कांग्रेस बैठक कुर्दै माओवादी

काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको विषयमाथि निकै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले नेकपा खारेजीको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् । नेकपा हुँदा बनेको सरकार अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार भएको छ । तर, वैधानिक रुपमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अहिले विवाद बढ्दै गएपछि माओवादी केन्द्रले उक्त समर्थनबाट पछि हट्ने र समर्थन फिर्ता गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी केन्द्रले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले भोलि शुक्रबार बस्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय कुरेपछि थप निर्णय गर्ने बताएको छ ।‘अदालतको बेतिथिबारे हामी उजागर गर्ने छौँ,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भोलि कांग्रेसको बैठक छ । त्यतिबेलासम्म कुर्छाैँ त्यसपछि हामी हाम्रो ढंगबाट अघि बढ्छौँ ।’
श्रेष्ठले नेकपा खारेजीको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै माओवादी केन्द्रको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो।यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तिब्र असहमति छ,’ श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ। जागौं ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७७।११।२३ मा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा गरेको आदेशको पुनरावलोकन नगर्ने भनी आज गरेको निर्णय पहिलेको आदेश झैं राजनीतिक कदमकै निरन्तरताको अर्को कडी हो।यो गलत निर्णयप्रति हाम्रो तिब्र असहमति छ।अदालतले देशको समग्र परिवर्तन र राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्दैछ।जागौं।
— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) April 1, 2021

देशमा बहुआयामिक र चौतर्फी रूपमा विकास गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री ओली

प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्दार र राहतका लागि तयारी रहन कार्यकर्तालाई प्रचण्डको आग्…

इरान-इजरायल युद्ध : नेपाल फर्कन चाहनेलाई सरकारले उद्दार गर्ने

एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत

बजेट विनियोजनमा विभेद भएको सांसदको गुनासो

भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीसँग सहमति भइसक्यो, अरू दलसँग सहमति गर्न आवश्यक छै…

कात्तिकको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव

प्रतिक्रिया