२०७७ सालमा कोभिड-१९ को महामारी, प्रतिनिधि सभा विघटन, राजनीतिक अस्थिरता, संविधानवादमाथिको आक्रमण, अध्यादेश जारी, एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणविरुद्धको राजनीतिक फैसला, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारलगायत अप्रिय खबरबाहेक प्रिय र सुखद घटना भएनन् । तर १२ वर्षदेखि निरन्तर लागिपरेको र उपत्यकावासीको दीर्घप्रतीक्षा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने यसै वर्षको आखिरी महिनामा पूरा भई आंशिक रूपमा धारामा पानी आउन सफल भयो । 

उपत्यकावासीले यसलाई स्वागत पनि गरिसके । पछिल्लोपटक खानेपानी मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व, सकारात्मक पहलकदमी र अहोरात्र खटाइले मेलम्ची आउन सफल भयो । यसको विशेष श्रेय वर्तमान खानेपानी सचिव माधव बेल्बासेलाई जान्छ । किनभने उनले सुझबुझपूर्ण तवरले लथालिंग अवस्थामा पुगेको मेलम्चीलाई एकीकृत समन्वय गरी पानी वितरण गराउन सफल भई छाडे । 

---

आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै सन् २००७ मा ऋण सम्झौता सकिएको मेलम्चीमा प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैँकका सर्त सरकारले पालना गर्न सकेन । सन् २००८ मा मेलम्चीको सिंगो आयोजनालाई पुनःसंरचना गर्दै एडीबी सन् २०१३ भित्र मेलम्चीका यावत् कार्य सम्पन्‍न गर्नेमा सहमत भयो । मेलम्चीमा एडीबीको लगानी ४६.७२ प्रतिशत छ । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल संरचना साढे २६ किलोमिटर सुरुङ थियो । यो पूरा गर्न दुईपटक ठेक्का रद्द भए, तीनवटा ठेक्का लगाइयो । 

पहिलो ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बे १५ ब्युरोले लियो । उसले करिब ६ किलोमिटर सुरुङ खनेर सुस्ताएपछि ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि २०७० सालमा इटालियन ठेकेदार सीएमसी आयो । उसले सुरुङ खनेर फिनिसिङ कार्य बाँकी रहँदा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भुक्तानी दिएनन् । रोके । ठेकेदारले भुक्तानी नपाए एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि मन्त्रालयले दिएन । अन्ततः ठेक्कै रद्द भयो । सीएमसीले विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) ले किटान गरेको ३६ करोड र अन्य दाबी गरी जम्मा ५० करोड रुपैयाँ मागेको थियो । 

ठेकेदारको भुक्तानीमा पनि कमिसन खोज्‍ने मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखका कारण अन्ततः ठेकेदार भगाइयो । ५० करोडमा मेलम्चीका बाँकी काम पूरा हुनेमा राज्यले अढाइ अर्ब रुपैयाँको अर्को ठेक्का लगायो । कतिपय ठेक्का मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराइयो । सीएमसीलाई नभगाएको भए मेलम्ची २०७५ माघ २७ गते आइसक्थ्यो । सरकार र ठेकेदारले मेलम्ची आउने मिति तोकेको ५६ दिनअघि नै ठेकेदार भाग्न विवश भयो । 

सीएमसीले २०७० सालमा ठेक्का लिएपछि मेलम्ची २०७३ सालको वैशाखमा आउने घोषणा भएको थियो । आएन । त्यसपछि २०७३ कै असोज (दसैँमा जनतालाई उपहार) आउँछ भनियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक दसैँअघि आउँछ भनेर भाषण नै गरेका थिए । किनकि मेलम्ची ल्याउँदा ओलीलाई ठूलो राजनीतिक जसको लालच थियो । जबकि मेलम्ची सुरु गराएका थिए, नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले । भट्टराईले मेलम्चीबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउने योजनाअघि बढाउँदा त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको दैनिक माग २५ करोड लिटर थियो । त्यो माग पूरा भई बागमतीमा बगाउन सकिने मौज्दात रहन्थ्यो र सडक पखाल्ने सामर्थ्य राख्थ्यो, मेलम्चीले ।

उपत्यकावासीको दीर्घप्रतीक्षा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसै वर्षको आखिरी महिनामा पूरा भई आंशिक रूपमा धारामा पानी आउन सफल भयो । 

ओली सरकारका मन्त्रीहरूले २०७३ सालको बडादसैँमा मेलम्ची नआएपछि २०७४ को असोजमा आउने भाका राखे । प्रधानमन्त्रीले पनि अब चाहिँ साँच्चिकै आउँछ भन्‍न थाले । आएन । त्यसपछि २०७५ को असोजलाई अर्काे तिथि राखे । आएन । त्यसपछि ओली र तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मगर, सचिवहरू भन्‍नै छाडिदिए कि मेलम्ची कहिले आउँछ ? देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नपुग्‍ने भएपछि लाजमर्दाे भएर एमाले सरकारका मन्त्री र नेताहरूले मेलम्चीको नामगोत नै गर्न छाडिदिए । ठेकेदारसँग अर्को सहमति भयो २०७५ माघ २७ । त्यतिबेला ठेकेदारले पनि तीन चरणमा काम गरिरहेको थियो- घोषित मिति भेट्टाउन । ठेक्का सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने उसको रकम मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्रीका खानेपानी सल्लाहकारहरूले दिएनन् । ठेक्का छाडेर सीएमसी हिँडेपछि ओली सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तहमै बेइज्जत भयो । 

