३०-३० बहस
जलविद्युतको कथा-व्यथा : पञ्चायतदेखि खड्ग ओलीको पञ्चेश्वरबाट वार्षिक एक खर्ब २० अर्बको नालीबेली
जलविद्युतको विकास नेपालमा चाहिँदो हिसाबले किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको अस्थिरता र विकृतिसँग गाँसिएको छ । पञ्चायत ३० वर्ष चल्यो । पहिलो दुई दशक ठीकठीकै तर तेस्रो दशक जनमत संग्रहपछि ओरालो लाग्न थाल्यो । अहिले आएर बहुदल र त्यसपछि लोकतन्त्रमा झन् झन् विकृति थपिएका छन् ।
नेपाललाई समृद्ध सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्नेहरू सुविकास होइन, कुविकास ल्याउनेतर्फ लागे । नेपालको राजनीतिमा वातावरणवादी सामाजिक अभियन्ताहरूले योजना राम्रो भएन, सामाजिक न्याय भएन, वातावरण बिग्रियो भन्दा उनीहरूलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराउने चलन छ । सामाजिक अभियन्ताहरू विकास विरोधीहरू होइनन्, कुविकास विरोधी हुन् र सुविकास समर्थन गर्छन् । निजगढ विमानस्थल यही कुविकासको उदाहरण हो किनभने त्यहाँ हवाइजहाजको कुरा होइन, रुख काटेर कमिसन खाने कुरा छ ।
पञ्चायत देखि नै हेरौँ न, राजनीतिसँगै बिग्रँदै आउने अर्थराजनीति हुन्छ । पञ्चायत को समयदेखि भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण किन भनेनन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने ? त्यस बेलादेखि आजसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण त राम्रै भइरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न ुभएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्ने कुरो महेन्द्रको पालामा पनि थियो । तर संयमको मर्यादाभित्र सीमित थियो, नाङ्गो ठाडै सार्वजनिक हानि हुने खालको थिएन ।
राज्य सञ्चालन गर्नेले आफ्ना काम गरिदिनेहरूलाई सुविधा-फाइदा दिन्छन्, राजनीति भनेकै त्यही हो । गुप्त र मुगल सम्राट्ले पनि यस्तै गर्थे । हाम्रोमा लिच्छवि र मल्लले पनि त्यसै गरेका हुन् । राजनीति भनेको जोगी बन्नलाई होइन । तर मर्यादा हुन्छ राष्ट्रहित विपरीत टिकाउ व्यवस्थाले नाङ्गो रूपले जान दिँदैन । महेन्द्रको समयमा यसरी खुलेआम भ्रष्ट हुन सकेको थिएन । आफूले भूमिसुधार गरे पनि राजा महेन्द्रले दुई-चार जना सहयोग गर्ने जमिनदारहरूलाई बढी जमिन राख्न छुट दएका थिए । तैपनि भूमिसुधार राम्रै भएको थियो । छुवाछूत उन्मूलन गरेका थिए । अहिले यो मामिलामा महेन्द्रले गरेको जति पनि आफूलाई मार्क्सवादी-माओवादी-समाजवादी भन्नेहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
पञ्चायत का दुईचार हस्तीहरूलाई राजा महेन्द्रले भूमिसुधारको बन्देज नलगाएर सिमरा, अनारमणि, राजापुरमा बढी जमिन राख्न दिएको हो र कांग्रेसतिर लागेकाहरूलाई ङ्याँकेकै हो । तर मोटामोटी रूपमा त्यस्तो विकासका काममा नियन्त्रणको सीमा र बन्देज थियो । वीरेन्द्रको शासन सुरु भयो । विश्व बैंक र अन्य दाताहरूको हालिमुहाली बढ्न थाल्यो र पहिलो ठूलो भ्रष्टाचारको उदाहरण कुलेखानी बन्न पुग्यो । कुलेखानी किन महत्वपूर्ण छ भने त्यो बेला भुटानले ५००-८०० अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवाट जलविद्युत् योजनाहरू बनाइरहेको थियो, जुन दररेट आज पनि विश्व व्यापी औसत मानिन्छ ।
