३०/३०
प्राकृतिक स्रोतको यस्तै उपयोगबाट हामी सम्पन्न होइन, तन्नम हुँदै छौँ
३०-३० शृंखला इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष स्तम्भ हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं रु अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालको विचार :
हाम्रो मुलुकमा जो सत्ता र शक्तिमा रहे, तिनले विकासका ठूला-ठूला सपना बाँडे । हाम्रो वास्तविकता र धरातलीय यथार्थबाट उनीहरू विमुख रहे भन्ने महसुस हुन्छ । हामीकहाँ जलस्रोतको दोहन गरेर धनी बन्ने चर्चा चलेको कयौं वर्ष भयो । तर यथार्थ के छ त, जलस्रोतको व्यवस्थापन गरेर विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइमा कति काम गरेका छौं त्यो यथार्थ र हामीले के भन्दै आयौं त्यो हेर्नुपर्छ ।
राजाको शासनकालमा उनीहरूले पनि यसलाई सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिए । यसैबाट देशको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने सोचे र सोहीअनुसार कुरा गरे । राजनीतिक नेताहरूले पनि त्यही गरे । तर यी सबैको पछाडिको कारण के रहेछ ? ठूलो-ठूलो आयोजनाका कुरा किन आउँछ भनेर आफूले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पनि बुझेँ । किनकि ठूला आयोजनामा धेरैको स्वार्थ मिल्दो रहेछ ।
नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा ठूलो आयोजनामा स्वार्थ मिल्ने हुँदो रहेछ । ठूलो आयोजनामा कर्णाली चिसापानीमा दातृ निकाय विश्व बैंकले रुचि देखायो । पञ्चेश्वर ६-७ हजार मेगावाटमा भारतले चासो देखायो । खासगरी ठूला आयोजनामा ठूला ठेकेदारको, विदेशी दातृ निकायको लगानी पोर्टफोलियो ह्वात्तै बढाउन सकिने, निर्णय गर्ने कर्मचारीतन्त्र र नेताको पनि स्वार्थ मिल्ने हुँदो रहेछ ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका कर्मचारीले पनि सायद बोर्डमा प्रगति विवरण पेस गर्दा पनि नेपालमा ऋणको पोर्टफोलियो प्रशंसा पाउने तहमा पुर्याउनुपर्यो भन्ने सोचले निर्देशित हुँदा रहेछन् । अहिले पनि उनीहरूको वार्षिक ३०-४० करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ छ, तोकिएको सिलिङबाट उच्चतम लगानी गर्नुपर्यो भन्ने उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ । यहाँ त्यो आयोजनाले प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन, त्यसमा उनीहरूको धेरै मतलब हुँदैन ।
देशले लिने ऋण भएकाले राष्ट्रले जसरी पनि तिरिहाल्छ । अर्कोतिर ‘कमिसन एजेन्ट’ सक्रिय हुन्छन् । कमिसन एजेन्टले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मिलाउन खर्च गर्नुपर्यो । त्यसले गर्दा ठूलो लगानी, ठूलो ठेक्का, ठूलै कमिसन हुने हुनाले सबैको स्वार्थ मिल्दो रहेछ । तर नेपालको सन्दर्भमा ठूलो आयोजनाले प्रतिफल दिएको लगभग शून्य छ भन्दा हुन्छ । कर्णाली चिसापानी कुराकानीमै सीमित भयो ।
०००
