सम्पादकीय

सम्पादकीय

स्वच्छ प्रक्रियाबाट मात्र सही परिणाम आउँछ, फैसलामा न्याय देखिनुपर्छ

इकागज | जेठ १९, २०७८

राष्ट्रिय राजनीतिको अधिक चासो खिचेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै र प्रकरणकै रूप धारण गर्दैछ । तीखो जिज्ञासासहित चारै कोणको आँखा सर्वाेच्च अदालततिर मोडिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’ यो मुद्दासँगै बार-बेन्च, महान्यायाधिवक्ता हुँदै प्रधानमन्त्री स्वयं पनि रस्साकस्सीमा उत्रिएपछि सबैको चासो खिचिनु अस्वाभाविक होइन । संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश पर्छन् भन्‍ने अधिक चासो थियो । र, छ पनि । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता’का आधारमा नभई ‘छनौटपूर्ण’ न्यायाधीश तोकेसँगै चासो बढेको हो । मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम फरक दिशातिर मोड्ने आदेशमा संलग्‍न न्यायाधीशहरू परेपछि कानुन व्यवसायीबाट गम्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसमा झन् उग्र शैलीमा प्रस्तुत हुँदै जब महान्यायाधिवक्ताबाट जिकिर आयो, ‘न्यायाधीश रोज्‍न पाउने होइन, इजलासबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था छैन ।’

महान्यायाधिवक्ताकै बोलीसँग लोली मिलाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश बचाउमा उत्रिनुका अतिरिक्त कानुन व्यवसायीलाई ‘कालो कोटधारी’ होच्याउँदो संज्ञा दिएपछि विषय जटिल र पेचिलो बन्‍न पुगेको हो । यस्ता दृश्यसँगै सहज न्याय सम्पादन हुँदैन भन्‍ने चारैतिरको शंका अदालतमाथि प¥यो नै ।

सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा पुरानै न्यायाधीश यथावत रहेपछि माहौल बिग्रने सम्भावना बढ्दै थियो । जब मंगलबार बिहान सर्वाेच्च बारले विवाद न्यूनीकरण निम्ति प्रधानन्यायाधीशसँगै भेटघाट गर्‍यो, तब नाटकीय परिवर्तन देखापर्न थाले । अदालतले पुरानै संवैधानिक इजलास यथावत रहेको कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र बार पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । त्यो वार्तासँगै नियमावली संशोधन गरी संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठ न्यायाधीश’ राख्‍ने अनौपचारिक सहमति बन्यो ।

त्यो सहमतिसँगै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । तर, त्यो वार्तापछि फेरि संवैधानिक इजलास बस्यो, जहाँ पुरानै ‘छनौटपूर्ण’ न्यायाधीशहरू इजलासमा बसे । मंगलबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाट अब वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलास बस्‍नेछन् भनी ‘रुलिङ’ भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतबाट पनि कुनै विज्ञप्ति जारी भएको छैन । त्यसकारण अझै पनि ‘इजलास’मा वरिष्ठ न्यायाधीश रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्‍ने आधिकारिक स्थिति अन्यौलपूर्ण छ ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले चाहेको खण्डमा रिटका पक्ष-विपक्षसँग ‘नाता-सम्बन्ध’ नजोडिएका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सामेल गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । संवैधानिक इजलासमा कसलाई राख्‍ने/नराख्‍ने भन्‍ने प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हो । जुन अधिकारलाई नियमावलीले छेकबार लगाउन सक्दैन । किनभने संविधानका ‘धारा’भन्दा माथि नियमावलीका ‘दफा’ हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता’ले ठाउँ पाएसँगै न्यायालयकै गरिमा बढ्नेछ ।

यो प्रकरणसँगै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रश्न उठेको थियो, न्यायिक निष्पक्षताका निम्ति बेन्च छाड्न आग्रह गरिएकै थियो । तर ती दुवै न्यायाधीशले मानेनन् । उनीहरूले ‘स्वविवेक’मा संवैधानिक इजलास छाड्न चाहेनन् । न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबाट नेकपा विभाजनसम्बन्धी त्यो आदेश र प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी यो रिटबीच ‘सार्थक सरोकार-सम्बन्ध’ नभएको जिकिर आयो ।

२०७७ फागुन २३ मा नेकपा ‘नाम’ विवादमा सर्वाेच्च अदालतबाट २०७५ जेठ ३ भएको एमाले-माओवादी केन्द्र एकीकरणविरुद्ध आदेश दिँदै अलग-अलग पार्टीका रूपमा पुनर्जीवन दिए । सँगै मुलुकको राजनीतिक कोर्स फरक दिशामा पुग्यो । त्यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिमा एकाएक शक्तिशाली बन्‍न पुगेको दृश्य सबैले देखेकै छन् । ओली स्वयंले त्यो आदेशको खुला रूपमै बचाउ गरेका थिए ।

 

कुन न्यायाधीशको कुन विधामा बढी अनुभव, रुझान छ, सम्पादित न्याय, फैसलाका स्वीकार्यता हेर्ने, जाँच गर्दै त्यसअनुरूप बेन्च तोक्ने खुबी प्रधानन्यायाधीशबाट प्रदर्शित हुनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ ।
 