इथियोपियाको ६ हजार मेगावाटको निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको ग्य्रान्ड रेनेसान्स ड्याम त्यतिकैमा बन्यो । हाम्राले कुलेखानी दुई हजार डलरमा तीनदेखि चार गुना महँगोमा बनाए । ३-४ प्रतिशत तलमाथि होला तर ४ सय प्रतिशत महँगो बनाइदिने ? त्यो बेला हो विकासमा कमिसनको खेल सुरु भएको । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र ठेकेदारहरूले विकासे व्यापारी बिचौलियामार्फत कुन परामर्शदाता छान्ने , कुन ठेकेदार राख्ने नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतोमा चलखेल गर्न थाले । कुलेखानीमा राम्रै कमिसनको खेल सुरु भएको थियो । त्यसैबाट कति व्यापारी घरानाहरू बने, शेर्पा होटल, शेर्पा मल, उडल्यान्ड होटल त्यतिबेलै कुलेखानीको कमिसनबाट बने । त्यसपछि यो विकृति बढ्दै गएको हो ।
पञ्चायत बदनाम हुन थालेको यही कारणले अन्तिम दस वर्षमा हो । हरेक योजनामा यी बिचौलिया घरानाहरूको मन्त्रीहरूसित साँठगाँठ, मन्त्रीको दरबारका सचिवहरूसित साँठगाँठ भएर धेरै बिग्रन थाल्यो । तैपनि दरबारले थाहा पाएपछि र बाहिर भ्रष्टाचारको गन्ध जान थालेपछि तुरुन्त एक्सन लिएर मन्त्री हटाइएको छ, मुख्य सचिव, निर्देशकहरू हटाइएका छन् । २०४७ मा बहुदल आएपछि त झन् बिग्रन थाल्यो । यो कमिसन भ्रष्टाचारको खेल र हामीजस्ता पञ्चायत विरुद्ध लागेका नागरिक वातावरणवादी अभियन्ताहरू निरासै भयौँ । अहिले आएर झन् कस्तो भइदियो भने छलाङ नै मार्यो, त्यो पनि यति विकृति र यति नांगो हिसाबले । विकास भन्ने त हुने नै भएन मात्र विकासको नाममा टन्न खाने काम चाहिँ नहुने । वाइडबडी होस् कि पुलका ठेक्कापट्टा, कोभिडकाल जस्तो बेलामा पनि छाडेनन् मास्क खरिद गर्दा होस् वा औषधि खरिद गर्दा ।
नेपालमा जलविद्युत् किन महँगो ?
बहुदलको सुरु-सुरुका वर्षमा कम से कम नागरिक आवाज उठेको थियो- अरुण-३ को विरोधमा, टनकपुरको विरोधमा । अरुणमा राजनीतिक दलहरूले गलत काम गरेको त्यहीँबाट थाहा हुन्छ । त्यो अरुण-३ कुनै माधव नेपालको चिठीले गएको होइन, हाम्रो विरोधले हो । र, भन्नुपर्छ माधव नेपालले त्यो चिठ्ठीमा ठीकै लेखेका थिए, ‘चुनाव घोषणा भइसक्यो त्यसैले यो सरकारलाई ठेक्कापट्टा गर्ने अधिकार छैन ।’ हामीले किन विरोध गरेको ? त्यो विरोध कुनै गैँडा र पुतलीका लागि होइन । संखुवासभामा गैँडा छैन भन्ने हामी जस्ता वातावरणवादीलाई थाहा छ भन्ने त मान्नुस् । त्यहाँ के भएको थियो भने अरुण-३ एक हजार अमेरिकी डलर प्रतिकिलोवटाभन्दा कममा बन्ने आयोजना हो र तीन कारणले अरुणको साइट राम्रो छ । पहिलो, जमिन भिरालो छ, हाइटबाट पानी खसेको हुनाले थोरै पानीले पनि धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । दोस्रो, पानी प्रशस्त छ, तिब्बतबाट हिउँ पग्लेर आउने भएकाले सुख्खायाममा पानी हाम्रा अरू खोलामा भन्दा धेरै छ । तेस्रो, त्यसको भूगर्भ पनि राम्रो । यी तीन कुराले अरुण अत्यन्त सस्तोमा बन्ने राम्रो हाइड्रो साइट हो ।
त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली प्रकृतिले नै दिएको १५० मिटरको हाइ ड्याम हो । कर्णाली घुम्दा तीन किलोमिटरको लुप भएको ठाउँमा १५० मिटर फरक पर्छ उचाइमा र १५० मिटरको ड्याम नै बनाउनु परेन मात्र दुई, तीन किलोमिटरको सुरुङले काम दिन्छ । तुलना गर्ने हो भने कुलेखानीको ड्याम हाइट ११४ मिटर हो र माथिल्लो कर्णालीमा कुलेखानीभन्दा झन्डै डेढी ठूलो ड्याम प्रकृतिले दिएको छ । बिजुलीको मोल पनि त्यही अनुपातमा सस्तो हुन जान्छ । तर अरुण-३ माथिल्लो कर्णालीजस्ता आकर्षक आयोजना मुग्लानी साहु (भारत) लाई कन्यादान गरिदिए लोकतन्त्रवादीहरूले त्यो पनि नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ (अन्तरिम संविधानको १५६ र २०७२ को २७९) मिचेर संसद् छलेर । पश्चिम सेतीको हकमा पनि त्यस्तै हो । राम्रा जति मुग्लान साहुलाई कन्यादान गरिदिए । त्यसलाई हामी विकासको उपनिवेशी मोडल भन्छौँ किनभने बिजुली सीमा पारि गएपछि फ्याक्ट्री नेपालमा होइन, उता बन्छ । उदेकलाग्दो त के भने यस्तो पञ्चायत ले नगरेको नाजायज काम हाम्रा लोकतन्त्रका समाजवादी-साम्यवादीले गरे ।