विद्यालयमा पढ्दादेखि नै नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भनेर पढ्दै आएका हौं । सन् १९६० को दशकमा नेपालको जलस्रोतको अध्ययन भयो । देशभित्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शिक्षण संस्था थिएनन्, कतिपयले भारतमा, रुस लगायतका मुलुकमा पुगेर पढे । उनीहरूले अध्ययन गरेर फर्केपछि आफ्नै देशको अध्ययन थाले ।
त्यतिबेला हाम्रो भौतिक पूर्वाधार सीमित थिए । पुल हाल्न नसकेर आवतजावतमा समस्या थियो । नहर बनाउन नसकेको हुनाले सिँचाइमा समस्या थियो । जलाधार संरक्षण, नदी तटबन्ध नहुँदा बाढी, कटान र भूक्षयको समस्या थियो । जलविद्युत् त धेरै टाढाको कुरा थियो ।
उनीहरूले अध्ययन गरेर नेपालमा ठूलो स्रोत रहेछ । ६ हजार खोलानालामा उपलब्ध जलस्रोतले नेपाल विश्वका धनीमध्येका एक मुलुकमा कहलियो । डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्रमा ८३ हजार मेगावाटको हिसाब निकाले । एउटा अध्येताले अध्ययन गरेका विषयवस्तु सामान्य मानिसले भन्दा अर्को अध्येताले राम्रोसँग बुझ्छ ।
डा. श्रेष्ठले आफ्नो प्राज्ञिक काम सकेर विश्वविद्यालयमा बुझाए । सीके शर्माले हरिमान श्रेष्ठको सोध बाहिर ल्याइदिनुभयो । मैले हरिमान श्रेष्ठसँग बुझ्दाचाहिँ विभिन्न परिकल्पनामा जलाधारको आधार बनाएर बाँधको विभिन्न आकारका आधारमा विभिन्न हाइपोथेसिस (परिकल्पना) बाट १ लाख ८ हजारसम्म पनि आउँछ, अर्को हाइपोथेसिसमा ८३ हजार मेगावाट, अर्को हाइपोथेसिसमा ६० हजार मेगावाट क्षमताको चर्चा उक्त शोधमा उल्लेख छ भन्नुभएको थियो ।
नेपालले सन् १९७७ मा कोलम्बो प्लान अन्तर्गतको बैठकमा नेपालका राजाले नै हामी जलस्रोतमा धनी रहेछौं, मिलेर काम गरौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि नेपालको जलस्रोतमा बाह्य चासो पनि थपियो ।
विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आदि संस्थाहरूले चासो दिन थाले । यूएनडीपी अहिले विकास साझेदार संस्थामा त्यति अगाडि देखिँदैन तर १९९० सम्म यूएनडीपी मुख्य साझेदारकै रूपमा थियो । उदाहरणका लागि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कामका लागि यूएनडीपीले नै स्रोत जुटाइदिएको हो ।
पञ्चायतकाल गयो, राजाको शासनकाल पनि सकियो, बहुदल आयो तर त्यही क्रम निरन्तर भयो । १९९६/९७ तिर आउँदा राजनीतिक दलहरू सत्तामा थिए । यिनीहरूले महाकाली सन्धि गरे । महाकाली सन्धि गरिसकेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको कुरा उठाए ।
पञ्चेश्वरले देशलाई वर्षमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व दिने चर्चा चल्यो । त्यतिबेलाको बजेटभन्दा १० औं गुणा ठूलो राजस्व पञ्चेश्वरबाट आउने सपना देखाइए । २०५२-५३ सालसम्म खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै टाढाको कुरा थियो । यो सबै चर्चा-परिचर्चा त भयो तर आजसम्म पनि त्यसमा प्रगति शून्य छ । पञ्चेश्वरको २५ वर्ष बित्न लाग्यो । उक्त आयोजनाबाट नेपालले प्रतिवर्ष एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले कति लाभ प्राप्त गर्थ्यो होला ?
