प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी कुनै पनि संस्थानलाई निजीकरण गर्न लागिएको छैन : परराष्ट्रमन्त्री

फाइल तस्बिर

काठमाडाैँ - परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले वैदेशिक लगानी तथा नियमावली नीति तथा संरचनामा सुधारको कारण ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा पुर्‍याउन नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन, लगानी प्रशासनलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना र लगानीको थ्रेस होल्ड पुनरावलोकन अन्तिम चरणमा पुगेको कारण विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खड्काले औधोगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउन औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, तर्जुमा  गरी आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले नेपालका ९२ स्थानमा रहेका खानीहरू सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिए ।

मन्त्री  खड्काले  उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी तत्काल कुनै पनि संस्थानलाई निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए । उनले  स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौँडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्‍चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको बताए ।

मन्त्री खड्काले निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य सरकारले अगाडि बढाएको औंल्याए ।