बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसदहरुको माग

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बजेट परिमार्जन गरी देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उत्पादनमुखी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रस्तुत बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र सुरेशकुमार राईले बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएकोमा समावेश गरिनु सकारात्मक भएको बताए ।
सांसद पार्वत गुरुङले के बजेट समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति ल्याइएको हो, राज्यलाई बलियो वा कमजोर बनाउने गरी ल्याइएको बजेट हो भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले बजेट कुनै निश्चित व्यक्तिलाई खुसी बनाउने गरी ल्याइएको आरोप लगाए ।डा डिला सङ्ग्रौलाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, ६८ वर्षमै वृद्धाभत्ता, निर्यात बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन बजेटको प्राथमिकता भएको बताए ।
उनले उद्योग, पर्यटनलगायतको क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाप्रति रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद सत्या पहाडीले विगतका वर्षहरुको भन्दा यस वर्षको बजेट उत्कृष्ट भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिए । सांसद डा विजय सुब्बाले भ्रष्टाचार र जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत अन्त्यमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेटमा किसानका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्नु बजेटको मुख्य विशेषता भएको टिप्पणी गरे । उनले सिङ्गो दलित आन्दोलनले माग गरेको दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थापना गरिएको दलित विकास समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरे ।
सांसद विमला विकले सरकारले समग्र मुलुकको विकासका निम्तिभन्दा पनि चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे ।
सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले बजेट यथार्थपरकभन्दा पनि प्रचारमुखी भएको बताए । सांसद घनश्याम खतिवडाले बजेटले संविधानको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने ।
सांसद नवराज सिलवाल र खेमप्रसाद लोहनीले बजेट महत्वकांक्षी र चुनावमुखी भएको टिप्पणी गरे । रासस

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँः वित्त आयोग

सभामुख घिमिरे जेनेभा जाँदै, दुईवटा सेशनमा सम्बोधन गर्ने

छानबिन समितिको म्याद एक हप्ता थप

प्रतिनिधिसभाः मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिन सांसदको माग

प्रतिनिसभाः प्रस्ताव स्वीकृत

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्तामा सांसदहरु गरे छलफल

वर्तमान सरकार एकता–सहकार्य–प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वमा आधारित छः प्रधानमन्त्री ओली

प्रतिक्रिया