२०७७ सालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो, जुन २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा चुकाएको भन्दा निकै महँगो पर्‍यो । चीनको वुहान प्रान्तबाट कोभिड-१९ महामारी यसरी फैलियो, जसले विश्वका कुनै पनि मुलुकलाई अछुतो राखेन । 

केही समयमा रोग नियन्त्रणमा आउने अपेक्षाले २०७६ चैत ११ बाट सरकारले १० दिन देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो । २०७७ वैशाख १ बाट नयाँ वर्षको पात्रो पल्टिन नपाउँदै सुरु भएको लकडाउन तन्किँदै गयो । महामारीको त्रासैत्रासमा बितेको २०७७ अन्त्य भइसक्दा पनि मुलुक कोभिडको त्रासबाट उम्किन सकेको छैन । 

२०७७ को अन्तिमतिर विश्वभर कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु भयो । नेपालमा समेत प्राथमिकताका आधारमा यसविरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाउने काम भयो । अहिले कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सुरु भएको वा समान प्रवृत्तिका अन्य भाइरस फैलिरहेको भन्‍ने सूचना अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रवाहित गरिरहेका छन् । 

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्टबाट संक्रमण फैलने क्रम बढेको छ । त्यहाँको सरकारले लकडाउन गरिरहेको खबरले नेपालमा समेत लकडाउन हुने आँकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै लकडाउन गर्नसक्ने संकेत गरिसकेका छन् । सरकारले फेरि लकडाउन गरे मुलुकको अर्थतन्त्रले अर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । 

पाँच महिना अर्थतन्त्र ठप्पै 
२०७६ फागुनबाटै विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न चैत ७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत ९ देखि १८ सम्म स्थगित गरे । चैत ११ बाट त सरकारले देशव्यापी लकडाउन नै घोषणा गर्‍यो । प्रत्येक साता लकडाउनको अवधि बढाउँदै सरकारले पाँच महिना पुर्‍यायो । जसले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प बनायो । 

मुलुकको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा कुल खर्चको ठूलो हिस्सा यहीँ चौमासमा हुन्छ । त्यस्तै आयस्रोतको ठूलो हिस्सा राजस्व उठाउने समय पनि थियो । तर, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि मुलुकको आयव्यय मात्रै खलबलिएन, यसले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षति मुलुकले सजिलै उठाउन सक्दैन । 

५६ अर्ब अतिरिक्त ऋण भार थपियो
मुलुक कोभिड-१९ को चक्रव्यूहमा परेपछि विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ मुलुक तथा संस्थाहरूले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई ऋण दिने घोषणा गरे । सुरुवातमै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋण सहायता दिने भन्यो । आफ्ना भएभरका स्रोत आर्जन गर्ने क्षेत्र ठप्प पारेर बसेको मुलुक नेपालले ऋण नलिने विकल्प थिएन । 

विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालले विभिन्‍न दातृ मुलुक तथा संस्थाबाट कोभिड-१९ न्यूनीकरणका नाममा ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (२०२१ अप्रिल ११ को विनिमय दरअनुसार) सहायता प्राप्त गरेको छ । यो कुल विकास सहायताको २५.६ प्रतिशत हो । प्राप्त सहायतामध्ये ४६ करोड ९८ लाख डलर ऋणका रूपमा आएको छ । १ करोड १९ लाख डलर अनुदानमा आएको छ भने २ करोड ९७ लाख डलर प्राविधिक सहयोगका रूपमा आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । झन्डै १५ लाख डलर सोझो कार्यान्वयनका लागि आएको छ ।

तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले साढे २२ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋणको साँवाब्याज तिर्ने भाका ३/४ वर्ष लम्ब्याउने प्रयास गर्‍यो । तर, लम्बिएको अवधिभित्रको ब्याजमा भने मुलुकले कुनै माफी पाएन । चालु आर्थिक वर्ष सुरुवातमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्‍ने अपेक्षा गरिए पनि कोभिड-१९ को दोस्रो लहर उर्लिंदै गइरहेकाले अर्थतन्त्रले त्राण पाउनेमा संशय बढ्दै गइरहेको छ । यसरी संकटको अन्योलपूर्ण स्थितिमा ऋण लिने, तर आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार छताछुल्ल 
कोरोनाले विश्वलाई नै त्रस्त बनाइरहेको समयमा नेपालमा सरकार भने ‘कोरोनामुक्त क्षेत्र’ घोषित भएझैँ हात बाँधेर बस्यो । पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि माघ २५ मा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १९ कम्पनीले प्रक्रियामा भाग लिन इच्छा देखाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म हात बाँधेर बसेको सरकारले चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गर्‍यो । लकडाउनपछि बल्ल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो । 

दुई महिनाअघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारलाई बल्ल स्वास्थ्य सामग्री किन्‍ने हतारो पर्‍यो । उसले आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै पुरानो खरिद प्रक्रिया रोकेर एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दियो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका खरिद अनुगमन महाशाखाका निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर छ । 

आर्थिक वृद्धि चार दशककै कम 
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकले ४० वर्षपछि पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्यो । कोभिड-१९ महामारीकैबीच २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, १.९९ प्रतिशतले संकुचनमा परेर वृद्धिदर ऋणात्मक बन्यो । 

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ देखि कुल गार्हस्थ उत्पादन मापन गर्न थालेयता २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर चौथोपटक ऋणात्मक भएको हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । त्यतिबेला कृषि नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र थियो । धानको उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउँदा आर्थिक वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुन्थ्यो ।

संकटको अन्योलपूर्ण स्थितिमा ऋण लिने, तर आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ ।

---

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । राजनीतिक संकट बढ्दै गएपछि २०३६ सालमा पञ्चायत वा बहुदल भन्‍ने विषयमा जनमत संग्रहसमेत भएको थियो । राजनीतिक संकटले आर्थिक विकासलाई समेत त्यतिबेला असर पारेको देखिन्छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुमा चाहिँ कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको अभूतपूर्व संकट प्रमुख कारण रहेको छ । 

कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार २०७५ को माघदेखि चैतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर जम्माजम्मी ३.२ प्रतिशत थियो । विश्वमा नै आर्थिक मन्दीको संकेत देखिरहेको समयमा छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक वृद्धिदर घटेको समाचार सञ्चार भइरहेका थिए । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको दृश्य देखाइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने यसमा सहमत भएनन् ।

चैतमा सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी गर्‍यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि खतिवडाले बाहिर सञ्चार हुने तथ्यांकहरूमा अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहे । खतिवडाकै कार्यकालमा तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्न नखोजेको होइन । तर, उनको दबाबमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । भदौ १९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल सकियो । अर्थशास्त्रका विज्ञ खतिवडाले मन्त्रीका रूपमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । 

केही समय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्री पदको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले । उनले क्रमशः खतिवडाका विवादित निर्णय उल्टाउँदै गए । 

तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा महामारीको प्रभाव सुरु हुन थालेपछि २०७६ को माघ-चैतमा आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र २०७७ को वैशाख-असारमा त १५.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक २०७७ को असार-असोजमा भने आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।

तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र ‘भी-सेप’मा सुधार देखिन थालेको संकेत दिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ । ‘ऋणात्मक’ आर्थिक वृद्धिदर आफैँमा सकारात्मक सूचक नभए पनि बन्दाबन्दीको समयमा ठूलो क्षति व्यहोरेको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत मिलेको छ । यद्यपि कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको प्रकोप बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख ग्राफमा परिवर्तन आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । 

नयाँ उचाइमा सेयर बजार 
२०७७ मा सेयर बजारले भने नयाँ उचाइ कायम ग¥यो । चैत मसान्तमा सेयर बजारमा बहार देखियो, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च २,७१४.७९ बिन्दूमा पुगेको छ । सेयर बजार पुँजीकरण पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)  बराबर नै पुग्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । मंगलबारसम्म सेयरबजार पुँजीकरण ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

