उत्पादित बिजुली खपत नभएर खेर गएको छ भने अर्काेतिर औद्योगिक करिडरमा भनेजति पुर्‍याउन नसकिएर आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको छ । यो जतिको विडम्बना अरु केही हुन सक्ला ? अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर बनेका विद्युत् गृहको बिजुली उपयोग नहुने, अनि उद्योगका लागि चाहिएको बिजुली आपूर्ति हुन नसकेर डिजेल जेनेरेटर चलाउनुपर्ने । झट्ट हेर्दा यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताजस्तो देखिन्छ ।

तर यथार्थ अर्कै छ । देशभर प्रसारण लाइन र सवस्टेशन बनाउन स्थानीयले नै अवरोध गर्दै आएका छन् । तिनका अवरोधमा साथ दिएका छन् विपक्षी मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका स्थानीय नेताहरूले । त्यसमाथि विभिन्न डलर वादी एनजीओ र आइएनजीओ घुसेका छन् । मुद्दा र समस्या एउटा छ अनि यी सबै थरिथरिका स्वार्थ समूह घुसेपछि त्यो गिजोलिन्छ । अहिले त्यस्तै भएको लप्सीफेदी स्वस्टेशन ।

विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालगायत आसपासका जिल्लाहरूमा दीर्घकालीन रुपमा भरपर्दाे र गुणस्तर युक्त विद्युत सेवा आपूर्ति गर्न धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो । प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय, योजना निर्देशनालयको अथक अध्ययनपछि लप्सीफेदी, चाँगुनारायण सवस्टेशन पहिचान भएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र होइन, काभ्रे, सिन्ध्ुपाल्चोक, मकवानपुर र धादिङ जिल्लालाई समेत समेट्ने गरी यी दुई ठाउँमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन अध्ययन गरियो ।

यसका लगि २०७४ सालमा जग्गा प्राप्ति सुरु गरियो । साविकको लप्सीफेदी गाउँपालिका वडा नं. ४ का बासिन्दाले आफूहरूको जग्गा छिटो लिइदिनु प¥यो भन्दै प्राधिकरणमा अनुनय विनय गर्न आएका थिए । प्राधिकरणले कानुनबमोजिम १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो । ती सबै जग्गाधनीहरूलाई ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि दियो । प्राधिकरणले लप्सीफेदीमा सवस्टेशनका लागि जब जग्गा सम्म्याउन थाल्यो, त्यहाँका पुराना जग्गाधनी, जसले पैसा लिएर अड्डामा गई हकभोग छाडिसेकका थिए, हरूका मनमा लोभ पलायो । उनीहरूको लोभलाई मलजल गरे केही स्थानीय राजनीतिक दलका नेता भनाउँदाहरूले । अनि त्यसैमा मिसियो आदिवासीका सबाल उठाई डलर झार्ने एक एन्जीओ । गत माघमा प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीहरू त्यस ठाउँमा सर्वेक्षण गर्न गए, उनीहरूमाथि हातपात गर्न जाइलागे । प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी राखेर सर्वेक्षण सकायाे अनि स्थानीय नेताहरूले वास्तविक राजनीति गर्न थाले र त्यहाँ अद्यपि अवरोध छ ।

गत डिसेम्बरमै लप्सीफेदीमा सवस्टेशन निर्माण कार्य पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । यता दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको ऋण म्याद सकिन लागिसकेको छ, उता आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले दिएका छैनन् । ऋणको म्याद गुज्रियो र एडीबीले पुनः म्याद थप गरेन भने त्यो रकम (करिब १८ करोड अमेरिकी डलर, हालको मूल्यमा २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले हाल्नुपर्नेछ । नेपाल सरकार यति गरिब छ कि हुँदाहुँदा सीमा क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामान कसैले ल्याएछ भने त्यसलाई समातेर भन्सार लगाउन थालेको छ । जनताले दैनिक उपभोग गर्ने आलु प्याजमा भ्याट लगाएको छ । यी शर्मनाक कर सरकारले किन लगाइरहेको छ भने नागरिकले तिरेको पैसाले सरकारी कर्मचारी, यिनै नेताहरूको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । यस्तो तन्नम सरकारले लप्सीफेदीमा आएको ऋण फर्क्याे भने अझ नागरिकमाथि कति कर थोपर्ला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारको नाममा पास गरेर दिइसकेको जग्गाको धनी सरकार हुन्छ । अर्काको जग्गामा धावा बोल्नु, अतिक्रमण गर्नु, काम गर्न नदिनु गैरकानुनी मात्र होइन अपराध हो । त्यसमाथि सरकारले त्यहाँका नागरिकलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी, कतिपय ठाउँमा भूमिगत प्रसारण बनाएर सजिलो समेत तुल्याउन लागेको छ । अब पनि स्थानीयले कथित जातलाई देखाएर, रंगलाई देखाएर स्थानीय राजनीतिक तुष र प्रतिशोध साँध्न कुत्सित सोच राखेर अवरोध तुल्याउँछ भने त्यसलाई राज्यले डण्डा लगाउनु पर्छ । कुनै व्यक्तिको घरमा कसैले कुनै गर्न नहुने काम गर्‍यो भने आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा लगाएर थुनामा राखी मुद्दा चलाउँछ भने लप्सीफेदीमा अवरोध गर्न आउनेलाई पनि अपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा लगाउनुपर्छ । राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । विकास निर्माण र आम नागरिकको हितमा अवरोध गर्नेलाई तह लगाउनकै लागि राज्यले वर्षको अर्बाैं रुपैयाँ तिरेर सुरक्षाकर्मी पालेको हो ।

हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा पनि ‘मेरो गोरुको बाह«ै टक्का’ भनेर कोही अवरोध गर्न आउँछन् भने ती अवश्य पनि मुद्दा लगाउन योग्य ‘अभियुक्त’ हुन् । सीमित र अप्राप्य बजेट, पूरा गर्नैपर्ने ती प्रसारण संरचना, एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा प्रसारण गर्न नपाएर उत्पन्न हुने ऊर्जा संकटलगायत यी यावत कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयक सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसैमा देश र देशवासीको हित छ । निर्णय गर्ने पदमा पुगेर पनि निर्णय नगर्ने हो भने त्यो हुतिहारा हुन्छ, अनि मुलुक हुतिहाराबाट चल्दैन ।