२०७७ को समीक्षा-२०

जातीय विभेद र संहार चुलिएको वर्ष

बैशाख ६, २०७८ सोमबार १६:४२ बजे

काठमाडौँ : २०७७ वैशाखदेखि देश लकडाउनमा थियो । जताततै कोभिड–१९ को महामारीले आतंक पिटेको थियो । सरकार आफ्नै सत्ता बचाउन बालुवाटारमा ताण्डव नृत्य देखाउँदै थियो । जनता हप्तौँ हिँडेर घर जान बाध्य थिए । घरबाहिर ननिस्कन, भीडभाडमा नजान र सकेसम्म एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा नजान संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारको उर्दी जारी थियो ।

ठीक त्यही बेला, २०७७ जेठ ११ गते बिहानै कर्णालीबाट खबर आयो, बिहेका लागि दुलही लिन गएका जाजरकोटका युवा नवराज बिकको कुटीकुटी हत्या भयो ।
उनीसँगै गएका अरु पाँच जना बेपत्ता भए । सँगै गएका १२ जना युवालाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो । रुकुम पश्चिमको सोती गाउँका सबै गाउँले उर्लेर जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका दलित तथा गैरदलित युवाहरूको घरेलु हतियार प्रयोग गरेर बीभत्स हत्या गरे ।

नवराजसहित ६ जना युवाको हत्या भयो । बाँकीलाई कुटपिट गरिरहँदा प्रहरी आएपछि बल्लतल्ल पिट्न छाडे । कुटपिट गरेर भेरी नदीमा फालिएका भनिएका पाँच जनाको शव भेटिन एक हप्ता लाग्यो ।दलित युवाले मल्ल थरकी युवतीसँग बिहे गर्न लाग्दा रुकुम सोतीमा जातीय नरसंहार भएको थियो । नवराजसँग गएका चार जना दलित र दुई जना गैरदलित युवालाई दलित भनेरै कुटीकुटी मारिएको थियो ।

तर घटनाको संरक्षणमा लागेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माले दलितका कारण घटना हुन पुगेको भनेर संसद्मा बोले । लकडाउनमा हुलका हुल बाँधेर घरमा जाँदा घटना घटेको र उनीहरूलाई कुटिएको नभई हड्बडाएर भेरीमा हाम फाल्दा डुबेर ज्यान गएको उनको दाबी थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दनको सो टिप्पणीले देशभर रुकुम घटनाको विरोध भयो । जाजरकोटमा न्यायका लागि महिनौँ आन्दोलन भयो । काठमाडौँको माइतीघरमा दलित अधिकारकर्मी धर्नामा बसे । अहिले घटना घटेको वर्ष दिन बित्न लाग्यो ।

तर पीडित परिवार न्याय पाउनेमा ढुक्क छैनन् । एक जना दलित युवाले गैरदलित युवतीलाई प्रेम गरेर बिहे गर्छु भन्दा सिंगो दलित बस्ती वा समुदायमाथि कुन हदसम्म अपराध गरिन्छ भन्ने बुझ्न एकपटक रुकुम पश्चिमको सोती जातीय नरसंहारलाई हेरे पुग्छ ।

रुकुम जातीय नरसंहार मात्रै होइन, वर्ष २०७७ सालमा देशैभर जातीय विभेदका घटना घटिरहे । एकातिर कोभिड–१९ महामारीले देश लकडाउनमा हुँदा अर्कातिर दलित समुदायको विभिन्न कारणले हत्या भइरह्यो ।रुकुम घटनाले देशभर विरोधको रूप लिँदा रुपन्देहीमा एक दलित किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भयो । देवदह–११ की अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या हुनुमा स्थानीय वडाध्यक्षको भूमिका शंकास्पद थियो ।

१३ वर्षीया अंगिरालाई २५ वर्षीय युवा वीरेन्द्र भरसित बस्ती नजिकको खोलामा भेटेपछि स्थानीयले जबर्जस्ती उनको जिम्मा लगाउँदा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरेर रोहिणी खोला नजिकै झुण्ड्याइएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

