भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशकंरको भर्खरै भएको नेपाल भ्रमणले नेपालले आफ्नो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आर्थिक लाभ लिनको लागि आफ्नो दृष्टिकोणलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा फेरि एक पटक उजागर भएको छ ।  ऐतिहासिक रूपमा भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको बारेमा चर्चा हुँदा सधैजसो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित  भावनात्मक बहस धेरै हावी हुँदै आएको छ । यसले व्यावहारिक एवं आर्थिक विषयहरूलाई ओझेलमा पारेको छ । यसको रणनैतिक परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो । 

एक दशकभित्र नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने वाचा गर्दै हालै भएको विद्युत्‌ व्यापार सम्झौताले आर्थिक लाभको ढोका खोलेको छ । यसले व्यावहारिक एवं आर्थिक परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत बनाएको छ । यो दृष्टिकोण, यदि निरन्तर रूपमा लागू गरियो भने नेपालको रणनीतिक स्थिति र प्राकृतिक स्रोतहरूको अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वको बाटो खुल्नेछ । 

---

तर यसलाई सफल बनाउनको लागि नेपालले आर्थिक नीतिहरू, राष्ट्रियता र  ऐतिहासिक विषयलाई अलग  राख्नुपर्छ । आर्थिक हित र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई आत्मसात गर्दै नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन पर्दछ । 

अहिलेको विश्वव्यापी युगमा आर्थिक अन्तरनिर्भरता अपरिहार्य छ । नेपालको समृद्धिको बाटो भनेको आर्थिक व्यावहारिकतासँग आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कुशलतापूर्वक सन्तुलनमा राख्नु हो । नेपालले परम्परागत भावनात्मक विषयभन्दा माथि उठेर भारतसँग व्यवसायिक र आर्थिक साझेदारीका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर समान खेल मैदानमा उत्रने बेला आएको छ । 

विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा सोचेअनुरूप प्रगति हुन नसकेको सम्झौताहरूले देखाएका छन् । यसअघि व्यापार, पारवहन वा ऊर्जा सहयोगमा भएका सम्झौताहरूले कर्मचारीतन्त्रको ढिलाइ, राजनीतिक परिवर्तन र अनुगमनको अभावलगायत कारणले अवरोधहरू सामना गर्नुपरेको जगजाहेर नै छ । यी अपूर्ण सम्झौताहरूले नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा थप सुसंगत र व्यावसायिक दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ ।

यी अनुभवहरूबाट सिकेर नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौताजस्ता वर्तमान र भविष्यका सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै ठोस आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्दछ । नेपालको आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न रणनीतिक परिवर्तन अपरिहार्य छ । 

साथै नेपालले उत्तर प्रदेश र विहारजस्ता भारतीय राज्यहरूसँग विशेष व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ । यी कामका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल र भारतलाई आर्थिक रूपमा कसरी जोड्ने भन्नेमा दूतावासले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यस्ता रणनीतिक कदमले नेपाली वस्तुहरू, विशेष गरी कृषि उत्पादनहरूका लागि राम्रो पहुँच र उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै नयाँ बजारहरू खोल्नेछ । 

यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिबाट हुने पारस्परिक लाभलाई मान्यता दिँदै यी व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग विशेष अनुरोध गर्न ढिला भइसकेको छ । यो दृष्टिकोण आर्थिक अन्तरनिर्भरताको वर्तमान विश्वव्यापी प्रवृतिसँग मेल खाने मात्र नभई  नेपालका लागि थप सन्तुलित र समृद्ध भविष्यको लागि बाटो पनि तय गर्छ । 

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्वतन्त्रता र स्थायित्वका लागि भारतसँगको आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण छ । आगामी दिनमा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र नभई  तिनीहरूको सक्रिय कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हुनुपर्दछ । भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धको बारेमा नेपालको सक्रिय रणनीतिक संलग्नता नेपालको मात्र आर्थिक समृद्धि नभई दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्यलाई समेत आकार दिन निर्णायक हुनेछ ।