विद्युत् प्राधिकरणमा तदर्थवाद

सरकार दुई तिहाइ नजिकको छ । उसलाई शासकीय निर्णय लिन कसैले रोक्न सक्दैन । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा देखाएको क्रियाकलापले अनेकन् शंका जन्माएको छ । किनभने सरकार प्राधिकरणमा ‘निमित्तपछि फेरि निमित्त प्रमुख’ नियुक्तिको शृंखलामा प्रवेश गरेको छ । करिब दुई महिनाअघि नियुक्त निमित्त प्रमुख फेर्दै सोमबार नयाँ निमित्त प्रमुख नियुक्त भए ।

प्राधिकरणमा सग्लो कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न नसकेको दृश्यसँगै स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ, ‘सरकारले कसरी चुस्त शासन दिन सक्छ ?’ सारा नेपालीलाई उज्यालो दिन सफल व्यक्ति कुलमान घिसिङकै पुनर्नियुक्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा मात्र होइन, आवाज पनि थियो । तर, सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिएन । प्राधिकरणका निम्ति सक्षम पात्रका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गराएका घिसिङलाई पुनः नियुक्त नगरी सरकारले आप्mना मान्छे र मिलेसम्म कार्यकर्ता भर्ती लहडमा हिँडेको सन्देश दियो ।

घिसिङको बर्हिगमनपछि प्राधिकरणकै वरिष्ठतम भन्दै लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त दिइयो । तिनलाई हटाएर अर्का वरिष्ठतम हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः निमित्तमा राखियो । कोइरालालाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिइएको थियो । तर उनलाई प्रतिस्थापित गरेका शाक्यलाई त्यो अधिकार पनि दिइएन । अर्थात् पूर्ण कार्यकारीको ठाउँमा निमित्त मात्रको नियुक्ति गर्नुको उद्देश्य के हो ? नवनियुक्त निमित्त प्रमुख शाक्य पनि प्राधिकरणमा तीन दशक काम गरिसकेका इन्जिनियर हुन् ।

त्यसो त, विगतमा पनि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिमा सरकारले चाहेकै मान्छे नराखेको होइन । खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौता गर्ने एमालेले कसरी प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरेको थियो भन्ने इतिहास जनताले बिर्सेका छैनन् । त्यसको परिणाम के देखियो भने मुलुक १४ घण्टासम्म अन्धकार । सबै राजनीतिक दलका ऊर्जा मन्त्रीले अँध्यारोलाई कमाउने भाँडो बनाएको कसैबाट छिपेको छैन । जनतालाई दिने बिजुली काटेर उद्योगलाई दिई त्यहाँबाट कमिसन लिँदै नआएका होइनन् । त्यो अँध्यारोमा चम्केको व्यापार अर्बौं रुपैयाँमा थियो ।

दुई महिनापछि के गर्ने भन्ने दृष्टि राख्न नसक्ने यो सरकारले दूरदृष्टि राखी मुलुकको दीर्घकालीन विकास गर्न सक्छ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्ने ?

प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्री र सरकार प्रमुखसम्म त्यो अँध्यारोको कमिसन वितरित हुन्थ्यो । कुलमान घिसिङले चाहेको भए उनी पनि चूप लागेर बस्न सक्थे । बसी बसी, केही नगरीकन साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रूपमा कमीसन पाउँथे । कुलमानको इमानले मुलुक र जनताप्रति त्यस्तो गद्दारी गर्न दिएन । उनले त्यो विकृत शृंखलाको जड उखेलेर फालिदिए । आज सारा नेपालीले अति न्यूनतम आधारभूत सेवा (बिजुली) पाउन सकेका हुन् ।

प्राधिकरणमा वर्षको सय अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यो दसवटा मन्त्रालयको बजेट बराबर एक प्राधिकरण हो । एउटा ठेक्कामा १० प्रतिशत कमिसन खाने मनसुवा राख्यो भने पनि त्यो अर्बौं रुपैयाँ हुन आउँछ । सरकारको नियत असल थियो भने सारा जनताबाट वाहवाही पाएकै व्यक्ति कुलमानको पुनःनियुक्ति हुन्थ्यो ।

प्रश्न उब्जिन्छन् नै, प्राधिकरणमा तदर्थवादी नियुक्तिको खेल रच्नुको बद्नियत के हो ? प्राधिकरणमा जहिले पनि बाहिरबाट टपक्क टिपेर ल्याई नियुक्ति गर्ने, नियुक्ति गरेको ज्यालाचाहिँ ठूलाठूला ठेकेदार, परामर्शदाता र माफियाबाट उठाउने प्रचलन थियो । वर्तमान सरकारले पनि पूर्णकालीन नियुक्तिका निम्ति ज्याला खोज्न मोलतोल गरिरहेको त होइन ? होइन, भने स्थिर सरकारले मुलुकको मेरुदण्ड मानिएको विद्युत् प्राधिकरणमा यो तदर्थवादी खेल केका लागि ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुलमान मन परेन, त्यो ठीकै छ । मन नपर्न पनि सक्छ । तर प्राधिकरणमा तीन दशकदेखि सेवा गरिरहेकाहरू के इमानदार र योग्य नभएर निमित्तमा गएको हो ? निमित्तलाई हटाएर अर्को निमित्त राख्नुको अर्थ के हो ? दुई महिनापछि के गर्ने भन्ने दृष्टि राख्न नसक्ने यो सरकारले दूरदृष्टि राखी मुलुकको दीर्घकालीन विकास गर्न सक्छ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्ने ?

यतिखेर शाक्यलाई पुनः अधिकारविहीन निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीभित्रै अराजकता र अस्थिरता उत्पन्न गराएको छ । शाक्यलाई नियुक्ति गर्नैपर्ने थियो भने पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिएर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णकालीन रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्‍थ्यो । उनलाई पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक बनाउने योजनाअनुरूप प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकबाट काज फिर्ता गरी प्राधिकरण तानिएको थियो । सोमबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बसी उनलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने र मन्त्रिपरिषद्मा कायम मुकायम नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्ने भनिएको थियो । तर एकाएक प्राधिकरणको बोर्ड बैठक रद्द गरियो ।

यसले धेरै खेलकूद गरिएको र थुप्रै आशंका उत्पन्न गराएको छ । प्राधिकरणलाई नेताहरूको तुष्टिकरण गर्ने निकाय बनाइनु हुन्न । सरकार असल नियतसाथ अघि बढ्न चाहन्छ भने कुलमानलाई नियुक्ति गरी प्राधिकरणलाई अझ सक्षम बनाउन सक्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने प्राधिकरणकै वरिष्ठतम इन्जिनियरलाई कार्यकारी जिम्मा दिने बाटोमा सरकार जानुपर्छ । तर तदर्थवादी नीतिले कसैको हित गर्दैन ।
 

बूढीगण्डकीमा नेताहरुले खाएकै हुन् त ?

‘एक युनिट पनि बिजुली खेर जानु भएन’

विद्युत् प्राधिकरण निमित्तपछि पुन: निमित्त​

विद्युत् प्राधिकरण प्राविधिक संस्था भएकाले प्राविधिकलाई निमित्त दिइएको हो : ऊर्जामन्त्री पुन​

ओली–दाहाल विवाद विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसम्म पोखियो

अघि बढ्ने भयो ६३५ मेगावाटको दूधकोसी