०००
पञ्चेश्वरको सवालमा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नैपर्छ । भारतले महाकाली सन्धि लगाएर के फाइदा लियो त्यसको छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपाललाई ‘प्रिकन्जम्टिभ’ प्रयोगका लागि भनेर दियो । बाँकी पानी उसले लगेर प्रयोग गरिरहेको छ, उसलाई आयोजना निर्माण नभएर टाउको दुःखाइ हुने कुरै भएन ।
भविष्यको पुस्तालाई समेत हेरेर हामीले जवाफदेही र उत्तरदायी ढङ्गले उपभोग गर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं । जहाँ भेट्टायो, सोहोरिहाल्ने चलन छ ।
नेपालकै पाटोमा हेर्ने हो भने राजनीतिक स्वार्थ कसरी प्रकट हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य उद्घाटित हुन्छ । २०४८ सालको संसद्को निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा १९ ओटा संसदीय सिटमध्ये नेकपा एमालेले एउटा पनि जितेन । १९ मध्ये १८ सिट कांग्रेसले र एउटा सिट राप्रपाले जितेको थियो । २०५१ को निर्वाचनमा पनि एमालेको पोजिसन सुध्रिसकेको थिएन ।
तर २०५२-५३ मा भारतसँग महाकाली सन्धि गरेर संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेपछि एमालेको अवस्था त्यहाँ सुदृढ भयो । महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवालाई अघि लगाएर एमालेले पारित गरेको हो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
महाकालीका सम्बन्धमा ‘नेगोसिएसन’ गर्नेदेखि भारतबाट महाकाली प्याकेज ल्याउने, उक्त सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउने काम उहाँले गर्नुभयो । उहाँहरूले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको कुरामात्र गर्नुभएन, देश नै कायापलट गर्छ अझै सुदूरपश्चिमको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा ठूलो रूपान्तरण हुन्छ । त्यतिबेला उहाँहरूले सुदूरपश्चिमबाट घाम उदाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक घामको कुरा छाडौं, बरू एमालेको सूर्य चिह्न चाहिँ उदायो ।
निकै बलियोसँग एमालेको राजनीति स्थापित भयो । शेरबहादुर देउवा डँडेलधुराबाट सधैँ निर्वाचन जितिरहनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसमा उहाँ एकजनाको राजनीति सधैं सुरक्षित छ, बाँकी त एमालेको राजनीति बन्यो ।
नेकपा एमालेले महाकाली सन्धि गर्दा पञ्चेश्वरको कुरा गरेर जुन सेल्सम्यानसीप देखाए, आयोजनालाई मार्केटिङ गरे; त्यसबाट धेरै फाइदा लिए ।
जनता जहाँको त्यहीँ रहे । पञ्चेश्वरको कुरा छाडौं, त्यहाँ सन् १९८० को दशकमा अध्ययन भइसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना थियो । त्यसलाई धेरैपटक नेताहरूले उचाल्ने र पछार्ने काम गरे पनि आयोजना सम्पन्न हुन दिएका छैनन् ।
अनि आजको दिनसम्म पनि हामी भारतबाट आयात गरेको विद्युत्मा निर्भर छौं । अनि निजी क्षेत्र समेतले सानातिना खोलानालामा उत्पादन गरेको बिजुलीले निर्वाह गरिरहेका छौं । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सबैभन्दा कम हुने देशहरूमध्येमा पर्छौं ।
०००
जलस्रोतमा हामी धनी छौं भनिरहँदा उनीहरूले जलस्रोत भनेकै बिजुली उत्पादन गर्ने हो भनेर बुझे/बुझाए । फेरि विद्युत् निकाल्न पनि कहाँबाट सुरु गरे भने सबैभन्दा ठूलो परियोजना, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीबाट ।
