२०७७ सालको अन्तिम दिन, आज । यो वर्षलाई बिदाइ गर्दैगर्दा राजनीतिक उथलपुथल, भएका अप्रिय घटना र प्रख्यात-कुख्यात पात्र स्मरण गर्नैपर्छ । यो वर्ष पनि अघिल्ला दुई वर्षझैँ राजनीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ‘तत्कालीन नेकपा’कै वरिपरि घुम्यो । राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा राजनीति र शासकीय वृत्त साँघुरियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हुँकार, उखान-टुक्का, गाली-गलौज र अन्य राजनीतिक खिचातानीमै २०७७ बित्यो, कोराना भाइरसको सन्त्रासलाई समेत बिर्साउँदै । संविधानको अपव्याख्या गर्न सरकार उद्यत रह्यो । प्रधानमन्त्रीका हरेक संविधानविरोधी क्रियाकलापमा राष्ट्रपति भण्डारीको पूर्णतः साथ मात्र होइन कि उक्साउने खेल देखापर्‍यो । शासकीय षड्यन्त्रका हिसाबले त कतिपय बेला पञ्‍चायतकालीन शक्तिशाली नारायणहिटी दरबारलाई समेत ‘माथ’ गरेको दृश्य मञ्‍चित भयो ।

---

बितेको वर्ष मुलुकको शासन बालुवाटार-शीतल निवास वरिपरि घुम्यो, वास्तविक शासकीय केन्द्र सिंहदरबार चाहिँ पूर्णतः ओझेलमा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिमा सिंहदरबारभन्दा ‘बालुवाटार’ प्रिय रह्यो, बालुवाटार–शीतल निवासबीचको दूरी कम भएकै कारणले पनि हुन सक्छ ।

हुन त कोभिड-१९ को महामारीबाट मुलुक आक्रान्त थियो नै । त्यहीबीचमा एक्कासि २०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश जारी गराउँदै वर्षको आरम्भमै राजनीतिलाई कचिङ्गलतिर होमे । चारैतिरको विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भए । तर त्यसको तुष वर्षभरि रह्यो । २०७७ पुस ५ मा उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरी राजनीतिलाई भद्रगोल बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा निकै अलोकप्रिय कार्य गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परे कुर्सी ‘भाँचिदिने’ नीति देखाए ।

त्यो घटनाले नेकपालाई विभाजनको तहमा पुर्‍यायो भने मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा गयो । सत्तारूढ दल (तत्कालीन नेकपा) भित्र एकातर्फ ओली देखिए भने अर्कातर्फ अन्य नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ लगायतका नेताहरू रहे । समस्या समाधान त भएन तर पनि ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि पुनः अदालतले फागुन ११ मा ब्यूँत्याइदियो, जुन दृश्यले ओली कमजोर बनेको देखियो । 

तर त्यसको दुई सातापछि अर्थात् फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको दर्ता खारेज (ऋषिराम कट्टेलको पार्टीसँग नाम जुधेको) गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फरक दलका रूपमा परिभाषित मात्रै गरिदिएन, पार्टी एकतालाई नै खारेज गरेर राजनीतिक फैसला गरिदियो । ओली पुनः बलियोझैँ देखिए । राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शन हुन थाले । आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला बढ्यो । कतिसम्म भने सरकार आफू सर्वेसर्वा भन्‍ने तहमा पुग्यो । एमाले सत्तामा छ, तर एमालेभित्रै शक्ति संघर्ष चुलिएको छ ।

सरकार र संसद्को संघर्ष जारी छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएन भने संसद्‍मा आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि जनताको मतलाई समेत अपमान गर्ने काम बालुवाटारबाट भयो । संसद् नै बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कोसिससमेत भए । त्यो प्रयासमा राष्ट्रपतिको साथ रह्यो । शक्ति संघर्ष र राजनीतिक ‘इगो’को वर्षका रूपमा स्थापित भयो ।

