् । संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक आजको बैठकमा पेश भई त्यसउपर छलफल गर्न खोज्दा जम्मा ५९ जना सांसद मात्र उपस्थित भए । संघीय संसदको संरचना बनाइएको १६५ को । त्यसको गणपूरक संख्या हुन्छ कम्तीमा ६९ जना । यसरी गणपूरक संख्या नपुगेर एक सातालाई बैठक सर्यो ।

यही संसदमा अंकगणित पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने । संसदको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने विघटन गरिदिने, त्यो पनि दुई दुई पटक । विघटन हुन पाएन भने अवरुद्ध गर्ने । कुन मुद्दा हो त्यो मुद्दामा सरकारलाई घुँडा टेकाउनुपर्ने हो कि र्‍याखर्‍याख्ती पार्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने अवरुद्ध गर्ने अनि बैठक भत्ता चाहिं लिने । केही गरी संसद् अवरुद्ध भयो भने संसदमै नआउने । भनेपछि यिनीहरूलाई केवल मन्त्री बन्न, जागिर खानका लागि मात्र संसद् चाहिने रहेछ भन्ने देखियो । जबकि केही नेपाल संशोधन ऐनमा विकास निर्माण हुनै नसक्ने गरी विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केही अपवादबाहेक अधिकांश सांसदहरूले विधेयक पढ्दै पढ्दैनन् । अझ कतिपय सांसद त पढे पनि बुझ्दैनन् । त्यो विधेयक किन ल्याइएको हो ? त्यसले के दूरगामी असर गर्छ ? जस्तो कि केपी ओलीको झन्डै दुई तिहाईको बहुमत हुँदा ऐन संशोधन गरी गरी यतीलाई नेपाल ट्रष्टका अधिकांश जग्गा कौडीको भाउमा दिए । त्यो बेला विपक्षी सांसदको संख्या निकै कम थियो । ती अल्पसंख्यक विपक्षीले पनि प्रचण्ड बहुमत भएको ओली सरकारका विधेयक पढेन । पढेको भए बाहिर मिडियामा आउँथ्यो । संसदीय समितिमा हंगामा हुन्थ्यो । अनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन हुन सजिलै पाउने थिएन । यद्यपि सरकारको बहुमत भएपछि त्यो पारित हुन्छ, तर नागरिक समाज र बौद्धिक जगतमा त्यसबारे छलफल त हुन्थ्यो । संसदमा आउँदै नआउने, आए पनि बस्दै नबस्ने, बसे पनि पढ्दै नपढ्ने, पढे पनि बुझ्दै नबुझ्ने, बुझे पनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति भएका कारण गिरीबन्धुको सरकारी जग्गा आज व्यापारीका हातमा पर्न गयो । 

सांसदहरूको यो प्रवृत्तिले अन्ततः दुःख पाउने नागरिकले नै हो । नागरिकका पीर मर्का संसदमा छलफल हुँदैनन् । वस्तुभाउ लम्की स्किनले मरेका छन्, सरकारको ढुकुटी रित्तो छ, दैनिक दुई हजार परदेशिएका छन्, रोजगारी छैन, महँगी बढेको छ, स्वास्थ्य उपचार धनीका लागि मात्र सहज छ । यी र यस्ता कयौं सबाल छन् । खै यस्ता विषयमा सांसदहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द पारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको ? यस्तो प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । तलब भत्ता पाएपछि संसदमा छलफल हुँदैन भने ती सांसद कृतघ्न नै हुन् ।  तसर्थ सबै सांसदहरूलाई चेतना भया ।