उद्योग नवीकरण नहुँदा विस्थापित हुने डर

पोखरा : नवलपुर विनय त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का विष्णु ढकालले भेली उद्योग सञ्चालन गरेको २८ वर्ष पुग्यो । ४३ वर्षीय ढकालको गुजारा यही उद्योगले टार्दै आएको छ । कात्तिक–फागुन उनको व्यवसाय चल्ने मौसम हो । वर्षको ५ महिना उनी उद्योगमै व्यस्त हुन्छन् । 

६ जनाको परिवार पालिरहेका ढकालको व्यवसाय अब खतरामा छ । नवीकरण नहुँदा उनले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघ सरकार हुँदा नै अन्तिम पटक उनले २०७३ मा उद्योग नवीकरण गरेका थिए । २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद रहेको उद्योग अब नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशमा कानुन नहुँदा नवीकरण हुन सकेको छैन ।

विनय त्रिवेणीमा अहिले ४ भेली उद्योग दर्ता छन् । २ उद्योगको म्याद सकिएको छ, २ को अझै केही समय बाँकी छ । तर नजिकै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने उद्योगहरु दर्ता, नवीकरण भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले २०७५ चैतमै यससम्बन्धी नियम बनाएर नवीकरण गराउने गरेको छ । बाटोपारि लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने उद्योगले सरकारी लाभ लिँदा बाटोवारी विनय त्रिवेणीका उद्योगीमा भने अब विस्थापित हुने डर छ । 

अब विनय त्रिवेणीको भेली उद्योग सञ्चालकका लागि २ वटा विकल्प छन् । या त उद्योग बन्द गर्ने वा उद्योगलाई प्रदेश ५ मा सार्ने । यी दुवै विकल्प स्थानीय उद्योगी र किसानका लागि कठिन छ । ‘सबै जायजेथा यहीँ छ, पूर्वाधार पनि यहीँ बनाएका छौं, यहाँ दर्ता नगरिदिएपछि विस्थापित हुनुपर्ने डर छ, प्रदेश ५ मा गए झनै गाह्रो छ,’ ढकाल भन्छन् । 

ढकालले वर्षेनि ३/४ लाख रुपैयाँको भेली बेच्छन् । अब उनको उद्योग नवीकरण नभए उनले यो पेसा छाड्नुपर्नेछ । नवीकरण नभएको उद्योगलाई सरकारले चिन्दैन । नवीकरण नभएका उद्योग करको मारमा पर्नुका साथै बैंकले सहुलियत नदिने भएपछि आफू ‘टाट’ पल्टन लागेको ढकाल सुनाउँछन् । ‘चिनी मिललाई उखु दिए पनि भुक्तानी दिँदैन, अब हामी आफैं पेलेर चिनी, भेली बनाए पनि बेच्न गाह्रो छ र बेचे पनि करले ढाड सेक्छ, हाम्रो टाट पल्टने भयो,’ ढकालले सुनाए । 

अर्का किसान धीरेन्द्र रौनियारको पनि समस्या उही छ । आफ्नो छिमेकी गाउँको उद्योग नवीकरण भएर चलिरहँदा आफूहरु भने प्रदेशको नीतिको पर्खाइमा बसिरहेको उनले बताए । २० वर्षदेखि उद्योग चलाइरहेका रौनियारको उद्योगको म्याद गत असारमै सकिएको थियो । आफू नवीकरणका लागि सहयोग माग्दै हिँडे पनि कसैले नगरिदिएको सुनाए । ‘देशको कानुन नै बुझेनौं, यहीँ पारि उद्योग नवीकरण हुन्छ, हाम्रो हुँदैन, जुनजुन प्रदेश भने पनि देशकै कानुनले भनेझैं नवीकरण गरिदिनुपर्ने हो,’ रौनियारले भने । बैंकले सहुलियत नदिने र आफूहरू सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने उनले बताए । 

प्रदेश सभामा भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राइभेट फर्म दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भइसकेको छ । यही विधेयकले रौनियार र ढकालजस्ता उद्योगीको समस्या हल हुने मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकाल बताउँछन् । ‘हामीले अहिले ल्याएको विधेयकले सबै उद्यमीको समस्या हल हुन्छ, नवीकरण, दर्ता एकदमै सहज र सर्वसुलभ तरिकाले हुनेछ,’ ढकालले भने । 

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी विधेयक तयार भएको ढकालले बताए । विधेयक पारित भएपछि व्यवसाय गर्नेहरु थपिने उनको आँकलन छ । ‘जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी ल्याएका छौं, दर्ता शुल्क पनि निजी क्षेत्रले भनेको भन्दा कम राखेका छौं,’ उनले थपे । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले चैत २७ गते संसदमा विधेयक पेस गरेका थिए ।