लेखाको निर्देशन पत्रिकामा, सेना द्रूतमार्गमा

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रूतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) को सुरुङमार्ग र त्यससँगै जोडिएका नौ पुलको ठेक्का पूर्वयोग्यता ‘पीक्यू ’ छनौटमा परेको कम्पनी पोली चंदा इन्जिनियरीङ स्वत चयनमा परेको छ । गत शुक्रबारसम्मको बोलपत्र आवेदन दिने अन्तिम म्याद रहेकाले एउटै कम्पनीले त्यो ठेक्का पाउने प्रायः निश्चित भएको हो । 

बिहीबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ-तराई द्रूतमार्ग (एक्सप्रेस-वे) मा दोस्रो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यतामा छनौट भएको ‘पोली चंदा इञ्जिनियरिङ’को छनोट रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अन्तिम दिनसम्म पनि सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त नभएकोले सेनाले आफ्नो प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाएको हो । 

आरम्भमा समितिले एक पक्षको आरोपलाई नै आधार मान्दै सेनासँग विवरण झिकायो । त्यही विवरणको आधारमा आयोजना प्रमुखलगायत सेनाका अधिकारीहरूसँग सवाल-जवाफ पनि गर्‍यो । अन्य अनुसन्धान नै नगरी समितिले एकै दिनको सवाल-जवाफमा अन्तिम चरणमा रहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 
संसदको लेखा समितिले छनौट प्रक्रिया नै रोक्न एक दिन अघि निर्देशन दिएको भए पनि आधिकारिक पत्र नआएकाले नेपाली सेनाले पूर्ववत रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको हो । छनौट नै भैसकेको हुनाले पोली चंदा अघि बढ्ने सम्भावना बलियो छ । उसले अब कानुनी प्रक्रियाबाट समेत त्यो जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छ । यतिबेला रद्द गर्ने भन्दा पनि अहिलेलाई यही प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सेनाको योजना छ । 

नेपाली सेना ‘चेन अफ कमाण्ड’मा काम गर्ने निकाय हो । यसको आफ्नै प्रकारको संयन्त्र छ र आफ्नै तौर तरिका पनि भन्दै सेनाले रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नआएसम्म आफ्नो काम अघि बढाउने सैनिक स्रोतले बतायो ।  सेनाले जवाफ सबै स्थानमा दिन्छ तर सबैको निर्णय मान्दै जानुपर्छ भन्‍ने छैन भन्दै सेनाका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘यहाँ सबैको केही न केही चासो देखिन्छ ।’ 

नेपाली सेनाले शालीन रुपमा आफ्नो सबै विवरण बुझाई सकेको र कुनै एक व्यक्तिको लहडमा अन्यको विरोध वावजुध नै निर्णय आउँने प्रक्रियालाई सेनाले पनि नियालेको भन्दै उनीहरु रक्षा मन्त्रालयको पत्रको प्रतिक्षामा रहेको बताए । रक्षा मन्त्रालय समेत हेरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिको निर्णय विरोधमा आफ्नो धारणा दिइसहेकाले पनि सेना ढुक्क भएर अघि बढेको हो । 

लेखा समितिले खरिद अनुगमनका कर्मचारीलाई बोलाइ सोधपुछसमेत नगरी सोझै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । द्रूतमार्ग प्रकरणमा कुनै छानबिनको प्रक्रिया नै पूरा नगरी समितिको यो निर्देशन बढी हस्तक्षेपकारी र दबाबकारी रहेको समिति सदस्यहरूले बताए । लेखा समिति विधायीका आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भए पनि अदालत र अख्तियारको जस्तो निर्देशन दिएको भन्दै सभापति प्रति सदस्यहरूले रोष प्रकट गरेको प्रसंग पनि सेना भित्र चलेको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै विकास तथा प्रविधि समितिले यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेर छानविन गरिरहेको अवस्थामा लेखा समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । चैत ९ मा अनियमिताबारे अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडी संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन् । एउटा समितिले छानबिन अगाडि बढाइरहेको विषयमा लेखा समितिबाट निर्देशन आएको हो । 

संसदीय समितिको निर्देशनलाई लक्षित गर्दै सैन्य अधिकारीले भने, ‘सेनाले गर्ने कार्य भनेको दलभित्र गर्ने तिकडम जस्तो होइन । सेनाले राजनीतिक बुझ्छ तर गर्दैन । सरकारको निर्देशन पालना गर्छ ।’ सरकारले दिएको आदेशमा अडेर सेनाले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको आधारमा काम गरेको दावी गर्दै भनेको छ, ‘हामीले नियम कानुनलाई राम्ररी अध्ययनगरेर नै सबै काम अघि बढाएका छौँ । हाम्रो व्यवस्थापनमा काम हुने हो । हामीले नै काम गर्ने होइन । सांसद ज्यूहरूलाई यो विषय थाहा नै छैन । कति काम भएको समेत अध्ययन गर्नु भएको छैन । जसले जे पढायो त्यही बोल्ने ?’

नेपाली सेनाको वर्तमान नेतृत्व आफैँ सेना भित्र सुद्धिकरणमा लडिरहेको र त्यसमा देखिने खालका कामहरूसमेत भएको भन्दै यस्ता कार्यमा नियमसंगत गरिएको बताए । सेनाले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको जानकारी सैनिक प्रवक्त एवं सहायक रथि सन्तोषबल्लभ पौड्यालले भने, ‘हामीले काम पनि गरिरेहका छौँ । जवाफ पनि दिइराखेका छौँ । अनुशासित ढंगमा रहेर काम गर्ने निकाय हो, नेपाली सेना । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रहितमा अग्रसर छौँ  ।’ 

सेनालाई सरकारले सुम्पेको काम भएकाले यसमा हामीले कसरी हुन्छ छिटो सम्पन्न गर्नेगरि अघि बढाएको पनि उनले बताए । सेनाले अब, सुरुङमार्ग तयसगै सडकको काम पनि अघि बढाउने भएको छ । त्यसको काम सेनाले खोकनाबाट नभएर निजगढबाट अघि बढाउन लागेको हो । नेपाल सरकारले द्रूत मार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई २०७४ बैशाख २१ गते दिने निर्णय गरेको हो । सेनाले त्यतीबेला हौसिएर चार वर्षमा नै सम्पन्नगर्ने बताएको भए पनि तत्काल एक वर्ष ग्रेस पाएको थियो । त्यसपछि अहिले कोभिड र बीचमा केही समय डीपीआरको विषयले अल्झाएकोले पनि दुई वर्ष समय माग्दै सेनाले आगामी २०८१ सालसम्म सडक तयार गर्ने जनाएको छ । 

सेनाले साच्चै सहज ढंगले काम गर्न सकेमा आगामी ५ वर्षमा सडक सम्पन्न हुने देखिन्छ । अहिलेको प्रगति नियाल्दा सेनाले जम्मा जम्मी १२ प्रतिशत काम गरेको स्वीकारेको छ । एक सय ७५ अर्वको लागतमा बन्ने भनिएको उक्त मार्गमा अहिलेसम्म १८ अर्व पनि खर्च हुन सकेको छैन ।