झन्डै १३ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको भरतपुर–बर्दघाट २०० केभी प्रसारण लाइन बल्ल पूरा भयो । पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन (१३२ केभी भोल्टेज लेभल) ले सय मेगावाट पनि बिजुली प्रसारण गर्न नसक्ने भएपछि पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण विभिन्न कोरिडरमा यस्ता उच्च भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन नहुँदा एकातिर बिजुली खपत हुन सकिरहेको छैन भने अर्काेतिर खपत नभएकै कारण उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ ।

भारतले ९ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दियो भने पनि आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावका कारण नसकिने अवस्था छ । एकमात्र सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता जम्मा ८ सय मेगावाट तोकिएको छ । त्यसमाथि ८ सय मेगावाट बिजुली ढल्केबरसम्मै पुर्याउन सकिँदैन ।

बिजुली भारत निर्यात गर्ने परैको कुरा भयो । आन्तरिक प्रसारण लाइन भएका कारण विभिन्न औद्योगिक कोरिडरहरूमा भनेजति बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रले वर्षायाममा उत्पादन गरेका बिजुली यही आन्तरिक प्रसारण लाइन नभएकै कारण खपत हुन सकेको छैन । अर्थात् माग भएको र खपत हुने ठाउँमा प्रसारण लाइन नबनेकै कारण आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको विलम्बले निरन्तरता पाउने हो भने अबको केही वर्षमै काठमाडौँ उपत्यकामै लोडसेडिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

प्रसारण लाइनले धेरै चक्र पूरा गर्नुपर्ने गरी विभिन्न नीति, ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू बनाइएका छन् । कहाँसम्म भने प्रसारण लाइनको तारमुनि परेको वन क्षेत्रको जग्गा पनि किन्नुपर्ने नयाँ नियमले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने बनाइएको छ । सरकारी क्षेत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत वनको जग्गा खरिद गर्न नसक्ने गरी नियम लादिएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउने ‘कल्पना’ नगरे हुने भइसकेको छ ।

हाम्रा उपब्रज्रुक नीति निर्माताहरूले विदेशीको इसारामा वन तथा वातावरणसम्बधी नीति र कानुन बनाउने गर्छन् । अनि उनीहरूले मस्यौदा गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिका सदस्यहरूले पढ्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले पढी भ्याउने त कुरै भएन । अनि मन्त्रिपरिषदबाट सहजै पारित हुन्छ । त्यसमाथि संसदीय समितिमा जाँदा पनि अवस्था उस्तै हुने गर्छ । संसदीय समितिका सांसदहरू पनि पढ्दैनन् । विधेयकले के कस्तो असर पर्छ, नागरिकमाथि कस्तो प्रभाव पर्छ, विकास निर्माणमा कुन अवस्था सिर्जना गर्छ लगायतका विषय उनीहरूले पत्तै पाउँदैनन् । समितिबाट पनि पारित भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदले पनि नपढी पारित गर्छन् । अलिकति बौद्धिक मानिएको राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले त पास गरिसक्यो भन्ने मानसिकता राख्दै पास गरिदिन्छन् ।

कहाँसम्म भने प्रधानमन्त्री स्वयंले अध्यक्षता गर्ने, अधिकांश मन्त्रीहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले दिएको निर्देशनविपरीत वन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँछ । विद्यमान वन ऐनका कारण समस्या परेकाले त्यसलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय उक्त समितिले गर्छ । त्यसअनुसार निर्देशन दिन्छ । तर, आफूले दिएको निर्देशनविपरीत झन् प्रसारण लाइन बनाउनै नसक्ने गरी मस्यौदा आउँदा प्रधानमन्त्री र उनका सदस्यहरूले पत्तो पाउँदैनन् । मानौं बेहोसीमै त्यो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? कारण एउटै छ— यो क्षेत्रसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको साइनो नै छैन । अर्थात् उनीहरूलाई मतलब नै छैन ।

जुनसुकै क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि महाभारत छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले मात्र भोग्दै आएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणभन्दा पनि जग्गा अधिग्रहण नै आफैँमा सिंगो आयोजना भएको छ । त्यति हण्डर र झन्झट बेहोर्नुपर्छ । प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी नीति नै गलत छ । क्षतिपूर्ति अति न्यून दिने गरिएको छ । जग्गाधनीलाई जति दिए पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिएला, तर न्याय हुने गरी त दिन सकिन्छ । त्यही नभएर निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको हो । यो नीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न वन क्षेत्र एवं निकुञ्ज पनि सरकारकै हो । विद्युत् प्राधिकरण पनि सरकारकै हो । सरकारले सरकारलाई नै पैसा तिर्नुपर्ने यो कस्तो सोच हो ? भोलि वन क्षेत्र फाँडेपछि त्यति नै वन क्षेत्र विकास गर्ने बजेटको बन्दोबस्ती नहोला भन्ने पिरलोले अधिग्रहणअघि नै पैसा ल्याऊ भन्ने गरिन्छ । जबकि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरू (प्रसारण लाइनसहित) सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अर्थात् त्यो सरकारकै हुन्छ । अनि सरकारले कसको लागि काम गर्ने ? जहाँ जनताको हित हुँदैन त्यस्तो सार्वजनिक नीति असफल हुन्छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका तगाराहरू नपन्छाउने हो भने बिजुली खेर जाने, पेट्रोलियम आयात गरिरहने अनि मुलुकमा उद्योगको विकास नगर्ने परिपाटी बस्छ । तसर्थ प्रसारण लाइनका लागि सरकारले निश्चित अवधिका लागि विशेष कानुन (सनसेट ल) लागू गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनको अभावमा सर्वाेच्च अदालतले चार, चार वर्षसम्म अन्तरिम आदेश दिएका भरमा प्रसारण लाइन निर्माण रोकिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणले वन फाँडिने होइन, अन्ततः वन जोगाउँछ भन्ने वनका मान्छेहरूका दिमागमा घुसाउन जरुरी छ । प्रसारण लाइनमा वन आतंक बन्द गरिनुपर्छ ।