कानुनका क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ, ‘दसजना अपराधी उम्कियोस्, तर एकजना निर्दाेष नपरोस् ।’ तर नेपालका हकमा यो भनाइ ठ्याक्कै उल्टो छ । अनुसन्धान र तहकिकात गर्नुपर्ने निकायले आफ्नो दायित्व, धर्म र जिम्मेवारी पूरा नगरी हचुवाका भरमा मुद्दा चलाउने गर्दा हजारौं निर्दाेष नेपालीहरू अद्यापि पीडित छन् । कतिपयका कुरा बाहिर आउँछन्, कति भित्रभित्र पिल्सिएर, तड्पिएर मरिरहेका छन् ।

२०६७ सालमा तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक पवन कार्कीले काभ्रे, बनेपास्थित आफ्ना ससुरा शम्भु केसीसँगको मिलीभगतमा बनेपाका ४५ जनालाई कृत्रिम ऋणी बनाई ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरे । क्यापिटल मर्चेन्टको शाखा कार्यालय बनेपाको बडौल वस्तीमा आउने भन्दै त्यस बैंकमा खाता खोल्न भनी नागरिकता र विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गराए— सोझासाझा गाउँलेलाई । कतिपयले शम्भु केसीले भनेपछि सहयोग नै हुन्छ भनेर पनि नागरिकता दिए र उनीहरूहरूले भनेको ठाउँमा ल्याप्चे धसे । भरे त्यही नागरिकता र ल्याप्चे लगाइएको कागजका आधारमा पवन कार्की र शम्भु केसीले ४४ वटा कम्पनी खोले र ३ अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल मर्चेन्टबाट ऋण लिएर खाए ।

यो कुरो थियो, २०६७ सालको । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक ठगीसम्बन्धी मु्द्दा चलायो— ४५ जना तिनै निर्दाेष नागरिकविरुद्ध । त्यसमध्ये १५ जना जेल सजाय भोगेर निक्ले, २० जना अझै जेलमै छन्, १० जना फरार छन् र तीमध्ये कतिपयले आफ्नो इहलीला नै समाप्त पारे ।

यो घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र राष्ट्र बैंकको गैरजिम्मेवारीपनका कारण यी निर्दाेषहरूलाई ठूलो अन्याय भयो । पैसा कुम्ल्याएर पवन कार्की भागे, अहिले अमेरिकामा आरामपूर्वकको जिन्दगी बिताइरहेको भनिन्छ । उनलाई प्रहरीले ल्याउन चाहेन वा सकेन । इन्टरपोल यसैका लागि खडा भएको हो । अर्थात् राष्ट्र बैंक र प्रहरीले कार्कीलाई वास्ता किन गरेन ? अहम् सबाल अहिले पनि छ । ल्याप्चे लगाएर करोडौं ऋण लिने बेलामा बैंकका अरु अधिकारीले के हेरे ? बैंकले दुई लाख रुपैयाँ बचत खाताबाट चेक काट्दा त चेकबाहकलाई ‘तपाईंले चेक काटेको हो ? भनेर सोध्छ भने यो घटनामा करोडौं रुपैयाँ ऋण लिंदा ती बैंकका कर्मचारीहरूले ‘भेरिफाइ’ (प्रमाणीकरण) किन गरेनन् ? अर्थात् सिंगो बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको यसबाट देखिन्छ । 

काभ्रेको यो घटनाले राज्य संयन्त्र कति नालायक रहेछ भनेर उजागर हुन्छ । दोषी बरु उम्कियोस्, तर निर्दाेष फसाउन हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कहाँ गयो ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ ।

हिजो लालबहादुर विश्वकर्माले न्याय पाए । नौ महिना अनाहकमा जेल परे । बचतकर्ताले बुझाएको बचत बुझिलिएँ भनेर सही गरेकै कारण जेल परे । उनले काम गरेको ज्वेलर्सको मालिकले गरेको बदमासीको सजाय बिकले पनि भोगे । बिक उच्च अदालतको आदेशबाट हिजो रिहा भए । उनको रिहाईसँगै सबै नेपालीले यो प्रकरण अब बिर्सने भएका छन् । निर्दाेष बिकलाई राज्य संयन्त्रको अकर्मण्यताले फसाएको थियो । त्यो ठगी अपराधलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकीलहरूको नालायकीपनले जेल पठाएको थियो । अनि सही गरेकै भरमा सजायँ ठोक्ने श्रीमानहरूको योग्यतामाथि पनि यसले प्रश्न उठाएको छ । जसरी बनेपाका ४५ जना निर्दोष नागरिकहरूका पुस्तौं पुस्तालाई यही राज्य संयन्त्रले अन्यायमा परेको छ, बिकलाई पनि त्यही शैलीमा जेल पुर्‍याएको थियो ।

बाहिर नआएका अरु प्रकरण कति होलान् ? यसले के देखाएको छ भने राज्यका कतिपय संयन्त्र मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नेहरू दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन योग्य छैनन् । अनुसन्धान गर्दा बिक दोषी देखिए भने उच्च अदालतबाट कसरी निर्दाेष भए त ? उच्च अदालतले त दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइदियो । त्यही छुट्याउने कार्य अभियोजनकर्ताहरूले किन गर्न सकेनन् ? प्रश्न यहाँनेर हो । प्रहरी र सरकारी वकीलहरूका यही प्रवृत्ति कायम रहिरहने हो भने अझै कति निर्दाेष नागरिक यसरी अनाहकमा फसिरहनुपर्ने हो ?

यसरी अन्यायपूर्वक फसेका र फसाइएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । उच्च अदालतले सफाइ दियो भन्दैमा यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलाउन दिनु हुँदैन । बिक र काभ्रेका पीडितहरूको मुद्दा राज्यले पुनः छानिबन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । काभ्रेको प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले भगौडा पवन कार्कीलाई उन्मुक्ति दिने र ऋणै नलिएकालाई जेल कोच्ने जुन कार्य गर्‍यो, २०६८ सालमा, त्यसको सुरुदेखि अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनि मात्र कानुनी राज्य, लोकातान्त्रिक देश भनेको अर्थ लाग्छ । होइन भने कानुनजति निर्दाेषका लागि मात्र हुनेछ ।