भरतपुरमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्न सुरू, घिसिङ र प्रचण्डले गरे शिलान्यास

चितवन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत क्षेत्रको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित बनाउन सुरु गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार निर्माण कार्यको शिलान्यास गरे।

पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रहरुमा ३३ केभी लाइन ३६ किलोमिटर, ११ केभी लाइन ७५ किलोमिटर, ४०० भोल्टको ७० किलोमिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । साथै, २६ किलोमिटर भूमिगत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र हाल सञ्चालनमा रहेका ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता बढाउने तथा नयाँ थपिने छ ।

प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित गरिरहेको छ । यसै कार्यक्रमलाई कास्कीको पोखरा र भरतपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा विस्तार गरिएको हो ।

शिलान्यास कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्यले स्मार्ट र सुन्दर भरतपुर स्थापनाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । तार भूमिगत गर्ने कार्य जनताको सुरक्षा र सहरी क्षेत्रको सौन्दर्यसँग जोडिएकोले यसलाई सफल बनाउन सबै लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरणले भरतपुरको सौन्दर्यतालाई बढाएर  स्मार्ट सिटीकारुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित, भरपर्दो हुने र यसले सहरी सौन्दर्यता कायम राख्नसमेत मद्दत पुग्ने बताए ।

विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने हुँदा इन्टरनेट, दूरसंचार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । 

प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सुरु भएको हो । आयोजनाको निर्माणका लागि असोज ०७८  मा टाटा प्रोजेक्ट लि. भारतसँग एक करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर र ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये भरतपुरमा क्षेत्रको कामका लागि ७९ लाख आठ हजार डलर र २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।  

ठेक्का सम्झौता माघ २०७८ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको काम दुई वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।