कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७६ को फागुन र चैत महिनाले २०७७ साल निकै कष्टकर हुने हो कि भन्ने संकेत गरेको थियो । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आडभरोसाका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्रने क्रम ह्वात्तै घट्यो । २०७६ को चैत महिनामा ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । सामान्य समयको भन्दा मासिक औसतमा रेमिट्यान्स आधा घटेपछि त्यसको बहुआयामिक प्रभाव कहालीलाग्दो देखिँदै थियो । 

एकातिर महामारी अनिश्चित बन्दै थियो । अर्कोतर्फ नेपालको वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्समा धक्का लाग्दा अन्त्यहीन चुनौतीको कालो बादल नेपाली अर्थतन्त्रमा मडारिँदै थियो । एकातिर मुलुकभित्र जनस्वास्थ्य संकट बढ्दै थियो, नेपालीलाई नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्न सहयोग गरिरहेको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, रेमिट्यान्स घट्दा चरम आर्थिक संकटको कालो बादल मडारिँदै थियो । 

---

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी रूपमा लागू गरेको लकडाउनकै बीचमा नयाँ वर्ष २०७७ सुरु भएको थियो । नेपालीहरूले नयाँ वर्षलाई कुनै उत्साह र उमंगले स्वागत गर्नै पाएनन् । एकातिर मुलुकभित्र रोजगारी गुम्न थाले, उपभोग घट्न थाल्यो, जनजीवन थप कष्टकर हुन थाल्यो भने नेपाली श्रम गन्तव्य मुलुकहरू भने लकडाउनपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर क्रमशः आर्थिक गतिविधि गर्नेतर्फ उन्मुख भयो । 

उदाहरणका लागि मलेसियाको ‘ल्याटेक्स’ जस्ता कम्पनी तीन सिफ्टमा चल्न थाले । थप कामदार माग भयो । ल्याटेक्सले रबरका पञ्जा उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गरिरहेको थियो । महामारीमा रबरका पञ्जाको माग निकै बढ्यो, विश्वबजारमा आपूर्ति हुने पञ्जामध्ये ल्याटेक्सको मात्र ३० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको थियो । यस्ता केही प्रतिनिधि उदाहरण जसले श्रम गन्तव्यबाट अतालिएर फर्कन लागेका नेपालीहरूको त्यहाँ पुनः आर्थिक गतिविधि सुचारु भएसँगै काममा निरन्तरता भयो । पर्यटन क्षेत्र लगायत केही उच्च प्रभावित बाहेक अन्य क्षेत्र सुधार भयो । महामारीमै पनि उद्यम, व्यवसाय बन्द भए, तर धेरै नेपालीहरू खाडीमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा कार्यरत छन्, सटर बन्द गरे पनि सेक्युरिटी गार्ड त राख्नैपर्‍यो । यसले गर्दा पनि केही खास क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीको रोजगारी कटौती भएन ।

‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’ का रूपमा २०५४ साल फागुन १ बाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासपोर्ट जारी गर्न सक्ने गरी भएको सुधारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सबै आकांक्षी युवाहरूका लागि खुला गर्‍यो । त्यो नै हाम्रो अर्थव्यवस्था जोगाउने मुख्य आधार बन्यो । यदि पासपोर्ट रिफर्म नभएको भए वैदेशिक रोजगारको त्यो लाभ नेपालले प्राप्त गर्ने थिएन । कतिपयले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ पनि भन्छन् । तर मुलुकमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका अवस्थादेखि महाभूकम्प र महामारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रमुख आधार (वरदान) रेमिट्यान्स नै बनेको छ । 

फलस्वरूप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार हुन थाल्यो । वैशाखदेखि क्रमशः रेमिट्यान्स पुनः बढ्न थाल्यो । असारमा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड बनाउँदै एक महिनामै एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भयो । रेमिट्यान्स आप्रवाहको यो स्थितिले विगतको सामान्य अवस्थामा आयातको न्यून बिजकीकरण गरी हुण्डी भइरहेको थियो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍यायो । लकडाउनले आयात कमजोर भइरहेका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको थियो । 

