बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्योल छ : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ- शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनैपनि काम हुन नसकेको बताएकी छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले अहिले बनाउने भनिएको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्योलता रहेको पनि बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटरमा धेरै ठाउँमा सरकारी भवन बनेको उल्लेख गरिन् । उनले ६ किलोमिटरमा सरकारले मुआब्जा दिने हो भने साढे ३ खर्ब खर्च हुने बताइन् । बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्याटलाइट सिटी बनाउने भनिए पनि नसकेको स्वीकार गरिन् । उनले अघिल्लो सरकारले धेरै गफ गरे पनि काम भने धेरै नगरेको जिकिर गरिन् । उनका अनुसार उत्तरपूर्वी इशान शहरको भौतिक योजना तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रक्रियामा रहेको छ । बाँकी ३ वटा शहरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य जारी रहेको उनकाे भनाइ थियाे ।
मन्त्री झाँक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानुन चालु आवमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताइन् । उनले यो कानुन बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताइन् । सडकदेखि बाटोका झुण्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्ने कुरा अन्योल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरिन् ।
मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोषलाई छुट्टै २० अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगर विकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको पनि खुलाइन् । उनले उक्त कानुन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन् ।
यस्तै मन्त्री झाँक्रीले सरकारी भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले देशभर करिव ३२ वटा सभा हल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र ती सभा हल सञ्चालनमा अन्योलता भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई नहटाइएको समेत जिकिर गरिन् ।

‘बालश्रम निवारणका लागि अभिमुखीकरण आवश्यक’

१० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछः ऊर्जा मन्त्री खड्का

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सभा, एक अर्ब ७० करोड बजेट स्वीकृत

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट, एक अर्ब ३६ करोड बजेट स्वीकृत

मुस्ताङको कोराला नाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछः प्रधानमन्त्री ओली

आवश्यकताअनुसारकै चलचित्र ऐन बन्ने

दुई मन्त्रीद्वारा खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रको अनुगमन

प्रतिक्रिया