सम्पादकीय

सम्पादकीय

अल्पमतको यात्रा होइन, मिलीजुली सरकार

इकागज | बैशाख ३०, २०७८

चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा कहिल्यै खुला सत्ता-खेलमा संलग्‍न थिएन । अर्थात्, केसीलाई सत्ता राजनीतिभित्रको विकृत खेलको त्यतिविधि प्रत्यक्ष अनुभव थिएन । उनको पहिलो प्रयोग असफल हुन पुग्यो, आफ्‍नै सांसदहरूले दलीय आदेश नमानेपछि । संसदीय राजनीतिमा विश्वास प्रस्ताव हुँदा होस् कि अविश्वास प्रस्ताव हुँदा आफ्नै सांसदहरू यता-उता गर्छन् । अनि प्रभावित हुन्छन् भन्‍ने भर्खर बुझ्‍ने अवसर मिलेको केसीलाई पनि ।

आफ्नै सांसदले यसरी नेतृत्वकै निर्देशन पनि अवज्ञा गर्छन् भन्‍ने भेउ पाउँदैछन् । गण्डकी प्रदेशको राजनीतिसँगै केसी चकित परेका हुन सक्छन् । प्रदेशस्तरीय सत्ता राजनीतिले नै केसी र जनमोर्चालाई मूल्यहीन राजनीतिक पाठ सिकाएको देखिन्छ । जनमोर्चाकै आशामा गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्र सत्ता-समीकरणमा फेरबदलमा गए । उनीहरू अविश्वास प्रस्तावमा गएसँगै हस्ताक्षरकर्ताहरू गायब भए, नौटंकीमा परे । 

तीन सदस्यीय जनमोर्चाभित्र राजनीतिक भूकम्पसँगै त्यो दलभित्र दलीय होइन कि निर्दलीय चरित्र प्रदर्शन हुन पुगेको छैन कि छिन्‍नभिन्‍नकै अवस्थामा पुगेको छ । राजपाले संसदीय दलकै नेता हटाएको छ भने अर्का एक सांसदले आफू कुनै गठबन्धनमा नलागेको वक्तव्य आएको विषय पनि विवादित बनेको छ । जसमा एक जना सांसद मात्रै पार्टीको आदेशमा चलेको देखियो । अर्थात्, त्यति अनुशासित मानिएको पार्टीको यो हबिगत छ भने अरुको के होला ?

हुन पनि गण्डकीमा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन जनमोर्चाका सांसद एकाएक कोभिड हुँदै निजी अस्पतालमा भर्ना भएकै थिए । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको त कुनै कुरै भएन, उनी दलीय गु्रमिङका राजनीतिक पात्र थिएनन् । दलीय ‘स्कुलिङ’कै राजनीतिक पात्रहरू कतिखेर कता पुग्छन् भन्‍ने भेउ पाउन नसकिने क्षणमा मनाङेको त के कुरा भयो र ? 

सांसद तल-माथि हुने अविश्वास प्रस्ताव ‘बेबारिस’ बन्दै थियो, बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा संसद्‌मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । अर्थात्, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा २८ जना सम्मिलित ‘अल्पमत’को सरकार बनेको छ । यद्यपि त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशसभाबाट तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान त छँदै छ । त्यसो त, केही दिनअघिको प्रदेश प्रमुख फेरबदलसँगै एमालेले कसैगरी पनि सत्ता कब्जा गर्छ भन्‍ने राजनीतिक विश्लेषण छँदै थियो ।

कर्णाली, लुम्बिनी हुँदै गण्डकी प्रदेशका दृश्यसँगै संसदीय राजनीतिले विकृतिको राम्रै जरा गाड्दै गएको देखाउँछ । बाक्लिँदो दल-बदल, अनुशासनहीनता र पदमुक्तको होडसँगै उपनिर्वाचनको भार पनि मुलुकले राम्रैसँग खेप्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ, त्यो पनि कोभिड-१९ को महामारीमा ।

यतिखेर दल र नेताहरूका निम्ति सत्ताभन्दा अहं सवाल नागरिकको रक्षा थियो र हो । त्यसकारण अबको निकास भनेको बहुमतसिद्ध गरी मिलीजुली सरकार गठन गर्दै संकटबाट मुक्ति दिलाउने बाटोमा दलहरू जानैपर्छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अभिमान, अहंकार र राजनीतिक असक्षमताकै कारण सिर्जित समस्या हुन् । जब २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मुलुक राजनीतिक संकटको सुरुङभित्र प्रवेश गरेको हो । त्यसैको ‘कु’प्रभाव प्रदेश तहसम्म पुगेको हो ।

