२०७७ को समीक्षा

२०७७ को समीक्षा-५

जसो जसो संघ, उसै उसै प्रदेश : गति छ, उपति छैन

सातै प्रदेशको रिपोर्ट कार्ड

विनोद देवकोटा |
चैत ३१, २०७७ १७:५९ बजे

विश्‍व कोभिड महामारीको चपेटामा परेका बेला २०७७ साल सुटुक्क सुरु भयो । लकडाउनको उकुसमुकुसबीच सुरु भएको वर्षको आरम्भमा मानिसहरू घरबन्दीमा थिए । मानव जगत् आक्रान्त बनेको बेला नयाँ वर्षको विशेष उत्साह, उमङ्ग र उल्लास सञ्चार हुने कुरै भएन । नयाँ वर्ष-नयाँ अनुभव । गाउँदेखि सहरसम्म, जनतादेखि सरकारसम्म कोभिड-१९ को चपेटमा परे । कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म अलमलमा परे । परीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा पनि सकस नै भयो । यो अवधि लगभग नयाँ वर्षदेखि ६ महिनासम्म चल्यो । महामारी हालसम्म पनि कायमै छ ।
 
साउनबाट बन्दाबन्दी खुकुलो बन्यो । नयाँ वर्ष सुरु हुनुअघि नै केन्द्रमा राजनीतिक किचलो सुरु भइसकेको थियो । यसले नयाँ वर्ष र लकडाउनमा पनि निरन्तरता पायो । नयाँ वर्ष सुरु नहुँदै देखिएको सत्तारूढ तत्कालीन नेकपा विवादले नयाँ मोड लियो । यसको असर गाउँदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पर्‍यो । वर्षभरिमा देशभर सम्झनलायक विभिन्‍न सकारात्मक-नकारात्मक राजनीतिक घटना भए । 

फर्केर हेर्दा 


ADVERTISEMENT

एउटा वर्ष सकिनु भित्तामा पात्रो फेरिनु मात्रै होइन । विगतमा भएका घटना र यसबाट पाठ सिक्दै आगामी सम्भावनाको खोजी पनि नयाँ वर्षले गर्छ । बितेको वर्षमा भएका घटनाबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले धेरै शिक्षा लिन सक्छ । आगामी वर्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्‍नेबारे मार्गचित्र बनाउन सक्छ । 

२०७७ को सुरुवातमा स्थानीय र प्रदेश सरकार अलमलमा थिए । महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले बन्दाबन्दी गर्‍यो । समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत लकडाउनमा गए । नागरिकहरू नाकामा हप्तौँ भोकै बसे । सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडे । महाकालीमा पौडी खेलेर नेपाल आउन बाध्य भए । क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा कतिले ज्यान गुमाए । राहतका नाममा नागरिकले आहत पाए । कतिले आत्महत्या गरे ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वायत्त भनिए पनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । कतिपय ऐन, कानुन र अधिकार बाँडफाँडका विषयमा पनि अन्यौल छ । यसले पनि उनीहरू केन्द्रकै भर परे । केन्द्र सरकार राजनीतिक किचलोमा रुमल्लियो । केन्द्रमा सत्तारूढ दलमा देखिएको विवाद र विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि पर्‍यो । अहिले सातमध्ये ६ वटा सरकार बहुमत/अल्पमतको संघारमा छन् । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । संसद्मा सदस्यहरूका टाउका गनिरहेका छन् । 

संकटमा सुदूरपश्‍चिम सरकार

सुदूरपश्‍चिम सरकार अहिले संकटमा छ । नेकपा एकीकरण बदर भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि यसले संकटको सामना गर्नुपरेको छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तरखरमा एमाले छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै उनको सरकार संकटमा पर्छ । सुदूरपश्चिम सरकारमा उथलपुथल हुन थालेको अहिले मात्रै होइन ।
 
केन्द्रमा नेकपा विवाद उत्पन्न भएदेखि नै सरकार फेरबदलको कसरत भइरहेको छ । पुसमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले पदमुक्त गरेका थिए । सोही महिना आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिए । दाहाल निकट मानिएका बोहराले राजीनामा दिएर ओली समूहमा लागे । अहिले सुदूरपश्चिम सरकारका दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री भट्ट सरकार जोगाउन कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग छलफलमा छन् ।
 
