चिनियाँ अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा घट्यो, आगामी ५ वर्ष प्रभावित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँः लगानीमा आधारित आर्थिक वृद्धिबाट उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रको विस्तारमा केन्द्रित गरेको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा उपभोग आगामी पाँच वर्ष सुस्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी र निर्माण लगायत काम सिर्जना अवरुद्ध भएका कारण उपभोग घटेको त्यहाँको सरकारी अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ । 

‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा विगत वर्षहरूको तुलनामा सुस्त हुने देखिन्छ,’ चाइना एसोसिएसन अफ पोलीसी साइन्सेस, इकोनोमिक पोलीसी कमिटीका उपनिर्देशक सु होङकाइले भने । चाइना एसोसिएसन अफ पोलीसी साइन्सेस चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति मातहतको नीति अनुसन्धान थिंक ट्यांक हो । 
उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने भन्दै उक्त थिंकट्यांकले लगानीमा आधारित आर्थिक विस्तारलाई बढावा दिनुपर्ने बताएको छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ,’ सुले भनेका छन, ‘सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि हेरचाह केन्द्र, सहरीकरण र सहरी सुविधासम्बन्धि पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई अझै गतिशील बनाउने थप पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

बेइजिङले यसअघि नै ऋणमा आधारित बजेट बढाएर लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको साधन बढाउनेभन्दा पनि उपभोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिदैं आएको छ । विगत एक दशकमा तुलनात्मक रूपमा तीव्र ढङ्गले उपभोग बढेको भएपनि कोभिड–१९ महामारीका कारण यसमा गिरावट आएको छ । विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा उत्पादनमा दिइने सहुलियतले चीनमा आयातीत मुद्रास्फिति बढ्न सक्ने सम्बन्धमा चाइना एसोसिएसन अफ पोलीसी साइन्सेस सतर्क गराएको छ । ब्लुमवर्गले गरेको सर्वेक्षणमा औद्योगिक उत्पादन मार्च महिनामा तीन वर्ष यताकै महङ्गो भएको छ । 

चीनले भने बजेटमा पनि कडाइँ गरेको छ । चीनले वित्तीय घाटा समेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष सरकारको खर्च र राजस्वको खाडल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत छ, सन् २०२० मा यस्तो घाटा ३.६ प्रतिशत थियो । 

बजेट घाटा कम हुनुको अर्थ चीनले अलिक कठोर वित्तीय नीति अबलम्बन गरेको प्रतीत हुन्छ । चीन सरकारले स्थानीय सरकारले जारी गर्ने विशेष बचतपत्रको कोटा समेत कटौती गरेको छ । यो बचतपत्रबाट स्थानीय सरकारले पूर्वाधारमा लगानी समेत कटौती भएको छ । यो वर्ष स्थानीय पूर्वाधारमा यो वर्ष ५६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ र अघिल्लो वर्ष ५७६ अर्ब डलर लगानी भएको थियो । 

त्यस्तै बेइजिङले केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने बचतपत्र पनि जारी गरेको छैन । चीनको केन्द्रीय सरकारले गत वर्ष १५४ अर्ब डलरको बचतपत्र बिक्री गरेको थियो । 
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले आर्थिक विस्तारले गति लिन थालेपछि वित्तीय नीतिमा विस्तारै सामञ्जस्यता कायम गर्ने बताएका छन् । खछ्याङले केही अस्थायी नीतिहरू समयक्रममा हटाइने र नयाँ कर र शुल्क कटौतीजस्ता संरचनागत नीतिगत व्यवस्थामार्फत् त्यस्ता असन्तुलित प्रभावसँग प्रतिवाद गरिने उल्लेख गरेका छन् । 

चीनले कर्जा प्रवाहमा पनि कडाइँ गरेको छ । उनीहरूले विगतको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा जस्तै ऋण कर्जामा अंकुश लगाउने बहुवर्षीय अभियान नै शुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । यदि चीनले कर्जामा समेत अंकुश लगाउन थाल्यो भने यो गलत कदम हुनेछ र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा क्षति पुग्नेछ, जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउन सक्नेछ । चीनको यो कदमले खराब कर्जा थप बढ्ने वा चीनियाँ धितोपत्र बजार (स्टक मार्केट)मा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । 

अमेरिका र युरोपेली देशहरूले भने अझै पनि प्रोत्साहन प्याकेजहरू जारी गरिरहेका छन् । यस हिसाबले आगामी दिनहरूमा चिनियाँ अर्थतन्त्र अन्य देशको तुलनामा चिनियाँ अर्थतन्त्रको आर्थिक विस्तारको दृष्टिले अग्रपंक्तिमा हुनेछ । चीनको यो कदमले अन्य देशहरूलाई आर्थिक वृद्धिलाई शिथिल नबनाइ वा बजारमा अस्थिरता सिर्जना नहुने गरी कसरी प्रोत्साहन फिर्ता लिने भन्ने चुनौती समेत थपिएको छ ।

(ब्लुमवर्ग र वाल स्ट्रीट जर्नलको सहयोगमा)