२०७४ मा राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र राष्ट्रियताका नाममा ओली नेतृत्व वाम गठबन्धनलाई जनताले भोट दिएका थिए । बहुमत र अल्पमतको सरकारका कारण पटक-पटक पीडामा परेका र बहुदलपछिको ३० वर्ष खेरै गएको झैँ मान्दै राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि भन्दै वाम गठबन्धन निम्ति मत दिएका थिए । तर, ओलीकै कारण त्यो मतको अपमान हुन पुग्यो ।

जनताले राष्ट्रवादी नेताका रूपमा यो ओली नेतृत्वको सरकारलाई अघि बढाएको थियो । सुरुवाती दुई वर्ष अधिकांश समय अस्पतालमा बसेर बिताएका प्रधानमन्त्री तंग्रिएपछि पुरानै लयमा फर्कंदै प्रतिपक्षलाई दलै ठान्‍न छाडे । कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा हुर्किनेहरूलाई शत्रु चाहिन्छ, उनीहरू शत्रुबेगर अघि बढ्न सक्दैनन् । उनीहरू ‘कुश’कै किन नहोस्, शत्रु उभ्याउँछन् । तिनै ‘शत्रु’तिर देखाउँदै राजनीति सुरक्षित गर्छन् । 

ओलीले शान्त स्वभावमा हिँडेको कांग्रेसलाई शत्रु कित्तामा उभ्याउन नसकेपछि आफ्नै पार्टीका साथी-सहकर्मीहरूसँग अपमानित गर्दै शत्रु कित्तामा पुर्‍याए । अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म लगे । यतिखेर उनले आप्mनै पुराना साथीहरूलाई ‘शत्रु’ बनाएका छन् । 

सत्तारूढ दलकै माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह सडक-संसद् दुवैमा प्रतिपक्षझैँ खडा छ । अर्थात्, यतिखेर उनलाई ‘प्रमुख दुस्मन’ चाहिएको छैन, पार्टीभित्रै नामी दुस्मनको संख्या बढ्दै छ । प्रतिपक्षभन्दा कडा भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई आनन्दै भएको छ ।

स्थिरताको रटानमा आफैँ अवरोध 

२०४६ कै परिवर्तनपछिका निर्वाचित सरकार बनेदेखि संविधान जारी हुँदासम्म सरकार फेरबदल र राजनीतिक जोड-घटाउमा नै दलहरू रमे । राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति आमजनतामा वितृष्णा बढेर जान थाल्यो । नेतामाथि विश्‍वास गुमेको छ भने साख पनि गिरेको छ, जसले गर्दा राजनीति दूषित हुन पुग्यो । अनि मुलुक आर्थिक, कूटनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल निकै पछि पर्न थाल्यो, झनै कमजोर हुँदै गयो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली जति कुर्लिए पनि उत्तरी नाका सञ्चालनमा आउन नसकेर त्यस नाकाबाट आउने सामग्री महिनौँ सीमामा थन्किएर अन्ततः अनेकन् उपाय गरेर व्यापारीले कलकत्ताबाट ल्याए । तर सरकारमा बसेर त्यसतर्फ माखो नमारेका व्यक्ति कराएको सुन्दा आम जनता अचम्मित छन् । विश्लेषकहरूले ओलीको गर्जन बढेको, जनतामा आश हराएको बताउँदै आएका छन् । प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘यो गर्जनको र जनतामा आश हराएको वर्ष हो ।’

जनतामा जति भ्रम छरे पनि वास्तविकता यही हो, उनको । किन पत्याएन त छिमेकले ? यो प्रश्‍न अनुत्तरित छ । उनीबाट फाइदा लिनेहरू उनको बखान गरेर थाक्दैनन् । वरिपरि घुमेर रस चुसिरहेकाहरू उनको असंवैधानिक कदमलाई लोकतन्त्रको जामा पहिर्‍याउन पछि परेनन् ।
 
