'आज सहकारी दर्ता गर्ने, भोलि पैसा उठाउने र पर्सि पैसा कुम्लाएर भाग्ने परिपाटी छ'

सहकारीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या हालको मात्र होइन । यसमा मैले देखेको कुरा अनुगमन भएको छैन। यस्तै दर्ता गर्नेले दर्ता गरिदिएपछि काम सकियो भनी बस्ने गरेको छ । त्यसमाथि चाहिनेभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यस्तै दर्ता भएका संस्थाहरूलाई सञ्चालन पद्धति पनि राम्रो भएन । यो प्राविधिक पनि त होइन । तर सञ्चालन पद्धति चाहिँ केही प्राविधिक नै छ । त्यस अनुसारको सञ्चालन पद्धतिको जानकारी नभइकन सञ्चालन गरिएको र सहकारीमा पैसा उठाउने अनि ऋण दिने तथा तिर्न नसके भाग्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।

समस्याबाट अघि बढेको सहकारी क्षेत्र यसैगरी नै अघि बढ्यो, बढ्न दिइयो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार र संलग्न दुवै निकाय असफल भएको छ । हालका सहकारी पैसा उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र  बिक्री भयो भने पैसा आफू खाने व्याज जति सहकारीमा राख्ने गरेर सहकारी चलिरहेको थियो । हाल आएर जग्गा पनि बिक्री नहुने र साथै बजारमा तरलता समस्या पनि आयो यसले गर्दा नै सहकारीमा समस्या प्रमुख रुपमा अघि आयो । 

देशको अर्थव्यवस्थाले सहकारीको समस्या सतहमा ल्याइदियो । तरलता समस्याले ठूला बैंकहरू नै घर घरमा गएर डिपोजिट गर भन्ने अवस्थामा पुगे । ठूलो बैंकहरू नै २/४ लाखको चेक नै बैंकहरूले भुक्तानी नगर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसको असर सहकारीमा नपर्ने भन्ने होइन पर्छ तर सहकारीको व्यवस्थित अनुगमनको एउटा त्रुटि पनि हो । 

यसमा सहकारीमा लाग्ने बोर्ड सदस्य तथा सञ्‍चालकहरूलाई तालिम दिनुपथ्र्यो । यसप्रकारको तालिमले पनि केही हदसम्म सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउँथ्यो । एक त यसमा हाम्रो प्रक्रियामा त्रुटि भैसक्यो । यसमा कोही नजानेर नबुझेर बिग्रियो । कोही जानी जानी सुरुमा संस्था दर्ता गरेर आएका छन् यसमा दुईटा पक्ष दर्ता गर्ने सरकारी पक्ष र दर्ता गराउने मिलेर बदमासी गरिरहेका छन् । 

समाधान के त ?
कुनै पनि कुरा एउटा ट्रयाकमा हालिसकेपछि त्यसलाई युटर्न गर्न एक ठाउँमा त पुग्नु पर्‍यो नि । सहकारी क्षेत्र धेरै नै अगाडि बढेको छ । यस्तै राष्ट्रिय रुपमा पनि सहकारी बोर्डले गर्ने वर्कसपशरूमा सहकारीमा सञ्‍चालकहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराएर यसको महत्व लगायतका कुरा बुझाउनुपर्छ । अर्को कुरा सहकारी क्षेत्रमा स्वः नियमनकारी पद्धति भन्छन् (सेल्फ रेगसलेटरी सिस्टम) यो सिस्टम बनेपछि त्यो संस्थाभित्र नै एक प्रक्रिया जन्माउनुपर्छ । त्यो संस्थालाई हेर्न संघ–संघलाई महासंघले तथा केन्द्रीय संघले हेर्नुपर्छ ।

पहिला पञ्चायतमा सरकारले सहकारीलाई हेरेर ध्वस्त बनायो । पछाडि हामीले अपनत्व गर्दै आएको सहकारी पनि सरकारले अनुगमन गर्ने भनेपछि व्यवस्थित हुन सकेन । अब दोष कसलाई लगाउनु ? त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई नेतृत्वमा राखेर अन्य सहकारी मुभमेन्टसहितको एक अनुगमन संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारी बोर्डले यसले ऐन नीति नियम निर्माण गर्ने हो साथै यसलाई अनुगमनको काम पनि दिनुपर्छ ।

