२०७७ सुरु हुनुभन्दा १९ दिनअघि नेपालमा कोभिड-१९ को सन्‍नाटा सुरु भयो । अर्थात् २०७६ चैत ११ मा बिहानै ६ बजेबाट लागू ‘लकडाउन’सँगै मुलुकका सडकमा कर्कश सन्‍नाटा छायो । सडक जस्तै संसद् पनि चकमन्‍न भयो । अनपेक्षित संकट देखाउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संस्था निष्क्रिय हुन पुगे । संसद् नागरिकले आफ्ना लागि आफैँले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो । जब संकट आउँछ, तब नागरिकका समस्या पनि बढ्छन् नै ।

ती समस्या सामधान गर्ने र सामाधान गर्ने निकायसम्म पुर्‍याउने पनि दायित्व संसद्कै हुन्छ । जब सडकमा सन्‍नाटा देखिन थाल्यो, संसद्‌बाट निस्कने आवाज पनि कमजोर हुन थाले ।  मानिसबाट मानिसमा सर्ने भाइरसले नेपालमा प्रवेश गरेसँगै सरकारले मुलुकमा ‘लकडाउन’ गर्‍यो । त्यसअघि चैत ५ मै सरकारले २५ जनाभन्दा धेरै मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन नदिने निर्णय गरिसकेको थियो । 

---

यो निर्णयपछि संघीय संसद्का सदन बन्द भए । संसदीय समितिका काम-कारबाही सुस्ताउन थाले । यसपछिको लकडाउनले त संसदीय समितिहरू पनि बन्द भए । अर्कातिर आम नागरिकका समस्याले पालुवा हाल्दै थिए । राष्ट्रिय सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइसकेको अवस्था थियो भने प्रतिनिधि सभाको बैठक लकडाउनको अवधिसँगै परतिर धकेलिइरहेको थियो । वानेश्वरस्थित संसद् भवनका हलमा उठ्ने आवाज सुनिनै छाड्यो । पहिलो पटक करिब एक महिना संसद्‌मा सन्‍नाटा छायो । आम नागरिकका कुरा संसद्‌ले सुन्‍नै छाड्यो, सुनेपछि नसुनेझैँ गर्न थाल्यो । यतिबेलासम्म आम नागरिकका समस्या पालुवाबाट मोटामोटा हाँगा बनिसकेका थिए ।

नागरिक बेरोजगार भइरहेका थिए, उपचार पाइरहेका थिएनन्, उनीहरूलाई गाँसको अभाव खड्किरहेको थियो । संकटबाट जुन तरिकाको अपेक्षा हुन्थ्यो त्यो अपेक्षा पूरा भइरहेको थिएन । अन्तत: संवैधानिक बाध्यताका कारण संसद् खोल्नुपर्‍यो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्‍यो । सिफारिसकै आधारमा वैशाख २६ गते संघीय संसद्को बजेट (छैटौँ) अधिवेशन आह्वान भयो । 

संसद्ले बजेटको काम त टुंग्याइसकेको थियो । आम नागरिकका गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । तर, सरकारले ती काम देखेन । यहीबाट खुल्यो संसद्माथि संकटको ढोका । २०७७ असार १८ मा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा हठात् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्‌को चालु छैटौँ अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्श गरेनन् । सामान्यत: सभामुखसँग परामर्श गरी सौहार्द्रपूर्ण रुपमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलन हुन्छ । त्यो कदमपछि ६ महिना सदनको ढोका बन्द रह्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यस्तो बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे, जतिबेला तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बिजनेस’ नभएकै कारण संसद्को चालु अधिवेशन बन्द गरेको ठोकुवा गरे । संसद्‌मा विधेयकका चाङ थियो ।

करिब दुई महिना चलेको छैटौँ अधिवेशनमा दुईवटा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, दुईवटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र नौवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । प्रस्तावहरू कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण, जातीय भेदभाव र छुवाछूत, सलह प्रकोप तथा नियन्त्रण लगायतका विषयमाथि आएका थिए । संकटका बेला आएका यी प्रस्तावमाथि महत्वपूर्ण र एकपटक छलफल चलाउनैपर्ने खालका थिए ।

एकातिर कोभिड-१९ संकट थियो । अर्कोतिर थियो, व्यवस्थापिकाप्रति कार्यपालिका प्रमुखको अर्कै नजर ।  जनसरोकारका विषयलाई बेवास्ता गरेर चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीले पहिलो कदम थियो । संसद्माथि यो भन्दा ठूलो संकट मडारिइरहेको थियो ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसद्को आवश्यकतालाई केही हदसम्म संसदीय समितिले पूरा गर्ने कोसिस गरे । कुनै समिति कोभिड महामारीको कारण देखाएर उति सक्रिय भएनन् । केही मध्यम सक्रिय भए । तर, उनीहरूको सक्रियता सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिनेमै केन्द्रित रह्यो । त्यस्ता सुझाव र निर्देशन पनि सरकारले पूर्णरुपमा स्वीकार गर्न सकेन ।

संसदीय समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिताको विषयमा खरो रूपमा उत्रियो । महिला तथा सामाजिक समितिले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका समस्याको विषयमा छालफल चलायो । त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यदेखि विभिन्‍न आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि पनि छलफल चलायो । 

त्यतिमात्र होइन, लेखा समितिले औषधि खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो । त्यो खरिदमा संलग्नहरूमाथि विस्तृत छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठायो । समितिको भनाइ थियो, ‘दोषी उम्किनु हुन्‍न ।’ तर, ‘सरकार संरक्षित’ पात्रहरूमाथि अख्तियारले छानबिन चलाउने साहस देखाउन सकेन । हुन पनि अख्तियारले न वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान खरिद अनियमितता छानबिन थाल्यो न, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले ७० करोड घूस मागेको ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद’मा हात हाल्यो । अख्तियार केवल ‘हजार’का घूसमा अल्मलियो, करोड भ्रष्टाचारमा सामान्य पत्र समेत काट्न सकेन । 

दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा वर्षको अन्त्यमा लेखा समितिकै सदस्य बनेको घोषणा संसद्बाटै भएको छ । उनी एमालेको सिफारिसमा लेखा समिति सदस्य बनेका हुन्, जुन संसदीय पद्धतिकै निम्ति धब्बा हो ।

त्यसअतिरिक्त समितिले काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्रयाकको टनेल र ब्रिजको इपीसी पूर्वयोग्यता परीक्षणमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मितव्ययी शैली प्रदर्शन नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन लगायतका अन्य समिति पनि यो बीचमा आमनागरिककै समस्यामा केद्रित भए । राज्य व्यवस्था समितिले असार २ मा विवादास्पद नागरिकता विधेयक र असार १५ मा संघीय निजामती विधेयक टुंग्यायो । दुवै विधेयकमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको थियो । 

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्रविधि समिति लगायतका संसदीय समिति दलित, सामुदायिक घटना, मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, आर्थिक क्षेत्रको अप्ठ्यारोका विषयमा केन्द्रित रहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय देखिएको नेपाल-भारत सीमा समस्याका विषयमा पनि धेरै छलफल चलाए । जसको प्रभाव पनि देखियो । समग्रमा भन्‍ने हो भने संसदीय समितिहरूले पनि आम नागरिकका समस्यामा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेकै हुन् ।

सदनको ढोका पाँच महिना बन्द रह्यो । एकातिर यो शून्यता छ महिनाभित्र अन्य गर्न संवैधानिक दबाब थियो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले संसद् खोल्दा आफँैमाथि खतरा हुने संकेत देखिरहेका थिए । सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले उत्कर्षको रुप लिँदै थियो । पार्टीभित्रको किचलोले संसद्मा अर्को हमला हुन लागेको संकेत गर्थ्यो ।

संसद्को एउटा अविधेशनदेखि अर्को अधिवेशनको समय अन्तर ६ महिना हुनुपर्ने संवैधानिक प्रवधान छ । यो प्रावधानअनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गतेभित्र बैठक बसिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई सक्रिय भएको हेर्नै चाहेनन् । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् ।

संघीय संसद्का सदन बन्द भए । संसदीय समितिका काम-कारबाही सुस्ताउन थाले । यसपछिको लकडाउनले त संसदीय समितिहरू पनि बन्द भए । अर्कातिर आम नागरिकका समस्याले पालुवा हाल्दै थिए । 

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको संकेत पाएका थिए । त्यसैले उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने ठाउँलाई नै भंग गरेका थिए । अब मुलुकमा कुनै संसद् थिएन, न कुनै सांसद थिए । आम नागरिक संकटमा थिए । उनीहरूका समस्यामाथि अब कसले बहस गर्ने ? राष्ट्रिय सभालाई सबै अधिकार त हुँदैन तर विकल्प थियो ।

पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भयो । त्यो अधिवेशन एक महिना नपुग्दै पुस २६ गते अन्त्य भयो । यो सभामार्फत सांसदहरूले सरकारलाई अनेक प्रश्न गरिरहेका थिए । तर, प्रश्नको बेवास्ता गर्दै सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुसिसकेको अवस्था थियो । 

सामान्यत: संसद्ले मुलुक र नागरिकका मुद्दाहरूमाथि बहस गर्छ । तर, यसपटक सर्वोच्च अदालतमा संसद्कै विषयमाथि बहस चलिरहेको थियो । सबैको ध्यान विघटित प्रतिनिधि सभाको मुद्दामाथि नै थियो । मुलुकमा कोभिड महामारीको प्रकोप थियो/छ । आम नागरिकका समस्या संसद्‌भित्र छलफल हुनुपर्ने हो । तर, संसद्को हत्या भएको भयो । सर्वोच्च अदालतमा मृत संसद्को सास भर्ने काम भइरह्यो ।

संवैधानिक प्रावधानमाथि ६६ दिन बहस चल्यो । ३ सयभन्दा बढी सरोकारवालाले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गरे । अन्तत: सर्वोच्चले फागुन ११ मा मृत प्रतिनिधि सभाको फोक्सोमा सास भरिदियो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक करार भयो र प्रतिनिधि सभा विघटन पुन: ब्युँतियो ।

२०७७ सालको १० महिना प्रतिनिधि सभा बन्द रह्यो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको सदन पनि ८ महिना बन्द भयो । यसअर्थमा पनि संघीय संसद्का लागि यो वर्ष दुखद् रह्यो । प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि अवस्था राम्रो रहेन । सत्तारूढ नेकपा दुई चिरा पर्‍यो र पुराना दल ब्युँतिएका छन् । सांसदको ध्यान आमनागरिकका समस्यामा भन्दा पनि सत्ता खिचातानीमा बढी केन्द्रित छ । पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभालाई बिजनेसविहीन बनेको छ । यत्तिकैमा २०७७ साल सकियो ।

संसद्‌माथिको संकट टरिसकेको छैन । अर्कोतिर २०७८ मा संसद् के हुन्छ र कसरी चल्छ भन्‍ने अन्यौल यथावत छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको आपसी सहकार्यले संसद्माथिको संकट टर्ने देखिन्छ । तबमात्र नागरिकका समस्यालाई सुन्‍ने अवस्थामा संसद् पुग्‍नेछ ।