जनताले बनाएको संविधानमाथि धावा बोल्ने लोकतन्त्रको नाम जप्दै केही सीमित घेरामा बसेर राज्य नै आफैँ हुँ भन्‍ने शैलीबाट आम नागरिकका अपेक्षामाथि कुठराघात पनि भएको बुझाइ पनि प्राध्यापक बरालको छ । आम नागरिकलाई पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति ठूलै आशा र अपेक्षा थियो । तर, यो मर्दै गएको छ । आफ्नो सुझाव/दबाबलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरेको भन्दै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्टि मात्र राखेन, विरोध स्वरूप नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो, २०७२ असोजपछि ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हुँकार, उखान–टुक्का, गाली–गलौज र अन्य राजनीतिक खिचातानीमै २०७७ बित्यो, कोराना भाइरसको सन्त्रासलाई समेत बिर्साउँदै ।

त्यतिबेला नाकाबन्दीले मुलुक तहसनहस थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन । त्यही वास्तविकता बुझेका ओलीले कांग्रेसलाई भारतीय निकट र आफूमा राष्ट्रवाद रहेको कुरा जनतामा बेच्दै भ्रम छर्न सफल भए । ओलीले त्यही ‘स्पेस’मा खेले । उनी त्यतिबेला नाकाबन्दीको विरोधमा लडे । उनले चीनसँग वैकल्पिक रूपमा भारतसँग जस्तै पारवहन सम्झौता गरे । जुन ऐतिहासिक थियो । त्यही आधारमा ओली राष्ट्रनायकका रूपमा उभिए । पछि निर्वाचनमा उनैलाई जनताले रुचाए ।

पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराईको शब्दमा, ‘यो सरकार लोकरिझ्याइँवादमा चुर्लम्म डुब्यो ।’ त्यही वादको प्रयोग गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका ओलीले सरकार र जनताभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखे । जुन कुरा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मात्र होइन, युवा नेतृत्वले पनि बोलिरहेका छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकारले मुलुकको हितमा यो वर्ष काम गर्न सकेन । आगामी दिनमा गर्ने छाँट पनि देखिँदैन । नेतृत्व परिवर्तन अबको अपरिहार्य सवाल हो ।’ संविधानमा कतैबाट खतरा छ भने यही सरकारबाट नै रहेको उनको बुझाइ छ ।

बलियो मत, फितलो नेता

मुलुकको कार्यकारी दुई तिहाइ नजिकको समर्थनसहित सरकारमा पगेका हुन् । तर, मतअनुरूपको नेतृत्वशैली फितलो छ । ओली कार्यकारी नेतृत्वमा आएको तीन वर्ष हुँदा न उनले आफ्नो पार्टी बचाउन सके, न त सरकार विवादरहित भएर चलाउन सके ? जसका कारण उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरे । उनको कदमलाई राष्ट्रपतिले रबर छाप लगाइदिइन् । तर, त्यो छाप अदालत पुगेपछि मेटियो । तर, पनि हुंकार गर्दै सरकारमा रहेर मुलुकको विकास गर्छु भनिरहेका छन् ।

दुई तिहाइको सरकारमा रहेर मुलुकका लागि चुट्किला, ठूला गफ, यो गरेँ र ऊ गरेँ भन्नेबाहेक अन्य शून्य योगदान गरेका ओलीबाट जनताले निकै ठूलो आशा राखेका थिए । उनी चतुर राजनीतिक खेलाडी त हुन्, तर आफ्ना लागि मात्र । जनताको नजरमा उनी बेकम्मा प्रधानमन्त्री साबित भइसके । उनका भाषण ‘कमेडी सो’ र प्रशस्तिगाथामै रूपान्तरित भए । सामाजिक सञ्‍जालमा उनका भाषण ‘ट्रोल’ बन्छ । राजनीतिक नेतृत्व ‘कमेडी सो’का व्यक्ति जस्तो हुनु भनेको मुलुकको धरातल छरपष्ट हुनु हो । त्यो देखिएको छ ।