सहकारीका संघ, महासंघ लगयातका संस्थाहरू जुन जहाँ–जहाँ छन् । सोही विषयका सहकारी र उनीहरूको प्रतिनिधि भएर जायन्ट अनुगमन टिम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी जोइन्ट अनुगमन गर्‍यो भने त्यहाँ बदमासी, भष्ट्राचार पनि हुँदैन । यसबाट बदमासी गर्ने संघहरू पनि डराउँछन् र क्रमशः क्रमश सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फ लाग्छ । हाल अनुगमनको नाममा सरकारको एउटा अधिकृत गएर कागजपत्र सबै मिलाएर अनुगमन हुँदैन । यस्तै अनुगमनले गर्दा हाल सहकारी क्षेत्र नै धरासायी भएको छ ।

हाल मिलीभगतमा कति सहकारी टाट पल्टिएको छ । सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम लागू गर्दा एउटा ज्वाइन्ट अनुगमन सिस्टम बनाउनुपर्छ । यस टिमको काम अनुगमन मात्रै गर्ने र हाल रहेको सहकारी विभागको काम दर्ता गर्ने र यसले यससम्बन्धी तालिम दिने हो । साथै दर्ता गर्नुभन्दा पहिले कुनैपनि सहकारीको सञ्‍चालकले कम्तीमा १५ दिनको अनिवार्य तालिम लिनुपर्छ । अगाडि नै दर्ता भएका छन् भने पनि सञ्‍चालकहरूलाई अनिवार्य तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब यसलाई तुरुन्तै सुधारका लागि सरकारले एउटा स्टेप लिनैपर्छ, रेगुलेसन र नियममा सुधार गर्नैपर्छ । अनुगमन सँगसँगै विभागलाई श्रोत साधन दिएर विभागको मातहतमा रहेको ट्रेन्डिङ सेन्टरमा सहकारी संघ–संस्थालाई व्यापक मात्रमा ट्रेन्ड्रिङको व्यवस्था गर्ने । 

कतिपय तालिम नपाएर बिग्रेका संस्थाहरू पनि धेरै छन् । जानी जानी बिगार्न आएका त धेरै छन् । अब राजनीतिक अस्थिरता र पहुँचको आधारमा आएकालाई त यस्ता तालिमले केही सहयोग गर्नेवाला छैन । अब म प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ, म फलानो मन्त्रीको मान्छे हुँ भनेर सहकारी खोलेर ठग्ने अपराधीलाई त जे जस्ता तालिम दिए पनि केही हुनेवाला छैन । तर काम गर्दा गर्दै पनि पर्याप्त तालिम नपाएर बिग्रेका सहकारीहरूलाई भने यसले अवस्य फाइदा नै हुन्छ । 

अर्को कुरा सहकारी सदस्यहरूलाई पनि साक्षर बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । सदस्य साक्षरता भन्ने हाम्रो सिद्धान्तभित्र नै पर्छ । यसलाई पनि गराउन सकिएको छैन् । सदस्यहरुको सेयर कसरी राख्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विश्वास कसलाई गर्ने यस्ता धेरै कुराहरू छन् । हाल आज गएर सहकारी दर्ता गर्ने, भोलि पैसा उठाउनु जाने र उठेको पैसा कुम्लाएर भाग्ने परिपाटीले सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन थालेको छ । अब यसरी हुँदैन त्यसकारण अब यसअघि जुन किसिमको आयोग गठन गरेको थियो अब यसले हुँदैन । अब यसलाई सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, महासंघ, संघ लगायतको सबै पक्ष समन्वय गरेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ । 

यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि यसको समाधान के हो त ? यसलाई पनि पहिले नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त, केही व्यवस्था त भएका छन्, तर पनि व्यवस्थाअनुसार चल्न सकेका छैनन् । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक स्टेबिलिटी पनि छैन । स्थिरता नहुँदा सबै कुरा बिग्रने रे छ सहकारी मात्रै होइन । समग्र देश विकास गर्नेहरूमा हाल समस्या छ । हालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा चाहिँ अपराधिक मानसिकता भएकाहरूले उठाइरहेका छन् । 

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री बास्कोटासँग कमल धितालले गरेको कुराकानीमा आधारित)