२०७७ को समीक्षा

२०७७ को समीक्षा-२१

हिंसाका घटना बढेको बढ्यै, कारबाही र न्याय थाहा छैन

सृजना खड्का |
बैशाख ८, २०७८ १३:१७ बजे

गत सालको आधा वर्ष हामीले प्रहरीको कडा सुरक्षा, निगरानी र नियन्त्रणमा बितायौँ । घरबाहिरको हावामा श्वास प्रहरीको निगरानीमा फेर्‍यौँ । दाल, चामल र तरकारीका पसलसम्म समेत प्रहरीको पहरेदारीमा पुग्यौँ । देश, सहर, समाज, टोल वा भनौँ घर-घर बाहिर प्रहरी तैनाथ थियो- हाम्रो सुरक्षाका लागि ।

कुनै आपराधिक घटना हुँदा मानिस प्रहरी चौकीसम्म पुग्छ । तर, लकडाउनले प्रहरी घरबाहिर आइपुगे । जनताको सुरक्षाका लागि उनीहरू गेटबाहिरै लाठी बोकेर बस्न थाले । लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई त कति ठाउँमा त्यो लाठी बर्सियो पनि ।


ADVERTISEMENT

घरेलु हिंसा अशिक्षित र अविकसित देशमा मात्रै हुन्छ भन्ने ‘स्टेरियोटाइप’ कोभिडले भत्काइदियो । घरेलु हिंसाको महामारी विश्वभरि नै देखियो । कोभिड-१९ ले बितण्डा मच्चाएपछि सरकारको सुरक्षा बढ्यो । तर, घरभित्रै भएका महिला भने सुरक्षित हुन सकेनन् ।

लकडाउनले भौतिक र सामाजिक दूरी बढाए पनि महिला हिंसाका घटना भने घटाउन सकेन । घरबाहिर प्रहरी हुँदा पनि घरभित्र भने ठूलो संख्यामा महिला हिंसासम्बन्धी अपराध भए । धेरै महिलाले आफ्नै घरभित्र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्‍यो । कोभिडको डरले क्वारेन्टिनमा बसेकालाई अर्को डर भयो- बलात्कारको डर । क्वारेन्टिनभित्रै बलात्कार भएका घटना बिस्तारै बाहिरिन थाले ।

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-१ स्थित सहिद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा त्यस्तै एउटा घटना घट्यो । ३१ वर्षीया एक युवतीको क्वारेन्टिनभित्रै सामूहिक बलात्कार भयो । उनलाई बलात्कार गर्ने अरु कोही नभएर क्वारेन्टिनकै व्यवस्थापक र स्वयंसेवक थिए ।

लकडाउन भएको एक महिनामा अर्थात् चैत ११ गतेदेखि वैशाख ११ गतेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको टोल फ्रि नम्बरमा ५ सय २१ फोन आए । मिध्ये अधिकांश फोन घरेलु हिंसाविरुद्धका आवाज थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पनि लकडाउन महिना अर्थात् चैतदेखि साउनसम्ममा ३ हजार ३ सय ३९ घरेलु हिंसा भएको देखाउँछ । यो अवधिमा ९ सय ७९ बलात्कारका घटना भएका छन् भने १६ जनामाथि बोक्सीको आरोप लागेको छ । तर, अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने त्यही समयमा प्रहरीको थुनामा अपराधी भने शून्य भए । महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको ६५ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक थुनुवा कक्ष रित्तो भयो । 

बालिका बलात्कार घटेन । न्यायका लागि सडकमा नारा लाउनुपर्ने सिलसिला रोकिएन । कानुनी राज्यमा दोषीमाथि कारबाही हुन्छ । तर, तथ्यांकमा अपराधका घटना बढे पनि कारबाहीका घटना भने घटे । जसले गर्दा अपराधीको थप मनोबल बढ्यो र हिंसाजन्य घटना निरन्तर घटिरहे । संघीयता आए पनि मानिस न्यायका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने स्थिति रोकिएन । निर्मला पन्तदेखि मैना सुनुवारसम्मका बलात्कारका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउँदै अंगिरा पासीदेखि भागरथी भट्टको न्यायका लागि नारा लगाउनै पर्‍यो ।

गत वर्ष वैशाखदेखि फागुनसम्म २ हजार २ सय ३४ बलात्कारका घटना भए । ६५ जनालाई बलात्कारको आरोप लगाइयो । प्रहरीको तथ्यांकले २०७७ वैशाखदेखि माघसम्म ९ हजार ५ सय ४१ घरलु हिंसाका घटना भएको देखाउँछ । सुरक्षा निकायले गएको वर्षको यो डरलाग्दो तथ्यांक त भेला पार्‍यो । तर, उसको मुख्य काम अर्थात् सुरक्षा र न्याय दिने काम भने गरेन । दैलैमा सुरक्षा निकाय आइपुग्दा पनि महिला तथा बालिकाहरू भने कुनै कोणबाट सुरक्षित हुन सकेनन् ।

 



Author

सृजना खड्का

स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने खड्का संवाददाता हुन्।


थप समाचार