यस्तो हुनुमा प्रधानमन्त्री त दोषी छन् नै तर उनका कदमविरुद्ध जान नसक्ने प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै दोषी रहेको राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको कथन छ । सरकार फेरबदल हुने घटनाले जनता आजित भएको र ०४६ को जगमा ०७२ मा जारी संविधानले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सपनामा जनता रमेको तर त्यसमा ओलीको उदयसँगै कुठराघात भएको शर्माको धारणा छ । राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक केन्द्रमा रहेका पपुलिस्ट अभ्यास गर्न रुचाउने दुई-चार जनाको महत्वाकांक्षाले जनताको मतमा कुठाराघात भएको छ । राजनीति यतिबेला निकै कमजोर बनेको छ ।’

पहिलोपटक पूरै सरकार चलाउन नपाएपछि राष्ट्रवादी छवि पाएका ओलीले निर्वाचनमा त्यही छविलाई ‘मार्केटिङ’ गरी बाजी त मारे । तर, जनतालाई उनले धोका दिए । अर्थात् भनिन थालेको छ, ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्‍ने’ प्रयास उनीबाट भयो । सबैको प्रशंसा पाएका ओली पछिल्लो समय आफ्नो सत्ता टिकाउन अनेकन् तिकडममा लागे । आफू सत्तामा रहिरहन जे पनि गर्न उनी तयार भए । नैतिकताको कुनै धरातलमा उनी टिकेनन् । आफैँले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुँदा पनि लाज पचाएर त्यहीँ टाँसिएर बस्दै भने, ‘म डराएर राजीनामा दिनेवाला छैन ।’ यसबाट उनको चरित्र त उदांगियो नै, उनको छवि पनि जनतामा उजागर भइसकेको छ ।

उनलाई त्यो मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलगायतका लागि आमजनताले चुनेका थिए । उनी आफू मात्र निर्वाचनमा जाँदा हार्न सक्ने कारणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हात बढाएर अघि बढेका थिए । त्यतिबेला ओलीलाई बीचमा नै हटाएर दाहाल र देउवाको सहकार्यमा सरकार बन्यो । तर, माओवादी केन्द्र कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा रहँदा रहँदै नेकपासँग सहकार्य गर्ने सहमति भयो । यस्तो दृश्यबाट आएका ओली तीन वर्षमा नै यो अवस्थामा पुगे ।

अस्थिरताको पर्यायवाची प्रधानमन्त्री

निर्वाचित सरकार भंग गरी पुनः निर्वाचनमा जाने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कतै छलफल नगरी पत्र आउनेबित्तिकै सदर गरेर आफ्नो निकटता प्रस्तुत गरिन् । दुवैले आफू बनेको र नेतृत्वमा रहेको जगलाई प्रहार गरे । यतिबेला संविधान, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयतालगायत पछिल्ला शासन व्यवस्थाका उपलब्धिमाथि ओलीबाट प्रहार भएको छ ।
 
छिमेकी भारतको हरिद्वारमा पूर्वराजाको जयजयकार हुन थालेको छ । धेरैलाई लाग्‍न थालेको छ, अब राजा फर्काउने वा हिन्दू राज्यको कुनै रूपमा राजा रहने हो कि भन्‍नेछ । जनताको चाहना त्यो थिएन । तर, त्यसतर्फ लैजान ओली उद्यतझैँ देखिन्छन् । ओलीको चाहना पनि त्यस्तै रहँदा यो अवस्था आएको हो । उनको शैलीले शासन व्यवस्थालाई नै जोखिममा धकेलेको देखिन्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा मुलुकलाई निकै तल झारेका ओलीले लोकतन्त्रकै नूर गिराउने काम गरे । उनका लहडी कदमले राजनीतिलाई मात्र अस्थिर बनाएन ७० वर्षपछि संविधानसभामार्फत जनताद्वारा बनेको संविधानसमेत असफल बनाउन उद्यत छन् । रेल, पानीजहाज, पाइपबाट घरघरमा ग्यास, हावाबाट बिजुली लगायतको भाषण सुनाएका थिए । ती सब ‘उडन्ते’ प्रमाणित भए । ल्याइएको रेल ढाकेर राखिएको तस्बिरले उनलाई नै गिज्जाइरहेको छ । 

