नेपाल र अष्ट्रेलिया सरकारबीच जलस्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण समझदारी

तस्बिर : परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायत दुई देशका पदाधिकारीहरु ।​

काठमाडौँ- नेपाल र अष्ट्रेलिया सरकारबीच जलस्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण समझदारी (एमओयू) भएको छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र अष्ट्रेलियाको सरकारका तर्फबाट त्यहाँको वैदेशिक मामिला तथा व्यापार मन्त्रालयका सचिव जन एडम्सले हस्ताक्षर गरेको अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अष्ट्रेलियाको परराष्ट्र तथा व्यापार मन्त्रालयका द्विपक्षीय वाणिज्य संयन्त्रको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल हिजो आइतबार क्यानबेरा पुगेका थिए । यो संयन्त्रको बैठक भोलि मंगलबार क्यानबेरामा हुँदैछ । 

बैठकका क्रममा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषय र आगामी दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा आपसी हित र सहयोगलाई थप विस्तार तथा सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

आज जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी भएको समझदारीमा नदी बेसिन व्यवस्थापन (बेसिन योजना, सरोकारवालाको सहभागिता, जलविज्ञान र जल मौसम विज्ञान, सतह र भूजल सहित), ऊर्जाको लागि पानी रहेको क्यानबेरामा रहेका जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सोमबार साँझ इकागजलाई टेलिफोनमा बताए ।

उनका अनुसार ऊर्जाको लागि पानी विषयमा भएको समझदारीअन्तर्गत जलविद्युत् र उद्योगको लागि पानी समावेश छ । यसैगरी खाना र कृषि लागि पानी (सिँचाइ सहित), वातावरणको लागि पानी (स्वस्थ नदीहरु र पारिस्थितिकी प्रणालीहरुसहित) छन् ।

सचिव घिमिरेले पानी र जलवायु परिवर्तन (जलवायु परिवर्तनको रुपमा पानीको उपलब्धतामा अपेक्षित प्रभावहरुको प्रतिक्रियासहित), पानी तथ्यांक (सहायक तथ्यांक व्यवस्थापन र जलस्रोत सूचना प्रणाली सहित), एकीकृत मूल्यांकन उपकरण र मोडेलहरु, एकीकृत नदी बेसिन योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि निर्णय समर्थन प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन विषयमा सहमति भएको बताए ।

समझदारीमा मानव वस्तीका लागि पानी (जलवायु–संवेदनशील डिजाइन, दीर्घकालीन पानी सुरक्षा, र फोहोर पानी कब्जा, उपचार र पुनः प्रयोग सहित) क्षेत्रमा सहकार्य हुनेछ । यसैगरी ‘क्रस कटिङ’ मुद्दाहरुलाई प्रकाश पार्दै पानीसम्बन्धी नीति र संस्थागत विकास, लिंग, पानीको मूल्य निर्धारण, पानीको उपयोग दक्षता, पानी बाँडफाँट/विनियोजन, पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, पानी पूर्वाधार वित्तपोषण, निजी क्षेत्रको संलग्नता र सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगायतका विषयमा समझदारी भएको सचिव घिमिरेले बताए ।

यसैगरी नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको संस्थागत विकास र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि समझदारी भएको छ । यसबाहेक संयुक्त रुपमा स्वीकृत हुन सक्ने सहकारिताका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि समझदारी भएको हो ।

तस्बिरहरु: नेपाली दूतावास, क्यानबेरा, अष्ट्रेलिया