कम्युनिस्टहरूका लागि २०७७ साल ‘शुभ’ रहेन । २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच कार्यगत एकता, संयुक्त घोषणापत्र र २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो । त्यो आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो, नेपाल र विश्व समुदायका लागि ।
 
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकताको यात्रा दुई वर्षमै टुंगियो । टुंगियो भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले टुंग्याइदियो । सत्ता संघर्ष, नेतृत्व टकराव अनि दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्तामा समेत गुटगत र स्वार्थप्रेरित भावनाले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता अर्थहीन हुँदै गइरहेको थियो तर जुनबेला सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सनसनीपूर्ण घटना थियो ।
 
२०७७ सालमा कम्युनिस्ट नेताहरूको असली चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायत वर्षभरि चर्चित पात्रका रूपमा रहे । उनीहरूको शक्ति संघर्षको उत्कर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको रूपमा देखापर्‍यो ।

शक्ति संघर्षको खेलमा भरपुर प्रयोग गरेका पहिलो नेता हुन्– केपी शर्मा ओली । २०७७ सालको सुरुवाती दिन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि कठिन देखियो । एकपछि अर्को विवाद चर्काउने र त्यसभित्र अरूलाई रिंग्याउने र घुमाउने एकपछि अर्को खेलमा प्रधानमन्त्री ओली देखापरे । उनी सम्हालिएनन्, एकपछि अर्को विवादास्पद काम गर्दै गए भने तिनै विवादलाई उधिनेर ओलीको सत्ता पल्टाउने दाउमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल देखिए । वामदेव गौतम भने च्याँखे दाउमा नै देखिए । यद्यपि पार्टीमा विवादको बीजारोपण वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने विषयबाटै सुरु भएको थियो । यतिसम्म कि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनकै खाका कोर्नेमा दाहाल र नेपाल थिए । 

---

गौतमको ढुलमुल जारी रह्यो । उनी दुवै डुंगामा सवार थिए । ओलीले फकाए फक्किहाल्ने, नफकाए दाहाल–नेपाल खेमासँग मोर्चाबन्दी गर्ने । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीप्रति कहिल्यै पनि जवाफदेही भएनन् । सकेसम्म बैठक नबोलाउने,  बोलाउनै परे बीचमै ‘बंक’ गर्नेसम्म भूमिकामा उनी देखिए । पार्टीभित्र विग्रह बढाउन उनको अहं, स्वेच्छाचारिता र आत्मकेन्द्रित छवि जिम्मेवार रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूले ओलीविरुद्ध फायर खोलेका थिए । 

अध्यादेशदेखि वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको अफरसम्म

विश्व समुदाय कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेका बेला नेपालमा सत्तारूढ दल भने आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको थियो । तत्कालीन नेकपा आन्तरिक विवादमै फसिरहेको बेला वैशाख ८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र विवाद झांगिँदै गयो । दाहाल–नेपाल पक्ष ओलीले आफैँ नयाँ दल बनाउन लागेका हुन् भन्ने विश्लेषण थियो । ओलीले भने संघीय समाजवादी फोरमलाई विभाजित गर्न उक्त अस्त्र ल्याएको तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा बताएका थिए । 

राजनीति उनीहरूले सोचेजस्तो सरल बाटोमा हिँडेन । संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति (महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दा) को ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनुलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुट्ने अनुमान गरिएको थियो । ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले समाजवादी फुटबाट मात्रै जोगिएन, रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग एकता गरेर संघीय संसद्‍मा ३४ सिट पुर्‍याए । त्यसो त, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अपहरण शैलीमा सुरेन्द्र यादवलगायतका केही नेताहरूलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।

उक्त अध्यादेश अधिकांश मन्त्रीहरूलाई समेत ‘सरप्राइज’ थियो । जे प्रयोजनका लागि ल्याएको भए पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले ओली निशानामा थिए । मुलुकमा महामारी व्याप्त थियो । सरकारको प्राथमिकतामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश कुनै दृष्टिकोणबाट पनि औचित्यपूर्ण थिएन । यसको विरोधमा नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले विरोध जनाउँदै लिखित पत्र दर्ता गरे । उक्त आशंका ओलीले पार्टीका केही नेताहरूलाई त मेटे तर सबैलाई मेट्न सकेनन् । अन्ततः चर्को विरोधले अध्यादेश फिर्ता लिए ।

