सम्पादकीय

सम्पादकीय

अदालत चिट काटेको काट्‍यै, ओली सत्ता चलाको चलायै

इकागज | असार ९, २०७८

बेलगाम शासकीय यात्रामा हिँडेका ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री’ केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्‍च अदालतले मंगलबार ठूलै झड्का दिएको छ, अन्तरिम आदेशमार्फत । ओली संविधान-कानुन क्षतविक्षत पार्दै ‘स्वेच्छाचारी शासकीय यात्रा’मा थिए र कहाँसम्म पुग्छन् भन्‍ने त्रासदीपूर्ण स्थिति थियो र अझै छ पनि । तर सर्वोच्‍च अदालतले एकपछि अर्काे आदेश जारी गरी ‘ओली-यात्रा’लाई झड्का मिलेको छ । 

सर्वोच्‍च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भनिसकेपछि उनी रोकिएनन् । फेरि विघटनमै गए । उनको त्यो दोस्रो ‘दुस्साहस’ संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा नभएको जटिल परिस्थितिमा पनि ‘सामान्य अवस्था’को प्रधानमन्त्रीझैँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी भर्ती गर्ने क्रियाकलापमा निरन्तर रहे । ओलीको मूलभूत उद्देश्य नै संसद् छल्नु र त्यो संस्थाको हत्या गर्नुमै केन्द्रित रह्यो ।

यहाँसम्म कि प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई पनि संविधानविपरीत पटक-पटक उपप्रधानमन्त्री-मन्त्री नियुक्त गरे, जसलाई पनि अदालतले नै बदर गर्नुपरेको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत ‘सत्ता सौदाबाजी’मा परिणत गर्दै अध्यादेश जारी गराए ।

प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि प्रधानमन्त्री त्यसको सदस्य रहने कुरै भएन । किनभने हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानतः ‘प्रधानमन्त्री रिक्त भएमा अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भन्‍ने व्यवस्थाअनुरूप ओली स्वतः ‘कामचलाउ’ हुन् । तर ओलीलाई ‘कामचलाउ’को आभास भएन र रहेन पनि । त्यहीकारण अदालतले नै भन्‍नुपर्‍यो कि प्रतिनिधि सभा नहुँदा ओली ‘सामान्य अवस्था’का प्रधानमन्त्री होइनन् । 

यद्यपि अदालतले ‘कामचलाउ’ शब्द प्रयोग गरेको छैन । त्यो शब्द प्रयोग नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘दैनिक प्रशासन’ चलाउनुबाहेक दीर्घकालीन प्रकृतिको काम गर्न मिल्दैन भन्‍ने चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिएको छ । संविधानको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘प्रथम दृष्टि’मै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’ 

हुन पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओली स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेका हुन् । अर्को बदमासी चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भयो, जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै ‘कामचलाउ प्रधानममन्त्री’ घोषित गरिनुपथ्र्याे । त्यसरी कामचलाउ घोषित नगर्नुले ओलीमा दम्भ नियमित चढिरह्यो ।

दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि शासक हुँदैन- जो ‘सय’बाट ‘जिरो’सम्म झर्दा कुर्सी छोड्दैन ।

ओलीले जेठ ७ र ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जेठ २१ र २७ मा एमाले र जनता समाजवादीका नेतालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शीतल निवासमा धूमधामसाथ शपथ खुवाए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको त्यो कदम ‘असंवैधानिक’ भएको आदेश अदालतले गर्नुपर्‍यो । अनि आदेश गर्नुपर्‍यो, ‘संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा, पदीय कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू ।’

विधि-विधान, संविधान कुल्चदै बेलगाम यात्रामा हिँडेकै कारण ओलीले शासन यन्त्रलाई यति अविश्वसनीय बनाए कि सायदै अरु शासकहरू यो हदसम्म झरेका होलान् । ओलीले ‘सय’देखि ‘जिरो’सम्म खेल्न कहीँ बाँकी राखेनन् । जुनसुकै ‘प्वाइन्ट’मा पनि खेल्ने र त्यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापको आलोचनाविरुद्ध आफैँ गाली गर्न उद्यत हुनेदेखि पञ्चायतकालमा मण्डले परिचालन गरिएझैँ ‘अरिङ्गाल’ लगाउने कर्म नियमित बनाए । अनि दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि शासक हुँदैन कि जो ‘सय’बाट ‘जिरो’सम्म झर्दा पनि कुर्सी नछोडोस् । दुनियाँमा यस्ता शासक सायदै वा विरलै पाइन्छन् होला, जो सयबाट जिरोमा झरेपछि पनि पदमै रहिरहला । तर, ओली पदलोलुप, शक्तिलोलुप, स्वार्थलोलुप, स्तुतिलोलुप, दौलतलोलुपका नम्बरी दृष्टान्त बने ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक खेल हुन्छन् । तर त्यस्ता खेल विधिसम्मत हुन्छ । तर, ओलीकालमा हरेक राजनीतिक खेल राणा-पञ्चायत काललाई बिसाउने गरी ‘भूमिगत खेल’ भए । शासकीय हरेक काम-निर्णय शंका-सन्देहबाट गुज्रिरहेका छन् । राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको कानेखुसी-साउतीमा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति सजिलै निर्णय फेरबदल भएका छन् । अनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीका सिफारिस र निर्णयलाई मध्यरातमै फत्तै गरिन्, खोपीभित्र रहेर । 

सर्वोच्‍च अदालतले पछिल्ला आदेशहरूसँगै मुलुक फेरि ‘संवैधानिक यात्रा’मै फर्किन्छ कि भन्‍ने आशा पनि जगाएको छ । अनि अदालती आदेशलाई ‘संवैधानिक आँट’कै रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । एकपछि अर्को अदालती आदेशबाट प्रमाणित हुन्छ कि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री संविधानलाई खेलौना बनाउन उद्यत छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट भएका मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई संविधान विपरीत भएको किटानसहितको आदेश आउनुलाई पनि त्यसैको शृंखला मान्‍नुपर्छ ।

नाम संवैधानिक, नियुक्ति गैरसंवैधानिक अनि यिनले गर्ने निर्णय ?

इकागज | असार ४, २०७८

सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश नआएको खण्डमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारी स्वतः नियुक्त…

सेयर बजारमा लगाम लगाऊ

इकागज | असार १, २०७८

अर्थतन्त्रका सबैजसो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शिथिलता देखिएका बेला आश्चर्यजनक ढंगले सेयर बजार भने तीव्र रूपमा बढ…

न्यायाधीशको ‘हुर्मत’ लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ ?

इकागज | जेठ २६, २०७८

राष्ट्रकै अभिभावक र संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपति संस्था बारम्बार विवादित हुने, आफ्नो पक्षमा दुरुपयो…