२०७७ को समीक्षा

२०७७ को समीक्षा-१९

किसान-महिला-दलित समुदाय न्यायका लागि जागेको वर्ष

संविधान-सम्पदा-संस्कृति जोगाउन आन्दोलन उठ्यो

सुनीता साखकर्मी |
बैशाख ३, २०७८ ९:५२ बजे

असन्तुष्टिले विद्रोह जन्माउँछ । विद्रोहले आन्दोलन । संसारमा भएका साना-ठूला हरेक क्रान्तिको जड यही असन्तुष्टि हो । यही असन्तुष्टिले जन्माएको आन्दोलन-युद्धले संसार परिवर्तन भएको छ । असन्तुष्टिकै कारण नेपालमा पनि थुप्रै आन्दोलन भएका छन् । युद्ध भएका छन् । एक देशले अर्को देशमा गाभिन असन्तुष्टि जनाउँदा युद्ध भयो । जनताले राणाहरूको निरंकुश शासन, पञ्चायती शासन, राजतन्त्र मान्‍न असन्तुष्टि जनाए, अनि आन्दोलन भयो । 

यीबाहेक इतिहासमा दर्ज भएकै आन्दोलनहरूको लिस्ट लामो छ । यीबाहेक पनि थुपै्र आन्दोलन भएको हुनसक्छ । व्यक्तिगत स्तरमा, सामुदायिक स्तरमा, जिल्लास्तरमा । जसको कुनै रेकर्ड भएन । व्यक्तिप्रति, समाजप्रति, व्यवस्थाप्रति असन्तोषका कारण आन्दोलन हुँदै आएका छन् । 


ADVERTISEMENT

यो आन्दोलनको सिलसिला कहिलेदेखि चल्यो ? कहिलेसम्म चल्छ ? कसैलाई थाहा छैन । लाग्छ, जबसम्म यो धर्तीमा एक जनाको मात्रै असन्तुष्टि बाँकी रहन्छ, तबसम्म यो आन्दोलनको सिलसिला चलि नै रहन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालमा आन्दोलन नभएका वर्ष सायद छैनन् । २०७७ साल पनि आन्दोलनबाट अछुतो रहन सकेन । एक्लै होस् या समूहमा, सानो होस् या ठूलो, भर्चुअल्ली होस् या भौतिक, जहाँतहीँ आन्दोलन भयो । सरकारको विरोधमा होस् या समर्थनमा, हरेक महिना आन्दोलन चल्यो । 

२०७७ को जेठ ७ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी भयो । त्यस्तै जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । 

त्यस्तै एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको कानुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिदिइन् । असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो । उक्त कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेलसजाय र १० लाख जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । 

त्यस्तै कात्तिक ५ गते पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भएको रानीपोखरी उद्घाटन भयो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले जीर्ण बनेको रानीपोखरीमा काठमाडौँ महानगरले कंक्रिट प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्न खोजेपछि लामो समय आन्दोलन भयो । जसको प्रतिफल स्वरूप पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बाध्य भयो । 

यस्तै यावत् उपलब्धि यस वर्ष हासिल भयो । तर वर्षको सुरुवात भने भयानक थियो । देश कोभिड-१९ को महामारीका कारण लकडाउनमा थियो । अनिश्चतता र अन्यौलका कारण आक्रान्त बनिरहेको थियो । 

स्वास्थ्य सामग्रीको पर्खाइमा रहेका बेला वैशाखको अन्तिम साता नेपालको ध्यान सीमा विवादतिर मोडियो । वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स गरी नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरिदिए । यसले नेपालमा तरंग पैदा गरिदियो । मानिस आक्रोशित भए । केहीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे, कोही कोभिडको महामारी फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको अवज्ञा गर्दै सडकमा निस्किए । २०१९ नोभेम्बर २ मा पनि भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर प्रकाशन गरेको थियो ।

जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो । सोतीकी किशोरी र जाजरकोट रानागाउँका नवराज बिकबीच भएको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा नवराजसहित चार जना दलित र दुई जना गैरदलित युवाको संहार भयो । स्थानीयले प्रहरी घेरे । 

