३०-३० संवार्ता : राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्री
हाम्रो कूटनीति राणा शासनभन्दा माथि गएकै छैन
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक श्रीधर खत्री अचेल पनि अध्ययन-अनुसन्धानमा उत्तिकै व्यस्त छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल एसियाली अध्ययन केन्द्र र दक्षिण एसियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका प्राध्यापक खत्रीको नेतृत्व र सहभागितामा निर्मित प्रतिवेदन र सुझाव परराष्ट्र मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । ती प्रतिवेदन-सुझावका खातमा धमिरा लागिसकेका पनि होलान् । खत्री अमेरिकामा सत्तरीकै दशकमा राजनीति र कूटनीतिमा उच्च शिक्षा लिएका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका र कूटनीतिका विज्ञ हुन् । उनले अमेरिका, श्रीलंका र सिंगापुरमा रहेर यस क्षेत्रको रणनीतिक अध्ययनसमेत गरेका छन् । उनी अझै पनि कतिपय त्यस्ता अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय र निकायसँग निकट छन् ।
उनकै संयोजकत्वमा परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । आफ्नो समितिको सुझावलाई परराष्ट्रले पुराना सुझाव झैँ दराजमा थन्काउँदै कार्यावन्यन नगरेकामा दुःखी छन्, खत्री । उनी नेतृत्वकाे टोलीले कूटनीतिक सुधार र कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई लत्याएर यसअघिको सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्यो । समग्र मुलुकको नीति हुनुपर्नेमा राणाकालीन समयमा झैँ अझै पनि दल वा नेताको, त्यति मात्र नभएर उनीहरूको सानो कोटरीको नीति बनाउनेतिर मात्र उन्मुख हुँदा सुधार सहज नरहेको बुझाइ उनको छ । प्राध्यापक खत्रीसँग नेपालको विगत, वर्तमान सरकार, राजनीति, कूटनीति, रक्षा मामिलालगायत सवालमा ३०/३० शृंखलामा इकागजका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संवार्ता :
कोभिड-१९ पछि अलिकति खुला भए पनि त्रास बाँकी नै छ । दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
यो कोभिडले त पूरै घरमा नै थन्कायो नि । न साथीभाइ आफन्त भेट्न पाएँ, न त यसो गल्फ खेल्न प्रकृतिसँग रम्न नै पाएँ । तर पनि समयको उपयोग अनेक प्रकारले गर्नैपर्छ । सबै खाले परिस्थितिसँग जुध्नैपर्छ । यो समयमा पनि सदाझैँ लेखपढ गर्ने, मुलुकको राजनीतिक विषयमा चिन्तन गर्ने, कसैले केही सोधिहाले त्यसको समाधान गर्न आफूले जानेको बताउने, कतिपय आफूलाई थाहा नभएका विषयमा अन्य मित्रहरूसँग छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा के भइरहेको छ, विश्वको राजनीति कता जाँदै छ, यस्तै विषय पढ्ने-लेख्ने गरिरहेको छु । अनि जुम बैठक । अझ भनौँ, भर्चुअल विश्वमा सबैसँग कोठैबाट छलफल-बैठक अध्ययन, अनुसन्धान भएकै छ । प्रविधिको उपयोगमा लाग्ने बाध्य भएका छौँ । विदेशी र स्वदेशी साथीहरूसँग यस क्षेत्रबारेमा बहस गर्ने गर्छु । अनलाइनको माध्यमबाट हुने बैठकहरूमा सहभागिता जनाउने गरेको छु ।
हामी जब एक प्रकारका अतिवादबाट अर्कोमा जाँदै गर्दा हामीलाई विदेशी ठीक लागेको छ । विदेशीले जे योजना बनाए पनि ठीकै हुन्छ र नेपालीले पनि विदेशीलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त हुन थाल्दा यो अवस्था आएको हो ।
कोभिडले विश्वका राजनीतिक नेतृत्वको मथिंगल हल्लाइदिएको छ । कोभिडकै कारण कतिपय मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाव देखिएको पनि छ । अनि, सबैभन्दा दुःखी त यो मानेमा छु कि कैयन् नागरिकले कोभिडकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । आफूले चिनेजानेका व्यक्ति गुमाउनु परेको अवस्थाको पीडा पनि त छँदैछ । अझै पनि नेतृत्वले यस्ता विषयलाई नचेतेको देख्दा दुःख लाग्छ । हो, पहिला यो तहको सूचना र सञ्चारको पहुँच थिएन, तर यो तहको बदमासी भएको देखिँदैन थियो । सबै क्षेत्रमा बदमासी भएका समाचार पढ्दा दिक्क हुन्छु । यो वा त्यो नभनूँ, जो समाचार पढ्छन् र चासो राख्छन्, उनीहरूलाई जानकारी छ नै । वैदेशिक सहयोगलाई हस्तक्षेप सम्झने र मुुलुकलाई ऋणमा डुबाएर आफू मोटाउने गरेको पनि देखिएकै छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि मुलुकलाई कता पुर्याउन खोजेका हुन्, त्यो जमातबाट युवा पुस्ता सचेत हुनैपर्छ ।
यहाँ सहयोगकै प्रसंगमा पुग्नुभयो, नेपालमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी मात्र होइन सबै खाले विदेशी सहयोगको कुरा उठ्यो कि विवाद हुन्छ । यसको मूलकारण के हुन सक्छ ?
हामीले इतिहास ‘कन्टेक्स्ट’लाई भुल्नु हुँदैन । त्यो नियाल्नुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यहाँ विदेशीसँग तर्सिने अनि सके विदेशीलाई होच्याउने काम हुन्थ्यो । अर्कै ध्रुवबाट आएको ‘एलियन’झैँ व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो । पछि कतिपयले विदेशीलाई भगवान् नै मान्न थाले । एउटा अतिवादबाट अर्को अतिवादमा पुग्दा समस्या देखिएको छ । विदेशीलाई अति नै हेला गर्ने, बेवास्ता गर्ने, शंकाले हेर्ने त्यो प्रकारको ‘जनफोबिक ट्रेन्ड’ लामो समय रह्यो । अझै पनि तर्सिने स्वभाव त कायम नै छ । सधैँ विदेशीलाई शंका गर्ने वातावरण निर्माण गरेका छौँ । त्यो प्रचलन राणाकालमा पनि कायम थियो, यतिखेर पनि छ ।
बेलायती रेजिमेन्ट नेपाल हुँदा पनि तिनका सबै काम निगरानीमा राखिन्थ्यो । उनीहरू जति स्वतन्त्रझैँ देखिए पनि उनीहरूको सबै निगरानी हुने गरेको थियो । बेलायती र भारतीय अधिकारीका गतिविधि बुझ्न लैनचौरमा परराष्ट्रको सानो टिम रहन्थ्यो । सायद, त्यो घरमा यतिखेर प्रतिनिधि सभाका सभामुख बस्नुहुन्छ । पहिले त्यो भवनमा काठमाडौँका मेयर र पछि उपराष्ट्रपति पनि बस्नुभयो । वास्तवमा त्यो घर त्यतिबेलाको विश्व शक्ति बेलायतपछि भारतीय पनि नियाल्ने र निगरानी गर्न परराष्ट्रका शिष्टाचार माहापाल रहन्थे ।
कूटनीतिमा अब छक्याउने वा झुक्याउने भन्ने हुँदैन
हामी ‘आइसोलेसन’मा रहनुको एक कारण पनि त्यही हो । हामीले एक चरणमा विदेशीलाई नियालिरहेका थियौँ । उनीहरूका गतिविधि सधैँ ‘सर्भिलेन्स’मा हुन्थ्यो । जस्तो सीसीटीभी वा प्रविधि त थिएन तर मानिसले पिछा गरेर नै त्यो कार्य हुन्थ्यो । हुन त, १९६० पछि विदेशी सहयोगले मुलक बन्छ भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ । त्यो तवरको अविश्वास रहेको विदेशीलाई एकै पटक यस्तो विश्वास गर्न थाल्यौँ कि हामीले नेपालीको भन्दा विदेशीको कुरा नै सुन्न र कार्यान्वयनमा लैजान थाल्यौँ । विदेशीले जे भने पनि ठीक छ भन्ने धारणामा हामी जान थाल्यौँ । नेपालीले भन्दा विदेशीले दिएको सुझाव वाहवाही गर्न थाल्यौँ । एक प्रकारको ‘अतिवाद’बाट अर्कोतर्फको ‘एक्स्ट्रिम’मा हामी पस्यौँ । अनि विदेशी हाबी हुन थाले । जसले गर्दा यहाँ विदेशी चासो बढ्यो नै, तर त्यसमा हामीले कसरी ‘एक्ट’ गर्ने खासै तय हुन सकेन ।
भनेपछि विदेशीले हामीलाई हेप्नुको कारण हामी स्वयं नै हौँ ?