वैशाख १७ गते नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । ९ सचिवालय सदस्यमध्ये बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागे । बहुमत सदस्यले राजीनामा माग गरेर अप्ठ्यारो पारेपछि ओलीले नयाँ अस्त्र प्रयोग गरे । जुन अस्त्र थियो, ‘अब वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री ।’ 

ओलीले बैठकमै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेपछि उनी त्यसै पुलकित भए । किनकि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहज थिएन । अल्पमतबाट जोगिन ओलीले ‘गौतम–कार्ड’ प्रयोग गरेका हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा थिएन । वामदेव गौतमको भूमिका भने निरन्तर ढुलमुले नै रह्यो । त्यसो त, पार्टीभित्र विवाद चर्किरहेका बेला वैशाख २० गते ओली र दाहाल दुवैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै अघि बढ्ने भन्दै विवाद मिलाए ।

ओलीको राजीनामा माग्दै बित्यो असार

नेकपामा लामो समयपछि असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । करिब एक महिना १३ दिनपछि बैठक बसेको थियो । दुवै अध्यक्षले कमजोरी स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने भन्दै मिले पनि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली र दाहाल एक अर्काविरुद्ध आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत भए । असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै ‘मलाई प्रधानमन्त्रीबाटै भारतले हटाउन खोज्यो, पार्टीकै नेताहरू पनि संलग्न छन्’ भन्दै अभिव्यक्ति दिए । 

अलिकति ओलीको गल्ती भो, अलिकति दाहालको गल्ती भो 

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि दाहाललगायत नेताहरूले कसले हटाउन खोज्यो, पार्टी बैठकमा छलफल गर्न सुझाव दिए । असार १६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोलेका करिब १७ जना सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गरे । पार्टीभित्र राजीनामा माग्नेको बाढी लागेपछि ओलीले अन्ततः असार १८ गते पार्टीका नेता र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुनै परामर्श नगरी हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने आशंकाले अत्तालिएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विवाद समाधानका लागि केही मत्थर भए । 

ओलीको छेवैमा कुर्सी पाउँदा दाहाल मख्ख 

ओलीले मन लागे बैठक बोलाउने, मन नलागे बैठक स्थगित गर्ने गरेपछि अध्यक्ष दाहालले साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाए । उक्त बैठक ओली समूहले बहिष्कार गर्‍यो । नेकपाका नेताहरू ओली समूहसँग खनिए । विवाद मिलाउन साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल गरी ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । 

उक्त कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवदेन बुझायो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अब पुरानो विवादमा नफर्किने भन्दै पाँच वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्यविभाजन टुंग्यायो । कार्य विभाजनपछि दाहाललाई पनि ओलीको छेवैमा अर्को कुर्सी राखियो । त्यसले दाहाल आफूमा कार्यकारी अध्यक्ष ‘फिलिङ’ आएको भनेर मख्ख परे । 

राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनापछि बल्ल जानकारी 

ओलीले पार्टीभित्र आफ्ना विपक्षीहरूलाई अन्यत्रै ‘इन्गेज’ गर्न आफूले नयाँ कदम चाल्ने उपाय अपनाए । विवादै विवादले घेरेको नेकपाभित्र असोज ५ गते ओलीले एकलौटी ढंगले अमेरिका, बेलायतलगायत देशमा राजदूत नियुक्त गरेपछि दाहालले आपत्ति जनाए । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू ओलीविरुद्ध खनिए । 

असोज २५ गते यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा ओली समूहले कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाको संसदीय दलमा दर्ता गर्‍यो । फेरि ओलीले एकलौटी ढंगले असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि अर्को विवाद पनि थपियो । जसमा विष्णु पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री बने ।

दाहालको आरोपपत्र, ‘पार्टी विभाजनको आधारपत्र’ 

