कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी लेभलको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो प्रसारण लाइन पूरा भएसँगै अब १२ सय मेगावाटसम्मको बिजुलीलाई प्रसारण गर्न सकिनेछ । यसबाट कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजना मात्र होइन, दोर्दी कोरिडरका आयोजनाका बिजुलीसमेत अब खेर फाल्नुपर्ने छैन । प्रसारण लाइन अभावका प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका सबै बिजुली लिइरहन सकेको थिएन । कालीगण्डकी हुँदै बुटबलसम्म तयार भएको यो प्रसारण लाइन नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसले नेपालमा खपत भई बाँकी भएको ऊर्जा भारतमा निकासी गर्न सहज हुनेछ । यद्यपि एमसीसी अन्तर्गत बन्न लागेको प्रसारण लाइनको ठेक्कासम्बन्ध विवादले कुन रुप लेला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

यो प्रसारण लाइन २०७४ सालमै ठेक्कापट्टा भई काम सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न भएको ढिलाई, पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६ का स्थानीयले विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै टावरै सार्नुपर्ने माग राख्दै तीन वर्षसम्म काममा रोक, कोभिड १९ को महामारीको चपेटमा परेको थियो । यसले निर्धारित समयमा पूरा नहुँदा धेरै बिजुली खेर गयो । अर्कातर्फ उद्योगहरुले बिजुली पाएनन् । 

---

यद्यपि देशभर निर्माण भएका विभिन्न भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन निर्माण कार्य त्यति सहज छैन । अवरोधै अवरोध छ । पहिलो अवरोध त सरकारी निकायबाटै छ । यसमा वन र वनसँग सम्बद्ध निकाय पहिलो अवरोधकको रुपमा देखिएको छ । वन क्षेत्रमा प्रवेश पाउने अनुमति लिनै वर्षाैं लाग्ने, अनुमति पाए रुख काट्ने अनुमति नपाउने, बल्ल अनुमति पाए पनि नदिने आदि व्यक्तिगत प्रवृत्ति त छँदैछन्, त्यसमाथि वन तथा निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि सहज छैन । यसलाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष गर्ने, ले दिएको निर्देशनविपरीत अझ बढी कडाई गर्दै वन मन्त्रालय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेभन्दै संसदमा विधेयक दर्ता गराएको अवस्था छ । त्यो विधेयक पारित भएमा वनतिर कसैले चिहाउनै सक्दैन । 

यस्ता अन्तरमन्त्रालय र अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले हाम्रा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् । विभिन्न निकायलाई एकद्वारमा ल्याउने गरी एउटा छाता ऐन आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहमा विज्ञ टोली गठन गरी, विदेशीको इशारा नहेरी, स्वतन्त्र र नेपालको आवश्यकता अनि परिवेशअनुसारको छाता कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

कालीगण्डकी कोरिडर २२० केभीले जति हण्डर र ठक्कर खाएको थियो, विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेका अधिकांश प्रसारण लाइनका हविगत यस्तै छ । अबको केही वर्षभित्रै थप चार हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैन । तामाकोसी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका बिजुली काठमाडौं ल्याउने लाइन छैन । लप्सीफेदी सवस्टेशनमा दलहरुका घृणित राजनीतिले कहिले निर्माण हुने हो टुंगो छैन । प्राधिकरणले पैसा तिरेको आफ्नै जमिनमा सवस्टेशन बनाउन अवरोध गरिएको छ । विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओहरुले त्यही आफ्नो खेतपाती गरिरहेका छन् । सरकारले विकास निर्माणमा भाँजो हाल्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । दलका स्थानीय नेताहरुको भोट बैंक बनाउनु हुँदैन ।