औचित्यहिन बन्यो अख्तियारको समानान्तर जनलोकपाल

जनकपुरधाम । सरकारलाई काउन्टर दिन मधेश प्रदेश सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सामानान्तर संस्थाको रुपमा गठन गरेको जनलोकपाल आयोग औचित्यहीन बन्न पुगेको छ ।

जनलोकपाल आयोग गठन भएको एक वर्षमा कर्मचारी र कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही काम गर्न नसकेको आरोप प्रतिपक्षी दलको रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेश सरकार जनलोकपाल मात्र होइन अन्य आयोग र समितिहरु पनि कार्यकर्ता पाल्ने उद्देश्यले नै गठन गरेको आरोप लगाएका छन ।

‘प्रदेश सरकारले आफ्ना भ्रष्टाचार लुकाउन अख्तियारको सामानान्तर संस्थाको रुपमा जनलोकपाल आयोग त गठन गरियो तर औचित्यहीन बन्न पुग्यो,’ उनले भने, ‘जसको प्रत्यक्ष प्रमाण अख्तियारले साइकल खरीद प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्पूर्ण फाइल उठाएर लग्यो तर न त सरकार केही गर्न सके न जनलोकपालले नै केही गर्न सके ।’

जनलोकपालमा एक वर्षको अवधिमा १८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । तर उजुरीहरुमा कुनै सुनुवाई नभई फाइलमै थन्किएको छ । जनलोकपालका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु तलब भत्ता खाएपनि जनशक्ति आभाव बताएर पन्छिदै आएका छन् ।

प्रदेशको गौरवको आयोजना भनिएको बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरणमा भएको भ्रष्टाचारले प्रष्ट हुन्छ कि प्रदेश सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न जनलोकपाल गठन गरेको थियो । ढालको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खोलिएको ती जनलोकपाल हुँदाहुँदै अख्तियारले साइकल वितरण प्रकरणमा फाइल लिएर सचिव सहित ८ जना विरुद्ध १० करोड विगो सहित ८ जनामाथि मुद्दा समेत दायर गरी सकेको छ ।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री आफैले भुक्तानी टिप्पणी सदर गरेका फाइल लुकाएको आरोप लगाएको छ । फाइल लुकाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले नै आफू फस्ने डरले फाइल गायब गरेको आरोप लाग्न थालेको हो ।

जनलोकपाल आयोगले गत आर्थिक वर्षमा कुनै कामै नगरी ४ करोड रुपैया सवारी साधन र तलब भत्ता लगायतमा सिध्याए । प्रदेश सरकारलाई आयोगलाई झण्डै ७ करोड रुपैया बजेट निकासा गरेकोमा काम गर्न नसक्दा साढे ३ करोड फ्रिज गराए । जनलोकपालले ४ वटा किनेको गाडी मध्ये अध्यक्ष रामसहाय यादव र कार्यालय प्रमुख दानीकान्त बाहेक दुई जना सदस्यविरुद्ध गाडी सुविधा लिन नपाउने भनी उजुरी नै परेपछि विवादित बनेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले गत वर्ष १८ वटा उजुरी परेकोमा जनशक्तिको अभाव रहेका कारण अनुसन्धान पुरा गर्न नसकेको बताए । उनले भने ‘जहाँसम्म बजेट फ्रिजको कुरा त्यो कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाको कमीकमजोरीको हुन गएको हो ।’