यस घटनामा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पनि विभिन्‍न दल आबद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले धर्ना दिए । त्यस्तै दैलेखका अधिकारकर्मीले पनि विरोध प्रदर्शन गरे । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको अगुवाइमा जिल्लाका अधिकारकर्मीले सामूहिक रूपमा डोरीले हात बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरे ।  

त्यस्तै जेठमा नेपालको संसद्मा विचाराधीन रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) बारे पनि विवाद सिर्जना भई मानिस सडकमा आन्दोलित भए । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते संसद्मा अनुमोदनका लागि उक्त एमसीसीलाई दर्ता गरेको थियो । एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ पार्टीभित्रै मतभेद देखिएपछि संसद्मा यो अघि बढेन । तर यो विषयले सडक भने केही समय ततायो । 

त्यसको एक महिनापछि जेठ अन्त्यतिर असन्तुष्ट युवा जमात सडकमा देखिए । उनीहरूको आन्दोलन गर्ने शैली फरक थियो । सामाजिक दूरी कायम गर्दै लहरै बसेका थिए । उनीहरूको हातमा प्लाकार्ड थियो, जसमा विभिन्‍न नारा लेखिएका थिए । उनीहरू भन्दै थिए, ‘इनफ इज इनफ !’ 

कोभिड-१९ विरुद्ध चालिएका कदमबाट असन्तुष्ट युवाको समूह थियो, यो । जेठ २४ गते फेसबुकमा असन्तुष्ट युवाहरूको प्राइभेट ग्रुप ‘कोभिड १९ नेपाल इफ इज इनफ’ बनेको थियो । जेठ २९ गते प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार अगाडि भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रदर्शन गर्‍यो । 

महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको, क्वारेन्टिनहरू गुणस्तरीय नभएको, महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनिएको रकम पारदर्शी नभएको, दैलेखमा गोठलाई क्वारेन्टिन बनाएको, मानिसहरू भोकभोकै मरेको, सीमामा जनता अलपत्र परेको, कोभिडले मानिस मरेको १० दिनपछि मात्रै कोभिड पोजेटिभ आएको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा अपुग भएका बेला राष्ट्रपति भवनमा महँगो कार्पेट बिछ्याएको भन्दै युवाहरू सडकमा आएका थिए । उनीहरूको माग थियो, पूर्ण पीसीआरको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर प्रहरीले उनीहरूलाई पानीको फोहोराले हान्यो । अश्रुग्यासले प्रहार गर्‍यो । 

फ्रान्सेली दार्शनिक अल्बर्ट कामुले भनेका छन्- विद्रोहसँगै जागरुकता जन्मिन्छ । युवाको यो विद्रोहले अन्य युवामा जागरुकता जन्माइदियो । अन्यले पनि यी विषयमा गहन भएर सोच्न थाले । त्यसपछि देशका विभिन्‍न कुनाबाट युवाहरू उनीहरूको समर्थनमा जोडिए । यो प्रदर्शन देशका अन्य ठाउँमा पनि भए । 

तर सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो तिनै युवामाथि आरोप लगायो । ती युवाले बोल्ने अंग्रेजी र तिनीहरूको पहिरन, स्पोर्टस् जुत्ताका आधारमा तिनीहरूमाथि नै औँला उठाइयो । तैपनि युवाहरू पछि हटेनन्, अनशन बसे, आन्दोलन गरे । झन्डै चार महिना (भदौ)सम्म यो समूहले निरन्तर आन्दोलन गरिरह्यो ।

‘अझै कति सहने ?’ नामक स्वतन्त्र समूहले असोज २४ गते बलात्कारविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा कालो पहिरन, कालो मास्क, कालै पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरे । उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘बलात्कारी होस् तँ’ । यौन हिंसाविरुद्ध चिलीबाट सुरु भएको ‘द रेपिस्ट इज यु’ गीतको नेपाली भर्सन हो यो । 