अरुण-३ मा चाहिँ विश्व बैंकसहित हाम्रा नेता र नोकरशाह अगाडि बढ्न तयार भइसकेका थिए तर हाम्रो विरोधले रोकिइरहेको थियो । पछि जेम्स उल्फसन (विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष)ले खारेज गरे पैसा नभएको र जोखिम बढी भएको जनाएर (जापानले १६ करोड अमेरिकी डलर हाल्न मानेन किनभने त्यसमा जर्मनहरूले सबै कुम्लाइसकेका थिए, जापानी कम्पनीलाई ठाउँ नै थिएन) । त्यो बेला अरुण तेस्रोको विश्व बैंक र हाम्रा सरकारीवालाहरूले पेस गरेको अनुमानित लागत प्रतिकिलोवाट पाँच हजार चार सय अमेरिकी डलर थियो तर हजारभन्दा कममा बन्न सक्ने हो भनेर हामीले तर्क राख्यौँ । त्यो अति महँगो हो भन्ने म दुई-तीनवटा प्रमाण उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
सतलजले अरुण तेस्रो कुम्ल्यायो, जुन संसद् छलेर दिइएको अपराध हो, दिनै नहुने हो निर्यातमुखी गराएर । त्यस आयोजनाबाट आउने सस्तो बिजुली हाम्रै उद्योगलाई चाहिने हो, तर भारत निर्यात गर्न सतलज प्रतिकिलोवाट हजार डलरमा बनाउँछु भन्दै आयो । जबकि १२ वर्ष पहिले विश्व बैंकले पाँच हजार चार सयमा बनाउने खोजेको थियो । विश्व बैंकले नेपाली उपभोक्तालाई हाम्रै कर्मचारी र नेताको मिलोमतोमा कति ठग्न खोजेको रहेछ, विचार गर्नुस् ।
हरि बैरागी दाहाल (गत वर्ष दिवंगत भएका संखुवासभाका एमाले सांसद र स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् निर्माण गर्ने अभियन्ता) ले बाटो पनि नभएको त्यो बेला हाम्रो जिल्लाको विकासमा भाँजो हाल्नुभयो भन्दै हामीकहाँ बाझ्न आए । तपाईंका जिल्लावासीले अरुण तेस्रोको ऋण पूरै सकार्नुहुन्छ भने सकार्नुस् तर हामी बोक्न तयार छैनौँ भनेँ । एमालेवालाहरूले हरि बैरागीलाई श्रेय दिनुपर्छ किनकि तीन मेगावाटको पिलुवा त्यस्तो बेला बनाए जतिबेला सेनाले माओवादीका कारण विस्फोटक पदार्थ लैजानै दिएको थिएन, बाटो थिएन ।
कठिन परिस्थितिमा पनि उनले पिलुवा बनाइछाडे, त्यो पनि प्रतिकिलोवाट १५ सय डलर जतिमा बनाए । तेस्रो उदाहरण, इथियोपियाले ग्रान्ड रेनेसान्स् ड्याम (६ हजार मेगावाट) बनायो । इथियोपिया पनि भूपरिवेष्ठित, युद्धले ग्रस्त राष्ट्र हो । झन्डै पाँच अर्ब डलर लाग्ने त्यो आयोजनामा दुई अर्ब चिनियाँ बैंकबाट व्यापारिक ऋण लियो । तीन अर्ब डलर देशभित्र उठायो । कसरी भने हरेक फोन कलमा एक सेन्ट ड्यामलाई जाने गराएर । यही उदाहरण दिएर ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पेट्रोलमा कर लगाऊ भन्यौँ । बूढीगण्डकीका लागि पेट्रोलमा पाँच रुपैयाँ लगाए । अहिले नै त्यसबाट उठेको रकम एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदानभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसकारण एमसीसी कुनै ठूलो कुरो होइन, राष्ट्रले मरिहत्ते गरेर इज्जतै फालेर लिनुपर्ने दान भन्ने उदाहरण त यहीँ नै देखियो ।
