बक्याैता भुक्तानीका लागि कानुन निर्माण गर्न मधेश सरकारलाई निर्देशन

जनकपुरधाम । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बक्याैता रकम भुक्तानीका लागि कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाले निर्देशन दिएकाे छ । प्रदेश सभाको शनिबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले दर्ता गराएका जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलपछि सभामुख सराेजकुमार यादवले यस्ताे निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारकै सहमतिमा प्रस्तुत गरिएका साे प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका सभासदहरुले बक्यौता धेरै रहेकाले भुक्तानीका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन जोड दिएका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बक्यौता रकम भुक्तानीमा संघीय सरकारको गलत नीति र कर्मचारीकाे लापरवाही प्रमुख कारण रहेको बताए । महालेखाले अचानक सूचना जारी गरी भुक्तानीको प्रक्रिया रोकेकाे, सर्भर डाउन र केही कर्मचारीकाे लापरवाहीका कारण भुक्तानी हुन नसकेकाे उनकाे भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख यादवले प्रदेश सभाले सोझै भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने निकाय नभएकाले सरकारले पहिले कानून बनाएर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । भुक्तानीका लागि रीतपूर्वकको कागजात समयमै आएपनि भुक्तानी नगरेका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न सभामुख यादवले निर्देशन दिए ।

कारवाहीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहलाई राखिएको छ । उनीमाथि असारको २२ गते भारतको भ्रमणमा गएको कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको आरोप छ । सो मन्त्रालयले करिब २० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । सभामुख यादवले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम, योजना र त्यसको अवस्थाबारे यकिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

झण्डै २ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि बक्यौता रकमको यकिन भइसकेको छैन। यो तीनवटा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र भुक्तानीको बाटो खुल्ने सम्भावना बन्न सक्ने देखिएकाे छ । मधेश प्रदेशमा वर्षकाे अन्त्यमा भुक्तानी बक्याैताकाे दाेस्राे घटना हाे । यसअघि आ.व. ०७५/७६ मा पनि १ कराेड १५ लाख रूपैया भुक्तानी गर्न सकिएकाे थिएन । अथक प्रयासपछि दुई वर्ष पश्चात् विनियाेजन विधेयकमा अन्तिम पटकका लागि भनी व्यवस्था गरि संसदीय छानविनकाे प्रतिवेदनकाे आधारमा ८७ कराेड भुक्तानी गरिएकाे थियाे ।