पक्कै, यसमा कुनै शंका नै छैन । हामीले जान्ने-बुझ्ने व्यक्तिलाई स्थान दिन छाड्यौँ । टापन-टिपन कुरा गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न थाल्यौँ । केही सञ्चार माध्यमले पनि चिल्ला-मीठा र नकारात्मक कुरा गर्नेलाई सीधै विज्ञ बनाउन थाले । जसले गर्दा राजनीतिक र कूटनीतिक धरातल खिइँदै गयो । कतिपय मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वले पश्चिमा अनुहार देख्नेबित्तिकै निकै जान्ने हुन्छन् भन्ने सोच राख्न थाले । हामी अतिथिलाई सत्कार गर्ने चेतनशील र सभ्य नागरिक त हौँ नै । त्यसको अर्थ विदेशीले नै हाम्रो भू-भाग र भूगोल बुझ्छन् भन्ने होइन । अनि हामीले पनि विदेशी आए पनि एजेन्टका रूपमा आएको छ, यसले के उपद्रो गर्ने हो भनी शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि हुँदैन । त्यसो गर्दा हामी आफैँ हेपिने र ‘आइसोलेसन’मा जानेछौँ ।
हामी जब एक प्रकारका अतिवादबाट अर्कोमा जाँदै गर्दा हामीलाई विदेशी ठीक लागेको छ । विदेशीले जे योजना बनाए पनि ठीकै हुन्छ र नेपालीले पनि विदेशीलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्याप्त हुन थाल्दा यो अवस्था आएको हो । पहिले औँलामा गन्न सक्ने नेपाली विदेशमा अध्ययन गरेका हुन्थे । यतिखेर त अधिक नेपाली विदेशका कहलिएका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । अध्ययन सकेर विदेशमै कार्यरत छन् । तिनको ज्ञानलाई उपयोग गर्न हामीले सक्नुपर्छ । हामीले हाम्रामै भर गर्ने र भर पर्ने हो ।
अन्य मुलुकको साथ र सहयोग मात्र लिने हो । मुलुक बनाउने त हामीले नै हो । जब हामीले सन् १९५१ बाट विदेशी सहयोग लिन थाल्यौँ । त्यसपछि के सोच हुन थाल्यो भने नेपाल त विदेशी र विदेशी सहायताबाटै नै बनाउने हो ।
उनीहरू नै जान्ने-बुझ्ने व्यक्ति हुन् भन्ने तवरले हामीले हेर्न थाल्यौँ । त्यो राम्रो होइन । हुन त, अझै पनि हामीमा विदेशीमाथि गरिने शंका फिका हुन सकेको छैन । त्यो आशंका र विदेशीमाथि गरिनु अर्कै खाले विश्वासले गर्दा विदेशीले नै दलका नेताहरूलाई चलाउन थाले । दललाई आफू अनुकूल उपयोग गर्न थाले ।
हुन त, प्रजातन्त्र भनेको विपक्षीको कुरा सुन्ने र सुधारिएर जाने हो । तर यहाँ त एउटाले अर्कोलाई च्याप्ने र अर्को खुला भएकाले आन्दोलन गर्ने आफ्नो माग पूरा गर्ने काम सुरु भयो । यसमा विदेशी प्रवेश गरे । तिनलाई खेल्ने मैदान हाम्रैले उपलब्ध गराएका हुन् । अन्यत्र जानै पर्दैन, छिमेकी भारतलाई एउटा दलले च्यापेको छ भने अर्को दलले आन्दोलन गर्ने गरेको हुन्छ । यो मानसिकतामा सुधार आएको छैन । हुन त, प्रजातन्त्रमा यो विषय सुधारिएर जान्छ भनेर आशा गर्नु पनि हुँदैन । किनकि लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र भनेको नै फरक-फरक विचार र सबैले बोल्न पाउने अधिकार पनि हो । यसमा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मिडियाले सबै कुरा राख्दा वा कहिलेकाहीँ इस्युहरू छर्लंग पार्दा र बोल्न पाउँदा सीमा कहाँ राख्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा द्वन्द्व त हुन्छ नै । लोकतन्त्रमा त्यस्ता समस्या आउँछन्, त्यसको समाधान नेतृत्व वृत्तले नै गर्ने हो ।
त्यसो भए नेतृत्वले अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीमा उत्पन्न परिस्थितिको समाधान गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ?