देशमा भइरहेका बलात्कारका घटना र यौन हिंसाविरुद्धमा सुरु भएको यो प्रदर्शन कात्तिकसम्म पुग्दा सातै प्रदेशका झन्डै ४० जिल्लामा भयो । देशभरबाट आन्दोलन गर्न काठमाडौंको माइतीघरसम्म आइपुग्छन् मानिस । मंसिरमा यही माइतीघरमा सर्लाहीका उखु किसान आइपुगे । उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसानले मंसिर २८ गते आन्दोलन सुरु गरे । उखु किसान संघर्ष समितिले तिहारअगाडि कात्तिक २३ गते उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट गरी स्मरण पत्र बुझाएर छठ पर्वसम्म भुक्तानी दिलाइदिन माग गरे गरेका थिए । तर पैसा आएन । 

२०७७ मा पनि किसानले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, माइतीघरमा मारिनुपर्‍यो । नारीहरुले बलात्कारी तँ होस् भन्दै कराउनुपर्‍यो । जातीय-लैंगिक हिंसाविरुद्ध आवाज उठ्यो । पीसीआरमा पारदर्शिता खोजियो । संविधान जोगाउन, सम्पदा जोगाउन, संस्कृति (छुवालुङलगायत) जोगाउन चिच्याउनुपर्‍यो ।

किसानहरूले २०७६ पुस १८ गते मन्त्रालयको उपस्थितिमा किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिम उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

विश्व कोभिड १९ को खोपको पछाडि दौडिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने राष्ट्रपति कार्यालयतिर दौडिरहेका थिए । पुस ५ गते उनले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधान टेक्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवीसमक्ष सिफारिस गरे । उनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले हतारहतार सदर गरिदिइन् । 

त्यसपछि देश फेरि अन्यौलमा पर्यो । सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सबैको आस सर्वोच्चमा थियो । तर जस्तोसुकै निर्णय आउन सक्ने भन्दै थुप्रै समूहहरू आन्दोलनमा होमिए । चिल्ला गाडीमा सरर... हुइँकिने नेताहरू पनि वर्षौंपछि सडकमा उत्रिए । 

विभिन्‍न समूहले नागरिक आन्दोलन चलाए । जसले एक किसिमबाट सरकार र सर्वोच्चलाई दबाबसमेत परिरहेको थियो । जसमा बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि सहभागी भयो । पुस ८ गते संसद् विघटनको भर्त्सना गर्दै नागरिकहरूले विज्ञप्ति निकालेका थिए । सोही समूहले चरणबद्ध रूपमा विभिन्‍न स्थानमा आन्दोलन गरे । बालुवाटारमा आन्दोलन गर्ने क्रममा प्रहरीले पानीको फोहोरासमेत हानेका थिए । 

नेताहरू माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत थुप्रै नेताहरू माइतीघरको सडकमा आएर बसे । उता प्रधानमन्त्रीले पनि नारायणहिटी अगाडि सभा गरे । तर सर्वोच्चले फागुन ११ गते संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदियो र पुनःस्थापना गर्न आदेश दियो । 

खोकना, बालाजु बाइपासका घर भत्काएर सर्वसाधारण नागरिकको बिचल्ली बनाएको भन्दै केही दिन अघिसम्म पनि सडक तातेकै हो । विकासका नाममा काठमाडौँको कमलपोखरी, धनकुटाको खुवालुङ फुटाउने जस्ता निर्णयप्रति पनि आन्दोलन हुँदै आइरहेका छन् । 

कोभिड-१९ को महामारीका कारण जनता त्रस्त बनेका बेला सरकारले गरेका यो कार्य उचित होइन । जनता रोगले र भोकले मरेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गरेन । उल्टो खाना खुवाइरहेका मानिसलाई पनि खुल्लामञ्चमा खाना नखुवाउन आदेश दियो । कमलपोखरी मास्न कंक्रिटको प्रयोग गर्‍यो । राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता परेको बेलामा देशलाई अन्यौलतिर धकेल्ने प्रयास सरकारबाटै भयो । 

तर अब थुप्रै जनता सचेत भइसकेका छन् । सरकारको क्रियाकलाप नजिकबाट नियालेर सही-गलत छुट्याउन सक्ने भएका छन् । पैसा र शक्तिको आडमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउने छुट छैन । त्यसैले स्थानीय होस् या केन्द्र सरकार, दुवैले काम गर्दा नागरिकहरूको हितका लागि गर्नुपर्छ ।



Author

सुनीता साखकर्मी

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा कलम चलाउने साखकर्मी संवाददाता हुन्।


थप समाचार