इथियोपियाले ग्य्रान्ड रेनेसान्स् ड्याम ८ सय डलर प्रतिकिलोवाटमा बनायो । हाम्रो प्राधिकरणको निर्माण लागत २५ सय डलर पर्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र पनि बिग्रिन थाले र प्रतिकिलोवाट उत्पादन लागत २ हजार नघाउन थाले । इथियोपियाको ८ सय डलर, हाम्रो महँगो किन ? पहिलो कुरो त, सरकारी पदको भाडा असुल्ने कुलेखानीबाट सुरु भएको रोग मस्र्याङ्दीमा पनि, कालीगण्डकीमा पनि सर्यो । समय र लागत अनुमानभन्दा दुई-तीन गुणा बढाइयो । त्यसमा ठेकेदारले कमाए, उच्च कर्मचारीले कमाए, नेताले कमाए नेपाली बिजुली उपभोक्ता मात्रै ठगिए ।
निजी क्षेत्रले राम्रोसँग सुरु गरेको थियो तर पछि अधिकांश लाइसेन्स लिएर दलाली गर्नेपट्टि लागे । जसले लाइसेन्स लिएर बनाए, तिनको चाहिँ बिजुली बेचेर कमाउँछु भन्ने ध्येय छँदै थिएन । बरु निर्माण अवधिमै सिमेन्ट र सामान आयातमा पैसा खाने जसलाई म (पोखराको होटल) फूलबारी इफेक्ट भन्छु । कम्पनी सुकेनास लागेर खत्तम हुने, तर साहु चाहिँ मोटाउने । यहाँ प्रवर्द्धकहरूले निर्माणमै पैसा खाएर आफ्नै कम्पनीलाई सुकेनास लगाएर बरबाद गरे । दोस्रो बदमासी यिनले के गरे भने सय करोड पर्ने योजनालाई २ सय करोड रुपैयाँ देखाए । बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण लिँदा दोब्बर बढाएर १४० लिए, आफूले हाल्नुपर्ने ३० प्रतिशत इक्विटी (स्वपुँजी) पनि त्यहींबाट निकाले । बनेको योजना पनि जन्मँदै विकृत जन्म्यो ‘सिक इन्डस्ट्री’ (रुग्ण उद्योग) का रूपमा, जसबाट डुब्ने त बैंक र जनताको बचतको पैसा हो । त्यसपछिको बदमासी शेयर बजारमा सूचीकृत गरिदिनेमा देखियो । जान्नेहरूले त्यस्तो शेयर किन्दैनन् किनभने सिक इन्डस्ट्रीमा प्रतिशेयर मूल्य सय रुपैयाँ नाघ्ने मौकै छैन । तर साहुहरू मिलेर ५० थान शेयर कृत्रिम रूपमा २०० मा एकआपसमा बेच्ने । त्यही शेयर अर्कोलाई ३०० मा, अर्कोलाई ४०० र फर्केर आफ्नैलाई ५ सय । साधारण लगानीकर्तालाई यो थाहा हुन्न तर साहुहरूले हेरेर बसेका हुन्छन् । अनि धेरै मुर्गाहरू फसेपछि आफ्नो शेयर भने उच्च मूल्य बनाएर बेचिदियो र त्यहाँ पनि लुँड्यायो । त्यसैले यो क्षेत्र नै बिचौलियातन्त्रले चलाएको छ, लोकतन्त्रमा उपभोक्ता र नेपालको औद्योगिकीकरणको हितविरुद्ध ।
तर बिग्रिन थालेको पञ्चायत को आखिरीदेखि नै हो । पञ्चायत खराब भनेर बहुदल ल्यायौँ । बहुदल झन् विकृतिमा जान थाल्यो, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्ले देखायो । त्यसपछि अहिले आएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रले राम्रो गर्छ भनेको त यी झन् भ्रष्टाचारमा दुई हात सिनियर भएर निस्किए । त्यसैले जलस्रोतको मामिलामा विकृतिहरू यसरी मौलाउँदो रहेछ । बिजुली निकालेर आफ्नो देशका उद्योगधन्दालाई सबलीकरण गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन कुनै सोच नै आएन । बिजुली निर्यात गर्ने चीज नै होइन । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेर के हुन्छ ? उद्योग बंगलादेशमा फस्टाउँछ । नेपालीहरू खाडी जानुको साटो बंगलादेश जान्छ, रोजगारीका लागि जुन नेपालमा पाइनेछैन । यहाँ किन उद्योग खुल्दैन ? हामीकहाँ सबैभन्दा सस्तो बिजुली, अनुशासित श्रमिक छन् भनेर भन्यो भने पो उद्योग खोल्न लगानीकर्ता नेपालमा आउँछन् । मलेसियामा फ्याक्ट्री खोल्न छोडेर कोही यहाँ आउँछ, बेबकुफ हो र नेपालमा सगरमाथा छ र गौतम बुद्ध जन्मिएको भन्दैमा ? पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न कसैले आएर लगानी गरेर उद्योग खोल्छ नेपालमा ? बरु भएका उद्योगहरू नै बन्द भइरहेका छन् भ्रष्टाचारको बोझ धान्नै नसकेर ।
नेपाल-भारत जलस्रोत