यसमा कुनै शंका छ र ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढ्नुपर्ने हो, तर यहाँ त सानो घेरामा रहेर आफ्नो व्यक्तिगत विचारका आधारमा धेरै कुरा अघि बढाएको देखिन्छ । त्यसको आधारमा जाँदा नीति पनि व्यक्तिगत धारणाबाट बन्ने भएपछि अरु कुरा त धेरै पछि आउने गरेको हुुन्छ । व्यक्तिको आधारमा हुने नीति पनि व्यक्तिबाट बन्ने राष्ट्रिय स्तरको बाध्यता के हो भन्ने आएको देखिँदैन । यहाँ एमसीसी त राष्ट्रहित र विकासका रूपमा हेर्नेभन्दा पनि दलहरूको विवादमा गएको छ ।
दलको स्वार्थ र ‘भोट पोलिटिक्स’ पनि एमसीसीको प्रचार गरिँदै छ, जुन दुःखद् हो । अध्ययन नगर्ने, त्यसको चुरोमा नपुग्ने, अनि आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने र मिडियाले पनि त्यसलाई समेटिदिने कारणले यो थप विवादित बनेको हो । हुनत दलभित्रै व्यक्तिगत विवाद रहेकाले पनि बाहिर यति ठूलो चर्चा भएको हो । एमसीसीमा आउन लागेको रकम ठूलो हो । अमेरिकाले पछिल्ला कालखण्डमा नेपाललाई देखिने खालको सहयोग नगरेका कारण पनि यति ठूलो रकम दिएको हो ।
पढेलेखेकै केही नेताको अभिव्यक्ति हेर्छु-सुन्छु, उदेक लाग्छ अनि बोल्न मन लाग्छ ।
सन् १९५१ मा पनि त अमेरिकाले निकै ठूलो सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला पोइन्ट फोर कार्यक्रमबाट विकसित मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्दै नेपाललाई त्यो समयमा तीन लाख डलर उपलब्ध गराएको थियो । राष्ट्रपति ट्रुमनको समयमा नै अमेरिकाले नेपाललाई यस्तो सहयोग गरेको थियो । जतिबेला अमेरिकाले नेपाललाई दियो, जतिबेला नेपालसँग अमेरिकी पैसा राख्ने राष्ट्र बैंक समेत थिएन । भारतमार्फत ल्याएर अर्कै प्रणाली अन्तर्गत खर्च गरिन्थ्यो । त्यो रकम त्यतीबेला मुलुकी खानामा जम्मा गरेर खर्च गरेको त्यसवखतको नेपाल पुस्तकमै उल्लेख छ ।
यदि नेपाललाई भू-राजनीतिक रूपमा अमेरिकाले उपयोग गरेको हो भने त्यो बेलादेखि नै होला नि । यसरी कुनै पनि विषयमा चुरोमा नपुगी अनुदानमा आउन लागेको सहयोगमाथि राजनीति किन गर्ने ? कुनै पनि पुष्टि नहुने विषयमा यसरी नकारात्मक बहस गर्दा दुईपक्षीय सम्बन्धमै असर गर्छ । अमेरिकाको भूमिका नेपालमा कहिलेदेखि थियो र के थियो भन्ने स्पष्ट हुन विगत नियाले हुन्छ । अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपालमा ठूलो रकम सहयोग गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय नेपालले लगातार अमेरिकासँग ठूलो सहायताको पहल गरेपछि उक्त रकम आएको हो ।
एमसीसीमा भारत र चीनको आपत्ति कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
चीनमा कम्युनिस्टहरूले अलिक उदार नीति लिएर मुलुकलाई अघि बढाउन थाले । आन्तरिक रूपमा जे भए पनि बाहिरी विश्वमा उदार देखिँदै उनीहरू मुलुकको विकासमा जुटे । त्यसपछि सबैको ध्यान चीनतर्फ खिचियो । नेपालले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई बढी चासो दिइरहेको अवस्थामा अमेरिकाले सहयोग गरेको कारण पनि यस्तो हल्ला धेरै भएको हुन सक्छ । चीनले बीआरआई अघि बढाएको छ ।
अनि अमेरिकाले पनि यही बीचमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अघि बढाएको स्पष्ट छ । त्यसो त, चीनको बीआरआईभन्दा अघि नै नेपाललाई दिने सहयोगबारे बहस थालेको थियो । तर पछि समय घर्कंदै जाँदा अमेरिकाले त्यो रणनीतिअन्तर्गत नै सहयोग आएको भनेपछि समस्या चुलिएको हो । हुन त, अमेरिकाले पनि स्टेट डिपार्टमेन्ट (विदेश मन्त्रालय) बाट यो रणनीति र सहयोगको विषय बाहिर ल्याएको भए यो तहको विरोध हुन्थेन होला । तर पेन्टागन (रक्षा मन्त्रालय) बाट सहयोग बाहिर देखिँदा र त्यही रणनीतिअन्तर्गत हो भन्दा समस्या आएको हो ।
केही सञ्चार माध्यमले पनि चिल्ला-मीठा र नकारात्मक कुरा गर्नेलाई सीधै विज्ञ बनाउन थाले ।
नेपाल आउने अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि यो आईपीएसअन्तर्गतकै सहयोग हो भन्नेसम्मको धारणा आयो । जसले गर्दा यहाँका एकाथरीलाई निहु खोज्न र ‘पपुलिस्ट’ नाराका लागि काम गर्यो । हुन त, यतिबेला यो विषयलाई अमेरिकाले सच्चाइसकेको छ । यहाँ रहेका राजदूत र्यान्डी बेरीले निकै मेहनत गरेर सम्झाउने काम गरे । निदाएकालाई ब्युँझाउन सहज हुन्छ, तर निदाएझैँ गरेर सुतेकालाई बिउँझाउन सहज हुँदैन । त्यही अवस्था आएको हो । यहाँ कोही-कसैलाई एमसीसीको विरोध गरेर ‘पपुलर’ हुन्छु भन्ने लागेको छ । कसैले युट्युब र अन्य संयन्त्रमा कुरा राखेर केही रकम र केही सस्तो लोकप्रियता कमाएका होलान्, तर दीर्घकालमा मुलुकलाई यस्तो बेसुरे कामले ठूलो असर गर्छ । नागरिकले बोल्न सुझाउन सक्छन्, तर त्यो परिपक्व विषय हुनुपर्छ । नबुझी आफ्नो हित मात्र हेर्दा आउने पुस्ताले दुःख पाउँछ । त्यसैले यस्ता विषयमा बोल्दा र विरोध गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । पढेलेखेकै केही नेताको अभिव्यक्ति हेर्छु-सुन्छु, उदेक लाग्छ अनि बोल्न मन लाग्छ ।
हुन त, एमसीसीमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसलाई अनावश्यक प्रचार-प्रसार गर्दा यस्तो भएको हो कि ? प्रचार भएपछि सरकारले प्रस्ट पार्न नसक्दा र अमेरिकामा यो विषयमा ‘फलोअप’ नहुँदा समस्या परेको हो ?
हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ, योे ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस)अन्तर्गतको रकम भनेपछि विवाद निस्केको हो । अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल आउनेबित्तिकै एमसीसीबारे बोल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अनि सम्झौतामा संलग्ने हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिले पनि स्पष्ट रूपमा नबोल्दा यस्तो स्थिति आएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र हाम्रा मन्त्रीले भनेको कुरा बाझिने जस्ता कार्यले आमनागरिकमा भ्रम परेको हो । त्यही भ्रममा केही व्यक्तिले खेलिदिए ।
केही नेताले राजनीतिक ‘हाइट’ बढाउन र राष्ट्रवादी देखिन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो । जसले अति राष्ट्रवाद देखाउँछ, उसको विगत खोतल्नुपर्छ । यसमा विवाद आउनुको कारण अमेरिकीभन्दा हाम्रो मुलुकको हो । किनकि कार्यान्वयन तहमा झर्दा संसद्मा तत्कालीन सत्तारूढ दलभित्रैबाट विवाद भयो । हस्ताक्षरपछि ओली नेतृत्व सरकारले यसको ‘फलोअप’ गरेनन् । संसद्को कार्यसूचीमा रहेर छलफल गराइदिएको भए हुन्थ्यो, तर गरेनन् । यस्ता विषयमा जनतालाई स्पष्ट गर्न नसकेपछि त्यो रकम गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीमा र जनतामा लोकप्रिय हुन केही व्यक्तिले एमसीसीलाई हल्का रूपमा पढे । केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिनुपर्ने सम्झौताको आधारका बुँदालाई टिपेर चर्चामा आउन खोजे । यसलाई अलि बढी नै सेल गरे । यहाँ खासगरी तीनवटा इस्यु एकै स्थानमा राखेको देखिन्छ । जुन सरकार र सत्तारूढ दलले यसमा खासै आफ्नो कुरा राख्न सकेनन् । एउटा एमसीसी, अर्को इन्डोप्यासिफिक स्ट्रटेजी र तेस्रो हो रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आयो । त्यही बीचमा सबैले खेल्न पाए । सबैलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न थालियो । सहयोगलाई अर्कै रूपले व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ फरक ढंगले व्याख्या गरियो ।
‘स्टेट पार्टनरसिप’ कार्यक्रममा अमेरिकाको नेसनल गार्ड र कार्यक्रमबीच ‘अन्डरस्टान्डिङ’ हुन्छ नै । त्यसलाई ‘डिजास्टर’का रूपमा हेर्नु हुँदैन थियो । यहाँ सेनासँग अमेरिकी सहकार्य चलिरहेको छ । यहाँ विपत् पर्दा होस् या अन्य सहयोग आवश्यक हुँदा अमेरिकाले नेपाललाई हेरेकै छ । एक साताअघि नेपालमा अमेरिकाको एक टोली आएर छलफल गरेको थियो ।
उसले बारम्बार नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र र नेपाललाई हामीले सहयोग गर्न चाहँदा के बिग्रियो भन्दै सुझाएका थिए । यसको विरोधमा भएको अपव्याख्या स्पष्ट पार्ने काम गरेका थिए । नेपालको नीति अझै पनि कतै ढल्कने भन्ने छैन । चीनले अमेरिकाको सहयोग नलिएको भए यो अवस्थामा पुग्थ्यो र ? भारत किन अमेरिकातिर ढल्केको हो, त्यो बुझ्नु पर्दैन हाम्राले ? त्यसको अर्थ उसैसँग ढल्किनुपर्छ भन्ने होइन । हामीले हाम्रो नीति स्पष्ट पार्ने र ‘प्रो-एक्टिभ’ हुँदै काम गर्ने हो ।
संसद्बाट के पारित गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता विषयमा दिगो समाधान के हो ?
बंगलादेशले भारत र चीन मात्र होइन, युरोप र अमेरिकासमेत मिलाएको छ । तर, हामी एउटा सहयोगमा अडिएका छौँ । भारतसँग अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने विषयमा समेत किन भारतको सहमति लिने भन्दै उफ्रन्छौँ । अमेरिकी सदनबाट पारित हुँदै आएको सहयोग यहाँ संसद्बाट पारित गर्नेभन्दा पनि उफ्रेकै छौँ । संसद्बाट के पारित गर्ने, के नगर्ने ? यस्ता विषयमा दिगो समाधान के हो ? बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने हुँदा स्थायित्व खोज्नेलाई हामीले किन चिढ्याउने । समाधान पो खोज्ने हो, विकल्पमा सहमत गराउने हो ।
यसअघि यसरी अनुमोदन गरेका थिएनौँ, अब गर्ने नीति सरकारले लियो । यो नराम्रो त होइन । तर व्याख्या फरक ढंगले गरियो । यसरी संसद्बाट पारित नगराउने भए त्यहीअनुरूप भित्री रूपमा अमेरिकासँग पहिले कुराकानी गर्नुपर्ने थियो । किन गरिएन ? अब संसद्बाट पारित नगरीकन उसले नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतलाई विद्युत् बेच्नुपर्ने नै छ । त्यसका लागि प्रसारण लाइन चाहिन्छ नै । अनि के ऋणमा त्यो पनि लागत बढाउँदै बनाउने ? ट्रान्समिसन लाइनमा पनि ‘मिलिट्री स्ट्राटेजी एक्सप्लेन’ गर्ने काम यहाँका नेताले गर्दा हाम्रो बुझाइबारे विश्वमा के सन्देश गएको होला ? म केही नेताको अन्तर्वार्ता सुन्दा र हेर्दा बुझाइको स्तर देखेर अचम्भित हुन्छु । अनि सम्झन्छु, बाहिरी विश्वसँग हामीले कसरी कुरा गर्ने होला ?
बीआरआईसँग जोडेर यस्तो भएको हो कि ?
अब सबैमा शंका गर्ने हो भने हामीले चीनसँग बीआरआई पनि गर्नु भएन । भारत र जापानसँग पनि सहयोग लिनु भएन । किनकि भारत र जापान पनि अमेरिकासँग निकट छन् भने चीन अर्को शक्ति बन्दै छ । यसरी सबैमा शंका गर्ने होइन । आफू बलियो हुने र स्पष्ट हुँदै अघि बढ्नुपर्ने हो । सहयोग सबैको लिनुपर्छ । यत्ति हो, सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।
अनि जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारले गरेको निर्णयमा फेरि विरोध गरेर काममा बाधा अड्चन गर्नु हुँदैन । त्यस अवधिभर विश्वास गर्नुपर्छ । यो संस्कार हामीकहाँ पछिल्लो तीस वर्षमा बस्नै सकेन । अघिल्लो तीस वर्ष ठीक भएन भनेर यो तीसमा आयौँ तर यो तीसले अघिल्लो तीस स्मरण गराउँछ भने यो तीस पनि सफल हुन सकेन । कारण, नेतृत्व नै हो । कुनै दलको सरकारले काम गर्न नसके अर्को निर्वाचनमा फरक नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । अनि हाम्रा दलभित्र रहेका विद्वान्हरू पनि ‘क्राइसिस’ आएपछि मात्र बोल्नु हुँदैन ।
पहिलेदेखि बोल्दै जानुपर्छ, यतिखेर सत्तारूढ नेतृत्व र विद्वान् बोेलेको लेखेको देखेको छु । हुनत कतिपय विद्वान्हरू सरकार परिवर्तन भएपछि त्यहाँ केही अवसर हुन्छ कि भनेर बोल्ने नेताको घरमा पुग्नेे गर्छन् नै । नेताले पनि जाने बुझेकालाई खोज्ने भन्दा घरमा आए आएन पार्टीलाई सहयोग गरे-गरेन नै खोज्छन् नि । कुरा बीआरआईको होइन, सोचको हो ।
नेपाललाई बीआरआई, एमसीसी मात्र होइन, अन्य सहयोग पनि चाहिएको छ । त्यसको सहमति र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । दलहरूबीच कतिपय विषयमा समान बुझाइ हुनुपर्छ । त्यस निम्ति सत्तारूढ दलको नेताले समन्वय काम गर्ने हो । जनताका काम गरिहाल्ने र त्यस्ता सहयोग ल्याएर मुलुक हितमा उपयोग गर्ने, जसले दलको गरिमा बढ्छ । अन्यथा, समस्या निम्तिने छ । कुनै पनि सहयोग हस्ताक्षर गरेपछि आइहाल्छ र काम सकियो भनेर बुझ्नु हुँदैन । यसका अनेकन् प्रक्रिया हुन्छन् ।
कतै अमेरिकीले जानेर वा नजानेर विवादास्पद बनाएको जस्तो चाहिँ यहाँलाई लागेको छ कि छैन ?
