राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण रोकाउँदै हिंड्ने एउटा एनजीओ

काठमाडौं– भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ । तर १२ वर्ष लाग्दा पनि भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन बनेन । कारण, २ वटा टावर । २४४ वटा टावर गाडिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतले नवलपरासीको दुम्किवासस्थित दुईवटा टावर खडा नगर्न २०७७ चैत २५ गते अन्तरिम आदेश दियो । 

अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतले १४ महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाई मात्र होइन, पेशी नै तोकेन । यसले गर्दा पश्चिम नेपालका जनता अघोषित लोडसेडिङमा बस्न बाध्य भएका छन् भने राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको छ । 

भरतपुरको आँपटारीदेखि नवलपरासी बर्दघाटको माकरसम्म ७४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा यी दुई टावरमा सर्वाेच्चले रोक लगाएका कारण कालीगण्डकी ए बाट उत्पादित बिजुली पश्चिम जान सक्दैन ।

बर्दघाटको माकरसम्म पश्चिमबाट आएको १३२ केभीको सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन मात्र छ । यसको क्षमता बढीमा सय मेगावाट बिजुली बोक्ने हो । यो प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर नं.जीआई९८ र जीआई ९९ पर्ने मार्गाधिकार (राइट अफ वे) सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरे । आदिवासीहरुको मानव अधिकारीसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुरनिप) भन्ने संस्थाको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालियो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरी काम रोकायो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार त्यसयता एकपटक पनि पेशसमेत परेको छैन । 

लाहुरनिप त्यही संस्था हो, जसले देशका रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका स्थानहरुमा तारमुनिका जनताको मानवअधिकारको हनन भएको भन्दै काम रोकाउन वकालत गर्दै आएको छ । मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा पनि लाहुरनिपले मानव अधिकार र आदिवासीको हक अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै दाता यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा उजुरी हालेर ८ करोड अमेरिकी डलर रोकाएको छ । यो लाइन अझै अधूरै छ । 

विगतमा खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमा पनि सिन्धुलीका जनतालाई उचालेर वर्षाैंसम्म काम गर्न लाहुरनिपले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो । खिम्ती–ढल्केबरको लगानीकर्ता पनि विश्व बैंक नै थियो ।

नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत मार्गअन्तर्गतको रणनीतिक महत्वको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा पनि विश्व बैंकको लगानी छ । लाहुरनिपले विश्व बैंकमा पनि उजुरी हाली लगानी रोकाएको छ । उजुरीका आधारमा विश्व बैंकले सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि लगानीबाट हात झिकेको हो ।

विश्व बैंकले थप लगानी गर्न अस्वीकार मात्र गरेन, यस प्रसारण लाइन खण्डमा पर्ने बाँकी भएका दुम्किवासस्थित दुईवटा टावरमा चियाउनसमेत प्राधिकरणलाई रोक लगाएको छ । ‘निर्माण बाँकी भएका दुईवटा टावरमा जानसमेत हामीलाई रोक लगाइएको छ,’ आयोजना प्रमुख सन्तोष साह भन्छन्, ‘जानै परे विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्छ ।’

लाहुरनिपले विश्व बैंकमा हालेको उजुरीको अन्तिम किनारा नलगाएसम्मका लागि रोक लगाएको हो । यो उसको ऋण हो, अनुदान होइन । विश्व बैंकले यो मुद्दालाई सल्टाउन निरीक्षण टोली नै खडा गरेको छ । 

यही प्रसारण लाइन नभएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ र २०७८ सालको वर्षायामको जगेडा बिजुली पूरै खेर फाल्नुपरेको थियो । २०७७ सालमा पाँच सय मेगावाट र २०७८ सालमा ६ मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो । 

कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दीसहित निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली पश्चिम पठाउन यही लाइन आवश्यक पर्छ । त्यही भएर यसलाई ‘बोटल नेक’ (अवरोध) मानेर उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

२२० केभी डबल सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भरतपुरदेखि पश्चिम नेपालसम्म ५ सय मेगावाटको बिजुली प्रवाह गर्न सकिन्छ । अहिले पश्चिम नेपालमा बिजुली नभएकाले टनकपुरबाट ६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । यही आयातीत बिजुली पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण यो खण्डमा त्यति भरपर्दाे तवरले आपूर्ति हुन सकेको छैन । 

यता सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुम्किवासस्थित २ वटा टावरसम्बन्धी परेको मुद्दा उपर आगामी जेठ ३१ गते पेशी तोकिएको जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यसअघि पेशी तोक्न किन ढिलाई भयो भन्नेबारे आफू नयाँ भएकाले थाहा नभएको बताए । ‘राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएको विषय भएकाले सर्वाेच्च अदालतले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ,’ पौडेलले शुक्रबार इकागजसँग भने । 

यो आयोजना सन् २०१० मा निर्माण सुरु भएको थियो । हालसम्म एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना प्रमुख साह बताउँछन् । उनका अनुसार यो आयोजना अब पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ ।
 

मार्गाधिकार (राइट अफ वे) र वन क्षेत्रको निकासी (क्लियरेन्स) मा अल्झेको यो आयोजना २४४ मध्ये २४४ वटा टावर र तार तान्ने काम पूरा हुँदा पनि ‘निर्माणाधीन’ न छ । आयोजनाको भरतपुर र बर्दघाट सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा ल्याइसकको छ, तर तार जोड्न भने पाएको छैन । 
होङ्शी सिमेन्टले थप ६० मेगावाट र भारतको बिहारले रामनगरबाट ५० मेगावाट विद्युत मागिरहे पनि यो लाइन पूरा नभएकै कारण प्राधिकरणले दिन सकेको छैन ।