२०७७ को समीक्षा

२०७७ को समीक्षा-१८

उही हजुरको आज्ञाकारी प्रतिपक्षी !

मधुसुधन भट्टराई |
बैशाख २, २०७८ १९:३९ बजे

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा प्रतिपक्षी भनेको ‘छायाँ सरकार’ र ‘प्रतीक्षारत सरकार’ हो । प्रतिपक्षी दल सरकारले कुनै कमजोरी गर्‍यो कि उसलाई ठेगान लगाउन सडक र सदनमा सशक्त संघर्षमा उत्रिन्छ । संसदीय लोकतन्त्र भएका देशमा यही प्रकृतिको राजनीति चल्छ । तर, २०७७ सालमा नेपालमा भने प्रतिपक्षी दलहरू त्यसको ठीक विपरीत सरकारको विरोध गर्नतर्फ होइन, सरकारलाई सहयोग गर्नतर्फ लागे ।  

कोभिड–१९ कहरबीच सुरु २०७७ सालमा राजनीतिमा उल्लेख्य घटना भए । प्रायःगरी सत्ता पक्षको विवादका कारण राज्य सञ्चालन गर्ने संविधान, त्यसअनुरूप बनेका कानुन, ऐन, नियम र नियमावलीमा सरकारले परिवर्तन गर्ने एकलौटी प्रयास गर्‍यो । वर्षको सुरुवातमै वैशाख ८ गते सरकारले कसैको दल विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक अंगलाई ‘कब्जा’मा पार्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । जुन संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउन र आफू शक्तिशाली बन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रचेको प्रपञ्च थियो । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकारले यसो गर्दा प्रतिपक्षीले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज मुखर गर्न सकेन । 


अर्को प्रतिपक्षी दल तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सरकारमा ल्याउन पार्टीभित्र आफ्नो विरोधमा लाग्नेलाई तह लगाउन ती अध्यादेश ल्याएका थिए । पार्टी फुटाउन तत्कालीन नेकपाका सांसद महेश बस्नेत किष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरीमहानिरीक्षकले जनकपुरमा पुगेर पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई ‘अपहरण’ गरी काठमाडौँ ल्याए । त्यसको पनि समाजवादी पार्टी र ओलीकै पार्टीले विरोध गर्‍यो । कांग्रेसले विरोधमा समर्थन जनायो र ओली चार दिनपछि १२ वैशाखमा अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । 

यही काण्डले मधेसकेन्द्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो वैशाख ११ गते । त्यसपछि कोरोना कहरमा सरकारले जसरी जनतालाई राहत दिने काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी गरेन । त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने कांग्रेसले गरेन । संसदीय व्यवस्थामा महामारीमा पनि सरकारले काम नगर्दा प्रतिपक्षीले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले भने मौन समर्थन जनायो । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीका कदमको चर्को विरोध नगरेको भन्दै कांग्रेसभित्रै आलोचना भयो । उनले सुनेको नसुन्यै गरे ।

नेकपाभित्र कोरोना कहरमा जनपक्षीय काम गर्न नसकेको महामारीमा पनि सामान किन्दा घोटाला भएको विरोध गरेपछि ओलीले २०७७ असार १८ मा हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । पार्टीभित्रैबाट ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर जुटाउने काम भयो । आफूविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका ८९ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएर ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए । त्यसअघि मंसिर ३० मा ओलीले ८ वैशाखमा ल्याएर दबाब थेग्न नसकी फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः ल्याए । 

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा प्रतिपक्षीले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज मुखर गर्न सकेन । 

 

उनले बोलाएको संवैधानिक परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रतिपक्षी दलका नेता नगएपछि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकलौटी रूपमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्य गरी ३८ जना सिफारिस गरे । जसमा चार जनाको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि शपथ लिन पाएनन् । जुन ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि बाहिर आयो । त्यसमा ओलीको विरोध नगरेबापत कांग्रेस सभापति देउवाले प्रमुख र सदस्य गरी १३ पद पाए । त्यसको उनकै पार्टीबाट चर्को विरोध भयो । 

संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा सडक संघर्षलाई कांग्रेसले चर्काउनु पथ्यो । ७ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कांग्रेसले सडक संघर्षलाई चर्को रूपमा उठाएन । बरु सभापति देउवाले प्रस्टीकरण दिए, अदालतमा रिट परिसकेको विषयमा सडक संघर्ष गर्दा अदालतलाई दबाबमा ल्याएको भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसैले अदालतको फैसलासम्म आन्दोलन गर्न हुन्न । तर, पार्टीभित्रका नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले चर्को विरोध गरेपछि तीन चरणका आन्दोलन त गर्‍यो । तर, नेतृत्वको चाहनाविपरीतका आन्दोलन भएकाले त्यति प्रभावकारी देखिएनन् । 

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको निर्णयलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि त जनप्रतिनिधिहरूको संस्थालाई असंवैधानिक तवरले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन र प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस लाग्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म देउवाले त्यसबारेमा खासै चासो दिएका छैनन् ।

२० चैतमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय त गरेको छ । त्यसपछि एक पटक माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग औपचारिक छलफल गर्नुबाहेक कांग्रेसले अन्य कुनै पहल गरेको छ । न त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । बरु सभापति देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संख्या नपुगेको अभिव्यक्ति दिए । यही विषयमा देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच जुहारी पनि भयो । 