अमेरिकाको ‘पोजिसन’ के हो, स्पष्ट थाहा छैन । सहयोग दिएपछि लिन्छन् भन्ने उनीहरूले सोचेका होलान् । हामीले बिर्सन हुँदैन, अन्य मुुलुकमा पनि एमसीसीबारे चर्चा भइरहेको छ । अनि अर्को कुरा यो ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी’मा नै पर्छ भन्दा अमेरिकी अधिकारीले नै आगो लगाएका कुराले कताकता अमेरिकाभित्र पनि यसमा स्पष्टता छैन कि भन्ने देखिएको थियो । तर यतिखेर त स्पष्ट छ । खास विवाद त यही दलहरूभित्र नै सुरु भएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै फुट्ने अवस्थासम्म पुग्यो, अनि कसरी हुन्छ ? मैले पहिले नै भनेँ नि, हामी नजान्ने अनि नेपालीले विदेशीलाई शंका गर्ने पुरानो बानी छँदै छ ।
त्यसमा आगो लगाउने काम हाम्रा निकटका मुलुक वा दलसँग निकट त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समूहले गरेको पनि हुन सक्छ । नेताहरूसँग राजदूत बेरीले लिएको ‘एस्युरेन्स’ पूरा गर्र्न र संसद्बाट पारित गराउने एमसीसीको अर्को खुड्किलो हो । त्यसमा हामी निकै सचेत रहेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई नबिझाइकन निर्णयमा पुग्ने सक्नुपर्छ । कूटनीति भनेकै त्यही हो । बाहिर ‘क्राइसिस’ आउनुअघि नै समाधान गर्ने हो । सत्तारूढ दलमा नै विवाद थियो । माओवादी पहिलेदेखि नै यसको विरोधमा थियो । ओलीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको सत्ताबाहिर पुगेपछिको बोलीले स्पष्ट हुन्छ । अनि त्यतिबेला बाहिर बस्ने दलले यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको देखिँदैन ।
मिडियाको पनि कमजोरी हो कि ?
कोभिडका कारण प्रिन्ट मिडियाको कम सर्कुलेसन छ । सबै स्थानमा पुग्न नि गाह्रो छ । पछिल्लो समय गाउँ-गाउँ पुगेको भनेको रेडियो हो । एफएम स्टेसन आएपछि व्यक्तिगत-दलगत प्रचार सुरु भयो । हातहातमा मोबाइल फोन अनि डाटाको अधिक प्रयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा सबै सुन्ने हेर्ने सबै मोबाइलमा हुँदा सबै जनाले सबै विषय बुझे झैँ छ । हुन पनि लोकतन्त्रमा कुनै नियन्त्रण हुनु भएन, हुन कुरा पनि होइन । तर मिडिया भनेको दोहोरो हुन्छ । यसमा बेपत्तासँग फाइदा पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ हानी पनि त्यत्तिकै छ । वस्तुगत रूपले बुझ्न खोज्नेलाई मिडिया अत्यावश्यक छ । कूटनीति सबैले बुझ्ने विषय पनि होइन । यो सञ्चालन गर्नेले बुझ्ने र अध्ययन गर्ने विषय हो । सामान्य अध्ययनले कूटनीति बुझिँदैन । तर यहाँ सबै विज्ञझैँ देख्छु, यसमा दलहरू जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सबै नेताले सबै विषय बुझेका हुँदैनन् तर बुझेकासँग सल्लाह-सुझाव लिने गर्नुपर्छ । त्यो नेतामा हुने गुण हो । म एउटा विषयमा केही जान्दछु होला तर सबै विषयमा गफ दिएर के गर्नु, यहाँ यस्तै भइरहेको छ । हुन पनि, यहाँ सर्वज्ञानी धेरै भए । यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि आगो लगाउन खोज्ने समूहलाई बाटो खोल्ने काम दलबाटै भएको हो । मिडियाले एमसीसी मात्र होइन, सबै खाले सहयोग स्पष्ट पार्ने दायित्व नै हो ।
मिडिया पनि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । कसैको पक्षधर भएर हिँड्न हुँदैन । यहाँ त सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयलाई पनि मिडियामा आएको भन्न थालिएपछि असहजझैँ भएको र नबुझेको जस्तो लाग्छ । अधिक मिडिया सन्तुलित नै छन् । तर युट्युब-फेसबुक लगायत अन्य सन्जालमा गरिने कैयन् बहस बकबासकै रूपमा लिन्छु । अध्ययनको गहिराइ र त्यहाँ बहस चलाउनेको बुझाइ देख्दा पनि त टिठलाग्दो रहेछ ।
तेस्रो मुलुकको सहयोग आउँदा विगतदेखि नै चनाखो बन्ने गरेका छिमेकीहरूका कारण एमसीसीमा पनि गडबडी देखिएको हो कि ?
एमसीसीको मात्र होइन, विदेशी सहयोगबारे साधारणतया भारतको सोचाइ फरक छ । यस क्षेत्रका मुलुकहरूले हामीलाई नै मानून् भन्ने उसको मान्यता छ । खासगरी नेपाल, भुटान र पहिले त सिक्किमबारे भारतको सोचाइ एउटै थियो । यो क्षेत्रबाट बाहिर नजाओस् भन्ने उसको बुझाइ छ नै । अफगानिस्तानमा सोभियत युनियन आउँदा होस् या पछि अमेरिका पस्दा होस्, भारत तर्सिएको थियो । छिमेकी भारतले यस क्षेत्रमा नेपाललाई अरुले केही नगरोस् वा आफू नै यहाँको मुली सम्झन्थ्यो नै विगतमा । तर, त्यो धारणामा परिवर्तन त आएको छ । तर, पनि कताकति विगतको ह्याङओभर भारतसँग छ । जसले गर्दा अमेरिकाको यो प्रकारको सहयोग आएको खण्डमा नेपाल तेस्रो विश्वसँग सीधा अघि बढ्छ भन्ने पिरलो हुन सक्छ । त्यो सोच छ त भन्दिनँ, तर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
उता चीनतर्फ जाँदा चीनले आईपीएसअन्तर्गतकै सहयोग भनिरहेको छ । क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) को विषय उठ्दा झनै चीन झस्कन्छ नै । अहिले होइन, रिचर्ड निक्सनदेखि नै चीनसँग कसरी सहकार्य गरेर सोभियत युनियनलाई ‘चेक’ गर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकाले खेलेको भूमिकालाई बुझेर चीन झस्केको हो । चीनलाई सुरक्षा सहयोग गरेर रुसलाई खण्डित गरेको उसले देखेको र बुझेको छ । अमेरिकाको सुरक्षा सहयोग लिएको चीनले भारत, अमेरिकातिर लहसिएको र नेपालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगमा शंका गर्न सक्छ । चीनले विकास अघि बढाउन पनि अमेरिकाको सहयोग लिएको पनि त भुल्न हुन्न ।
चीन सन् २०४९ सम्म आफू मुख्य शक्ति बन्ने भनिरहँदा त्यसमा कसैले ‘चेक’ गर्ला भनेर सचेत रहेको देखिन्छ । चीनले विश्वमा सुरक्षा (मिलिट्री) मा पनि आफू हाबी हुने भन्ने नै छ । यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिका जुध्दा होस् या चीन र भारत जुध्दा नेपाललाई असहज हुन्छ नै । दुई साढे जुध्दा साना बाच्छा बाच्छी समस्यामा पर्छन् नै । भारत कता-कति अमेरिकातिर लसिएको देखिन्छ । त्यो चीनसँगको बोर्डरका कारण हो भन्ने पनि छ । आगामी १० वर्षमा अमेरिका र भारतबीच सहकार्य भएमा हामी जस्ता मुलुक निकै सचेत हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसअनुरूपकै कूटनीतिक आधार तय गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
यहाँसँगको यो लामो संवार्ताबाट म स्पष्ट हुँदै छु, वर्तमान कूटनीतिक शैलीले हामी थेगिन सक्दैनौँ भन्ने हो ?