भारतमा बेलायती शासन हुँदादेखि नै कोसीको अध्ययन सुरु भएको हो । बेलायतीले के बुझे भने कोसी उच्च बाँध भने चाँडो र सजिलो बन्न सक्ने योजना होइन । कोसी अत्यन्त विशाल र चलायमान नदी हो । कञ्चनजंघादेखि सगरमाथा र लाङटाङ क्षेत्रसम्मका पानी सोरिएर बग्ने नदी हो । कोसीले पानी मात्र होइन, थिग्रेनी ढुंगा सबै बोकेर ल्याउँछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो छैन । उच्च बाँध बनाउने हो भने खोलाको पानी पथान्तर (डाइभर्ट) गर्नुपर्छ जुन कोसीजस्तो खोलाको हकमा त्यति सजिलो छैन । त्यसका प्राविधिक समस्या थुप्रै भएकाले बेलायतीहरू हच्के । तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरुका चेलाहरूले बाढी नियन्त्रणको नाममा अनेक तटबन्ध बनाउन थाले र बिहार झन् ध्वस्त भयो । कोसीमा नेपालीभन्दा बिहारी किसान ठगिएका छन् किनभने बिहारी किसानको तीन फसल हुने खेतमा तटबन्धले गर्दा जलजमाउ भएको छ जहाँ जलकुम्भीबाहेक केही उम्रँदैन ।
जलजमाउ क्षेत्रफल कोसी आयोजनाले सिञ्चित गरेकोभन्दा बढी छ र धेरै मलिलो जमिन खेर गएको छ । वर्षात्मा तटबन्ध बाहिर परेको पानी र बाढीको बेला तटबन्धबाट सिपेज (चुहिएर) भएर खेतमा गएको पानी तटबन्धकै कारण वर्षा सकेपछि खोलामा पुनः फर्केर आउन सक्दैन । बाह्रै महिना पानी जमेर बसेको हुन्छ कोसी ब्यारेजदेखि १२५ किलोमिटर कुर्सेलासम्म यस्तो समस्या छ जसले गर्दा यो कुविकासले बिहारी पनि ठगिएका छन् । त्यही भएर खेतबारीबाट पहिले पहिले खान पुग्ने बिहारीहरू बम्बई र दिल्लीमा मजदुरी गर्न जानुपरेको छ । उनीहरू अस्ति कोभिडको समयमा हिँडेर घर फर्के दिल्ली र मुम्बईदेखि । बिजोक त मोदीको ‘अच्छे दिनवाला’ भारतको देखियो ।
हामी नेपाली पनि ठगियौँ भनेको के हो भने त्यो ठाउँ (हाल रहेको ब्यारेज) मा नबनाएर अलि माथि बराह क्षेत्र बनाएको भए हाम्रो सिँचाइ धेरै हुन्थ्यो र विश्व बैंकसँग ऋण लिएर सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना छुट्टै बनाउनु पर्दैनथ्यो, एउटै कोसी योजनाले काम हुन्थ्यो । भारतलाई नियन्त्रणमुखी हिसाबले सीमामा बनाएर नेपालको जग्गा डुबाउनु थियो । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि कोसी पीडित हुन । उनको परिवारको जग्गा पनि डुबेको छ त्यहाँ र उनका परिवारले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । त्यसबाट हामीले पाउने पानी समयमा पाइँदैन ब्यारेजको ढोका बिहार सरकारको नियन्त्रणमा भएकाले र पाउनुपर्ने बिजुलीको पनि ठेगान हुँदैन । यस हिसाबले हामी ठगिएका हौँ ।
कोसी, गण्डक र टनकपुरमा देखिएको छ- भारततिर जाने नहरमा खोलै फर्काएर लगिएको छ, नेपालतर्फ तुरतुरे नहर दिएको छ जहाँ चाहिएको बेला भारतीयहरूले पानी छोड्दैनन् । ठगियो भनेको त्यसरी हो । कोसी र गण्डक पुरानो संसदीय व्यवस्था हुँदै गरिएका सन्धि हुन् । पञ्चायत आएपछि बरु राजा महेन्द्रले ६ वर्ष जतिमा त्यसलाई सक्ने सुधार गरे । कोसीको पानी प्रयोगमा नेपाललाई बन्देज छैन । गण्डकमा अलि बन्देज छ, भारतले मानेन, महेन्द्रले सकेको सुधारे । महाकालीमा त बहुदल आएपछि झन् खत्तम पारे । किनभने टनकपुरमै अडेर टनकपुरकै विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने ठाउँमा टनकपुरलाई ज्यादै उछालेपछि एमाले फस्यो- तित्राको मुखै बैरी भनेझैँ ।
