माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप

काठमाडौं - सरकारले लगानी बोर्डको सिफारिसमा माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद पुनः अर्काे २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत शुक्रबार (असार ३१ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय जानकारी दिन आज सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गरेको बताए । 

यसअघि माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा लगानी बोर्डले म्याद थप गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।

१५ वर्षअघि नेपाल सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गरी हात पारेको माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरले चौथोपटक पनि म्याद थप गराउन सफल भएको हो । २०७६ को पुसमा जीमआर र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच बिजुली खरिदसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । प्रतियनिट ७.७१ अमेरिकी सेन्ट्स (२०७६ सालको मूल्यमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ) मा खरिद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर अन्तिम स्वीकृति भने पाइ नसकेकाले माथिल्लो कर्णालीको लगानीसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । 

आफै ऊर्जा संकट झेलिरहेको आफ्नै देशको निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको बिजुली खरिद गर्न नमानेपछि जीएमआर बंगलादेश पुगेको हो । सन् २०१४ मा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियोे । पीडीएयता तीनपटक म्याद थप भइसकेको छ । 

नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ लगत्तै गठित संयुक्त सरकारले जीएमआरलाई २०६४ सालमा माथिल्लो कर्णाली (तत्कालीन जडित क्षमता ३०० मेगावाट) आयोजना प्रतिस्पर्धामार्पmत दिएको थियो । यसबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत सिंत्तैमा ऊर्जा पाउने शर्त थियो । 

जीएमआरले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीलाई ९०० मेगावाट बनाएको छ । यसमध्ये उसले ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई, एक सय आठ मेगावाट नेपाल र बाँकी भारतलाई आपूर्ति गर्ने भन्दै आएको छ ।