पक्कै । पछिल्लो समय यहाँको कूटनीतिक साँच्चै भन्दा असहजमा परेको छ । नेपालको कूटनीति खासै राम्रो हुन सकको छैन । नेताहरूको मुठ्ठीमा हामी घुमिरहेका छौँ । यसले गर्दा पनि कतिपय विषयमा बौद्धिक सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । कर्मचारीले पनि आवश्यकताअनुरूप आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेका छैनन् वा त्यसतर्फ ध्यान दिनै भ्याएका छैनन् । कूटनीतिक विषय राणा शासनमा जसरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्थे, त्यो भन्दा माथि गएकै छैन । छलफल र योजनामा आधारित भएर गएको देखिँदैन । राणाकालमा विदेशी सहायताको कल्पना गरिएको थिएन । राणा शासनपछि एकै चोटि अमेरिकी डलर आउँदा काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने भयो । त्यसपछि झसंग भयो । र, विदेशी सहयोग परिकल्पनामा सबै गए ।
शान्ति मिसन पठाउन थालेपछि नेपाली सेनाले यति रकम आउँछ भनी सोचेकै थिएन । त्यो रकम आयो । अब अर्बौं रकम जम्मा भएको छ । अब त्यो पुँजी व्यवस्थापन गर्ने योजना न सरकारसँग छ, न त नेपाली सेनासँग । त्यही सानो समूहमा सीमित छ । राणाका पालामा यहाँ एउटा बेलायती रेजिडेन्स थियो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि दुई भए । त्यतिबेला नेपालमा खासै यस्तो विषयमा घोत्लिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन । अब मिसनको संख्या बढेको छ । यहाँभन्दा हाम्रो मिसन बाहिर झनै बढेको छ । यहाँबाट हुने काम पनि दिल्ली लगेको उदाहरण छन् । मिसन बन्द भएका छन् । हाम्राले वास्तविक काम भने गर्न सकेका छैनन् । खालि नम्बर बढाएर हुँदैन । कस्तो ‘पर्फर्म’ भएको छ, त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।
बीआरआईको विषयमा अर्थ मन्त्रालय हाबी छ । वैदेशिक सहयोग अर्थ मन्त्रालयले हेर्छ भने आधा कूटनीति उताबाट चल्छ । अनि, दुई पक्षीय (परराष्ट्र र अर्थ) सहकार्य खासै छैन । अनि कसरी नतिजा आउँछ ? आगामी दिनमा यसमा नीतिगत धारणा परिवर्तन नभए धेरै समस्या आउने देख्छु । आगामी १०-१५ वर्षको बीचमा यो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आउनेछन् । अनि हामीले धेरै समस्या झेल्नुपर्नेछ । यो विषयमा अहिलेदेखि नै हाम्रा कूटनीति निकायका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । चीनसँगको सम्पर्कमा जहिले समस्या आउने गर्छ । चीनसँग राणाकालमा पनि सम्बन्ध विच्छेद नै भएको थियो । पछि पुनः जोडिएको हो । हाम्रो चीनसँग भन्दा पनि तिब्बतसँगको सम्बन्ध हो । चीन अब केही वर्षमै ठूलो पावर हुने नै छ भने भारत यो क्षेत्रको शक्ति हुँदै हो । अब थप शक्तिशाली हुँदै छ । हाम्रा ‘नेक्स्ट डोर’मा यसप्रकारको प्रगति हुँदा हामी किन शून्य रहने त ? खोई गृहकार्य ?
अस्ट्रेलियाको ट्रेडिङ पावरमा चीनसँग नै छ, तर अस्ट्रेलियाले अमेरिकासँग सहकार्य गरेको छ । यो जेडघटाउ र सहकार्य हामीले भुल्नु हुँदैन । अस्ट्रेलियामार्फत चीन ‘चेक’ गर्ने अमेरिकाले पर्सियन गल्फबाट मलका स्टेट्ससम्मको यात्रालाई सामान्य रूपमा छाड्दैनन्, यही पिरालोमा भारत पनि छ नै । तर हामीकहाँ यो विषयमा कति अध्ययन भएको छ ? र, त्यो पाटोमा कसरी जाने रणनीति के बनाएको छ ? हामीले दिएकोे पछिल्लो रिपोर्टमा यो क्षेत्र हेर्न डेस्क स्पष्ट हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।
दूतावास होइन, मन्त्रालयको डेस्क बलियो र अब्बल बनाउनुपर्छ । हामीसँग न अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा राम्रो दख्खल छ, न त मुलुकपिच्छेको भाषा बुझ्ने उच्च अधिकारी तयारीमा जुटेका छौँ । बरु चिनियाँ जानेका विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमा सोच नै छैन । हामी अझै पनि यस्ता विषय ‘फोकस’ गरेर अघि बढेका छैनौँ । एउटा फम्र्याट वा रुटिनमा काम गरिरहेका छौँ । कूटनीति त्यसरी चल्दैन । अनि नेताहरूको क्षमता बमोजिम मात्र चलेका छाँै । नेताहरूलाई सुझाउन कर्मचारीले सकेका छैनन् । हुन्छ भन्ने ढंगबाट अघि बढेका छौँ । यो डरलाग्दो परिस्थिति हो । यी नेताहरू भोलि हुँदैनन्, त्यसैले हामीले हाम्रा सन्ततिलाई नियालेर ‘एक्ट’ गर्न आवश्यक छ ।
अबको हाम्रो कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ त ?