कात्तिक ४ गते भारतीय खुफिया एजेन्सी (रअ)का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार ओलीसँग भेटघाट गरे । नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहँदा ‘रअ’ प्रमुखलाई ओलीले भेट दिएको भन्दै पार्टीभित्रै विवादले उग्र रूप लिँदै गयो । कात्तिक २२ गते बहुमत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित निवेदन दिए । उक्त लिखित निवदेनको जवाफ ओलीले कात्तिक २५ गते जवाफ दिए । ओलीको जवाफपछि दाहालले कात्तिक २८ गते १९ पृष्ठको आरोपपत्र तयार गरेर पेस गरे । दाहालले पेस गरेको आरोपपत्रमा ओली प्रवृत्तिबारे व्याख्या गरिएको थियो । 

‘बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् । स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ,’ दाहालको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । 

पत्र–युद्ध 

दाहालले १९ पृष्ठको आरोपपत्र पेस गरेपछि ओलीले मंसिर १३ गते उक्त आरोपको पत्रबाटै जवाफ फर्काए । ३८ पृष्ठको उक्त जवाफ ५३ बुँदामा समेटिएको थियो । ‘यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्न रीतसमेत नपुगेको, तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै हो । यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । 

पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी अजेन्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप एवम् कुण्ठामा अलमलाइरहने छूट कसैलाई हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ ओलीको जवाफी पत्रमा लेखिएको थियो, ‘वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेल्नु भएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ ।’

यसबीच बैठक बस्न ओलीलाई नेकपा नेताहरूले चर्को दबाब दिए । दबाबबीच ओलीले मंसिर २१ गते दाहालले लगाएको आरोपत्र खारेज नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै अर्को पत्र पठाए । ‘पत्रयुद्ध’मै नेकपा अल्झिरहेको बेलामा ओलीले मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । नेकपाभित्र महिनैपिच्छे विवाद थपिँदै गयो ।

विवादको उत्कर्ष : प्रतिनिधि सभा विघटन

विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै पुस १ गते नेकपा नेता भीम रावल नेत्री पम्फा भुसाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । जब दाहाल–नेपाल समूहले संसद् अधिवेशन आह्वान निम्ति भन्दै पुस १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा ८३ जनाको सूची बुझाए । तब राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री आत्तिए । त्यो सूचीमा बहालवाला मन्त्री र प्रमुख सचेतक हस्ताक्षर थिएन । त्यो सूचीसँगै संसदीय दलमा ओलीले विश्वास गुमाएको देखाइसकेको थियो ।
 
त्यसै दिन पत्रसँगै अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने ओली र दाहालले सहमति गरे । तर उक्त सहमति ओलीले कार्यान्वयन गरेनन् । सोही क्रममा पुस ४ गते ओलीले दाहाल, गौतमलगायत नेताहरूसँग निवासमै गएर भेट गरे । तर उक्त भेट खासै फलदायी हुन सकेन । यो प्रतिनिधि सभा रहिरहँदा पनि कुनै बेला महाभियोग आउन सक्ने भयमा राष्ट्रपति पुगिन् । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ४ गते दिनभर नेकपा नेता भेट्दै ‘सहमति’को प्रयत्न असफल भएपछि महाभियोग–अविश्वास प्रस्ताव नजिकिँदै थियो । अन्ततः पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

आधिकारिकताको लडाइँ

महिनैपिच्छे एक नयाँ विवाद थपिँदै गएको नेकपामा पुस ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म नेकपाभित्र एक समूहले बैठक बोलाएर अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरह्यो । यस बीचमा दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध देशभर सडक आन्दोलन चर्काए । फेरि नेकपामा अर्को विवाद सुरु भयो– अब कुन समूह आधिकारिक ? माघ २० गते आफूहरू आधिकारिक नेकपा भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षरसहित बुझायो । तर आयोगले भने आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न सकेन । 