माथिल्लो तामाकोसी, पश्चिम सेती, दूधकोसीजस्ता परियोजना होइनन् । ऋण लिएर नेपालले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको कर्णाली चिसापानी आफैंमा ठूलो परियोजना थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि ‘म त्यहाँ पानी होइन, पैसा बगेको देख्छु’ भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो । एकपटक मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ, ‘गिरिजाबाबु, केही नदीको हकमा यहाँले भन्नुभएको कुरा मिल्छ, तर सबैमा त्यो भन्न सकिँदैन ।’
नदीनाला भएकै कारण न नेताहरूले त्यसलाई बिकाउ भाषण त बनाए । तर यथार्थमा जलस्रोतको दोहन गर्ने सवालमा हामीले उल्टो तरिकाले सोच्यौं भन्ने लाग्छ । नबुझ्दाखेरि त १०,८०० मेगावाटका आयोजना पनि सहजै कार्यान्वयन हुन्छन् जस्तो लाग्छ । ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त यो हालत छ, त्यसमाथि १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागेको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो होला भन्ने परिकल्पना गर्दा पनि अत्यास लाग्छ ।
यद्यपि जलविद्युत्मा निजी लगानी खुला गरेकाले उसले साना आयोजना बनाउन थाल्यो । उसले आफ्नो क्षमता अनुसारका औसत ५०-६० मेगावाटभन्दा माथि गएका छैनन् । त्यसमा पनि विदेशी लगानी र सीप ल्याएर काम गरेका छन् । तर त्यसले एउटा भर्याङ बन्दै गएको छ । मध्यम खालका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास हुँदै गएको छ ।
०००
यो सबै सन्दर्भले फेरि जलस्रोतबाट हामीलाई केही फाइदा छैन त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ ? तर के नेपालमा सबै कुरा शून्य नै छ त ? त्यस्तो होइन । त्यसको अरु मूल्य पनि छ । फाइदा पनि प्रशस्त हुनसक्थ्यो तर हामीले जुन किसिमले जलस्रोतको परिचालन गर्ने सोच/दृटिकोण बनाउनुपर्थ्यो । त्यसको ठीक्क उल्टोसँग सोचेछौं ।
किसानलाई हामीले १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याइदिन सकेको भए उसको आयआर्जन, आर्थिक-सामाजिक विकास कायापलट हुन्छ । एक बाली हुने ठाउँमा तीन बाली हुन्छ । बाली सघनता बढ्ने भयो । बाली लाग्ने सुनिश्चित भयो । खडेरी लाग्यो, वर्षात् भएन भन्नुपर्ने थिएन । किसानले अतिरिक्त उत्पादन गर्यो भने उसको क्रयशक्ति र उपभोग क्षमता बढ्छ । कृषि प्रशोधन उद्योग खुल्छन् । किसानका उत्पादन त्यहाँ आपूर्ति हुन थाल्छन् ।
अर्थशास्त्रको इतिहास पढ्ने क्रममा थाहा पाएको १४औं शताब्दी आसपासको युरोपको आर्थिक इतिहास उल्लेख गर्न चाहन्छु । आजभन्दा पाँच सय वर्षअघिको कुरा हो । युरोपमा त्यतिबेला गोरुले नै जोत्ने चलन थियो । स्कटल्यान्डमा एउटाले गोरुले जोत्ने ठाउँमा घोडाले जोतेछ । सायद ऊसँग गोरु थिएन कि ! घोडाले जोतेर बाली लगायो । तर गज्जब के भयो भने छिमेकीको बालीभन्दा उसैको बाली राम्रो भयो ।
त्यसपछि उसका छिमेकीहरूलाई पनि घोडाले गहिरो गरी जोत्दो रहेछ, दुईओटा गोरु लगाउने ठाउँमा एउटै घोडाले हुने रहेछ भनेपछि उसका छिमेकीहरूबाट क्रमशः त्यो चलन फैलँदै गयो । हिजो गोरुले जोत्दा हुने उत्पादनको तुलनामा घोडाले जोत्दा बढी उत्पादन हुन थाल्यो ।