कूटनीति अब, पुराना शैलीमा छक्याउने वा झुक्याउने भन्ने हुँदैन । पहिलो त कूटनीतिज्ञ भनेको हाँसी-हाँसी विरोधीलाई पनि नर्कमा लैजान सक्ने भनिन्थ्यो । तर अब त सहकार्य गर्ने र व्यापार बढाउने आफ्नो मुलुकको कुरा स्पष्ट पार्दै त्यसमा सहमत गराउन सक्नेलाई क्षमतावान् कूटनीतिज्ञ भनिन्छ । हुन पनि कतिपय स्थानमा मुलुकले त मुलुकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा कूटनीतिज्ञ प्रस्तुत गराएका छन् । त्यो मुलुकको क्षमता बुझेर त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । त्यो मुलुकको ‘स्ट्रेन्थ’ के हो के विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । कूटनीतिमा एक देशले अर्को देशलाई बुझ्ने क्षमता नै एक किसिमको शक्ति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । हामी कहाँ त्यसरी बुझ्ने विषय नै ‘साइड-इस्यु’ जस्तो भएको छ ।
भारतसँग ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सम्झौतामा समस्या आउँथ्यो । तर पछि त्यसमा होइन, त्यसलाई अर्को पक्षबाट हेरियो । त्यतिबेला संविधानको कोणबाट ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटलाई राखियो । आर्थिक नाकाबन्दी भए भारतबाट संविधानको संशोधनको विषयलाई लिएर । हेर्दा संविधानको कुरा देखियो तर आशय भित्र अर्कै थियो । त्यसरी त्यतिबेला त्यो ट्रिटी अलमलियो । यो उदाहरण हो, फरक दृष्टिमा कसरी कूटनीति उपयोग हुन्छ भन्ने ? यसरी एकले अर्कोलाई नियालेर अवसर खोज्ने काम हुन्छ । हाम्रोमा ‘डिपेन्डेन्सी’ र ‘भनरेबलिटी’ घुस्दै छ । तर योजना उही छ । नेपाललाई दबाबमा पार्ने नीति छिमेकबाट वा शक्ति मुलुकहरूबाट नै हुनेछ । त्यो कसरी पार्छन् भन्ने हामी कसैलाई थाहा नै छैन । त्यसमा अध्ययन नै भएको छैन ।
अमेरिकासँग सम्झौता भएको विषय त्यत्तिकै फर्कियो भने के हुन्छ ? चीन र अमेरिका मिलेर गएमा वा चीन र भारत द्वन्द्व भए के हुन्छ ? यस्ता छिद्रहरूको सबै पाटोबारे खोई वस्तुगत ढंगले निकास खोजिएको ? यस्तै विषयमा अध्ययन गर्न बनेको निकाय भाषणको सँगालो छाप्दै गुणगान गाउनमा व्यस्त छन् । अनि अध्ययन शून्य छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान जहाँ म पनि रहे, त्यहाँको यतिखेरका गतिविधि देख्दा दिक्क लाग्छ ।
भाषणहरूको सँगालो बाहिर ल्याउन त्यो प्रतिष्ठान बनेको होइन । त्यसमाथि अर्को अध्ययन इन्स्टिच्युट पनि बनेको छ । त्यो पनि यस्तै खुद्रा विषयमा लागेको देख्छु । सरकारले कसैलाई जागिर दिन इन्स्टिच्युट बनाउने होइन । त्यस्तो संस्थालाई काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । नेता हुनेबित्तिकै र कुर्चीमा बस्नेबित्तिकै सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन्छु भन्नु भएन । यस्ता निकायलाई अब्बल बनाएर त्यहाँबाट जानकारी लिन आवश्यक छ । यस्तै संस्थाले नेतालाई एक्ट गर्न ‘इनपुट’ दिने हो । मन्त्रालयले हरेक दिन विश्लेषण गर्ने र जानकारी राख्दै निर्णय लिने र काम गर्ने हो । त्यसको अभ्यास भारत र चीनमा भएको छ, हामीले सकेका छैनौँ ।
चुच्चे नक्सा ल्याउने काम राम्रै हो । सबै एक पनि भए तर त्यसमा दुई पक्षीय वार्ता गर्ने स्थान नराखेर हामी चुकेकोझैँ लाग्दैन यहाँलाई ?
चुच्चे नक्सामा हामीले भारतसँग ‘रियाक्ट’ गरेको ठीक थियो । किनकि भारतले नै निहुँ खोजेर बाटो बनायो । तर, नेपालसँग कुनै ‘अप्सन’ नै नभए झैँ त्यसलाई संसद्बाट पारित गराउने काम भने अलिक फरक दृष्टि देखियो । त्यसमा सबै एकमत हुनु राम्रो कुरा हो । सरिता गिरीबाहेक अन्य नेताहरू राष्ट्रवादमा एक ठाउँमा उभिए । त्यो अति नै राम्रो कुरा हो । हाम्रो चुच्चे नक्सामा दाबा पनि स्पष्ट छ । अब दाबी राखेपछि भू-भागको कुरा कहिल्यै पनि ‘ओभर नाइट’ परिवर्तन हुँदैन । तर, त्यो चुच्चे नक्सा हाम्रो संविधानमा राखेपछि समस्या देखियो । संविधानमा राखेपछि भारतसँग वार्ता गर्दा अब के संविधान संशोधनबाट वार्ता सुरु गर्ने ?
हाम्रो भू-भाग हो भनेर सबैले संसद्बाट पारित गरेपछि त्यसलाई थप पुष्टि गराउने भन्दै यो तवरले राख्नु हुँदैन थियो । अझ पहिले अध्ययन नगरेझैँ पहिले संविधानमा राखेपछि पलिसी एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटलाई अध्ययन गर्न दिएको विषय अनौठो छ । आफ्नो जग्गा अरूलाई छाड्ने भन्ने त कसैले गर्दैन । जोसबाट प्रक्रिया कहिल्यै अघि बढ्दैन । त्यसमा हामी सचेत हुनैपर्छ । अब संविधानमा राखेपछि कहाँबाट वार्ता गर्ने ? भारतलाई हाम्रो संविधान संशोधन गर्न अधिकार दिने र ? यस्ता विषयमा हामी चुक्छौँ । पहिला अध्ययन नै गर्दैनौँ । पछि समस्या कहाँ आउँछ त्यो हेर्दैनौ । नेताले जति बुझेको छ त्यति नै काफी ठान्दछौँ । नेताको बुझाइ यहाँ देखिएकै छ । सबै विषयमा सर्वज्ञानी । हाम्रो दाबा होइन यथार्थ त्यही हो । तर, सीमा समस्या भनेपछि यता उता हुनसक्छ । तर संविधानमा नै नक्सा राखेर त्यो विषयमा पहिले नै ढोका बन्द गरे झैँ भएको छ ।
अनि जयसिंह धामी तुइन प्रकरणलाई कूटनीतिक दृष्टिबाट कसरी नियाल्नु भएको छ नि ?