मधेसमा शृंखलाबद्ध हत्या

जातीय विभेदका सबैभन्दा धेरै अपराधका घटना तराई तथा मधेसमा भए । जहाँ शृंखलाबद्ध रुपमा दलितको हत्या भएको छ । ३२ साउन २०७७ मा रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ बसबिट्टी जिंगडियाका २० वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या भयो ।स्थानीय शेख आजादले योजना बनाएर रामको हत्या गरेका हुन् । उनको न्यायका लागि उल्टै दलित युवा, अगुवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने चेतावनी दियो ।

आफूले काम गरेको पारिश्रमिक माग गर्दा उनको हत्या भएको आफन्तको भनाइ थियो । निरञ्जनको हत्या घटनामा पक्राउ परेका दलित युवा विजय महराको प्रहरी हिरासतमा चरम यातनाको कारण हत्या भयो । एकै घटनामा अर्का दलित युवाको हत्या भएपछि मधेसमा दलित समुदाय आक्रोशित बने । आन्दोलन गरे । तर पनि न्याय पाएनन् ।

मानिस भएर पनि समाजमा मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । जसको राज्यले न लेखाजोखा राख्छ, न त कुनै किटान गरेर जातीय विभेदका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छ ।

यस्तै त्यसअघि जेठ २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासत कक्षमा दलित युवा शम्भु सदाको झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला पर्यो । आफन्तले उनको हत्या गरेको भनेपछि लकडाउन चलिरहँदा धनुषामा दलित समुदायले विरोध गरे । काठमाडौँमा पनि प्रदर्शन भयो । तर दलितका लागि न्याय मिलेन ।

यस्तै भदौ १४ गते रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–३ मुसहरी टोलकी ३५ वर्षीया मिन्त्रादेवी बैठाको हत्या भयो । उनका छिमेकी जमसेद मियाँको जग्गा किनेका कारण रिसईबी साध्न बैठाको हत्या गरिएको आफन्तको भनाइ थियो ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, २०७७ सालभरि तराई तथा मधेसमा एकपछि अर्को गरी दलितको हत्या भइरह्यो । सडकमा आन्दोलन चलिरह्यो । तर दलितमाथिको बर्बर अपराध रोकिएन ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा अहिलेसम्म ६३ जना दलितको हत्या भइसकेको छ । हालै झापाको कन्काई नगरपालिकामा स्थानीय गैरदलितको कुटाइबाट दार्जेलिङ टोलका ५७ वर्षीय बलबहादुर विश्वकर्माको मृत्यु भएको थियो । कमजोर आर्थिक हैसियतका बलबहादुरलाई छिमेकी मोहन घिमिरेले चैत २७ गते कुटपिट गरी हत्या गरेका हुन् । उनको दिनदहाडै हत्या हुँदा न सडकमा आवाज उठ्यो, न आन्दोलन भयो । न त प्रहरीले दोषीमाथि तत्कालै कारबाही गरियो ।

तथ्यांकमै विभेद, विभेदको पोल खुल्न गाह्रो !

जातीय विभेदको घटना पछिल्लो वर्ष दैनिक बढ्दो छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जातीय विभेदका ४९ वटा उजुुरी परेका छन् । यस्तै दलित अभियन्ता तथा पत्रकार अशोक दर्नाल लकडाउनको पाँच महिना अर्थात् चैतदेखि साउन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर दलितमाथि ७ सय ५३ वटा ज्यादतीका घटना भएका छन् ।

यसबीचमा मात्रै ३४ जना दलितको हत्या भएको छ । महिला र बालिकामाथि बलात्कार भएको छ । यसमध्ये प्रदेश २ मा मात्रै सबैभन्दा धेरै जातीय विभेदका घटना छन् । पछिल्लो तीन वर्ष प्रदेश २ मा मात्रै ६० भन्दा धेरै दलितको हत्या भएको छ । पछिल्ला अपराधका घटनामा ७८ प्रतिशत जातीय विभेदसम्बन्धी घटना हुने गरेको पनि पत्रकार दर्नाल आफ्नो अध्ययनमा खुलाउँछन् ।

