इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने सांसद चौधरीको माग

फाइल फोटो

काठमाडौँ - नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएकी छिन् । 

सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रबाट खोस्न नहुने र इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरेकी हुन् । 

उनले अहिलेसम्म प्रदेशलाई सिपाहीलाई समेत सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै यो कुरा संघीय संरचनाको विरुद्धमा भएको बताइन् । सांसद चौधरीले १० वर्षे जनयुद्धताका विभिन्न त्रास देखाएर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकलाई उमेर हद ननाघिसकेका व्यक्ति हेरेर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीमा भर्त गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘१० वर्षे जनयुद्धताका विभिन्न डरमा राखेर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकाहरुलाई उमेर हद ननाघिसकेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरी र केन्द्रिय प्रहरीको कुरा आइरहेको छ । यसमा समेटेर जानसक्दा उचित हुन्छ । यो जनगुनासो धेरै पीडितहरुले हामीसँग गर्नुभएको छ । कतिपय त्यो बेलाका जागिरेहरु डर र त्रासका कारण जागिर छोड्न बाध्य बनाएर विदेश पलायन हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ । हामीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । उनीहरुसँग एउटा सिपाहीलाई सरुवा गर्ने अधिकार छैन भने प्रदेशको के अर्थ रह्यो ? संघीय संरचनाको खिलाफमा गएजस्तो देखिँदैन र यो ? हामी केन्द्रीकृत नै छौँ कि संघीयतामा गएका हौँ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पनि गाह्रो भएकोले हामीले ऐन, कानून बनाउँदा यस्तो कुरालाई कटौती गर्नु हुँदैन ।’

सांसद चौधरी र वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भुमिका निभाएका सांसद मुकुन्द न्यौपानेबीच समितिमै भनाभनसमेत भएको थियो । बैठकमा सभापति न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकोले समय घटाएर बोल्न भनेपछि सांसद चौधरीले समय नभए किन बोलाएको ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।