मिडिया र दलहरूले नै कुनै पनि विषयमा भारतसँगको केन्द्रीय समस्यामै लगेर सम्बन्धको तिक्तता बढाएको देखिन्छ । तुइनबाट खसेर बेपत्ता जयसिंह धामी चढेको तुइन त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले काटेर खस्यो भनिएको छ । त्यो पुष्टि होला पनि । त्यो हदसम्मको कार्य भारतीय सीमामा रहनेले गर्न हुँदैन त्यो जघन्य अपराध हो । तर, त्यो विषय मिडियामा आएपछि सबै कुरा त्यसमा जोडेर हेरिनु हुँदैन । पूरै केन्द्रसम्म त्यो तान्नु पनि हुँदैन ।
त्यसले कूटनीतिको मर्म नै बंग्याउँछ । सरकारको संयन्त्रहरूले त्यहाँ छलफल गराउन पर्ने र त्यसतालाई भारतको तर्फबाट पनि कारबाही गराउनेतर्फ लाग्नेुपर्छ । हतारिएर ‘प्रोटेस्ट नोट’ लेख्ने होइन । त्यो त अन्तिम विकल्प हो । अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने हो । त्यो नोटको जवाफ आएको छैन । अब के गर्ने त ? त्यसले हामीलाई नै कमजोर पार्छ । आवेग र भावनासँग बगेर कूटनीति चल्दैन । त्यहाँ सिडिओ, प्रहरीको सहकार्य हुन्छ । संयन्त्र छ । त्यहाँबाट छलफल गर्ने हो । अनि यस्ता विषय आउनेबित्तिकै दिल्लीमा रहेको दूतावासले त्यहाँ पहल गर्ने हो ।
हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आएको धेरै भयो, अझै परिपक्व हुन सकेका छैनौँ । अनि कूटनीतिमा ‘प्रोएक्टिभ’ मानिस आवश्यक छ । पर्खने र रिएक्टिभ भएर कुनै काम छैन । कूटनीतिज्ञलाई त्यो मुलुकले पनि विश्वास गर्ने हुनुपर्छ ।
कुनै पनि विषयमा समस्या आए वा आउन लागेको देखिएपछि त्यो क्राइसिसलाई डिफ्युज गर्ने काम दूतावासको हो । दूतावासले माथिको निर्देशन पर्खने होइन । राजदूतको काम भनेको दुई मुलुकको सम्बन्ध राम्रो बनाउने नै हो । उसको त त्यो ‘जब डिस्क्रिप्सन’भित्र नै पर्छ । मन्त्रीले के भन्छन् र डेस्कबाट के आउँछ भनेर बस्ने नै होइन, राजदूत । राजदूतले सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र समस्यामा नपार्ने उसको काम हो । कूटनीतिमा हुने नै त्यही हो । हामी पनि दिल्लीमा भएको दूतावासलाई कुनै काम पनि गराउँदैनौँ । समस्या आउँदा सम्पर्क गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो दूतावासलाई विश्वास नगरी यहाँको उनीहरूको दूतावासलाई काम गराउन खोज्छौ ।
जयसिंहको केसमा भारतीयको दोष होला, नै तर त्यसमा पनि प्रक्रियामा पुर्याउन हामी चुक्यौँ । प्रतिपक्षले नारा लगाउनेबित्तिकै नोट नै लेखेर कूटनीतिक नोटलाई सस्तो बनाउने काम गरिएको छ । यसले हामीलाई नै कमजोर बनाउँदै लैजानेछ । हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आएको धेरै भयो, अझै परिपक्व हुन सकेका छैनौँ । अनि कूटनीतिमा ‘प्रोएक्टिभ’ मानिस आवश्यक छ । पर्खने र रिएक्टिभ भएर कुनै काम छैन ।
कूटनीतिज्ञलाई त्यो मुलुकले पनि विश्वास गर्ने हुनुपर्छ । यस्तो समस्या आउनेबित्तिकै माथिल्लो तहको मानिसलाई कफी वा ह्वीस्की खान बोलाएर कतै बसेर गफिन सक्ने व्यक्ति राजदूत हुन सके राम्रो । कोठामै बसिरहने दूतावासबाट बाहिर जानै नचाहने बोल्न परे कर्मचारीलाई अघि बढाउनुपर्ने व्यक्तिले सम्बन्धमा निखार होइन, धमिरा लाउँछ । परिपक्व कर्मचारी, प्राध्यापक, नेता जो पठाए पनि त्यहाँ ‘कन्ट्याक्ट’ राम्रो भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । अनाडीलाई चीन र भारतजस्तो मुलुकमा पठाएर हुँदैन । कस्तो मानिस आएको छ उनीहरू एक महिनामा नै स्पष्ट भइसक्छन् ।
निकै लामो कुराकानी भयो । एउटा जिज्ञासा सार्कको राख्नैपर्ने लाग्यो, यसबारे यहाँको लामो अध्ययन छ । के अब, सार्क थलिएकै हो त ?
२०१४ पछि सम्मेलन हुन सकेको छैन । अहिले त न्युयोर्कमा हुने विदेश मन्त्री स्तरको साइडलाइन अनौपचारिक बैठक पनि हुन सकेन । किन हुन सकेन त्यो स्पष्ट नै छ । अफगानिस्तानको सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने भनेर अघि बढेको मुलुकले खोजेको आधारका कारण । अनि काठमाडौँमा भएको पछिल्लो सम्मेलनमा वार्षिक सम्मेलनबाट दुई वर्षमा गर्ने भनियो, त्यो नै गलत भयो । पहिले सार्क काउन्सिल अफ बैठकमा पनि कर्मचारीहरू स्ट्यान्डिङ कमिटीबाट फरवार्ड भएर आएको थियो र हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । समिट तहमा दुई वर्षमा लामो हुन्छ । हरेक वर्ष गर्नुपर्छ भनेर सार्कका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले निधो गरेका थिए । त्यो चार्टरमा पनि छ । तर, २०१४ मा दुई वर्षमा गर्ने भनेको पाँच-छ वर्षसम्म गर्न सकिएन ।
डेमोक्रेसी चार्टर पारित गरको भए त्यस विषय बोल्न मिल्ने थियो । ‘सार्क चार्टर फर डेमोक्रेसी’ भनेर तयार छ तर त्यो मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
यतिबेला सार्क कोमामा छ । पुरानो सक्रियता हराउँदै गएको छ र ‘फोकस’ पनि अन्यत्र परिवर्तन भएको छ । यही बीचमा बिम्स्टेक आयो । त्यसलाई सार्कको विकल्प पनि भनियो । तर, त्यता पनि काम कतै भएको छैन । सार्कको महत्व के थियो भने संसारमा सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रका साना मुुलुकहरू एकत्रित भएका थिए । हुनत त्यतिबेला पनि सार्कका महासचिवलाई सार्क सचिवालयको महासचिव भनेर लेख्दै सार्कलाई कमजोर पार्ने काम भएकै हो । जुन तरिका र शब्द थियो, त्यो फरक हो । यसमा राजनीतिक वृत्तबाटै प्रयास गरिनुपथ्र्यो, तर कर्मचारीतन्त्रबाट अघि बढेपछि सार्कमा समस्या आएको हो ।
अहिले अफगानिस्तानको विषयमा सार्कले केही गरेन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामीले पढ्दाखेरि सिकाइन्थ्यो- सबै देश सबै मुद्दामा संलग्न हुँदैनन्, हाम्रो प्राथमिकता केमा छ ? सबै मापदण्ड राखेर बोले मान्य हुन्छ । जे पायो त्यहीमा बोलेर हुन्छ ? कोभिडमा खै सरकार बोेलेको ? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको प्रशासन जहाँबाट पनि कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्न पाउनुपर्ने कुरा अघि बढाएको छ । त्यसले नेपाल जस्तो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, त्यसमा बोल्नुपर्छ । सार्क चार्टरमा नभएको विषयमा हामीले राजनीतिक कुरा गर्न मिल्दैन । मिडियाले पनि त्यस्ता विषय उठाउने हो । कता आन्तरिक मामिलामा बोल्ने ? त्यहाँ अफगानिस्तानमा भएको मानवीय विषयमा बोल्न मिल्छ तर राजनीतिक विषयमा सार्कले बोल्न सक्दैन ।
सार्क बडापत्रले नै अनुमति गर्दैन । डेमोक्रेसी चार्टर पारित गरको भए त्यस विषय बोल्न मिल्ने थियो । ‘सार्क चार्टर फर डेमोक्रेसी’ भनेर तयार छ तर त्यो मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अघि बढ्न सकेको छैन । हामीले समग्र सार्कको सुरक्षासँगै मुलुकको सुरक्षालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । खुला सीमा छ, त्यहाँबाट अफगानीहरूको प्रवेश र त्यसले पार्ने प्रभाव लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा हामी स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