पार्टीभित्र प्रतिपक्षी कांग्रेस

पार्टीभित्र पनि २०७७ मा कांग्रेसमा उल्लेख्य काम भएका छैनन् । एउटा दुनियाँको जग हसाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । यो निर्णयसँगै २०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएपछि त्यसमा भएको आपतकालीन अवस्थाको उपयोग गरेर दुई महाधिवेशन गर्ने पार्टी कांग्रेस भएको छ । २०७२ फागुनमा पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन संविधानमा रहेको आपतकालीन अवस्था उपयोग गरेको कांग्रेसले अहिले पनि त्यही अवस्था उपयोग गरेर अधिवेशन गर्नेगरी १४ महाधिवेशनको मिति २०७८ भदौ ६ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय फागुन ५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरेको छ । पार्टी विधानमा पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानमा आपतकालीन अवस्थामा ५ वर्ष ६ महिनासम्म महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था कांग्रेसले उपयोग गरेको छ । कोरोना महामारीलाई देखाएर त्यसो गर्नुपरेको स्पष्टीकरण कांग्रेसले दिएको छ ।  

कांग्रेसमा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पुत्र पूर्वमन्त्री संविधानसभा सदस्य सुनीलबहादुर थापासहितका राप्रपाको एउटा समूह साउनमा कांग्रेस प्रवेश गर्‍यो । थापालाई सहमहामन्त्री र उनीसँग आएका अन्य ७ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको छ । २०७२ को संविधानमा उल्लेखित शासकीय स्वरूपअन्तर्गत पार्टीका संरचना निर्माणको काम कांग्रेसले यो वर्ष पनि सकेन ।

पार्टी केन्द्रीय समितिबाट पार्टीको निर्वाचन समितिलाई संरचना समायोजनको जिम्मेवारी कांग्रेसले दुई वर्षअघि दिएको थियो । तर, त्यसमा नेताहरूले हस्तक्षेप गरेकाले आफूले गरेको निर्णय पनि उल्ट्याउन परेको भन्दै १६ चैतमा निर्वाचन समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राजीनामा दिए । उनी कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा सदस्य दलका नेतासमेत हुन् । कांग्रेसले यो वर्ष केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री र काठमाडौँ उपत्यकाका आशलाग्दा नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई गुमायो ।

जसपा : एक वर्षसम्म संगठन नै समायोजन भएन

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनतापार्टीबीच एकीकरण भएको ११ वैशाखमा एक वर्ष पुग्छ । तर, समायोजन सकिएको छैन । पार्टीमा पाँच नेताको बाहेक वरियता निर्धारण गरिएको छैन । जिल्ला समितिमा कतै पनि जसपाको समिति छैन । केन्द्रमा संसदीय दलका पदाधिकारी चुनिएका छैनन् । प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरेको जसपामा एउटै दलको नेता छैनन् । पूर्वसमाजवादी र राजपाका रूपमा दलले काम गरिरहेको छ । 

सत्ता समीकरणका कतातिर लाग्ने भन्नेमा विवाद छ । पूर्वराजपा नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको यसमा जोडबल छ । समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गर्ने ओलीलाई समर्थन गर्न हुन्न भनिरहेका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भएपछि ओलीलाई हटाएर एमालेबाहेकको नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता सहयात्राबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

र याे पनि 

छापा बन्द, अनलाइनको बाढी र पत्रकार बेरोजगार भएको वर्ष
 २०७७ को समीक्षा-१ : सिनेमा-संगीत, नाटकै भो !

२०७७ को समीक्षा-२ : भाइरसको आहत, भ्याक्सिनले राहत

२०७७ को समीक्षा-३ : राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष

२०७७ को समीक्षा-४ : अर्थतन्त्र जोगाउने ‘विदेशको कमाइ’

२०७७ को समीक्षा-५ : जसो जसो संघ, उसै उसै प्रदेश : गति छ, उपति छैन

२०७७ को समीक्षा-६ : आफ्नो साख आफैँ सखाप पारेको वर्ष

२०७७ को समीक्षा-७ : साल २०७७ कस्तो रह्यो ? (भिडियो)

२०७७ को समीक्षा-८ : शरीरमा भाइरसको डर, सम्पदा-संस्कृतिमा सरकारको !

२०७७ को समीक्षा-९ : सामाजिक दूरीको वर्ष- तैपनि वर्षान्तमा हर्ष

२०७७ को समीक्षा-१० : संसद्‌मा पहिला स्वास्थ्य संक्रमण, पछि सरकारी आक्रमण

२०७७ को समीक्षा-११ : स्वर्णिम समयका स्खलित नायक

२०७७ को समीक्षा-१२ : देशको दशा दर्साउने ७७ का तस्बिर (फोटो फिचर)

२०७७ को समीक्षा-१३ : कति निराश हुनु, सकारात्मक बन्‍न पढ्नुहोस् २०७७ का सात सत्कर्म-सफलता

२०७७ को समीक्षा-१४ : शिक्षामा यति भद्रगोल देखिएको थिएन, देख्‍न नि नपरोस् !

२०७७ को समीक्षा-१५ : अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाएको वर्ष

- २०७७ को समीक्षा-१६: काकाकुल काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी झरेको वर्ष

 

 



Author

मधुसुधन भट्टराई

राजनीतिक मामिलामा कलम चलाउँदै आएका भट्टराई विशेष संवाददाता हुन् ।


थप समाचार