निर्वाहमुखीबाट जब धेरै उत्पादन हुन थाल्यो । त्यसपछि मानिसहरू पढाइ, मनोरञ्जन, नवप्रवर्तन लगायतका काममा लागे । उत्पादन बचत भएपछि मानिसहरू फुर्सदिला पनि भए र धेरै क्षेत्रमा काम गर्न थाले । यसको फलस्वरूप अंग्रेजहरू अरुभन्दा अगाडि भए । उनीहरू संसारभर पुगे ।
त्यसकारण हरेक ठाउँमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न पहिले आधार बन्नुपर्छ । ५० मेगावाटको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएपछि पो बल्ल २०० मेगावाटको आयोजना कार्यान्वयनका लागि सीप, क्षमता, दक्षता र अनुभवको विकास हुन्छ । वर्षमा हामी १०० किमी सडक बनाउँछौं भने अब तुरुन्तै अर्को वर्षमा एक हजार किलोमिटर बनाउँछौं भनेर त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
०००
जलस्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा सिँचाइकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जे हालत हो, ठूला सिँचाइको पनि त्यही हालत छ । त्यसको प्रतिफल छैन । किसानले सानातिना कुलो, नहर र स्थानीय तहको पहलमा बनेका अधिकांश संरचनाले काम चलेको छ । यो बाहेक जलस्रोतका अन्य प्रयोगमा खानेपानीका परियोजनाको स्थिति त्यस्तै छ ।
सिँचाइ आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना हो । क्षेत्रफलका हिसाबले ६६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुने भनिए पनि मुश्किलले २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ भएको पाउन पनि मुश्किल हुन्छ । पैनी लाग्ने क्षेत्रमा किसान बाँचेका छन् तर सहायक प्रणालीका कारणले । नहरले पानी देला भनेर धेरै कम बस्छन्, कोही डिप/स्यालो ट्युबवेल गाड्छन् । साना-साना सहप्रणालीले चलेका छन् । लगानीका हिसाबले उक्त आयोजनाले प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
हाम्रो जस्तो देशमा त अरु उपाय नै छैन । हामी भूपरिवेष्ठित छौं । भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि राम्रो उत्पादन गर्न थाल्यो भने त त्यो बिक्री हुन्थ्यो । तर हामीकहाँ त आज भन्दा एक सय वर्ष अघि हजुरबुवा पुस्ताले जसरी खेती गर्थे, नाति पुस्ताले पनि त्यसरी नै खेती गरिरहेको छ । कुलो/पैनी त्यही छ ।
पैनी लाग्न वर्षात् भएर पानीको मूल फुट्नुपर्छ । मैले २०३० को दशकमा गाउँ छाड्दा असार १५ देखि रोपाइँ सुरु हुन्थ्यो । आज जलवायु परिवर्तन लगायत मानिसका अनेकन् हस्तक्षेपले गर्दा साउन १५ नभई रोपाइँ हुँदैन । फलतः हाम्रो उत्पादनको अवस्था कमजोर छ ।
०००
खानेपानीतर्फ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै चर्चा गर्ने हो भने यो नेपालमा सबैभन्दा ठूलो खानेपानीको परियोजना मैले ३० वर्षअघिदेखि रिपोर्टिङ गरेको हुँ । मरीचमानसिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए, म राष्ट्रिय पञ्चायतको रिपोर्टिङ गर्थे । मरीचमानले राष्ट्रिय पञ्चायतमा दिएको जवाफ मलाई आज पनि स्मरण हुन्छ, ‘सबैलाई उपभोग गर्न र सडकसमेत धुन पुग्ने गरी हामी मेलम्ची ल्याउँछौं’ भन्थे ।
