तर मन्त्रालयले भनेन किन बनेन ? भन्यो : रद्दै गर्नपर्छ

काठमाडौँ- ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विगत केही दिनयता सार्वजनिक रूपमा भन्दै आइरहेको एउटा भनाइ हो- विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि निर्माणमा नजानेहरू लाइसेन्स (अनुमति पत्र) रद्द गरिनेछ ।

मन्त्री भुसालले यो कुरा त्यसै भनेकी होइनन् । उनले पहिला मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाइन् । कमिटीले मन्त्रीले भने बमोजिमको सिफारिस गरिदियो ।

समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदनमा लेख्यो ‘पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमति पत्रमा उल्लेख भएका मुख्य-मुख्य संरचनाहरूमध्ये कुनै संरचनाको निर्माण कार्य सुरू नगरेमा उक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्ने ।’

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता रद्द भएमा विद्युतको सर्वेक्षण/उतपादन अनुमति पत्र पनि रद्द गर्नलाई कमिटीले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात विवरण निश्चित समयावधिभित्र पेश गर्ने गरी सशर्त जारी भएका अनुमति पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र (म्याद थपसमेत) सो विवरणहरू पेस नगरेमा अनुमति पत्र रद्द गर्ने भनिएको छ । ‘कागजात/विवरणहरू पेस गर्ने समयसीमाको सम्बन्धमा अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय/विद्युत् विकास विभागबाट कुनै कारणवश अनुमति पत्र रद्द भएमा सो अनुमतिपत्रका आधारमा गरिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता रद्द गर्ने भन्दै कमिटीले सुझाएको छ ।

गत साउनमा गठित कमिटीले आफ्नो राय सुझावसहितको प्रतिवेदन साउनकै अन्तिम साता ऊर्जा मन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पीपीए भएर पनि हालसम्म ८१ वटा जलविद्युत् आयोजना (१५०४ मेगावाट)हरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । पीपीए भएका दुईवटा सौर्य ऊर्जा (९.२ मेगावाट) ले पनि आर्थिक बन्दोबस्त गरेका छैनन् ।

वित्तीय बन्दोबस्ती नभएका ३६ वटा आयोजनाको आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) पनि समाप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणले आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण हुन लागेको ४० मेगावाटको रघुगंगा (साविकको राहुघाट) लाई पनि ‘वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको’ आयोजनाको सूचीमा राखेको छ ।

आरसीओडी समाप्त भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरूमाथि ऊर्जामन्त्रीले आँखा लगाउनुको मुख्य कारण यिनका लाइसेन्स रद्द भएपछि करिब १५१३ (४० मेगावाटको रहुगंगाबाहेक) मेगावाटको पीपीएका लागि बाटो खुला हुनु हो ।

हाल प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेर बसेको छ । करिब ११ हजार मेगावाटको आयोजनाहरूले पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन् । पीपीए रद्द गरेपछि यिनका लाइसेन्स पनि पुनः वितरण गर्न पाइने अर्काे आकर्षक भित्री योजना पनि छ । हिजो जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएका बेला सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजनाहरू बिनाप्रतिस्पर्धा आफू निकटकाहरूलाई दिलाएका थिए ।

जलविद्युत् लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरेर अग्रिम निवेदन हाल्न लगाई रद्द भएर बास्केटमा रहेका आयोजनाहरू शर्माले बाँडेका थिए । ‘अहिले मन्त्रीको पनि कतै जनार्दन शर्माकै शैलीमा रद्द गराएर बास्केटमा जाने आयोजनाहरू आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिलाउन खोजिएको त होइन ?’ जलविद्युतका एक प्रवर्द्धक इकागजसँग भने ।