केही दलित संघ संस्थाले जातीय विभेदका घटनाबारे अध्ययन गरे पनि समग्रमा यससम्बन्धी घटना बाहिर आउनै समस्या छ ।नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर रुकुम सोती घटनाबाहेक बाँकीलाई जातीय विभेद भनेर छुट्याउनै गाह्रो हुने बताउँछन् । घटनाका पछाडि विभिन्न कारण र सहायक कारण हुने भएकाले जातीय विभेदकै कारण हत्या, बलात्कार वा अरु घटना घटेका बारे यथार्थ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

‘रुकुम घटनाबाहेक अरुलाई जातीय विभेदको घटना भनेर भन्न गाह्रो छ’ उनले भने, ‘सीधा उजुरी नआउने, आए पनि त्यो घटना जातीय विभेदभन्दा अरु कारणले विकसित भएर हत्यासम्म पुग्ने भएकाले जातीय विभेदका यति नै घटना छन् भनेर तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ ।’उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जम्मा दुईवटा जातीय विभेदका घटना मात्रै तथ्यांकमा देखिएको छ ।

विभेदको अपराधकर्म

जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर, सजाय ऐन २०६८ अनुसार जातीय गालीगलौजदेखि विभेद गर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएमा कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुन्छ । यो ऐनअनुसार जातीय विभेद आशयका अभिव्यक्ति र अवहेलना भएमा मात्रै तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ ।

तर नेपालमा अहिले पनि खुलेआम जातीय विभेद मात्रै होइन, कुटी कुटी हत्या हुने गरेको छ । दलितको पहुँच, आर्थिक हैसियत नहुने भन्दै व्यक्ति र समाजअनुसार बीभत्स हत्या गरेर घटना लुकाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । रुकुम सोती घटनामा पनि कथित उपल्लो जातिकाहरूले दलित युवालाई कुटी कुटी हत्या गरेको देख्दादेख्दै पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले घटनामा सलंग्नको खुलेआम संरक्षण गरे ।

यसले जातीय विभेदलाई सामान्य सामाजिक बुझाइको कमजोरी ठानेर दलितमाथि अपराध गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म राज्यले जातीय विभेद न्यूनीकरण तथा उन्मूलन गर्नेबारे न कुनै कार्यक्रम बनायो, न बजेट छुट्याएर जनचेतना फैलाउने काम गर्यो ।

जसकारण अहिले पनि आधुनिक समाजवादउन्मुख गणतान्त्रिक मुलुकमा जातीय विभेदकै कारण धेरै दलित समुदायका मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । मानिस भएर पनि समाजमा मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । जसको राज्यले न लेखाजोखा राख्छ, न त कुनै किटान गरेर जातीय विभेदका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छ ।जसकारण शृंखलाबद्ध रूपमा दलितको हत्या गर्दा राज्यले नै त्यसको संरक्षण गरेर २०७७ साललाई ‘दलितमारा’ वर्षका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

र यो पनि

- २०७७ को समीक्षा-१ : सिनेमा-संगीत, नाटकै भो !

- २०७७ को समीक्षा-२ : भाइरसको आहत, भ्याक्सिनले राहत

- २०७७ को समीक्षा-३ : राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष

- २०७७ को समीक्षा-४ : अर्थतन्त्र जोगाउने ‘विदेशको कमाइ’

- २०७७ को समीक्षा-५ : जसो जसो संघ, उसै उसै प्रदेश : गति छ, उपति छैन

- २०७७ को समीक्षा-६ : आफ्नो साख आफैँ सखाप पारेको वर्ष

- २०७७ को समीक्षा-७ : साल २०७७ कस्तो रह्यो ? (भिडियो)

- २०७७ को समीक्षा-८ : शरीरमा भाइरसको डर, सम्पदा-संस्कृतिमा सरकारको !

- २०७७ को समीक्षा-९ : सामाजिक दूरीको वर्ष- तैपनि वर्षान्तमा हर्ष

- २०७७ को समीक्षा-१० : संसद्‌मा पहिला स्वास्थ्य संक्रमण, पछि सरकारी आक्रमण

- २०७७ को समीक्षा-११ : स्वर्णिम समयका स्खलित नायक