उपभोक्ता मञ्चका तर्फबाट देवेन्द्रराज पाण्डे, सूर्यबहादुर शाक्यहरूले पानीका लागि आवाज उठाउँदै रित्ता गाग्रीको जुलुस निकाल्नेदेखि दरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कामसमेत गरेको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र दरबारबाट प्रधानमन्त्रीकहाँ गयो, त्यसको जवाफमा मरीचमानसिंहले बोलेका थिए ।
तर आज पनि पानी आउँदैन । फेरि हामीलाई त्यति बेला नै यो आयोजना चाहिएको रहेछ कि रहेनछ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । मेलम्चीको सपना देख्न गालेको ३० वर्षसम्म पानी नआउँदा पनि अनेक किसिमले पानीको जोहो भइरहेको छ । त्यतिबेला ५-७ लाखको जनसंख्या आज ४० लाख पुगिसक्यो । सबैले पानी उपभोग गरिरहेकै छन्, तर मेलम्ची त अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।
मेलम्चीमा यो देशले कति धेरै श्रम, कति धेरै स्रोत र समय खर्च गरिसक्यो । त्यसको प्रतिफल हिसाब गर्ने हो त्यसको तुलनामा हामीले धेरै ठूलो लगानी गरिसक्यो । प्रतिफल र लगानीको तुलना गर्न हाम्रो आँट नै पुग्दैन । मेलम्ची त खानेपानी आयोजना भएको हुनाले खानेपानीमा पनि आन्तरिक प्रतिफल दरको कुरा गर्ने, नाफा र घाटा हेर्ने भनेर पनि टार्ने अधिकारीहरू भेटिन्छन् । तर माथिल्लो तामाकोसीकै लागत र प्रतिफल हेरौं न । ३५ अर्बको आयोजना भए पनि ३३ अर्बमै ठेक्का लाग्यो । अहिले सम्पन्न नहुँदै ८० अर्ब रुपैयाँ माथि लागत पुगिसक्यो ।
अहो ! यो त अत्ति भयो, अलि बढी भयो । भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो । त्यसका बाबजुद पनि यो सबै खर्च कहीँबाट पुष्टि हुन्छ त ? कहीँकतै हाम्रो सोचाइमै, हेराइ, बुझाइ, काम गराइमै त त्रुटि भएको त छैन ? राजनीतिक नेतृत्व कसैलाई पनि आँट नै छैन ।
कतै छानबिन सुरु गरिएला, त्यसमा डरलाग्दा तस्बिर देखियो भने के गर्ने-भन्ने पनि होला ? माथिल्लो तामाकोसी किन ढिला भयो भनेर समाचार आउँदा पेनस्टक पाइप जोड्न सकिएन । आज यति इन्च, यति फिट जोडियो भनेर समाचार आउँछन् ।
त्यस्ता ठेकेदार किन ल्याएको होला, ती ठेकेदार कसले छानेको हो ? ठूला आयोजनामा ठेकेदार छान्न पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परामर्शदाता राखिएको हुन्छ । ती सबै विदेशी छन् । हामीले राष्ट्रिय गौरवको, स्वदेशी लगानीको जे सुकै नाम दिएर सन्तोष दिए पनि ठेकेदार, परामर्शदाता सबै विदेशी छन् ।
०००
नदी-नालामात्र होइन, हाम्रो पहाड पनि स्रोत हो । पहाड हुँदैनथ्यो भने हाम्रा खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादनको परिकल्पना गरिँदैन । विद्युत् उत्पादनका लागि हेड बनाउने, पानी भण्डारण गरेर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन हाम्रा पहाडले ठूलो सुविधा दिएका छन् ।
अहिले पनि यो बुझाइ झन्-झन् गहिरो हुँदै पानीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा छाडेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेचेर पैसा कमाउनुपर्छ भनेर हामीले खोलानाला पनि मासिरहेका छौं । खोलामात्र होइन, दोहन गर्नका लागि एस्काभेटर र टिप्पर पुर्याउन ठाउँ-ठाउँमा जथाभावी सडक खनेर पानीका मुहान पनि सकिए । हिजो खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर खानेपानी आउन थालेका गाउँहरू आज फेरि सुख्खा भइसके ।
