सांसदहरूले प्रश्न गर्नै बिर्से, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई ‘हाइ–सञ्चो’

काठमाडौं– कुनै बेला प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न मिलाउँदैमा हैरानी खेप्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई पछिल्ला कालखण्डमा ‘हाइसञ्चो’ छ । अर्थात् सांसदहरूले प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने कर्म बिर्सिएसँगै सचिवालयका कर्मचारी तथा अधिकारीलाई ‘आनन्दी’ मिलेको हो । 

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका निम्ति एउटै अधिवेशनकालमा पाँच हजारसम्म प्रश्न हुन्थे– लिखित, मौखिक र अल्पसूचनाका प्रश्नहरूका फेहरिस्तले गर्दा । अझ दर्ता गर्न नमिल्ने प्रश्नलाई सचिवालयका कर्मचारी र सांसदहरूबीच झगडा समेत हुन्थ्यो । ‘ती दृश्य त किंवदन्ती जस्तै भए’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अचेल त हाम्रा माननीयज्यूहरूले प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने संसदीय धर्म नै बिर्से जस्तो लाग्छ ।’ 

हुन पनि चालु अधिवेशनकालमा मन्त्रीसँग सोध्न जम्माजम्मी २ वटा मात्र प्रश्न दर्ता भएका छन् । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीमाथि प्रश्न राख्दै बेचैन तुल्याउने कर्म नै एकपछि अर्काे अधिवेशनकालमा बिर्सिएको तथ्य÷तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

सत्तारुढ पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न निरुत्साहित गरिरहेका छन् । ओलीकालमा स्तुतिगानका निम्ति मात्र छुट थियो । एकाधबाहेक मनमौजी कांग्रेसी सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्ने रहर नै जागेन । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो अधिवेशनमा २०४८ मा १३१४ वटा प्रश्न दर्ता भएको थियो, दोस्रोमा १२३८, पाँचौमा त १५९६ वटा प्रश्न दर्ता भएका थिए । यसरी संसदीय कालखण्डभर प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई प्रश्नबाटै नियन्त्रण र निगरानी गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । लोकतन्त्र बहालीपछि भने प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूको मोहमा एकैचोटि न्यूनता झरेको देखिन्छ । सांसद्मा प्रश्नको मोह नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई ‘हाइ–सञ्चो’ हुने नै भयो ।

यहाँसम्म कि पहिलो संसदीयकालखण्ड २०१६–२०१७ मै पनि अधिक प्रश्न सोधिएको देखाउँछ । संसदीय तथ्यांक हेर्दा २०१६ को पहिलो कालखण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई २२२ प्रश्न सोधिएको थियो । दोस्रोमा ह्वात्तै बढेर ८९१ वटा प्रश्न सोधिएको थियो ।

हुन पनि २०४९ देखि २०५९ सम्म पहिला ध्यानाकर्षण, सार्वजनिक महत्व, संकल्प प्रस्तावबाट पनि सरकारलाई संकटमा पारिन्थ्यो । प्रश्न मात्रै होइन, एकै अधिवेशनकालमा १५ वटा भन्दा माथि सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव हुन्थे । अचेल त्यो पनि एकाधमा मात्रै झरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाइसञ्चो
नियमतः सरकारको उत्तरदायित्वभित्रका सार्वजनिक महत्वका कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ । सांसदहरूले संविधावन वा कुनै प्रचलित कानुनबाट निषेध गरिएका, राष्ट्र–हितविपरीत हुने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा काम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाका विषययमा प्रश्न गर्न पाइँदैन । नत्र, हरेक मन्त्रालयका विषयमा हरेक सांसदलाई प्रश्न गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिनैपर्छ ।

अझ प्रतिनिधि नियमावलीमा त प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकमा प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुने व्यवस्था छ ।

संसदीय कर्मअनुरुप कोही नचलेपछि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू जवाफविहीन अर्थात् लगामबिहीन हुने अवसर मिलेको छ । सांसदहरूबाटै प्रश्न दर्ता नभएपछि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई लगाम लगाउने प्रक्रिया नियमावलीको सौजन्यका रुपमा सीमित देखिन्छन् ।

किन त्यस्तो भयो त ?
खासमा २०७४ पछि एमाले–माओवादी केन्द्र र हुँदै नेकपा दरिलो सरकार बन्यो । त्यसपछि सत्तारुढ पार्टीले आफ्ना आफ्ना सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न निरुत्साहित ग¥यो । संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ओलीकालमा स्तुतिगानका निम्ति मात्र छुट थियो, प्रश्न गर्न होइन । आफ्नै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई एमालेले प्रश्न नसोध्न भूमिगत निर्देशन दिएको पाइयो । उता एकाधबाहेक मनमौजी कांग्रेसी सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्ने रहर नै जागेन । सँगै मन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तरका दृश्य दुर्लभ बनेका हुन् ।’
पछिल्लो समयमा त प्रश्नोत्तर नै नभएपछि सांसद्हरूमा पनि त्यस्तो पनि हुन्छ र ? भन्ने मनस्थितिले बास गरेको देखिन्छ । नत्र मुलुकमा चारैतिर भद्रैगोल, गैरजिम्मेवारीपनाले सीमा काट्दै जाँदा माननीय सांसदहरू प्रश्नविहीन आफैँमा आश्चर्यजनक सवाल हो ।

संसदीय कालखण्डमा बढी प्रश्न सोध्ने एमालेले फरक रणनीति अपनाएपछि दृश्य फरक हुँदै गयो । झन् २०७७ पछि प्रतिनिधि सभा विघटन र संसद् अवरोधका कारण पनि प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने संसदीय कर्म ओझेलमा परेको देखिन्छ । जब सांसदहरूले प्रश्नको महत्व बुझ्दैनन्, तब सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई स्वेच्छाचारी बन्न मद्दत पुग्ने नै भयो ।