वर्ष २०७७ मा सुदूरपश्चिमले केही जनप्रतिनिधि समेत गुमायो । चैतमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलको निधन भयो । चैतमै वनभोज गएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मदन चन्दको मृत्यु भयो । साउनमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष राजेशकुमार सिंहको मृत्यु भयो । जेठमा कञ्चनपुरमा एक वडा अध्यक्षको मृत्यु भयो । क्‍वारेन्टिन व्यवस्थापनमा जुटेका कृष्णपुर नगरपालिका-७ का वडा अध्यक्ष कल्लु रानाको मृत्यु भएको थियो । 

संकटोन्मुख कर्णाली सरकार

कर्णाली सरकार पनि संकटको मुखमा छ । गत असोजमै अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अहिले पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि केन्द्रमा नेकपा विवादले उग्र रूप लिएको थियो । असोजमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव नै विवादको जड मानिन्छ ।

चैत ४ गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकार पुनः संकटमा छ । ६ चैत  २४ गते कर्णालीका तीन मन्त्रीको राजीनामा दिए । नयाँ वर्षको सुरुवातमै प्रदेश सभा बैठक बस्दै छ । सम्भवतः यसले कर्णाली सरकारको आयु निर्धारण गर्नेछ ।

प्रदेशको न्वारन र राजधानी टुंगो 

२०७७ सुरु हुँदा प्रदेशका पछाडि नम्बर राखेको प्रदेशले यही वर्षमा नाम पायो । प्रदेशको स्थायी राजधानीसमेत टुंगो लगायो । नाम लुम्बिनी टुंगो लगाएको प्रदेशले राजधानी दाङको भालुबाङमा पुर्‍यायो । असोज २० मा प्रदेशको स्थायी राजधानी नाम टुंग्याइएको थियो । नाम राजधानी टुंग्याउने क्रममा केही सकससमेत भयो । असोज १८ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सवार गाडीमा बुटवलमा आक्रमण भयो । प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्ने प्रदेश सरकारले प्रस्तावविरुद्ध बुटवलमा आन्दोलन चर्किएको थियो ।

नाम र राजधानी टुंग्याउनेबाहेक वर्षभरिमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेन । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र मानिने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल केन्द्रकै राजनीति वरिपरि झुल्किरहे । प्रदेशको भन्दा उनलाई केन्द्रकै चिन्ताले पिरोलेको देखियो । 

एमाले र माओवादी ब्यँुतिएपछि अल्पमतमा पर्ने डरले उनलाई सताइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्ताइतरका तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने सुइँको पाएपछि उनले हठात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । केही दिनअघि माओवादीसहितका तीन दलले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने सहमति गरेका थिए । यही वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सभाका माओवादी केन्द्रका दुई जना प्रदेश सांसदको पद गुम्यो । 

अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि रहेको दाबी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बेरुजुको चाङ लगायो । प्रदेश सरकारले मनपरी बाँडेको अनुदानका कार्यक्रमदेखि विकास-निर्माणका कतिपय आयोजनामा गरेको खर्च अपारदर्शी देखिएको छ । 

जनमोर्चामाथि मुख्यमन्त्रीको भर, वर्षान्तमा संकटको शिकार

वर्षको अन्तमा गण्डकीमा राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुन लागेको हो । केही दिनअघि मात्रै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिए । माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन । यसले पनि तत्कालै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राहत मिलेको छ । 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि मुख्यमन्त्रीको पद तत्काललाई सुरक्षित देखिन्छ । किनकि गण्डकीमा जनमोर्चाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाले पनि जनमार्चाको साथ रहिरहे मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्दैनन् ।

तर, जनमोर्चालाई फकाउने प्रयत्न माओवादी र कांग्रेसले गरिरहेका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादीले पनि कसरत जारी राखेको छ । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

नाम र राजधानी पाएन, संघीय सरकारसँग निरन्तर संघर्ष

जनता समाजवादीको सरकार रहेको प्रदेश २ मा तत्कालीन नेकपा विवाद, एमाले र माओवादी ब्युँतिए पनि त्यसले कुनै असर गरेन । बरु वर्षभरि नै प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारसँग निरन्तर संघर्ष चलिरह्यो । मा ०७७ मा प्रदेशले नाम र राजधानी पाएन । ‘संघीयताको खास अभ्यास’ गरिरहेको भनिएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग निरन्तर संघर्ष भने जारी राख्यो ।
 
गत भदौयता मात्रै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिकार हनन् भएको भन्दै चारवटा मुद्दा हाल्यो । प्रदेशमा समायोजना गरी पठाइएको कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नू’ भनेर संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयं निवेदक बनेर भदौ ३० गते संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा हाले । 

कात्तिक २० गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध एकैपटक दुईवटा रिट हाल्यो । प्रहरी भर्ना र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को विरुद्धमा प्रदेश २ सरकारले संवैधानिक इजलासलाई गुहारेको छ । प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन दुई वर्षअघि नै ल्याइसकेको छ।

समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम आफ्नो मातहतमा हुनुपर्ने भन्दै संघ सरकारविरुद्ध मंसिर ११ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यो । गत वैशाखमा अकस्मात् एकीकरण गरेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभामा दलको नेता भने चयन गर्न सकेको छैन । 

एमाले एक भएपछि बागमतीमा मुख्यमन्त्रीलाई राहत

बागमती सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्‍यो । केन्द्रमा तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले पौडेलविरुद्ध पुसमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । विवादकोे पहिलो बाछिटा बाग्मती प्रदेशमा पुगेको थियो । बाग्मती प्रदेशमा पुस १० गते एमालेको माधव पक्ष र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अविस्वासको प्रस्तावसंगै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव गरियो । तीनजना मन्त्रीले समेत राजीनामा दिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि उनको पद तत्काललाई जोगियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरेर साविकको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि एमालेका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए । एमाले सांसदले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि बाग्मती प्रदेश सरकार सुरक्षित देखिएको छ । तर, संसद्मा भने माओवादी केन्द्रले अवरोध गर्न थालेको छ । 

मुख्यमन्त्रीको लगन जुर्‍यो, प्रदेशको न्वारन र राजधानी चैँ टुंगिएन

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका लागि व्यक्तिगत रूपमा वर्ष २०७७ सुखद रह्यो । यसै वर्ष उनले विवाह गरे । ४९ वर्षीय राईले संखुवासभाकी २३ वर्षीया जाङ्मु शेर्पासँग विवाह बन्धनमा बाँधिए । व्यक्तिगत रूपमा सुखद वर्ष भए पनि राजनीतिक रूपमा भने उनले धेरै संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । उनीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता भयो । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा ३७ जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराए । त्यसपछि उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आडबोलाई बर्खास्त गरे । त्यसको भोलिपल्ट तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको आशिर्वाद पाएका मुख्यमन्त्री राईको संकट विस्तारै पार लाग्दै भयो । पुस १२ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । त्यसमध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरे । अझै अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि त उनी तत्काललाई संकटमुक्त नै भए । माओवादीका केही सांसद एमाले प्रवेश गरे । 

माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आडबुहाङ माओवादी छोडेर एमालेमा लागे । आडबुहाङलाई माओवादीले कारबाहीसमेत गर्यो । उनको संसद् पदसमेत गयो । तर, उनी मन्त्री छन् । एमालेका सांसदले मात्रै होइन वर्तमानमा असान्दर्भिक भएको भन्दै माओवादीले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई तत्काललाई हाइसन्चो भयो । २०७७ मा आफ्नो लगन जुराएका मुख्यमन्त्री राईले यो वर्ष प्रदेशको न्वारन र स्थायी राजधानी भने टुंगो लगाउन सकेनन् ।

अन्तमा, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त परिकल्पना गरेको छ । केही निश्चितबाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ । हो, प्रदेशका लागि चाहिने सबै कानुनहरू बनिसकेका छैनन् । यसमा केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले समेत काम गरिरहेकै छ । संविधानतः राज्य विकेन्द्रीकरणमा गए पनि राज्य सञ्चालनकहरूको केन्द्रिकृत मानसिकता गएको छैन । प्रदेश २ लाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकारका विषयमा कुनै प्रदेशले केन्द्रसँग ठूलो गुनासो गरेनन् । ठूलो संघर्ष गरेनन् । 
उनीहरूको ध्यान बरु केन्द्रीय राजनीतिमा आउने उतारचढावमा गयो । केन्दमा हुने समीकरण फेरबदलमा सामेल भए । प्रतिगमन र अग्रगमनको नारा घन्काएर २०७७ लाई बिदा गरे । प्रदेश सरकार गठनदेखि हालसम्म उनीहरूले गरेका काम, कारबाही र गतिविधिले संघीयताप्रति नै मान्छेमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यसअघि नै संघीयताको विरोध गरिरहेकाहरूलाई मसाला मिलेको छ । वास्तवमा प्रदेश अहिले संकटमा छन् । उनीहरूले अबको वर्ष (२०७८) मा पनि आफूलाई सुधार गरेनन् भने वितृष्णा अझै बढेर जानेछ । विरोधीहरू थप सल्बलाउनेछन् । 

(इकागजका प्रदेश प्रतिनिधिहरूको सहयोगमा)
 



Author

विनोद देवकोटा

समसामयिक/राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने देवकोटा संवाददाता हुन्।


थप समाचार