सडक विस्तारका नाममा अन्धाधुन्ध डोजर लगाउने काम गरेर हामीले प्रकृतिमा हस्तक्षेप गर्यौं, यसले गर्दा मानिसको स्रोतमा खलल पुग्यो । पानीको स्रोत यति लजालु हुन्छ कि अलिकति चलाइदियो भने पनि जमिनमुनि कहाँ हराइहाल्छ । गाउँ-गाउँमा खानेपानीको स्रोत सुक्न थालेपछि पुनः खानेपानी आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । हिजो केही लाख रुपैयाँ सम्पन्न हुने खानेपानी आयोजनाको लागत करोडौं रुपैयाँ पुगेको छ । कतिपय ठाउँमा पानीका मुहान सुकेर मानिसहरू बसाइँ सरिरहेका छन् ।
जलस्रोतमा धनी भन्दाभन्दै खोलानालामा अन्धाधुन्ध एस्काभेटर हालेर त्यसलाई छिन्नभिन्न बनाइयो । त्यहाँको जलजीवन/जलचर सखाप भयो । त्यहाँको इकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली) बिगार्यौं । खोला बग्ने ठाउँको आसपासमा पानीकहाँ मुहानहरू हुन्थे, ती पनि छिन्न भिन्न पार्यौं । र यही रफ्तारमा अघि बढ्यौं भने हामी ६०० खोलानालामा सीमित हुने स्थिति हुन्छ ।
अर्कोतिर, आधुनिक जीवनशैलीसँगै आधुनिक संरचना बनेका छन् । फ्लस ट्वाइलेटको ‘ड्रेनेज’ सिधै लगेर खोलामा मिसाउँछौं । हिजो खोला थ्रुप्रै थिए, फोहोर फ्ँयाक्ने थोरै थिए । त्यसकारण खोलाले त्यो फोहोर प्रशोधन गर्न सक्थ्यो । आज खोला कम छन्, प्रदूषण गर्ने धेरै छन् । खोलानालामा पनि प्रदूषण फलाइरहेका छौं । वास्तवमा जलस्रोतको बिजोग भइरहेको छ । चौतर्फी रूपमा जनताको स्तरबाट र राज्यको स्तरबाट पनि यसको संरक्षणभन्दा बिगार्ने काम धेरै भएको छ । अब जलस्रोतलाई दोहन गरेर सम्पन्न हुने कुरा अलिक टाढा घचेटिँदै गएको छ । तर जीविका धान्नका लागि पनि जलस्रोत त चाहिन्छ ।
०००
हाम्रो विकासको योजना भएन । हामीले नदी किनार (रिभर भ्याली) बाट सडक बनायौं । जहाँ सडक पुग्यो, त्यहाँ बस्ती आयो । नदीका किनारमा बस्ती बसे, सहर विकास भइरहेका छन् । भोलि त्यहाँ जलाशय बनाउनुपर्यो, विद्युत् विकास गर्नुपर्यो भने त्यसको लागत कहाँ पुग्ला ? लागत वा आर्थिक हिसाबले सम्भाव्यताको कुरामात्र होइन, राजनीति र समाज पनि आउँछ ।
हुन त आयोजना बर्करार छन् । कोशी उच्च बाँध आयोजना बनाउने भनेर इन्जिनियरहरूले जागिर खाइरहेका छन् । यो आयोजनाका लागि भारतसँग संयुक्त आयोग छ । तर अहिले रिभर भ्यालीमा सहरीकरण तीव्र छ । त्यसकारण सबै असम्भव जस्तो भयो ।
अर्कोतर्फ, यी वस्तुहरू आफैंमा उचित ठाउँमा बसेका छैनन् । रिभर भ्यालीका धेरै बस्ती बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बसेका छन् । ढिलो-चाँडो त्यहाँ बाढी आउँछ । मेलम्चीमा त्यही भयो । बुटवलको तिनाउ खोलाको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बस्ती बसेको छ । हिजो अध्ययन गर्दा बाढीग्रस्त क्षेत्र भनेर त्यहाँ खेती चाहिँ गर्न मिल्ने बस्ती बस्न नमिल्ने भनेर छाडिन्थ्यो ।
हुँदाहुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माणको इजाजत बाँड्ने काम भयो ।
कोसीको प्रकाशपुर भन्ने क्षेत्र (चक्रघट्टीदेखि कोसीको तल्लो भागसम्म) आयोजना क्षेत्रबाहेक बाढीग्रस्त क्षेत्र भनिएको छ । २०४० सालमा मैले कोसीको त्यो क्षेत्रमा पैदल यात्रा गरेँ । तर त्यहाँ बाढीग्रस्त भनिएको क्षेत्रमा केही-केही सुकुम्बासी आएर बसेका थिए, खेती गर्थे । त्यो समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर प्रधानपञ्चहरू चासो दिन्थे । तर अहिले त्यो ठाउँ सहर बनेको छ । २०६५ सालमा १२ किलोमिटरबाट कोसी पसेको थियो । त्योभन्दा माथिबाट पस्यो भने ठूलो क्षति हुने देखिन्छ । हरेक रिभर भ्यालीमा एकपछि अर्को वर्ष क्षति बढिरहेको छ ।
