संसदीय विशेष समितिद्वारा सिसिटिभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियर र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग सोधपुछ

काठमाडौँ - पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको बताएको छ ।
आइतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ सक्ने तयारी रहेको बताएको हो ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आइतवार अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको बताए ।
उनले आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थ सचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । शनिवार समितिले मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको थियो ।
उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समितिको छैटौं बैठक आइतवार पनि बसेको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीका विषयमा आवश्यक कागज तथा प्रमाण अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे प्रश्चात अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ र जानकारी लिने काम निरन्तर चलिरहेको छ । शनिवार पनि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशहरु र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरुसँग सोधपुछ गर्ने काम भयो । आइतवार त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटीको इन्जिनियरसँग ८ बजेको बैठकमा छलफल भयो । त्यसपछि बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि छलफल भयो । अब राजश्व सचिवसँग छलफल तथा सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम छ । सचिवसँगको सोधपुछपछि अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल सक्ने तयारी छ ।’
सचिव अर्यालले आज नै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका प्रमाण र कागजका लागि आवश्यक सबै अधिकारीहरुसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

छानबिन समितिको म्याद एक हप्ता थप

प्रतिनिधिसभाः मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिन सांसदको माग

प्रतिनिसभाः प्रस्ताव स्वीकृत

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्तामा सांसदहरु गरे छलफल

वर्तमान सरकार एकता–सहकार्य–प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वमा आधारित छः प्रधानमन्त्री ओली

युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको प्राथमिकता : प्रधानम…

सभामुखद्वारा रास्वपा र राप्रपाका नेतासँग छलफल

प्रतिक्रिया