दुई तिहाइ नजिकको शासनको दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका ओली आफैँले केही दिनअधि विश्वासको मत लिँदा ३४ प्रतिशतमा झरेका छन् । अब उनी दुई तिहाइबाट अल्पमतको शासनका निम्ति रस्साकस्सी गर्दैछन् । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार ओलीकै अहंकार, दम्भ र तुजुकका कारण ढलेको हो । दुई तिहाइको अभिमानी-राज गरिसकेका ओलीले अब अल्पमत नेतृत्वका निम्ति उत्रनु आफैँमा असुहाउँदो राजनीतिक चरित्र हो ।

दुर्भाग्यतः यस्तो बेलामा राजनीतिक रस्साकस्सी हुँदै छ कि नागरिक अस्पताल-अक्सिजन नपाएर सन्त्रासमा छन् । दिनहुँ कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । उता दलहरूका क्रियाकलाप हेर्दा मुलुकमै कोभिड नै छैन कि भन्‍ने भान हुन्छ । पीडादायी सन्त्रासबीच सत्ताको राजनीतिले आमनागरिकलाई निराश बनाउँदै लगेको छ । ओलीले समयमा खोप ल्याउन नसकेको, अक्सिजनको बन्दोबस्त गर्न नसकेको, अस्पताल र बेडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको घामजत्तिकै छर्लंग छ । उनले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेका छन्, जसको मूल्य मुलुकले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्नेछ । उनले यो महामारीबाट मुलुक र जनतालाई मुक्ति दिलाउन सक्दैनन् भन्‍ने स्पष्ट छ । 

अनि यस्तो अवस्थामा पनि सत्ता राजनीतिमा देशी-विदेशी शक्ति केन्द्रहरू प्रभाव जमाउन उद्यत भइरहेकै छन् । हुन पनि नेपालको हरेक राजनीतिक अस्थिरताबीच आन्तरिक र बाह्य चलखेल तीव्र रुपमा प्रकट भएकै हुन्  । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ताकै खातिर बाहिर अति ‘राष्ट्रवादी’को नाटक रच्ने र भित्र-भित्रै अनेकन् सम्झौता गर्ने खेलबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छैन । अनि अर्को त, सत्ता जान विदेशी गुहार्ने र बाहिरिनु परेको खण्डमा विदेशी शक्तिको हात भएको सनातनदेखि चल्दै आएको वाक्यांश नियमित छ ।

मुलुक सामान्य अवस्थामा हुँदा यस्ता राजनीतिक खेल प्रदर्शन जायज ठान्‍न सकिएला । तर कोभिड-१९ भय-सन्त्रासबीच राजनीतिक खेल हुुनु भनेको बीभत्स र निर्मम स्वरुप प्रदर्शन हुनु सरह हो । यतिखेर दल र नेताहरूका निम्ति सत्ताभन्दा अहं सवाल नागरिकको रक्षा थियो र हो । त्यसकारण अबको निकास भनेको बहुमतसिद्ध गरी मिलीजुली सरकार गठन गर्दै संकटबाट मुक्ति दिलाउने बाटोमा दलहरू जानैपर्छ ।
 

यो कस्तो राज्य ? जहाँ नागरिक हतास र निराश, नेताहरू चाहिँ बिन्दास

इकागज | बैशाख २९, २०७८

- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्…

संसद्, संवैधानिक अंग, प्रेस, पार्टीभित्रको फरक मत सबै ‘मारेर’ मसाने शासन गर्ने ओली रहर

इकागज | बैशाख २७, २०७८

अन्ततः संविधानतः सिर्जित सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूको वैधता र अस्तित्व धुलीसात् पारिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी …

अध्यादेशद्वारा आह्वान गरिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जान मिल्छ ?

इकागज | बैशाख २६, २०७८

आज कार्यकारिणीबाट न्यायालयलाई अलग गरिएको ऐतिहासिक दिन हो । अर्थात् आज कानुन दिवस । नेपाली नागरिकमाथि एक…

प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको आँखा झिम्क्याइमा सकिने ‘प्रदेश प्रमुख’

इकागज | बैशाख २१, २०७८

सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अनुमोदनकर्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । हाम्रो शासकीय तन्त्रको य…