यो सरकारलाई मेलम्ची हामीले नै ल्याएको हो भन्‍ने देखाउन कति लालच रहेछ भने मेलम्चीको पटक-पटक भएका उद्घाटनले देखाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथान र रिबर्मास्थित आयोजनाको मुहान (हेडवर्क्स) स्थायी रूपले बनिसकेको थिएन । अस्थायी रूपमै भए पनि सुरुङमा पानी छिराउने प्रयास अघिल्लो वर्ष नै गरिएको थियो, जसमा दुई जनाले शहादत प्राप्त गरे । परीक्षणका क्रममा अम्बाथानको सुरुङको ढोका फुटाएर एकजना इन्जिनियर र अर्का सवारी चालकको मृत्यु भयो । त्यसपछि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको टोलीले अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण गरेपछि सुरुङमा पानी हुल्ने कार्यको आरम्भ ओली सरकारका आधा दर्जन मन्त्रीहरू गएर गरे । 

पानी हुलेको केही दिनपछि सुरुङ भरिएर सुन्दरीजलसम्म आइपुग्यो । त्यो पानीलाई प्रशोधन केन्द्रमा पठाउन मिलेन । फोहोर थियो । त्यो पानीलाई बागमतीमै खसाउनुपर्थ्यो । त्यो सामान्य कार्य थियो । त्यसको पनि जस लिन ओली आफै सुन्दरीजल पुगेर सुरुङको पानीलाई बागमतीमा डाइभर्ट (पथान्तरण) गरे । त्यसको केही दिनपछि सुन्दरीजलस्थित जनही साढे आठ करोड लिटर क्षमता भएका दुईवटा पानी प्रशोधन केन्द्रमा पठाइयो । त्यहाँबाट नयाँ तथा पुराना थोक वितरण केन्द्रमा छाडियो । अन्ततः राष्ट्रपतिबाट पनि भृकृटीमण्डपस्थित आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले राखेको सार्वजनिक धाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गरियो । 

मेलम्ची त आयो । तर पूर्ण रूपमा चक्रपथभित्रका उपत्यकावासीले सहज रूपमा पानी आउन अझै एक, डेढ वर्ष लाग्नेछ । कतिपय स्थानमा पाइप नै बिछ्याइएको छैन । पुराना पाइप फुटेर चुहावट उच्च छ । मेलम्ची आउनुअघि सातामा एक पटक पनि पानी नआउने भएकाले कति चुहावट छ भन्‍ने नै थाहा थिएन । अहिले केयूकेएलले कहाँकहाँ चुहावट छ भन्‍ने अध्ययन गरिरहेको छ । अन्य ठाउँमा परीक्षण गर्दै पानी वितरण गरिएको छ । अझै १७ करोड लिटर आउन केही दिन लाग्छ । परीक्षण गर्दै छाडिएको छ । पूर्णरूपमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आएपछि उपत्यकावासीले जार र ट्यांकरको पानी किन्‍नु नपर्ने अवस्था आउँदै छ । त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ । हाल उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । मेलम्चीसहित केयूकेएलले हिउँद याममा करिब २७ करोड लिटर आपूर्ति गर्न सक्छ । दैनिक १२ करोड लिटर पानी ट्यांकरवालाले आपूर्ति गर्दै आएका छन् । 

पूर्ण रूपमा मेलम्ची आउन सरकारले भनेको पत्याउने हो भने २०८१ सालसम्म कुर्नुपर्छ । पूर्ण रूपको मेलम्ची भनेको सिन्धुपाल्चोककै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानीलाई पनि सोही सुरुङमार्फत सुन्दरीजलसम्म ल्याउनु हो । सुन्दरीजलमा अर्को ३४ करोड लिटरको पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्नेछ । याङ्ग्री र लार्केको पानी सुरुङसम्म ल्याउन दुईवटैका लागि कुल ११ किलोमिटरको सुरुङ खन्‍नुपर्नेछ । यसका लागि दाता एडीबीसँग पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बद्ध सम्झौता गर्दा, ठेक्कापट्टा गर्दा र निर्माण गर्दा चार वर्ष लाग्‍ने आकलन गरिएको छ । त्यसमा पनि अबको सरकारको कस्तो आउँछ, कर्मचारीतन्त्र के हुन्छ लगायतका अदृष्यित पाटा छन् । २०१३ मा सक्ने भनिएको मेलम्ची २०२१ लागेको सन्दर्भमा विश्वस्त हुन कठिन भएको हो । 

मेलम्ची त आयो । तर सरकारले सुरुङ परीक्षणका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका दुई कर्मचारीलाई पूर्णतः बिर्स्यो । यो मानवीय पक्ष भयो । अर्काे पक्षमा पनि कसैले वास्ता नगरेको तर सयौँ नेपाली मर्का परेको एउटा विषय छ- सीएमसीपीडित नेपाली आपूर्तिकर्ता तथा सप्लायरहरू । उनीहरूको करिब २ अर्ब रुपैयाँ सीएमसीबाट पाउन बाँकी छ । ठेकेदारको भुक्तानी सरकारले गर्न कानुनले त दिँदैन, तर ठेकेदार सीएमएसीको धरौटी सरकारले जफत गरेको छ । त्यही जफत गरिएको धरौटीबाट सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले चाहे दिन सक्छ । यिनै नेपालीहरूले सुरुङ खनेका हुन् । उनीहरूको लगानी परेको छ । तर आज त्यो लगानी डुबेको छ । सरकारले यो पक्षलाई चाहिँ कुनै वास्ता गरेको छैन ।