सर्वोच्चका दुई फैसला 
कसलाई नेकपाको मान्यता दिने भन्ने संकटमा निर्वाचन आयोग परेको थियो । तर आयोगले सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने निधो गर्‍यो । फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन आदेश दियो । ओलीको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्छ भन्नेमा सबै ढुक्क थिए । तर ‘कानुनको नौ सिङ’ भनेजस्तो सर्वोच्चले फागुन २३ तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता बदर गरिदियो । २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिल्यै नै कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेका थिए । 

यसबारे निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दललाई जानकारी गराए पनि उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी प्रस्ताव गरेको नामलाई आयोगले दर्ता गरिदिएको थियो । तर नेकपाको विवादको उत्कर्षमा सर्वोच्चको यो फैसलाले सनसनी मच्चायो । नेकपा नामबारे रिट दायर गरेका ऋषि कट्टेल त यसमा खुसी नै भए होलान् उनीसँगै ओली समूहमा पनि खुसीले बहार छायो । किनकि सर्वोच्चले नेकपाबारे नामबारे मात्रै फैसला गरेन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकता नै भंग गरिदियो ।

एमाले–माओवादी छुट्टिएपछि 
त्यसो त, ओलीविरुद्ध एक ढिक्का भएर लागेका दाहाल, नेपाल र खनालहरू पनि फागुन २५ गतेबाट आ–आफ्नै पार्टीमा फर्किए । ओलीले फागुन २८ गते एकलौटी बैठक बोलाएर नेपाल समूहका नेताहरू पद खोसे । पूर्वमाओवादीबाट ओलीलाई साथ दिएर एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरीलाई ओलीले पार्टीमा भूमिका दिए । महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । ओली समूहको निर्णयपछि नेपाल समूह आक्रोशित बन्यो ।

ओलीले आफ्ना समूहका नेताहरूलाई पदविहीन बनाएपछि नेपाल–खनाल समूहले काठमाडौँमा चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरे । नेपाल–खनाल समूहको भेलाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने, फागुन २८ गते ओली समूहले गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्नेलगायतका निर्णय गरे । सो भेलापछि देशभर नेपाल–खनाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाउन सुरु गर्‍यो । नेपाल–खनाल समूहले हालसम्म ६४ जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ ।

एमाले–माओवादी छुट्टिएपछि माओवादीभन्दा एमालेभित्रको विवाद चर्को छ । एमालेभित्र ओलीविरुद्ध बहुमत सदस्यहरू लागेका छन् । एमालेमा भन्दा पछिल्लो समय माओवादीमा लगभग विवाद शून्य छ । माओवादीमै बसेर नेतृत्वको विरोध गर्ने माओवादीभित्र कोही छैनन् । 

नेपाली सांगीतिक संसारमा केही वर्षदेखि एउटा गीत निकै चर्चित छ- पानीको फोकाजस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, अलिकति तिम्रो गल्ती भो, अलिकति मेरो गल्ती भो, अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाँको । यही भाकामा भन्न सकिन्छ, दुवै अध्यक्षको गल्तीका कारण पानीको फोकासरि फुट्यो कम्युनिस्ट एकता !

- २०७७ को समीक्षा-१ : सिनेमा-संगीत, नाटकै भो !

- २०७७ को समीक्षा-२ : भाइरसको आहत, भ्याक्सिनले राहत

- २०७७ को समीक्षा-३ : राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष

- २०७७ को समीक्षा-४ : अर्थतन्त्र जोगाउने ‘विदेशको कमाइ’

- २०७७ को समीक्षा-५ : जसो जसो संघ, उसै उसै प्रदेश : गति छ, उपति छैन

- २०७७ को समीक्षा-६ : आफ्नो साख आफैँ सखाप पारेको वर्ष

- २०७७ को समीक्षा-७ : साल २०७७ कस्तो रह्यो ? (भिडियो)

- २०७७ को समीक्षा-८ : शरीरमा भाइरसको डर, सम्पदा-संस्कृतिमा सरकारको !

- २०७७ को समीक्षा-९ : सामाजिक दूरीको वर्ष- तैपनि वर्षान्तमा हर्ष

- २०७७ को समीक्षा-१० : संसद्‌मा पहिला स्वास्थ्य संक्रमण, पछि सरकारी आक्रमण