राजनीतिक स्थिरतातिर मुलुक थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ संविधानअनुसारका संरचना खडा भइसकेका थिए । तर त्यसलाई कमजोर पार्ने काम ओलीबाट हुँदै आएको छ ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए पनि सबै शासन शक्ति प्रधानमन्त्रीमा निहित राख्दै उनी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तबाट आफूमाथि रहेको निष्कर्षमा पुग्दा यो अवस्था आयो । उनले स्वतन्त्र रूपमा कतै काम गर्न दिएका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र त्रासमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू आफैँ विवशझैँ कुरा गरिरहेका हुन्छन् । हुन त, यो सरकारले न भारतसँग न चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्‍न सक्यो । अमेरिकासँगको पुरानो सम्बन्ध त ध्वस्त नै पारेको छ । 

अन्त्यमा...

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संसद्बाट नै निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बिर्सिएका छन् । उनलाई आफू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको भान परेको छ । यो नै उनको ‘भूल’ हो भने नेपालको दुर्दशा । उनको पछिल्लो अर्थात् यो वर्र्ष नियाल्ने हो भने सबै शक्ति आफूमा खिचेर प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन सत्तामा रमे । उनमा ‘आई एम द स्टेट’ भन्‍ने प्रवृत्ति हाबी भयो जसले मुलुकलाई ध्वस्त पार्नेतर्फ अघि बढायो । उनमा चलकता हरायो र ध्वंसात्मक हुँदै गए । उनको स्वभाव अनि पुरानै खाले ‘इगो’ले ओली ध्वंसात्मक कार्यमा लागे । उनको शासनमा नै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए ।

तर, ती भ्रष्ट साबित हुनै लाग्दा ओलीले बचाएको जगजाहेर छ । यसको उदाहरणमा बाइडबडी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस, यति होल्डिङ्स । ओली रक्षात्मक बन्‍न पुगे । कोरोना महामारीका बीचमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अनियमिततामा समेत सरकारको संलग्नता देखियो । नेतृत्वले जनतासामु गरेका वाचा र काममा परिणत होस् । सरकारले बिर्सेको वाचा पुनः अघि बढून् । वाचाहरू फगत जनताको अगाडि गरिने झुट साबित नहोऊन् । कोभिडको त्रास पुनः बढ्दै छ । यस्तो समयमा जनहितका विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस् । 

एमालेको विदेश विभागमा रहेर काम गरिसकेका मिलन तुलाधर हुन् या अन्य राजनीतिक विश्लेषक सबैको धारणा एउटै छ, ‘ओलीले तीन वर्ष गफ गरेर समय बर्बाद गरे । काम गर्ने ठाउँ धेरै थिए । त्यसमा भेउ पाएनन् वा के भयो थाहा छैन । पछिल्लो एक वर्ष त उनको कार्यशैली दलका निम्ति आत्मघाती नै भन्दा हुन्छ ।’ 

लोकतन्त्रको पक्षपोषक र स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि पाच्य हुने कुनै कार्य उनीबाट भएको छैन । अर्कातिर यो सरकारको कूटनीति पनि लथालिंग छ । तर, जसरी सरकारले भ्याक्सिन समयमा लगाउने प्रयासमा कूटनीतिक सफलता वा दया-माया मिल्यो त्यही आधारमा अडेर सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यो भ्याक्सिनको पहुँच सबै जनतामा पुर्‍याउन सकोस् । यसैले अगामी वर्ष यस्तो नरहोस् । सबैका घरमा नयाँ पात्रो परिवर्तनसँगै यस्ता दूषित प्रयास र कदम पनि परिवर्तन होऊन् । सबैमा २०७८ को शुभकामना ।