यसअघि नेप्से परिसूचक २०७३ साउनमा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दू १८८१.४५ बिन्दूमा पुगेपछि झण्डै तीन वर्ष वियरिस ट्रेण्डमा अघि बढेको थियो । त्यसपछि क्रमशः बजार बढ्ने क्रम शुरु भयो र २०७७ साल सेयर लगानीकर्ताका लागि खुसीयालीको वर्षमा रूपमा रह्यो । कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र संकुचित हुँदा प्रतिफलका हिसाबले छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने सेयर बजारमा लगानीकर्ता झुम्मिएको आँकलन गरिन्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति यसका लागि सहयोगी भएको छ । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने कर्जा उक्त धितोपत्रको औसत कारोबार मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कायम गरेको थियो । 

कोभिडभन्दा भयानक राजनीतिक संक्रमण
कोभिड-१९ को संक्रमणले आक्रान्त अर्थव्यवस्था र प्रभावित जनता जीवनको रक्षा गर्नेमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो वर्ष बालुवाटारको कुर्सी जोगाउनमै बित्यो । कुर्सी जोगाउने खेलको सुरुवात प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबाट गरे । लकडाउनकै बीच २०७७ वैशाख ८ मा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत जारी भयो । 

तत्कालीन नेकपाका साझेदार पुष्पकमल दहाल र माधव नेपालसँग मतभेद बढ्दै गएपछि उनले पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी कानुनी बाटो खोलेका थिए । संक्रामक रोगको अनिश्चित प्रभावले त्रस्त बनाइरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदमले अर्को भयावह परिणामको खाका कोर्‍यो । पार्टी विभाजनको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ असफल पार्ने भन्दै तत्कालीन समाजवादी र राजपाले पार्टी एकीकरण गरे । सत्तारूढ दलमा अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि नेपाल र दहालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । 

राजनीतिक सन्तुलनका नाममा प्रतिनिधि सभामा सांसद नरहेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने प्रयास भए । तर, प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री पदमा दोहोर्‍याउन चाहन्थे । लामो समयको रस्साकसीपछि ओलीले अन्ततः खतिवडालाई बिदाइ गर्नुपर्‍यो । कोभिडको अन्योलका बाबजुद सरकारको तेस्रो बजेट ल्याएर खतिवडा बाहिरिए । 

कोभिड-१९ को संकट टार्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको समयमा ओलीले सरकारले सत्ता समीकरणका लागि धेरैपटक क्याबिनेट हेरफेरसमेत गरे । तर, राजनीतिक विवाद लामो समयसम्म चर्किंदै गयो । 

पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका ओलीले अन्ततः पुस ५ बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिन । 

एकाएक मुलुकको अर्थव्यवस्था नै निर्वाचन गराउनेतर्फ केन्द्रित बन्यो । जसले लकडाउन खुलेपछिको कोभिड-१९ को क्षतिपूर्ति र विकासको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो । करिब तीन महिना लामो मुद्दामामिलाको प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय नै बदर गर्‍यो । तर, पुनः आफ्नो कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीको कसरत चल्यो । सर्वोच्चले पुनःस्थापित संसद् बैठक सुरु भएकै दिन नेकपा एकता खारेज गर्‍यो । जसले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्यायो । शक्ति संघर्षमा ओलीले आफूलाई बलियो बनाए । 

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट प्रताडित मुलुकको अर्थतन्त्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । अझ कोभिड-१९ महाव्याधिको दोस्रो लहर सुरु हुने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । सत्ता जोगाउने खेलमा लागिपरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय सडक शिलान्यासदेखि वर्षौं पहिले निर्माण भइसकेका परियोजना निर्माणको श्रेय लिन उद्घाटनमा व्यस्त छन् । कुर्सी जोगाउन जसरी सफल भए पनि ओलीलाई २०७८ मा कोभिड-१९ बाट त्राण दिनपुर्ने चुनौती छ ।