नरसिंह रावको भ्रमणमा टनकपुरलाई सुधारेपछि त्यो सन्धि त हो तर व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन चाहिँ होइन भनेर साधारण बहुमतले पास गरेको भए हुन्थ्यो । तर एमालेले गिरिजालाई सिध्याउन भनेर अनेक लागेर उफ्रे तर आफू सत्तामा आएपछि बुझे कि केही गर्न नसकिने रहेछ । अनि उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतको जलको छल नीति बुझ्दै नबुझी ‘प्याकेज डिल’ गरेर देशलाई फसाए । त्यसपछि विपक्षमा भएको एमालेले महाकालीको विरोध गर्नुको साटो खड्ग ओलीहरू दुई हात बढी उफ्रेर एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भनी कराउँदै हिँडे ।
त्यो बेला एमालेको केन्द्रीय समितिले खड्ग ओलीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको थियो जुन कमिटीमा एमालेका ठूला-ठूला नेता हाम्रो अफिस आएर हामीसित तीन घण्टा छलफल गरे । तर गएर संसद्मा चाहिँ उल्टो काम गरिदिए । कमिटीले १३ वटा सुधार गर्नुपर्छ भनेको थियो । त्योमध्ये महाकालीको उद्गमथलो कालापानी लिम्पियाधुरा टुंगो लगाएपछि मात्र महाकाली पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । खड्ग ओलीकै कमिटीले पास गरेको त्यो प्रतिवेदन तिनै खड्ग ओलीले एक अर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भनेर विपक्षमा बसेको एमालेले उल्टो त्यस्तो सन्धि पास गरे । योभन्दा ठूलो बेइमानी के होला ? त्यो बेला अर्को एउटा नाटक के गरे भने संकल्प प्रस्ताव पारित गरे जुन सन्धिमा पो हुनुपर्छ । भारत संलग्न नभएको संकल्प प्रस्ताव के सन्धिको अंग हुन सक्छ ? पछि डीपीआर बनाउँदा हेर्ने भनेर भारत पन्छियो र हाम्राले सन्धि जस्ताको त्यस्तै पास गरे । जग्गाको लालपुर्जा छिमेकीलाई बुझाइदिने, पछि उसले जे बनाउला त्यसमा मैले भनेका कुरा हाल्ने भनेको जस्तो पो भयो जुन सरासर नेपाली जनतालाई झुक्याउने फट्याइँ हो ।
एमाले भनेको तपाईं-हामीभन्दा बाठो हो मुग्लानी साहुलाई खुसी पार्यो भने पुरस्कारस्वरूप राजनीतिक र आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ भन्दै लम्पसार पर्ने । महाकाली उद्गम थलो टुंगो नलगाईकन सन्धि गर्नु हुँदैन भनेर भन्नेहरूले महाकाली सन्धि किन पास गरेको ? अनि तिनै ओलीले एक खर्ब २० अर्ब आउँछ पास गरौँ भनेर पास गर्ने ? यो जत्तिको लाजमर्दो लम्पसारवाद अरु हुन सक्दैन । महाकाली सन्धिको सट्टा कुरा टनकपुरमै सीमित गरेको भए नेपाललाई त्यति घाटा पर्दैनथ्यो । किनभने नेपालले एक पैसा खर्च नगरी त्यहाँबाट बिजुली र पानी पाउने (शारदा सन्धिले गरेको दोब्बर) थियो । बदमासी के भने हाम्रो स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी भारतले नसोधी बनायो । सोध्दाखेरि तँलाई मतलब नभएको भनेर पन्छियो । पछि तिम्रो ५७७ मिटर जमिन देऊ भन्न आयो । यो नचाहिँदो काम हो । यो कुरो पञ्चायत ले चाहिँ अलिकति सुधारेको थियो, जब टनकपुरको टेलरेसको पानी सिधै शारदामा लैजान खोजेको भारतलाई पञ्चायत ले विरोध गरेर महाकालीमै खसाल्न लगाएको छ, जसले गर्दा हाम्रो महाकाली सिँचाइ सुख्खा हुनुबाट बच्यो । नेपालको जमिन दिने कुरामा सहमति भएको थिएन । पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली जाँदा सहमति गरेको हो जसको विरोध भयो तर पछि नरसिंह रावको भ्रमणताका केही सुधारियो ।
एमाले आफैँले टनकपुरलाई महाकालीसित लिंक गर्न हुँदैन भनेको थियो तर त्यसलाई कुन प्रलोभनमा परेर लात मारी एमालेले लिंक गरेरै छाड्यो ? भारतलाई बिजुलीसित मतलब छैन गुइँठा बालेर पनि बिजुली निकाल्छ, सौर्य आणविक कोइला धेरै स्रोतबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । जलविद्युत्को नेपालमा भन्दा बढी क्षमता भारतमा छ, अरुणाचलदेखि काश्मिरसम्म जोड्ने हो भने । भुटान आकारको हिसाबले नेपालभन्दा एक तिहाइ सानो छ । नेपालमा जलविद्युत्को जति सम्भाव्य छ, त्यसको एक तिहाइ भुटानमा छ ।