०००
एकातिर हामीले जलस्रोतलाई दोहन गर्न नसक्ने बनाइरहेका छौं । सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् हरेक क्षेत्रमा लफडा छ । अर्कोतिर बनाउने र दोहन गर्ने नाममा मनपरी इजाजत बाँडिएको छ । नदी खोलाको परिचक्र र वरपरको वातावरणमात्र होइन, हुँदाहुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माणको इजाजत बाँड्ने काम भयो ।
त्यसले मानिसको जीवनयापनमा, समाज र संस्कृतिलाई असर पारिरहेको छ । कयौं ठाउँमा घाट भएका क्षेत्रमा समेत पानी नछोडेर नदीखोला पथान्तरण गरेर अन्यत्रै लगिरहेका छन् । गाउँघरमा हरेक जातजातिका आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै घाट थिए । अब पानी सुकेपछि सबैले अलिकति पानी भएको ठाउँमा घाट बनाएका छन् । जातजातिबीच त्यहीं द्वन्द्व सुरु भयो ।
नदीखोलासँग एकाथरी मानिसहरू आश्रित पनि थिए । माछा मार्ने, खोलाले बगाएर ल्याएका काठपात जम्मा गर्ने, अस्थायी कुलो निर्माण गर्ने काममा मद्दत गर्थे । ती सबै विस्थापित भएका छन् ।
त्यसकारण जलस्रोतलाई स्रोतका रूपमा जगेर्ना गर्नुपर्थ्यो, तर त्यसलाई दोहन गर्ने नाममा लथालिङ्ग बनाएका छौं । भविष्यको पुस्तालाई समेत हेरेर हामीले जवाफदेही र उत्तरदायी ढङ्गले उपभोग गर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं । जहाँ भेट्टायो, सोहोरिहाल्ने चलन छ ।
एउटा खोलाको प्रणालीलाई एकपटक छिन्नभिन्न पारियो भने त्यो प्रणाली पुनः स्थापित हुन सयौं वर्ष लाग्छ । खोलामा त चिसो पानी खोज्दै माछाहरू उकालो लाग्छन् र त्यहाँ फुल पार्छन्, बच्चा हुर्काउँछन् र फेरि फर्किन्छन् । खोला छिन्न भिन्न पारेपछि त्यो क्रम रोकिन्छ ।
सङ्ला र कञ्चन खोलालाई संरक्षण गरेर त्यसको छेउमा रिसोर्ट खोलेर चलाउने कुराको परिकल्पना गर्ने ठाउँ छैन । दशतिर खोलालाई बंग्याइदिएपछि र्याफ्टीङको सम्भावना पनि हराएर गएको छ । अझै पनि ल बालुवा निकाल्दाको धमिलो पानी भए पनि त्यसबाट सिँचाइ गरौंला भन्ने ठाउँ पनि छैन किनकि त्यसमा हाताहाती नगद छैन । तुरुन्त खरिद गर्न पाइने खानेपानी, विद्युत् उत्पादन जस्तो सिँचाइमा निर्णय गर्नेले लाभ पाउँदैन । किसानका लागि कहिले-कहिले प्रतिफल आउने सिँचाइ पूर्वाधारको कसले लबिङ गर्ने ?
हामीसँग जलस्रोत त थियो । तर त्यसलाई हामीले छिन्नभिन्न पारेको अवस्था छ । केही समयपछि हामीले जलस्रोतमा धनी होइन, दोहनका नाममा लुट नै हुन थालेको छ । अन्धाधुन्ध ढुङ्गागिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा समेत रातारात नियम परिवर्तन गरेर दोहन गर्न लागिसकेका रहेछन् । तर सबैतिरबाट यसरी लुछ्न थालेपछि अदालतले मात्र कति दिन जोगाउला ? राज्यको माथिल्लो तहमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बस्नेहरू नै लुटेराको मतियार भएपछि अर्थात् राज्यको ढुकुटीको चाबी जसलाई सुम्पेको छ, उसैले लुट्न थाल्छ भने हामी धनी र सम्पन्न होइन, चाँडै तन्नम हुन्छौं ।
(कुराकानी : पुष्पराज आचार्य)
