वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानका पदाधिकारीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र र गम्भीर विषय हुँदा यथाशिघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केही समयअघि सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोसेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वरिष्ठ चिकित्सक डा. श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको थियो । पदाधिकारीले प्रतिष्‍ठानको ऐन विपरीत सरकारले नयाँ अधिकारी पठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले पदाधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले प्रतिष्‍ठानको सिनेट बैठक बोलाएपछि पदाधिकारीले बैठक रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अहिले न्यायाधीश सुष्मा लता माथेमाको एकल इजलाशले बाटाका म्यादबाहेक १५  दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पदाधिकारीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा लेखिएको छ,' निवेदन प्रतिलिपिसमेत साथमा राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे समय नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।'

सरकारले प्रतिष्‍ठानमा विकृती विसंगतीको अध्ययन गर्न  स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्त्वको समितिले बनाएको छानविन प्रतिवेदन २०७८ कार्यान्वय गर्न आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकहरूको प्रतिवेदनको आधारमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएकाले आदेश जरुरी नपरेको उल्लेख गरिएको छ ।