अब भुटानभन्दा अरुणाचल आसाम, उत्तराखण्ड हिमालसम्म धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले भारतलाई बिजुली चाहिएको होइन । उसलाई पानी चाहिएको हो । त्यो पनि भण्डारीकृत गरिएको पानी जुन बाँध बनाएर पैसा खर्चेर गाउँगाउँ उठीबास गराएर बन्छ । उच्च बाँध समथल बिहार उत्तर प्रदेश बंगालमा बन्दैन, नेपालमा बन्ने हो । नेपालमा बाँध बने नेपाली भूभाग डुब्छ, सदाका लागि । त्यसले के हुन्छ, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । दोस्रो वर्षात्को समय जम्मा गरेको पानीले सुख्खा जेठको प्रचण्ड गर्मीयाममा सिँचाइ गरेर दोब्बर फसल उत्पादन हुन्छ । सामाजिक र वातावरणीय घाटा हामीले बेहोर्नुपर्ने फाइदा जति उता । त्यसको घाटा र फाइदा दुवैको बाँडफाँट सन्धि गर्नुअगाडि गरेको भए हुन्थ्यो ।
त्यो नगरी एकैचोटि महाकालीबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भनेर ओली-एमालेहरू नाच्न थाले । कांग्रेसमा त कुनै छलफलै भएन ‘ब्रेन डेड’ भए सरह । र, सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । तर त्यसको जवाफ इतिहाससामु त बहुदलका हिमायती एमाले, कांग्रेस र राप्रप्राले दिनुपर्छ अब । उहाँहरू कसैको कुरा सुन्नै नचाहने आफैँ इन्जिनियर, आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जान्ने, आफैँसमाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र आफैँ वातावरणवादी । विरोध गर्ने हामी जस्ता लगायत पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसमेत थियौँ तर कसैको कुरो सुन्न उहाँहरूले चाहनुभएन मुग्लानीको प्रस्तावमा लम्पसार हुन रुचाउनु भो ।
टनकपुरमा सुरुमा गल्ती भारतको थियो र उसले उचित क्षतिपूर्ति दिएर अगाडि बढ्नुपथ्र्याे । सुरुमै गिरिजाप्रसाद कोइरालालले गल्ती गरेका हुन् टनकपुरमा विज्ञहरूको सल्लाह नसुनेर । त्यसपछि विश्व नाथजीको सर्वोच्च अदालतले पनि गल्ती गर्यो गलत फैसला गरेर । कसरी भने सर्वोच्चले सन्धि हो समझदारी होइन भन्यो, त्यो त ठीक थियो । तर मुद्दा पर्यो दोस्रो कुरामा पनि, मतलब संविधानको धारा १२६ अनुसार दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर । मुद्दा परिसकेपछि अदालतले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। निर्णय दिनबाट पन्छिन मिल्दैन थियो । तर उनी पन्छिए । उनको फैसला आयो- संसदबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने भनी । त्योसम्म पनि ठीकै मानौँ । तर उनले के थपे भने संसद्ले निर्णय गरेपछि हामी (अदालत) ले फेरि हेर्नेछौँ भने । त्यो त सधैँ फन्फनी घुम्ने साइकलमा सर्वोच्चले टनकपुर मामिलालाई फसाइदियो ।
सन्धिसँगै आदानप्रदान गरेको पत्रको धारा ३ मा यो सीमा नदीको पानी साझा हो भनेको छ । तर कुनै एक पक्षले आफ्नो भागको पानी प्रयोग गरेन र अर्काले प्रयोग गर्यो भने त्यसमाथि पहिलो पक्षको भौतिक आर्थिक कुनै पनि दाबी लाग्नेछैन भनेको छ । सबै पानी हामी प्रयोग गर्न नसके महाकालीमै जाने हो जुनबगेर भारत जान्छ । तर भारतले प्रयोग नगरे त्यो पानी हामीकहाँ फर्केर आउने होइन, बंगलादेश जाने हो । त्यति पनि नहेरी हाम्राले सही गरिदिए । समस्या त्यहाँबाट आएको हो र झन्डै चौथाइ शताब्दी यो महाकाली सन्धि त्रिशंखु भएर अड्केर बस्नुको पछाडि मूल कारण पनि ।
भारतको अर्को गल्ती के छ भने उपभोग्य उपयोग भन्दै तल्लो शारदामा (महाकालीलाई भारत पसेपछि शारदा भनिन्छ) उपभोग्य उपभोग गरेको पञ्चेश्वर (खाईपाई आएको) पानी हो भन्यो । भारतले हामीलाई नसोधीकन व्यापक नहर (तल्लो शारदा कमान्ड क्षेत्रमा) निर्माण गरेको छ । समस्या के छ भने सुख्खायामा आजको स्थितिमा त्यो नहरमा जाने पानी नै छैन । माथि पञ्चेश्वर मा जलाशय नबनाइकन, वर्षायामको पानी भण्डारीकृत नगरीकन शारदा नहरमा बढी पानी जानेवाला छैन । चैत-वैशाखमा खोलामै नभएको पानी तपाईंले कसरी उपभोग गर्नुभयो ? नहर त बनाउनु भयो, दरभंगामा भारतले गण्डक प्रोजेक्टअन्तर्गत बनाएको नहरजस्तै जहाँ म झन्डै २० वर्ष अगाडि जाँदा त्यो नहर बनेको २२ वर्ष भइसकेको भन्थे तर त्यस बेलासम्म एक थोपा पानी त्यो नहरमा बगेको थिएन । शारदा (महाकाली) को पानी लैजान भारतले नहर कहाँसम्म बनाइसक्यो भने बिहारको सीमा बलियासम्म । शारदाको पानी त्यहाँ पुग्छ ? तर पञ्चेश्वर उच्चबाँध बनाएर बर्खायामको पानी जम्मा पार्नुभयो भने मात्र सुख्खायाममा नहरमा पानी बग्न सक्छ । त्यो पानीमा भारतको कुनै अधिकार नै छैन, किनभने त्यो पानी पहिले नै उपभोग्य उपभोग गरेको पानी नै होइन । नहर बनायो, भोलि पानी आउँछ भनेर । नेपाललाई सोधेर नेपालले मञ्जुरी दिएर नहर बनाएको पनि होइन, त्यो भारतको समस्या हो । उत्तराखण्डले आफ्नो ८० प्रतिशत भूभाग डुबाएर पञ्चेश्वर बन्न दिँदैन । उनीहरू अहिले सिधै भन्छन्, सित्तैमा उत्तर प्रदेशलाई पानी दिने हाम्रो गाउँ डुबाएर ? भारतीय कांग्रेस र उत्तराखण्डका ठूला नेता नारायणदत्त तिवारीको विज्ञप्ति नै आइसकेको छ कि कुनै हालतमा पञ्चेश्वर बन्न दिँदैनौँ भनेर । भारतको संविधानअनुसार पानी र बिजुली राज्य सरकारको अधिकारभित्रको विषय हो केन्द्रको होइन । त्यसैले भारतभित्रै यो समस्या हल हुन नसक्ने स्थिति छ, नेपालसँगको कुरो त झन् परको ।
समाधान
बिजुलीभन्दा पनि पानी रणनीतिक स्रोत हो, जसको महत्व आर्थिकभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन्छ । यो स्रोत सहीसँग परिचालन गर्यो भने र आफ्नो उद्योगधन्दा कलकारखाना व्यवसायलाई सस्तो र भरपर्दो पानी बिजुली दिन सक्नुभयो भने तपाईंको उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । सस्तो पानी र बिजुली दिन सक्नुभयो भने बिजुली र पानी पनि तपार्इंले उत्पादन गरेको पानीसँगै निर्यात गरेको ठहर्छ । हाम्रो उद्योगधन्दालाई राम्रो पानी, राम्रो बिजुली (रोपवे, ट्रली, यातायात आदि) सस्तो दिन सक्यौँ भने उद्योगधन्दा र व्यापार फस्टायो भने त्यसले विकास गर्ने हो । भारत र बंगलादेश बिजुली निर्यात गरे उतै उद्योग स्थापना हुन्छन् । नर्वेले पहिलो विश्व युद्धपछि आफ्नो विद्युत् प्रणाली ९९.९ प्रतिशत हाइड्रो पावर भएको विकास गर्दा जर्मनीलाई बेच्ने, फ्रान्सलाई बेच्ने भनेर कहिले भनेन । राष्ट्रिय सबलीकरणका लागि जलविद्युत् भनेको छ सस्तो बिजुली आफ्नो उद्योगलाई दिएर । हामी जानुपर्ने बाटो त्यो हो । भारतीय दूतावासको प्रेस सेक्रेटरी, सेकेन्ड सेक्रेटरीले भन्या कुरा हाम्रा नेताहरूले लम्पसार भएर मानेर धेरै बिगारेका हुन् ।
महाकाली सन्धिको हकमा पनि त्यही भएको हो । दिनै नहुने अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली दान गरेपछि बिग्रेको हो हाम्रो जलविद्युत् विकासको बाटो । सस्तो राम्रो भरपर्दो बिजुली यहाँ छ, फ्याक्ट्री यहाँ बनाऊ भनेर लगानीकर्ताहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रखर राष्ट्रवादी शक्तिहरू चाहिन्छ, लम्पसारवादीहरू रहुन्जेल यो सम्भव छैन ।