केसी र श्रेष्ठले नछाड्ने लिखित अडानबीच न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको ‘अन्तरआत्मा’को पुकारसहितको लिखित राय आएसँगै संवैधानिक इजलासले फरक मोड लियो । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले केसी-श्रेष्ठलाई ‘अलग भए उचित हुन्थ्यो’ भन्‍ने आग्रह देखाए । तर, आप्mनै सहकर्मी न्यायाधीशद्वयको आग्रहको पनि सुनुवाइ गरेनन् । त्यसपछि कार्की र भट्टराईले आफूहरू ‘ठूलो असमन्जस’मा परेको र न्यायाधीशबीच सहकार्य आवश्यक भइरहेको बखत ‘अन्तरआत्मा’को पुकार सुन्दै बाहिरिनुपरेको मत जाहेर गरे । 

जब कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय लिए, तब केसी र श्रेष्ठ ‘रहन्छु’ भन्‍नुको पनि अर्थ-औचित्य रहेन । कार्की र भट्टराईमाथि कतै र कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उब्जिएको थिएन । यो मुद्दा राजनीतिक रूप धारणा गर्दै न्यायालयलाई अप्ठेरो पार्ने स्थिति देखेपछि दुवैले सहजीकरणका निम्ति यो निर्णय लिएको देखिन्छ । यद्यपि केसी-श्रेष्ठ विवादका राजनीतिक विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई प्रवेश गरेनन् । त्यो आदेश ‘तर्कसंगत छ या छैन’ भन्‍नेमा तर्क नगरीकन आफैँ बाहिरिने निर्णय लिए । दुई न्यायाधीश कार्की-भट्टराईको रायले परिदृश्य मोडिदियो ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले रायमा न्यायाधीशका सवालमा मार्मिक सन्दर्भ उठाएका छन्, जसबारे न्यायिक वृत्त र समाजमा पनि बहस हुनुपर्छ । उनीहरूको रायमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्‍ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैँले राख्ने हो ।’

अनि ‘फैसला गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ’ कार्की-भट्टराईका राय हुन् । ‘न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ’ कार्की र भट्टराईको रायमा भनिएको छ, ‘न्यायको आसनलाई भगवान् श्री विष्णुको आसन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।’

कार्की-भट्टराईको रायसँगै भित्रिएको बहस हो, न्यायाधीशहरूलाई ‘न्यायोचित बेन्च’मा राख्नुपर्छ, अन्यथा फैसला गरेर मात्र ‘न्याय’ पुग्दैन । यो घटनासँगै न्यायालयभित्र ‘बेन्च’ कसलाई, किन र कसरी तोकिन्छन् भन्‍नेसम्मको चासो सर्वत्र फैलिएको छ ।

त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्थामा विवेकपूर्ण, न्यायसंगत, उपयुक्त र सर्वस्वीकार्य कसरी बनाउन सकिन्छ भनी रणनीति बनाउनैपर्छ । त्यसअतिक्ति वास्तविक अर्थमा न्याय प्रशस्त गर्न ‘उपयुक्त मुद्दा-उपयुक्त न्यायाधीश’ छनौट गर्न सके मात्र ‘वास्तविक न्याय’ पर्छ भन्‍ने तथ्य न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको रायमा प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको मूलभूत विशेषता भनेकै ‘उपयुक्त मुद्दा उपयुक्त न्यायाधीश’ चयन गर्न सफल हुनु हो । कुन मुद्दाको विशेषज्ञता कोसँग छ, कसले कसरी विधिशास्त्रीय भूमिका खेलिरहेका छन् ? संवैधानिक जटिलतामा को-कति पारंगत, तथ्यपरक हुँदै आदेश वा फैसला गरेका छन् भनी मूल्यांकन गर्नैपर्छ । किनभने हरेक मुद्दा हरेक न्यायाधीशका निम्ति ‘फिट’ नहुन सक्छन् । किनभने सबै न्यायाधीशलाई सबै खाले मुद्दामा क्षमता नहुन सक्छ । 

कसैको करमा विज्ञता होला, कसैको अपराधजन्य मुद्दामा रौँ-केस्रा केलाउन सक्ने खुबी हुन सक्छ भने कसैको संवैधानिक जटिलताका सवालमा सहजै निरूपण गर्ने खुबी हुन सक्छन् । अनि को-कति निष्पक्ष हुन सक्ने ‘औकात’ राख्छन्, त्यसको पनि न्यायिक नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कुन न्यायाधीशको कुन विधामा बढी अनुभव, रुझान, सम्पादित न्याय, फैसलाका स्वीकार्यता हेर्ने, जाँच गर्दै त्यसअनुरूप बेन्च तोक्ने खुबी प्रधानन्यायाधीशबाट प्रदर्शित हुनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ ।

शाही निरंकुशताविरुद्ध उभिएका श्रीमान्-कानुन व्यवसायीमाथि ओली-आक्रमणको अर्थ के हो ?

इकागज | जेठ १८, २०७८

कानुन-व्यवसायीहरूलाई ‘कालो कोटधारी’, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिलाई ‘पेन्सनधारी&r…

रानीको जन्मोत्सवमा बाँड्‍ने चकलेट जस्तै हो त नागरिकता प्रधानमन्त्रीज्‍यू ?

इकागज | जेठ १०, २०७८

कुनै बेला केपी ओली शर्माले नागरिकता र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्‌बाट कुनै हालतमा पास हुन नदिने …