मनसुन पूर्ण रुपले सक्रिय नहुँदै असार १ र २ गते एक घण्टा परेको पानीले पूर्वमा तवाही मच्चियो । १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुमा नराम्ररी क्षति पुग्यो, खर्बाैं रुपैयाँको नोक्सान भयो । अझै दर्जनौं व्यक्ति खोलाले बगाएर पहिरोले पुरिएर बेपत्ता छन् । एक घण्टा आरीघोप्टे पानी पर्दा यस्तो हालत भयो भने अझ त्योभन्दा बढी समय पानी परेको भए ठूलो नोक्सान हुने थियो ।

यसपालि अस्वाभाविक तवरले तापक्रम बढेको छ । कतै खडेरी छ । कतै अनावृष्टि, कतै अतिवृष्टि । कतै डँडेलो । अनि कतै पानीको मुहान र भूमिगत जलभण्डार रित्तिँदो । यी सबै मौसम परिवर्तनका असर हुन् । मेलम्चीको तुषार क्षेत्र पग्लिँदा मेलम्ची बजार तवाही भयो । पानी पर्ने क्रम बल्ल सुरु भएको छ । अझ यसले कति विनाश ल्याउने हो कुनै अनुमान वा आँकलन गर्न सकिंदैन ।

मौसम परिवर्तन आफैमा वैश्विक समस्या त हो नै । तर हामी आफू पनि कति जिम्मेवार छौं । अब पनि विचार नपु¥याउने हो भने आगामी दिन अझ बढी पीडादायी र कष्टकर हुनेछ । किनभने वडा वडामा सिंहदरबार पुगेको छ । प्रायःजसो वडाध्यक्षहरु डोजराध्यक्षमा परिणत भएका छन् । डाँडाका टुप्पोसम्मै डोजर चलाइएको छ । बाटो खनिएको छ । पहाड कोपरिएको छ । 

परेको पानी छरिएर आफ्नै प्राकृतिक गतिमा खोल्सा, खोला, नदीमा गएर मिल्थ्यो । तर डाँडा कोपरिएका कारण वर्षामा परेको पानी एकै ठाउँमा सोहोरिएर बाटो बगाउन थालेको छ । दीगो विकासको जति नारा फलाके पनि गाउँघरमा खनिने जथाभावी मोटर बाटो, त्यही बाटो देखाएर भोट तान्ने कुविकासको चक्रमा नेपाल परिसकेको छ । अब हुँदाहुँदा खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषले कति डाँडा कोपरिने हुन् थाहा छैन । संघ सरकारको सिको प्रदेश सरकारले पनि ग¥यो (लुम्बिनीबाहेक) । सांसदहरु वडाध्यक्षमा रुपान्तरित भए ।

अनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न हामी विश्व बैंकसँग ऋण लिन्छौं । ओखरको बोट रोप्न पनि ऋण लिन्छौं । गर्नुपर्ने न्यूनतम काम नगर्ने, नगर्नुपर्नेचाहिं गर्ने । ऋण लिंदा आउने कमीसनको लालचले हरेक वर्ष साढे तीन खर्बका दरले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । यता कोपरिएका डाँडामा ‘दीगो विकास’ एउटा सपना भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गरिएको छ । हरेक कर्पाेरेट हाउसहरुले जग मुनि रसातल पुगेर पानी निकालिरहेका छन् । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मूकदर्शक भएर बसेको छ, यसको नियमन छैन । अन्ततः भूमिगत पानीको स्रोत घट्दो छ ।

अर्काेतर्फ, मनसुनको प्रारम्भिक अवस्थामै पूर्वका जलविद्युत्‌माथि बज्रप्रहार भएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरु ‘लागत सम्झौता’ मा आधारित छन्, प्रायः । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका आयोजना लागत उच्च भए पनि बलियो रहेको २०७२ को भूकम्प र हरेक साल आउने बाढीले देखाइसकेका छन् । तर निजी क्षेत्रको अत्यधिक जोखिममा छन् । योसँगै सारा नेपालीले गरेको लगानी पनि जोखिममा परेको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर अनुगमन गर्ने, नियमन नगर्ने चलन नभएका कारण प्रवर्द्धकले उच्च लागत परेको देखाएर निम्नकोटि गुणस्तरका आयोजना बनाउने गर्छन् । त्यसैले हरेक वर्ष निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले मार खेप्दै आएका छन् । अध्ययनले जे सिफारिस गर्छ, त्यस्तो बनाउन सक्दैनन् । कारण, उच्च लागत । गुणस्तरमा सम्झौता भएका कारण इन्जिनियरिङले माग गरेको संरचना बन्दैनन् ।

बर्खायामभरि यसैको चर्चा हुन्छ । हिउँद लागेपछि सबैले बिर्सन्छन् । यसैगरी चल्दै आएको छ । तर सावधानी नअपनाएका कारण अनाहकमा जनधनको क्षति हुँदै आइरहेको छ । सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिहरुले डाँडो कोतरेर भोट बटुल्ने प्रयासबाट थालनी गर्नुपर्छ । सके दीगो बनाउने, नसके कोतरेर नछाड्ने । अनि मात्र केही हदसम्म जोखिम कम हुन सक्छ ।