नेपालमा प्रत्येक तीनमध्ये एउटा परिवार वैदेशिक रोजगारीमा छ । घर चलाउने, बालबच्चा पढाउने, वृद्धवृद्धाको उपचार गराउने आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै विदेशी कमाइ बनेको छ । रेमिट्यान्सले आयात गर्नेलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुन सकेको छ । त्यही आयातबाट सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई अटोपाइलटमा चलाइरहेको रेमिट्यान्स तलमाथि हुँदा अर्थतन्त्रको जहाज नै दुर्घटना हुने जोखिम सधैँ कायम छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा लुब्रिकेसनको काम गरेको छ । आम नेपालीको उपभोग क्षमता बढाएको छ । रेमिट्यान्स बढेसँगै उपभोग बढेको छ । अध्ययनहरूले उपभोग र सेवा क्षेत्रको विस्तारसँग रेमिट्यान्सको सकारात्मक सहसम्बन्ध (पोजिटीभ कोरिलेसन) स्थापित भएको देखाएका छन् । किनकि हाम्रो मुलुकको कुनै बलियो उत्पादन आधार छैन । टुथपिकदेखि खेल्ने ताससम्म विदेशबाटै आयात हुन्छ । 

‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’ का रूपमा २०५४ साल फागुन १ बाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासपोर्ट जारी गर्न सक्ने गरी भएको सुधारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सबै आकांक्षी युवाहरूका लागि खुला गर्‍यो । त्यो नै हाम्रो अर्थव्यवस्था जोगाउने मुख्य आधार बन्यो । यदि पासपोर्ट रिफर्म नभएको भए वैदेशिक रोजगारको त्यो लाभ नेपालले प्राप्त गर्ने थिएन । कतिपयले रेमिट्यान्सलाई ‘डच डिजिज’ पनि भन्छन् । तर मुलुकमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका अवस्थादेखि महाभूकम्प र महामारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रमुख आधार (वरदान) रेमिट्यान्स नै बनेको छ । 

झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन्, त्यी मध्ये महामारीका कारण श्रम र उच्च शिक्षा अध्ययन गन्तव्य ३२ मुलुकबाट सवा लाख नेपाली स्वदेश फर्किए । धेरै नेपालीहरूलाई फर्काउनुपरेको भए, त्यो निकै समस्यापूर्ण हुनेथियो । वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिना उपभोगमा कमी, आम्दानी र रोजगारी कटौतीले बेस्सरी खस्कियो । उक्त त्रैमास (वैशाख–असार) को आर्थिक वृद्धिदर १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकार नै खुम्चियो । 

तर वैशाखदेखि रेमिट्यान्स आप्रवाह पुनः बढ्न थाल्यो । रेमिट्यान्स बढ्न थालेसँगै नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलन मजबुत देखिएको छ । यद्यपि, देशभित्र निर्माण, सार्वजनिक यातायात लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिकको रोजगारी पुनःस्थापनामा लामो समय लाग्यो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई झनै कष्ट थपियो । साना–मझौला उद्यमको उत्पादन बिक्री कमजोर भएपछि यिनीहरू रोजगारी कटौती गर्ने बाध्यतामा परे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक अध्ययनले त १०.८ प्रतिशत साना–मझौला उद्यम बन्द भएको देखाएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान अझै अनिश्चित छ । 

जनजीवनका कठिनाइ, उद्यम–व्यवसायका कठिनाइ अनि नयाँ रोजगारी सिर्जनामा सरकारले सार्थक काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि, सहुलियतमा आधारित पुनःकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । जसले उद्यम–व्यवसायलाई केही राहत भएको छ । निजी क्षेत्रका गतिविधि क्रमशः सुधार हुँदै गएका छन् । सरकारले देशव्यापी खोप अभियान पनि सुरु गरेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को जोखिम टरिसकेको छैन, कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टबाट संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएरै आर्थिक गतिविधि सुचारु राख्नुपर्छ । त्यो पीडादायी लकडाउनले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको चक्रीय प्रभाव कायमै छन् ।

र, यो पनि 

२०७७ को समीक्षा-१ : सिनेमा-संगीत, नाटकै भो !

२०७७ को समीक्षा-२ : भाइरसको आहत, भ्याक्सिनले राहत

२०७७ को समीक्षा-३ : राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष